Complaint Case No. CC/467/2016 |
| | 1. RINESH MAKHANLAL SHIKERIA | R/O. PLOT NO. 20, VINAYAK LAYOUT, WARORA, CHANDRAPUR-442907 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/s Jham Builders And Developers Pvt. Ltd, Managing Director- Mr. Hemant Sikandar Jham | R/O. PLOT NO. 10, PARYAVARAN NAGAR, NEAR SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-440025/ PLOT NO 13, MEDICAL SQUARE, RAJABAKSHA ROAD, ABOVE MOTI VASTU BHANDAR, NAGPUR-440009 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी, मा.अध्यक्ष ) आदेश - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडुन कन्हैय्या सिटी-1, फेज-1,सदनिका क्रं.307, क्षेत्रफळ – 411.65 चौ.फुट, ख.क्र.108, 109, प.ह.नं.46, मौजा-वाघधरा, ता.हिंगणा, जि.नागपूर मधे दिनांक 04.12.2014 रोजी मोबदला रुपये 13,85,000/- मधे विकत घेण्याचा करार केला. तक्रारकर्त्याने एकुण रक्कम रुपये 3,85,596/- विरुध्द पक्षाला दिले. तक्रारकर्ता यांने कराराकरिता रुपये 76,200/- चा भरणा केला तसेच रुपये 13,850/- शुल्कही भरणा केले.
- तक्रारकर्त्याने व्यक्तीगत स्थळनिरिक्षण करतांना पाहिले की, कोणतेही बांधकाम झालेले नव्हते म्हणुन वि.प. ला रो हाऊसचे बांधकामाबाबत विचारपुस केली परंतु वि.प.ने तक्रारकर्त्याला कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही व तक्रारकर्त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत होते म्हणुन तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दि.06.06.2016 रोजी तक्रारकर्त्याकडुन घेतलेली रक्कम परत करण्याकरिता विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविली. सदर नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्षाने कोणतीही दखल घेतली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्दपक्षाचे कन्हैय्या सिटी-1, फेज-1,सदनिका क्रं. 307, क्षेत्रफळ -580.25 चौ.फुट, ख.क्र.108, 109, प.ह.नं.46, मौजा-वाघधरा, ता.हिंगणा, जि.नागपूर, येथील भुखंडकरिता घेतलेली रक्कम तक्रारकर्त्याला व्याजासह परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी- व तक्रारीच्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी विनंती केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन वि.प. ला नोटीस पाठविण्यात आली. वि.प. नोटीस प्राप्त होऊनही मंचासमोर हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द दि.24.03.2017 रोजी नि.क्रं.1 वर तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारित केला.
- मंचाने तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला.तसेच सदर प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
निष्कर्ष - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षासोबत कन्हैय्या सिटी-1, फेज-1,सदनिका क्रं. 307, क्षेत्रफळ -580.25 चौ.फुट, ख.क्र.108, 109, प.ह.नं.46, मौजा-वाघधरा, ता.हिंगणा, जि.नागपूर मधे दिनांक 04.12.2014 रोजी मोबदला रुपये 13,85,000/- मधे विकत घेण्याचा करार केला ही बाब तक्रारीत दाखल नि.क्रं.2 मधील दस्त क्रमांक-6 वर दाखल विक्रीपत्राचे करारनाम्यावरुन सिध्द होते. त्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे 3,85,596/- भरणा केले होते ही बाब नि.क्रं.2 वरील दस्त क्रं.1,2,3,4 व 5 वरुन सिध्द होते. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला विकलेल्या बंगल्याचे कोणतेही बांधकाम सुरु केले नव्हते ही, बाब तक्रारकर्त्याने नि.2 वरील दस्त क्रं.7 वकीलांनी पाठविलेल्या दि. 06.06.2016 चे नोटीसवरुन सिध्द होते. सदर नोटीस वि.प.ला प्राप्त झाल्याबाबत नि.7 वरील पोस्टाचे अहवालावरुन सिध्द होते. तक्रारकर्त्याशी रो-हाऊस विकण्याचा करार करुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन रुपये 3,85,596/- रक्कम स्वीकृत करुनही बांधकाम सुरु केले नाही ही बाब विरुध्द पक्षाची तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यापारी प्रथेची अवहेलना दर्शविते व सिध्द होते. सबब मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु. 3,85,596/- ही रक्कम द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजासह ,दिनांक 20.8.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कमेच्या अदायगीपावेतो देण्यात यावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याने करारापोटी, स्टॅम्पडयुटी करिता व नोंदणी शुल्काकरिता भरलेली एकुण रक्कम 90,050/- तक्रारकर्त्याला परत करावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी 20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5000/- द्यावे.
- सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्ष यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |