श्री. प्रदीप पाटील, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 02 फेब्रुवारी, 2016)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, वि.प. बांधकामाचा व्यवसाय करतात. त्यांच्या एका एजंटने तक्रारकर्त्यास सांगितले वि.प. यांची एक भव्य बांधकाम योजना अस्तित्वात येणार आहे व त्यामध्ये वेगवेगळया आकाराचे व क्षेत्रफळाचे निवासी सदनिका, रो होऊसेस, बंगले यांचा समावेश आहे. तसे माहितीपत्रकही त्यांनी तक्रारकर्त्यास दिले. सदर योजना मौजा - वागधरा’, ता.हिंगण व जि.नागपूर, प.ह.क्र.46 यावर सदर योजना आकारास येणार होती. मार्च 2011 मध्ये तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या कार्यालयात भेट देऊन विविध कागदपत्रे व योजना पाहिल्यावर व एप्रिल 2013 मध्ये राहण्याकरीता सदर निवासी योजना तयार राहील असे आश्वासन दिल्याने या योजनेतील 2 बी.एच.के. रो हाऊस क्र. 311 रु.11,99,000/- खरेदी करण्याकरीता करारनामा केला. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला खालीलप्रमाणे रकमा दिलेल्या आहेत.
अ.क्र. | दिनांक | पावती क्र. | रक्कम |
1. | 17.03.2011 रोख | 3257, 3258, 3259 | रु.63,000/- |
2. | 06.04.2012 | 5826 | रु.2,99,750/- |
3. | 06.04.2012 | 5827 | रु.1,00,000/- |
4. | 05.06.2012 | 6451 | रु.1,00,000/- |
| एकूण रक्कम | रु.5,62,750/- |
तक्रारकर्त्याच्या पुढे असे लक्षात आले की, तक्रारकर्ता ज्याप्रमाणे करारातील अटी व शर्तीनुसार रकमेचा भरणा करीत आहे, त्यानुसार वि.प.हे बांधकामात प्रगती दर्शवित नाहीत. तसेच त्याबाबत विचारणा केली असता उडवा-उडवीची उत्तरे वि.प. यांनी दिल्याने तक्रारकर्त्याच्या मनात शंका निर्माण झाली. वि.प.यांनी नियोजित वेळेत बांधकाम पूर्ण केले नाही व बांधकामात कुठलीही प्रगती दिसून आली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने वि.प.ला सदर करारनामा रद्द करुन त्याने अदा केलेली रक्कम परत करण्याची विनंती केली. वि.प. सदर करारनामा रद्द करण्याकरीता तयार होऊन त्यांनी तक्रारकर्त्यास रु.5,62,750/- 4 पोस्ट डेटेड चेक दिले. परंतू पुढे तक्रारकर्त्याने सदर चेक हे अनुक्रमे 25.05.2015, 10.06.2015, 25.06.2015 व 10.07.2015 चे वटविण्याकरीता टाकले असता सदर चारही धनादेश हे ‘अपूरा निधी’ या शे-यासह परत आले. तक्रारकर्त्याने कायदेशीर नोटीसची बजावणी वि.प.ला केली असता वि.प.ने त्यास प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने नाईलाजाने तक्रार दाखल केली. सदर तक्रारीत तक्रारकर्त्याने वि.प.ने स्विकारलेली रक्कम व्याजासह परत करावी, मानसिक त्रासाची भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रार मंचामध्ये दाखल झाल्यानंतर, वि.प.क्र. 1 ते 3 ला नोटीस पाठविण्यात आली. वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना नोटीसची बजावणी होऊनही ते गैरहजर राहिल्याने मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
3. मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रांचे व दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवजांच्या यादीसह दाखल केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये त्याने रो हाऊस नोंदणी करण्याकरीता व पुढे किमतीदाखल काही रकमा ज्यांचा तपशिल तक्रारीमध्ये दिला आहे, त्याप्रमाणे दिल्याच्या पावत्यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. यावरुन उभय पक्षांमध्ये रो हाऊस विकण्याचा करार अंमलात आल्याचे स्पष्ट होत असून तक्रारकर्ता हा वि.प. यांचा ग्राहक ठरतो.
5. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या वि.प.ने करारनामा रद्द करुन, तक्रारकर्त्याने अदा केलेली रक्कम परत करण्याकरीता जे धनादेश दिले आहेत, ते वटविण्याकरीता तक्रारकर्त्याने टाकले असता बँकेच्या धनादेशाच्या तपशिलाप्रमाणे व परत आलेल्या मेमोवरुन तक्रारकर्त्याला दिलेले धनादेश वटल्या गेलेले आहे. त्यामुळे करारनामा रद्द होऊनही तक्रारकर्त्यास त्याची रक्कम परत मिळालेली आहे. वि.प.हे बांधकामही सुरु करीत नव्हते व करारनामा रद्द करुन अदा केलेली रक्कम परत मागितली असता तीही परत करीत नाहीत. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दर्शविते असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता त्याच्या मागणीप्रमाणे त्याने दिलेली रक्कम रु.5,62,750/- दि.05.06.2012 पासून प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
6. वि.प.ने तक्रारकर्त्यासोबत बांधकाम करुन रो हाऊस तयार करुन देण्याचा करार केला होता. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता बांधकामास सुरुवात न करता रक्कम स्विकारल्याने वि.प.ने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. तसेच नियोजित वेळेत बांधकाम न झाल्याने रक्कम परत केलेली नाही. करारनामा करुन त्याबाबत रक्कम स्विकारुन व काही रक्कम स्विकारुन बांधकाम सुरु न करणे ही वि.प.ची सेवेतील त्रुटी असल्याने, साहजिकच तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास सहन करावा लागला, म्हणून तक्रारकर्ता या त्रासाची भरपाई मिळण्यास व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्त निष्कर्षाच्या आधारे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प. यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.5,62,750/- ही रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह, दि.05.06.2012 पासून तर प्रत्यक्ष संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द्यावी.
3) वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासाच्या भरपाईदाखल रु.35,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.25,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे.