(आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी, मा.अध्यक्ष )
आदेश
( पारित दिनांक– 27 डिसेंबर, 2016)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडुन कन्हैय्या सिटी, फेज-2, रो-हाऊस क्रं.151, जास्मीन, 1 बीएचके, क्षेत्रफळ 647 चौ.फुट प्रती रो हाऊस, ख.क्र.92 व 94 , मौजा-वाघधरा’, प.ह.नं.46, ता.हिंगणा, जि.नागपूर मधे दिनांक 22.08.2012 रोजी मोबदला रुपये 13,02,000/- मधे विकत घेण्याचा करार केला.कराराचे वेळी तक्रारकर्त्याने 2,60,400/- वि.प.ला रोख दिले.
तक्रारकर्त्याने व्यक्तीगत स्थळनिरिक्षण करतांना पाहिले की कोणतेही बाधकाम झालेले नव्हते म्हणुन वि.प. ला रो हाऊसचे बांधकामाबाबत विचारपुस केली परंतु वि.प.ने तक्रारकर्त्याला कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही व तक्रारकर्त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत होते म्हणुन तक्रारकर्त्याने वि.प.ला 27.04.2016 रोजी तक्रारकर्त्याकडुन घेतलेली रक्कम 2,60,400/- मागणी करण्याकरिता वि.प.ला नोटीस पाठविली. सदर नोटीस मिळूनही वि.प.ने कोणतीही दखल घेतली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन घेतलेली रक्कम रुपये 2,60,400/- व्याजासह परत करावी व तक्रारकर्त्याने कराराकरिता केलेला खर्च मिळावा व तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी- व तक्रारीच्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी विनंती केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन वि.प. ला नोटीस पाठविण्यात आली. वि.प. नोटीस प्राप्त होऊनही मंचासमोर हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द दि.28.09.2016 रोजी नि.क्रं.1 वर तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारित केला.
मंचाने तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
कारणमिमांसा
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षासोबत कन्हैय्या सिटी, फेज-2, रो-हाऊस क्रं.151, जास्मीन, 1 बीएचके, क्षेत्रफळ 647 चौ.फुट प्रती रो हाऊस, एकुण 1941 चौ.फुट, ख.क्र.92 व 94 , मौजा-वाघधरा’, प.ह.नं.46, ता.हिंगणा, जि.नागपूर विकत घेण्याकरिता करार केला होता ही बाब तक्रारीत दाखल नि.क्रं.2 मधील दस्त क्रमांक-3 वर दाखल विक्रीपत्राचे करारनाम्यावरुन सिध्द होते. त्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे 2,60,400/- भरणा केले होते ही बाब सिध्द होते. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला विकलेल्या रो-हाऊसचे कोणतेही बाधकाम सुरु केले नव्हते ही बाब तक्रारकर्त्याने नि.2 वर दस्त क्रं.4 वकीलांनी पाठविलेल्या दि. 27.04.2016 चे नोटीसवरुन सिध्द होते. सदर नोटीस वि.प.ला मिळालेली होती ही बाब नि.2 दस्त क्रं. 06 वरील पोस्टाचे अहवालावरुन सिध्द होते. तक्रारकर्त्याला रो-हाऊस विकण्याचा करार करुन वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडुन 2,60,400/- रक्कम स्वीकृत करुनही बांधकाम सुरु केले नाही ही बाब वि.प.ची तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यापारी प्रथेची अवहेलना दर्शविते व सिध्द होते. सबब मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.वि.प. यांना आदेश देण्यात येतो की,त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु. 2,60,400/- ही रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह, दि.22.08.2012 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कमेच्या अदायगीपावेतो देण्यात यावी. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी 20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5000/- द्यावे.
सदर आदेशाचे पालन वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत
करावे. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.