::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–10 मार्च, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे सदनीकेचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्षाचा बिल्डर व डेव्हलपरचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा वागधरा, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-92 व 94 वरील कन्हैयासिटी फेज- II या आवास योजने मधील स्वतंत्र “3-BHK Plot No.-52” खरेदी करण्याचे ठरविले. सदर घराचे जमीनीचे क्षेत्रफळ 1550 चौरसफूट असून त्यावरील बांधकाम हे सुपरबिल्ट अप एरीया 1545 चौरसफुट एवढे होते. विरुध्दपक्षाने त्याची किम्मत रुपये-25,51,000/- असल्याचे सांगितले व प्रथम रुपये-5,10,366/- भरावे लागतील असेही सांगितले.
विरुध्दपक्षाने सांगितल्या नुसार तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी पुढील प्रमाणे रकमा विरुध्दपक्षास अदा केल्यात-
परिशिष्ट-“अ”
Sl. No. | Date | Receipt No. | Amount |
1 | 10/07/2011 | 4327 | 1,111/- |
2 | 18/07/2011 | 4353 | 21,000/- |
3 | 17/01/2012 | 6013 | 1,50,000/- |
4 | 20/01/2013 | 6525 | 1,71,000/- |
5 | 04/04/2015 | 6903 | 2,00,000/- |
6 | 04/04/2015 | 6904 | 6,800/- |
7 | 03/07/2015 | 6914 | 4,82,000/- |
| | Total Amount | 10,31,911/- |
(टिप- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत एकूण रक्कम रुपये-10,32,911/- दिल्याचे नमुद केले आहे परंतु हिशोबा प्रमाणे ती रक्कम रुपये-10,31,911/- एवढी येत असल्याने हिशोबा प्रमाणे येणारी रक्कम घेण्यात येते)
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्षास रक्कम दिल्या नंतर विरुध्दपक्षाने त्यास नमुद योजने मधील स्वतंत्र घराचा करारनामा करुन देण्याचे आश्वासन दिले. तक्रारकर्त्याने घराच्या किम्मती पैकी 20 टक्के रक्कम विरुध्दपक्षास अदा केलेली असल्याने घराचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला असता विरुध्दपक्षाने नागपूर सुधार प्रन्यास कडून बांधकामाची मंजूरी प्राप्त व्हावयाची असून मंजूरी मिळाल्या नंतर बांधकाम करुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात येईल असे सांगितले. परंतु बराच वेळ वाट पाहूनही प्रत्यक्ष्य मोक्यावर कोणतेही बांधकाम सुरु झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यावर तक्रारकर्त्याला आपली फसगत झाली असल्याचे लक्षात आल्यामुळे त्याने आरक्षण रद्द करीत असल्याचे विरुध्दपक्षास सांगितले असता विरुध्दपक्षाने सदर ले आऊटला मंजूरी मिळाली नसल्याने दुस-या मंजूरीप्राप्त ले आऊट कन्हैया सिटी फेज-1 मधील घर क्रं-15 व 16 देतो असे सांगून त्याप्रमाणे दिनांक-04.01.2016 रोजी आपसी समझोता पत्र करुन दिले. परंतु असे समझोता पत्र करुन दिल्या नंतरही विरुध्दपक्षाने समझोत्या प्रमाणे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही वा जमा केलेली रक्कमही परत केली नाही, अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली.
शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात.
(1) विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रक्कम घेऊन प्रस्तावित मौजा वागधरा, तालुका हिंगणा येथील पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-92 व 94 वरील घराचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्ष सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील सदनीकेपोटी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-10,32,911/- आरक्षण दिनांक-10/07/2011 पासून द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) याशिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याच्या बाजुने मिळावी.
03. विरुध्दपक्षांचे नावे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने नोटीस ग्राहक मंचा तर्फे पाठविण्यात आली, सदर रजिस्टर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना प्राप्त झाल्या बद्दलच्या पोच अनुक्रमे नि.क्रं-6 ते 8 वर दाखल आहेत तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-4) यांना नोटीस मिळाल्याचा पोस्टाचा ट्रॅकींग रिपोर्ट नि.क्रं 10 प्रमाणे अभिलेखावर दाखल केला परंतु ग्राहक मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष हे मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत वा त्यानीं आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 4 यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक-08/12/2016 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने सदनीका नोंदणीचे वेळी रक्कम दिल्या बद्दल पावती प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे पेमेंट मिळाल्या बद्दलच्या पावत्यांच्या प्रती, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यला करुन दिलेले आपसी समझोतापत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री क्षिरसागर यांनी मौखीक युक्तीवादा संदर्भात त्यांचे तक्रार हाच मौखीक युक्तीवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दाखल केली.
06. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्या बद्दल पावत्यांच्या प्रती इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे कार्यकारी संचालक, श्री हेमंत सिकंदर झाम, (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे मे.झाम बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स प्रा.लि. नागपूर व्दारा कार्यकारी संचालक- हेमंत सिकंदर झाम असे समजण्यात यावे) याचे सोबत विरुध्दपक्ष फर्मचे प्रस्तावित मौजा वागधरा, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-92 व 94 वरील कन्हैयासिटी फेज- II या आवास योजने मधील स्वतंत्र “3-BHK Plot No.-52” खरेदी करण्याचे ठरविले. सदर घराचे जमीनीचे क्षेत्रफळ 1550 चौरसफूट असून त्यावरील बांधकाम हे सुपरबिल्ट अप एरीया 1545 चौरसफुट एवढे असल्याने विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याचे नावे निर्गमित केलेल्या दिनांक-08/07/2012 रोजीच्या पेमेन्ट टर्मस संबधाने केलेल्या करारपत्रावरुन दिसून येते. विरुध्दपक्षाने त्याची किम्मत रुपये-25,51,000/- असल्याचे त्यात नमुद केले. तक्रारकर्त्याने सदर घराचे नोंदणीसाठी विरुध्दपक्षास दिनांक-10/07/2011 रोजी रुपये-1111/- पेमेंट टर्मस संबधित दस्तऐवजा वरुन दिसून येते, त्यामध्ये रुपये-5,10,366/- अशी रक्कम मिळाल्या नंतर करार नोंदवून देण्यात येईल असे नमुद केले तसेच असेही नमुद आहे की, एन.आय.टी.ची मंजूरी मिळाल्या नंतर 24 ते 27 महिन्यात बांधकाम पूर्ण करुन देण्यात येईल असेही त्यात नमुद केलेले आहे.
08. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मला नोंदणी केलेल्या थ्रि बिचके स्वतंत्र सदनीकेपोटी रकमा अदा केल्या बाबत विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती अभिलेखावर पुराव्यार्थ दाखल केल्यात, ज्यावरुन तक्रारकर्त्याने परिशिष्ट–“अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे नोंदणी केलेल्या सदनीकेपोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये एकूण रक्कम रुपये-10,31,911/- जमा केल्याची बाब सिध्द होते आणि तक्रारकर्त्याचे कथनाला पुष्टी मिळते.
09. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे सदनीकेचा करार विरुध्दपक्ष फर्मने करुन दिलेला नाही. मेमोरन्डम ऑफ अंडरस्टॅन्डींग दिनांक-04/01/2016 या दस्तऐवजा वरुन असे दिसून येते की, हा समझोता मे.झाम बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे कार्यकारी संचालक हेमंत सिकंदर झाम आणि तक्रारकर्ता नितीन जैन यांच्या मध्येच झाल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने या तक्रारीत हेमंत सिकंदर झाम व्यतिरिक्त श्रीमती महिमा मुकेश झाम आणि श्री मुकेश झाम यांना झाम बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स फर्म तर्फे संचालक म्हणून प्रतिपक्ष केलेले आहे परंतु श्रीमती महिमा झाम आणि मुकेश झाम यांचे सोबत तक्रारकर्त्याचा करार झालेला झाल्याचे कोणतेही दस्तऐवज दाखल नाहीत तसेच श्रीमती महिमा झाम आणि मुकेश झाम यांचे सोबत तक्रारकर्त्याचा काही व्यवहार झाल्याचे कोणतेही दस्तऐवज मंचा समोर आलेले नाहीत तसेच तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, त्याला विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे करारही नोंदवून दिलेला नाही फक्त मेमोरन्डम ऑफ अंडरस्टॅन्डींग दस्तऐवजा वरुन तक्रारकर्त्याचा हेमंत सिकंदर झाम याचेशी सदनीका विक्री करारा संबधाने संबध असल्याचे दिसून येते. मंचाचे मार्फतीने विरुध्दपक्षानां पाठविलेल्या रजिस्टर नोटीस तामील होऊनही कोणीही विरुध्दपक्षा तर्फे मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत, त्यामुळे मे.झाम बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स ही फर्म प्रोप्रायटरी फर्म आहे की भागीदारी फर्म आहे हे कळून येत नाही, जर विरुध्दपक्षा पैकी कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित झाले असते तर या सर्व बाबींची माहिती मिळाली असती, त्यामुळे सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता श्री हेमंत सिकंदर झाम यालाच या तक्रारीत जबाबदार धरण्यात येते.
10. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षानीं त्याला करारनामा नोंदवून दिला नाही तसेच 20% रक्कम विरुध्दपक्षानां दिल्या नंतर वारंवार विक्रीपत्र नोंदवून देण्यासाठी तगादा लावला असता त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासची मंजूरी मिळाल्यानंतर बांधकाम पूर्ण करुन सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देऊन ताबा देण्याचे आश्वासित केले. परंतु बरेच दिवस उलटल्या नंतरही मोक्यावर प्रस्तावित ईमारतीचे कोणतेही बांधकाम विरुध्दपक्षानीं सुरु केले नसल्याने तक्रारकर्त्याने सदनीकेचे आरक्षण रद्द करण्याचे ठरविले व तसे विरुध्दपक्षास सांगितले असता विरुध्दपक्षानीं दुस-या मंजूर ले आऊट मधील कन्हैया सिटी फेज-1 मधील घर क्रं 15 व 16 देतो असे सांगून तसे दिनांक-04.01.2016 रोजी आपसी समजोझापत्र तयार करुन दिले. परंतु असे आपसी समझोता पत्र करुन दिल्या नंतरही विरुध्दपक्ष आपसी समझोत्या प्रमाणे वागले नाहीत म्हणून त्याला शेवटी प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करावी लागली.
11. तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल आहे तसेच त्याने आपल्या म्हणण्याच्या पुराव्यार्थ नमुद केल्या प्रमाणे दस्तऐवजांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षानां ग्राहक मंचाची नोटीस मिळूनही ते मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत वा त्यानीं तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेले त्यांचे विरुध्दचे आरोप खोडून काढलेले नाहीत. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून सदनीके पोटी एकूण रुपये-10,31,911/- आंशिक रक्कम स्विकारल्या नंतर पुढे करारा प्रमाणे विहित मुदतीत मोक्यावर ईमारतीचे कोणतेही बांधकाम सुरु केले नाही ही बाब सिध्द होते.
12. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा सोबत सदनीका खरेदीची नोंदणी ही दिनांक- 10/07/2011 रोजी केलेली असून आता सन-2017 उजाडण्याच्या स्थितीत आहे. तक्रारकर्त्या कडून प्रस्तावित सदनीकेपोटी सन-2011 ते सन-2015 पर्यंत आंशिक रकमा स्विकारुनही सदनीकेचे कोणतेही बांधकाम न करणे तसेच प्रस्तावित सदनीकेचे जागे बाबत महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूरी आदेश विहित मुदतीत प्राप्त करण्यासाठी कोणताही प्रयत्न न करुन तक्रारकर्त्याला प्रस्तावित सदनीकेपोटी ताटकळत ठेवणे, त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य न दाखविणे, करार सुध्दा नोंदवून न देणे हा सर्व प्रकार विरुध्दपक्षा तर्फे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्ये मोडतो. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
13. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन त्याचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देऊन ताबा तक्रारकर्त्या कडून उर्वरीत रककम प्राप्त करुन द्दावा. करारा प्रमाणे विक्रीपत्र नोंदणीचा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा. परंतु विरुध्दपक्षास असे करणे शक्य नसल्यास त्याने करारातील सदनीकेपोटी तक्रारकर्त्या कडून आंशिक स्विकारलेली रक्कम रुपये-10,31,911/- परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे त्या-त्या रकमा स्विकारच्या दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह परत कराव्यात तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
14. विरुध्दपक्षाचे कार्यपध्दती संबधाने हे न्यायमंच पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे
निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
15. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री नितीन नेमीचंद जैन यांची, विरुध्दपक्ष क्रं-1) मे. झाम बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर तर्फे कार्यकारी संचालक हेमंत सिकंदर झाम आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) हेमंत सिकंदर झाम, कार्यकारी संचालक, मे. झाम बिल्डर्स एवं डेव्हलपर्स, नागपूर यांचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) अन्य विरुध्दपक्ष क्रं-3) श्रीमती महिमा मुकेश झाम आणि विरुध्दपक्ष क्रं-4) श्री मुकेश झाम यांचा फर्मशी संबध असल्या बाबत तसेच तक्रारकर्त्याशी केलेल्या व्यवहारा बाबत संबध असल्या बाबतचे कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने सादर केलेले नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं-3) व क्रं-4) यांना मुक्त करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ला” आदेशित करण्यात येते की, त्याने उभय पक्षांमध्ये झालेल्या दिनांक-10/07/2011 रोजी केलेल्या सदनीका नोंदणी दस्तऐवज तसेच दिनांक-08/07/2012 मधील पेमेंट टर्मस करारा मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे मौजा वागधरा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित कन्हैया सिटी-1, फेज-2 मधील क्रं-52, भूखंड 1550 चौरसफूट, सुपर बिल्टअप एरीया 1545 चौरसफूट नोंदणीकृत विक्रीपत्र उभय पक्षांमध्ये झालेल्या करारातील अटी व शर्ती नुसार, तक्रारकर्त्या कडून घेणे असलेली उर्वरीत रक्कम स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे. विक्रीपत्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा. तसेच करारात नमुद केल्या प्रमाणे अन्य देय नमुद रकमांचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा.
3) “विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2 ला” करारातील नमुद मालमत्तेचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे काही शासकीय तांत्रिक कारणां मुळे अशक्य असल्यास त्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने पेमेंट टर्मस मध्ये
नमुद सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-10,31,911/- (अक्षरी रुपये दहा लक्ष एकतीस हजार नऊशे अकरा फक्त) परिशिष्ट-“अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे त्या-त्या रकमा जमा केल्याचा दिनांकां पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ने परत करावी.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात यावी.