::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक –07 नोव्हेंबर, 2016 )
1. उपरोक्त नमूद तक्रारदारांनी मंचासमक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्या तक्रारी ह्या जरी वेगवेगळया दाखल केलेल्या असल्या तरी नमूद तक्रारींमधील विरुध्दपक्ष हे सारखेच आहेत आणि तपशीलाचा थोडाफार भाग वगळता ज्या कायदेविषयक तरतुदींच्या आधारे ह्या तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या तरतूदीसुध्दा उक्त नमूद तक्रारींमध्ये एक सारख्याच आहेत आणि म्हणून आम्ही नमूद तक्रारींमध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत.
2. उपरोक्त नमूद तक्रारींमधील थोडक्यात मजकूर खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष ही बांधकाम व्यवसाय करणारी कंपनी असून नागपूरात घरबांधकाम, फ्लॅट स्कीम, रो-हाऊस स्कीम उभी करणे इत्यादी व्यवहार करते. तक्रारकर्त्यांनी नागपूर येथे राहण्यासाठी स्वतंत्र घर खरेदी करण्यासाठी खालील परिशिष्ठात नमूद केल्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे घराचे आरक्षण केले.
‘‘ परिशिष्ठ–अ ’’
अ. क्र. | ग्राहक तक्रार क्र. व तक्रारकर्त्याचे नांव | खरेदी करण्यात येणा-या तयार घराचा मौजा, क्रमांक व एकूण क्षेत्रफळ | घराची एकूण किंमत | विरुध्दपक्षास अदा केलेली एकूण रक्कम |
1 | CC/16/163 बिपिन मधुकर यंबल | स्वतंत्र घर बुकिंग दि.04.04.2012 नुसार मौजा-वाघदरा, प.ह.नं.46, खसरा नं.92,94, ता.हिंगणा, जि.नागपूर, कन्हैयासिटी-1, फेज-2, घर क्र.94,एकूण क्षेत्रफळ-1550 चौ.फुट आपसी समझोतानामा दि.04.01.2016 नुसार उक्त आरक्षण खालीलप्रमाणे वळती केले. कन्हैयासिटी, फेज-1, रो-हाऊस क्र.12, एकूण क्षेत्रफळ-847 चौ.फुट | रुपये 26,00,000/- रुपये 14,00,000/- | रुपये 8,83,016/- |
2 | CC/16/164 उमेश हरीराम सोलंकी | स्वतंत्र घर बुकिंग दि.10.07.2011 नुसार मौजा-वाघदरा, प.ह.नं.46, खसरा नं.92,94, ता.हिंगणा, जि.नागपूर, कन्हैयासिटी-1, फेज-2, घर क्र.51,एकूण क्षेत्रफळ-1550 चौ.फुट आपसी समझोतानामा दि.04.01.2016 नुसार उक्त आरक्षण खालीलप्रमाणे वळती केले. कन्हैयासिटी, फेज-1, रो-हाऊस क्र.13, एकूण क्षेत्रफळ-847 चौ.फुट | रुपये 25,51,000/- रुपये 13,75,500/- | रुपये 7,12,000/- |
तक्रारदारांनी नमूद केले आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्षाकडे स्वतंत्र घरासाठी आरक्षण नोंद केल्यापासून वेळोवेळी रक्कमा जमा केलेल्या आहेत. तसेच घराच्या एकूण किंमतीच्या 20 टक्के रक्कमेच्या अदायगीनंतर करारनामा करण्यात येईल व नागपूर सुधार प्रन्यास यांचेकडून आवश्यक मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर 24 ते 27 महिन्यांत बांधकाम पूर्ण करुन देण्यात येईल, असे विरुध्द पक्षाने दि.08.07.2012 रोजी मुद्रांक पत्रावर तक्रारदार श्री.उमेश सोलंकी यांना लिहून दिलेले आहे, कबूल केले आहे.
प्रस्तावित घराच्या एकूण किंमतीच्या 20 टक्केपेक्षाही अधिक रक्कम दिल्यानंतरही व घराचे आरक्षण करुन 4 वर्षांचा कालावधी होऊनही विरुध्द पक्षाने घर खरेदीचा करारनामा करुन दिलेला नाही. सबब, तक्रारदारांनी त्यांचे आरक्षण रद्द करुन अदा केलेली रक्कम परत करण्याबाबत तगादा लावला असता, सक्षम प्राधिका-याकडून बांधकामासंबंधात आवश्यक परवानग्या मिळण्यास विलंब होत असल्याचे कारण नमूद करुन उक्त प्रस्तावित घराचे आरक्षण बदलून त्यांच्याच मौजा-वाघदरा येथील प.ह.नं.46, ता.हिंगणा, जि.नागपूर ह्या सर्व मंजूरी प्राप्त कन्हैयासिटी, फेज-1 मधील आवास योजनेतील कमी क्षेत्रफळाच्या रो-हाऊस मध्ये आरक्षण वळती केले व त्याबाबतचे दि.04.01.2016 रोजी आपसी समझोतापत्र तयार करुन दिले. परंतु त्यानंतरही आपसी समझोत्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने घराचे विक्रीपत्र करुन देण्यात टाळाटाळ केलेली आहे.
आपसी समझोत्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने उपरोक्त नमुद रो-हाऊसचे विक्रीपत्र व कब्जा न दिल्यामुळे तक्रारदारांना अवासीय त्रास भोगावा लागला. यामध्ये 04 वर्षांपेक्षाही अधिक कालावधी उलटून गेला. विरुध्दपक्षाचे अशा प्रकारच्या वागणुकीमुळे तक्रारदारांस व त्यांच्या कुटूंबियास मानसिक त्रास आणि आर्थिक हानी सहन करावी लागली.
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, त्याने उपरोक्त नमुद घराचे विक्रीपत्र आणि कब्जा करीता आवश्यक सर्व प्रयत्न केले असून प्रथम आरक्षीत केलेल्या घराचे बांधकामासंबंधात आवश्यक मंजूरी विरुध्दपक्षास मिळण्याची शक्यता नसल्याचे दिसून येताच विरुध्दपक्षाने दिलेल्या दुस-या पर्यायानुसार तक्रारदारांनी आरक्षण बदलवून सक्षम प्राधिका-याच्या सर्व प्रकारच्या मंजूरी असलेल्या दुस-या घराचा पर्यायही स्वीकारला. असे असतांनाही विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांच्या घराचे बांधकाम केले नाही व बुकींगची रक्कमही परत केलेली नाही. त्यावरुन, तक्रारदारांना विरुध्दपक्षाने फसवणूक केल्याचे लक्षात आले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांस दोषपूर्ण सेवा दिली. म्हणून तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
तक्रारदारांची प्रार्थना-
1) उभय तक्रारदारांचा अर्ज मंजूर व्हावा.
2) तक्रार क्र.CC/16/163 बाबतः- तक्रारकर्त्याने घराचे आरक्षणापोटी भरलेली रक्कम रु.8,83,016/-, आरक्षण दि.04.04.2012 पासून द.सा.द.शे. 18% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
तक्रार क्र.CC/16/164 बाबतः- तक्रारकर्त्याने घराचे आरक्षणापोटी भरलेली रक्कम रु.7,12,000/-, आरक्षण दि.10.07.2011 पासून द.सा.द.शे. 18% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
3) उभय तक्रारदारांस झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-30,000/- व तक्रारीचा खर्च प्रत्येकी रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांस देण्याचे आदेशित व्हावे.
या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारदारांचे बाजूने मिळावी.
3. तक्रारदारांनी तक्रारनिहाय निशाणी क्र.3 वरील यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्षाने आरक्षणाचे दिलेले पत्र, विरुध्दपक्षास अदा केलेल्या रकमेच्या पावत्या, आपसी समझोतानामा अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
4. प्रस्तुत तक्रारीचे अनुषंगाने, या न्यायमंचाचे मार्फतीने विरुध्दपक्षास नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविली असता, सदर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्याबद्दल पोस्टाची पोच तक्रारनिहाय निशाणी क्र.6 ते 9 वर उपलब्ध आहे. परंतु रजि. नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्षा तर्फे कोणीही न्यायमंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा आपले लेखी निवेदनही न्यायमंचा समक्ष सादर केले नाही. म्हणून सदरच्या तक्रारी विरुध्दपक्षा विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश न्यायमंचाने दि.10/08/2016 रोजी प्रकरणात पारीत केला.
5. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदारांतर्फे अधिवक्ता श्री.उदय क्षीरसागर यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
6. तक्रारदारांची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार व प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मुद्दे उत्तर
- आरक्षण/आपसी समझोत्याप्रमाणे वि.प.ने, त.क.ला
विहित मुदतीत निवासी गाळयांचे बांधकाम पूर्ण करुन
न देता व विक्रीपत्र/ ताबा न देता वा रक्कम परत न
करता आपले सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय?............. होय.
- काय आदेश?.............................................अंतिम आदेशा नुसार
::कारण मिमांसा::
मु्द्दा क्र.1 बाबत-
7. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षा विरुध्दची प्रस्तुत तक्रार (यातील “विरुध्दपक्ष” म्हणजे-मे.झाम बिल्डर्स व डेव्हलपर्स तर्फे मॅनेजिंग डायरेक्टर- श्री.हेमंत सिकंदर झाम, डायरेक्टर-श्रीमती महिमा मुकेश झाम, डायरेक्टर-श्री.मुकेश झाम) प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली आहे.
8. तक्रारदारांनी आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित आवास योजने मधील स्वतंत्र घरासाठी केलेल्या आरक्षण पत्राची प्रत (दस्त क्र.01) दाखल केली. घराचे बांधकामासंबंधात सक्षम प्राधिकरणाकडून आवश्यक मंजूरी वेळेत मिळविण्यात विरुध्दपक्ष कमी पडल्याने दि.04.01.2016 रोजी आपसी समझोतापत्र तयार करुन नवीन प्रस्तावित परंतु सक्षम प्राधिकरणाकडून संपूर्ण मंजूरी प्राप्त असलेल्या दुस-या आवास योजनेमध्ये आरक्षण वळती केले व घरा पोटी तक्रारदारांकडून खालील प्रमाणे रक्कम प्राप्त केल्याचे विरुध्दपक्षाने आपसी समझोतापत्रामध्ये मान्य केले-
‘‘ परिशिष्ठ–ब ’’
अ.क्र. | धनादेशाचा क्रमांक | पावती क्रमांक | पावती दिनांक | धनादेशाची रक्कम | शेरा |
CC/16/163 बिपीन मधुकर यंबल |
1 2 3 4 5 | 026182 026183 IMPS/P2A 014507 014506 | 5854 6902 6905 6916 6915 | 04/04/2012 21/01/2013 04/04/2015 02/07/2015 02/07/2015 | 101000/- 250000/- 200016/- 132000/- 200000/- | अ.क्र.3 मधील रक्कम समझोतापत्रात रु.2,00,000/- दर्शविण्यात आली आहे. |
| एकूण रक्कम रुपये | 883016/- |
CC/16/164 उमेश हरिराम सोलंकी |
1 2 3 4 | 74431 007066 RIGS 504803 | 4321 6011 6907 6913 | 10/07/2011 18/01/2012 08/04/2015 02/07/2015 | 21000/- 150000/- 316000/- 225000/- | |
| एकूण रक्कम रुपये | 712000/- |
उपरोक्त नमुद केल्याप्रमाणे आपसी समझोतानाम्यातच विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांकडून घराचे खरेदी पोटी अनुक्रमे रुपये-8,83,000/- व रुपये-7,12,000/- मिळाल्याची बाब मान्य केलेली असल्याने तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षास घर खरेदीपोटी उक्त रक्कमा दिल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
9. आरक्षीत केलेल्या प्रस्तावित योजनेसाठी आवश्यक असणा-या परवानग्या विरुध्दपक्षकार प्राप्त करु न शकल्याचे विरुध्दपक्षकाराने मान्य केले आहे व घर आरक्षीत केल्यापासून तब्बल 4 वर्षांनंतर विरुध्दपक्षाने दि.04.01.2016 रोजी तक्रारदारांसोबत आपसी समझोता करुन दुस-या नवीन रो-हाऊसमध्ये आरक्षण वळती केले, ज्यात पर्यायी योजना संपूर्णतः मंजूर असल्याचा उल्लेख आहे. तसेच नवीन रो-हाऊसचे क्षेत्रफळ व सुधारित किंमतीचाही उल्लेख आहे. मौजा-वाघदरा येथील प.ह.नं.46, ता.हिंगणा, जि.नागपूर ह्या सर्व मंजूरी प्राप्त कन्हैयासिटी, फेज-1 या आवास योजनेतील रो-हाऊस मध्ये आरक्षण वळती करुनही तसेच सुधारित खरेदी किंमतीच्या 20 टक्के पेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम अदा केल्यानंतरही विरुध्द पक्षाने घर खरेदीसंबंधात करारनामा करुन दिलेला नाही. आपसी समझोतापत्र होऊन त्यास 6 महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित जागेवर कोणतेही बांधकाम सुरु केलेले नसल्यामुळे तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष आपली फसवणूक करीत असल्याचे दिसल्याने मंचात योग्य न्याय मिळण्यासाठी तक्रार दाखल केलेली आहे.
10. मंचाचे मते, विरुध्दपक्षाने रो-हाऊस विक्रीचे नावाखाली तक्रारदारांकडून एकूण किंमतीच्या सुमारे 50 टक्के इतकी रक्कम वसूल केल्याची बाब सिध्द झालेली आहे आणि बांधकामाचे प्रगती नुसार टप्प्या टप्प्याने उर्वरीत रक्कम भरुन विहित मुदतीत रो-हाऊसची विक्री करुन घेण्यास तक्रारदार तयार होते. परंतु बराच कालावधी उलटून गेल्या नंतरही विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित जागेवर साधे बांधकामही सुरु केले नसल्याचे तक्रारदारांनी प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारीत नमुद केले. आपसी समझोत्यानुसार आज पावेतो रो-हाऊचे विक्रीपत्र तक्रारदारांचे नावे करुन दिलेले नाही. कोणताही ग्राहक व त्याचे कुटूंबिय राहण्यासाठीचे घराचा सौद्दा केल्या नंतर त्यामध्ये राहण्याचे स्वप्न रंगवितात व त्या अनुषंगाने संबधित व्यवसायिक बिल्डरांकडे निवासी घराचे मोबदल्यापोटीची रक्कमही जमा करतात व घर खरेदीची वाट बघतात. परंतु जेंव्हा बराच कालावधी उलटून गेल्या नंतरही कोणत्या तरी कारणावरुन, करारा नुसार घराची खरेदी संबधित ग्राहकाचे नावे होत नाही, तेंव्हा त्याचे व त्याचे कुटूंबियांचे स्वतःचे मालकीचे घरामध्ये राहण्याचे स्वप्नांचा चुराडा होऊन त्यांचे मनावर मोठया प्रमाणावर मानसिक धक्का पोहचतो. कारण दरम्यानचे काळात एकतर महानगरा सारख्या ठिकाणी निवासी घराच्या किंमती दिवसें दिवस जलद गतीने वाढून गेलेल्या असतात आणि वाट पाहून बराच कालावधी उलटून गेल्यामुळे निवासी घराच्या वाढलेल्या किंमतीमध्ये दुसरीकडे सुध्दा संबधित ग्राहक निवासी घर विकत घेऊ शकत नाही, ही एक सत्य वस्तुस्थिती आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांकडून निवासी घराचे बुकींगपोटी आंशिक मोबदला स्विकारुन करारा नुसार प्रस्तावित जागेवर रो-हाऊसचे बांधकाम सुरु केले नसल्यामुळे तक्रारदारांस विक्रीपत्र व ताबा देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रारदारांनी मागणी करुनही योग्य ती कारवाई न करणे वा तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाकडे रो-हाऊसपोटी भरणा केलेली रक्कम त्यास परत न करणे, अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांस दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते. या सर्व प्रकारामुळे तक्रारदारांस निश्चीतच शारिरीक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानी होणे स्वाभाविक आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
मु्द्दा क्र.2 बाबत-
11. विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांस मुदतीत रो-हाऊसचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही व विक्रीपत्र तसेच ताबा दिलेला नाही. तसेच प्रस्तावित रो-हाऊस संबधाने सद्दस्थिती काय आहे या बद्दल न्यायमंचास अवगत केलेले नाही. तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांस त्याने प्रस्तावित रो-हाऊसचे बुकींगपोटी जमा केलेली रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकदारांनी, विरुध्दपक्षाकडे, प्रस्तावित रो हाऊस बुकींग पोटी जमा केलेल्या रक्कमा शेवटची किस्त जमा केल्याचा दिनांकापासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह तसेच शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-12000/- आणि तक्रारखर्चा बद्दल प्रत्येकी रुपये-6000/- तक्रारदार, विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहेत, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
::आदेश::
1) ग्राहक तक्रार क्र.CC/16/163 मधील तक्रारदार श्री.बिपीन मधुकर यंबल आणि ग्राहक तक्रार क्र.CC/16/164 मधील तक्रारदार श्री.उमेश हरिराम सोलंकी यांनी विरुध्दपक्ष मे.झाम बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स व इतर यांचे विरुध्द केलेल्या तक्रारी खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येतात.
2) ‘‘विरुध्दपक्ष’’ यांना निर्देशित करण्यात येते की, ग्राहक तक्रार क्र.CC/16/163 मधील तक्रारदार श्री.बिपीन मधुकर यंबल यांनी स्वतंत्र घर खरेदीपोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-8,83,016/- (अक्षरी रुपये आठ लाख त्र्याऐंशी हजार सोळा फक्त) तसेच ग्राहक तक्रार क्र.CC/16/164 मधील तक्रारदार श्री.उमेश हरिराम सोलंकी यांनी स्वतंत्र घर खरेदीपोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-7,12,000/- (अक्षरी रुपये सात लाख बारा हजार फक्त) शेवटची किस्त जमा केल्याचे दिनांकापासून म्हणजे दि.02.7.2015 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह त्या–त्या तक्रारदारांना परत करावी.
3) उपरोक्त नमूद तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल प्रत्येकी रु.12000/-(अक्षरी रुपये बारा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून प्रत्येकी रु.6000/-(अक्षरी रुपये सहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष फर्मतर्फे त्या–त्या तक्रारकर्त्यांस अदा करावेत.
4) विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे संबंधितांनी प्रस्तुत निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन, निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आंत करावे. अन्यथा उपरोक्त क्र.2 मध्ये नमूद केलेल्या आदेशित रक्कमा द.सा.द.शे.14% दराने दंडनीय व्याजासह त्या–त्या तक्रारदारांना परत करण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्षाची राहील.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. दोन्ही तक्रारींमध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत केल्याने निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्र.CC/16/163 मध्ये लावण्यात यावी व प्रमाणित प्रत ग्राहक तक्रार क्र.CC/16/164 मध्ये लावण्यात यावी.