प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.

 

1]    यातील तक्रारदार हे अहमदनगर येथील रहिवासी असून पाटबंधारे खात्यामध्ये नोकरीस आहेत. त्यांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी व राहण्यासाठी पुणे येथे सदनिका घेण्याचे निश्चित केले. जाबदेणार, मे. जालान डेव्हलपर्स प्रमोटर अ‍ॅन्ड बिल्डर्स यांचा बांधकाम व्यवसाय आहे. जाबदेणार यांचे रविवार पेठ, पुणे येथील सिटी सर्व्हे क्र. 859 व 911 यथे “रवि अपार्टमेंट” या इमारतीचे बांधकाम चालू होते, ते बांधकाम पाहून तक्रारदार यांनी तेथे सदनिका खरेदी करण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार सदरच्या इमारतीतील स्टील्ट मजल्यावरील 485 चौ. फु. क्षेत्रफळ असलेली सदनिका तक्रारदार यांना पसंत पडली. सदरच्या सदनिकेची किंमत ही रक्कम रु. 7,50,000/- ठरली. सदरची सदनिका खरेदी करण्याबाबत तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये दि. 4/11/2008 रोजी नोंदणीकृत करारनामा झाला. तक्रारदार यांनी सदरची सदनिका खरेदी करण्याकरीता बँक ऑफ महाराष्ट्र, चितळे रोड शाखा, अहम्अदनगर यांच्याकडे कर्ज प्रकरण केले व बँकेकडे आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर बँकेने तक्रारदार यांना रक्कम रु. 5,00,000/- कर्ज मंजूर केले. सदरच्या रकमेतून तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दि. 19/1/2009 रोजी बँकेमार्फत रक्कम रु. 2,00,000/- दिलेले आहेत. रक्कम रु. 2,50,000/- तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना रोख स्वरुपात दिलेले आहेत. उर्वरीत रक्कम रु. 3,00,000/- बँक बांधकामाच्या प्रगतीनुसार देणार होती व आहे. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये झालेल्या नोंदणीकृत करारनाम्यानुसार जाबदेणार तक्रारदार यांना जून 2009 पर्यंत म्हणजे करारनामा झाल्यापासून आठ मह्न्यांच्या आंत सदनिकेचा ताबा देणार होते, परंतु तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडे बांधकामाच्या प्रगतीविषयी व सदनिकेच्या ताब्याविषयी वारंवार विचारणा केली असता, जाबदेणार यांनी प्रत्येकवेळी

 

 

वेगवेगळ्या अडचणी सांगून बांधकाम पूर्ण करुन देतो, सदनिकेचा ताबा देतो अशी आश्वासने दिली, परंतु प्रस्तुतची तक्रार दाखल करेपर्यंत सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. तक्रारदार यांचा मुलगा सिंहगड इंजिनिअरिंग कॉलेज येथे शिक्षण घेतो त्याच्या सोयीसाठी तक्रारदार यांनी सदरची सदनिका खरेदी करण्याचे ठरविले होते, परंतु जाबदेणार यांनी मुदतीत सदनिकेचा ताबा न दिल्याने त्यांना मुलाच्या होस्टेलसाठी दरसाल रक्कम रु. 80,000/- इतका खर्च करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी सदनिका खरेदी करण्याकरीता बँकेचे कर्ज घेतलेले होते, त्याचे प्रत्येक वर्षाला रक्कम रु. 16,574/- व्याज भरावे लागत आहे, आजपावेतो तीन वर्षाचे एकुण रक्कम रु. 49,641/- भरावे लागलेले आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी बँकेच्या कर्जाच्या व्याजापोटी दरमहा रु. 7000/- प्रमाणे एकुण रक्कम रु. 84,000/- भरावे लागलेले आहे. तक्रारदार यांनी बांधकामाची विचारणा करण्याकरीता पुणे येथे येऊन प्रत्यक्षात जाबदेणार यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु जाबदेणार यांनी भेट घेण्याचे टाळले, तसेच तक्रारदार यांचा फोनही घेतला नाही. तक्रारदार यांनी बांधकामाची स्थळपाहणी केली असता अर्धवट असलेल्या बांधकामातही लोकं राहण्यासाठी आलेले त्यांना निदर्शनास आले. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना करारनामा झाल्यापासून 8 महिन्यांच्या आंत सदनिकेचा ताबा देतो असे वचन देऊनही वेळेत ताबा न देऊन सदोष सेवा दिलेली आहे आणि सेवेमध्ये त्रुटी ठेवलेली आहे. तक्रारदार यांनी दि. 21/12/2010 रोजी जाबदेणार यांना नोटीस पाठवून बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेच्या ताब्याची, होस्टेलसाठी कराव्या लागणार्‍या खर्चाची आणि बँकेच्या व्याजाची मागणी केली. परंतु जाबदेणार यांनी नोटीस घेण्यास नकार दिला. म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार जाबदेणारांविरुद्ध मंचामध्ये दाखल केलेली आहे.

 

 

तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून दि. 4/11/2008 रोजीच्या करारनाम्यानुसार बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा व खरेदीखताची मागणी तसेच, मुलाच्या होस्टेलचा खर्च, बँकेचे व्याज मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई, असे एकुण रक्कम 2,59,641/- द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने, तक्रारीचा खर्च व इतर मागण्या करतात.   

 

2]    सदर प्रकरणातील जाबदेणार नोटीस बजावूनही गैरहजर राहिले, त्याचप्रमाणे त्यांनी वकीलांची नियुक्ती करुन त्यांचे म्हणणे दाखल केले नाही, म्हणून त्‍यांच्‍याविरुध्‍द मंचाने दि. 13/12/2011 रोजी त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारित केला. त्यामुळे प्रस्‍तूतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्रे, त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादाचा विचार करुन गुणवत्‍तेवर निर्णय देण्‍यात येत आहे.

 

3]    तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारीतील कथने, कागदपत्रे व युक्‍तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्‍यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे-

 

 

 

 

केल्याप्रमाणे सदनिकेचा ताबा न देऊन     :

सदोष सेवा दिलेली आहे का ?                  :     होय

 

      देण्‍यास जबाबदार आहेत का ?                  :     होय

 

 [क]   अंतिम आदेश काय   ?                 :     तक्रार अंशत: मंजूर

4]    प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये दि.4/11/2008 रोजी नोंदणीकृत करारनामा झाला. त्या कराराअन्वये तक्रारदार यांनी जाबदेणार बांधत असलेल्या सिटी सर्व्हे क्र. 859 व 911 यथील “रवि अपार्टमेंट”, रविवार पेठ, पुणे या इमारतीमधील स्टील्ट मजल्यावरील 485 चौ. फु. क्षेत्रफळ असलेली सदनिका क्र. 2 घेण्याचे निश्चित केले व सदरच्या सदनिकेची किंमत रक्कम रु. 7,50,000/- इतकी ठरली. तक्रारदार यांनी सदनिका खरेदी करण्याकरीता अहमदनगर येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र येथून रक्कम रु. 5,00,000/- चे कर्ज घेतले, त्यापौकी रक्कम रु. 2,00,000/- बँकेने जाबदेणार यांना दिले त्याचप्रमाणे रक्कम रु. 2,50,000/- रोखीने दिले. अशा प्रकारे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना सदनिकेपोटी एकुण रक्कम रु. 4,50,000/- दिलेले आहेत. सदरची बाब जाबदेणार यांनीही त्यांच्या दि. 15/3/2010 रोजीच्या पत्रामध्ये कबुल केलेली आहे.   उर्वरीत रक्कम रु. 3,00,000/- हे बँक बांधकामाच्या

 

प्रगतीनुसार जाबदेणार यांना देणार होते. तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ बँक ऑफ महाराष्ट्र, अहमदनगर यांनी जाबदेणार यांना लिहिलेल्या दि. 2/11/2011 रोजीच्या पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे, त्यामध्ये बँकेने कर्जाचा विलंबावधि संपलेला असून कर्जाची परतफेड सुरु झालेली आहे, त्यामुळे जाबदेणार यांनी बांधकामाची प्रगती बँकेस कळवावी, असे नमुद केले आहे. यावरुन सन 2011 पर्यंत बांधकाम झालेले नव्हते हे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी वादग्रस्त सदनिकेचे दि. 3/3/2013 रोजी घेतलेले फोटोग्राफ्स पावतीसह दाखल केलेले आहेत, यावरुन सदरच्या सदनिकेचे बांधकाम सन 2013 पर्यंत अपूर्ण आणि कासवगतीने चालल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. वास्तविक जाबदेणार यांनी दि. 4/11/2008 रोजीच्या करारनाम्याअन्वये जून 2009 पूर्वी सदनिकेचा ताबा देण्याचे कबुल व मान्य केलेले होते, परंतु आजतागायत जाबदेणार यांनी बांधकाम पूर्ण केल्याचे आढळून येत नाही. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार तक्रारदार आणि बँक जाबदेणार यांना रक्कम देणार होते, परंतु जाबदेणार यांनी बांधकाम पूर्ण केलेले नाही म्हणून बँकेनेही त्यांना उर्वरीत रक्कम दिलेली नाही. हे बँकेच्या पत्रावरुन स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी ज्या कारणासाठी सदरची सदनिका खरेदी केलेली होती, त्याबाबत जाबदेणार यांनी ताबा वेळेत न दिल्यामुळे त्यांना त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट मनस्तापच झाला. तक्रारदारांनी सदनिका खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज काढले होते आणि ताबा नसतानाही त्यांना कर्जाची परतफेड करावी लागत आहे. वरील सर्व विवेचनावरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सदनिकेचा ताबा न देऊन सदोष सेवा दिलेली आहे आणि सेवमध्ये त्रुटी ठेवलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे सदनिकेचा ताबा मिळण्यास तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

           

तक्रारदार यांनी त्यांचा लेखी युक्तीवाद दाखल केला आणि त्याबरोबर सन्मा. राष्ट्रीय आयोगाचा IV (2012) CPJ 14 (NC) “Classic Homes Apartment Buyers Association & Ors. V/S Buildmaore India Ltd. & Ors.” या प्रकरणातील निवाडा दाखल केलेला आहे. सदरच्या निवाड्यातील वस्तुस्थिती आणि प्रस्तुतच्या तक्रारीमधील वस्तुस्थिती यामध्ये बरेच साम्य असम्यामुळे सदरचा निवाडा हा या तक्रारीस तंतोतंत लागू होतो, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 

:- आदेश :-

      1]     तक्रारदारांची तक्रार ही अंशत: मंजूर करण्यात येते.

 

      2]    असे जाहिर करण्‍यात येते की, जाबदेणार यांनी तक्रारदार

यांना कबूल करुनही सदनिकेचा ताबा न देऊन सेवेत

कमतरता केलेली आहे. 

 

 

3]         जाबदेणार यांना असे आदेश देण्‍यात येतात की, त्‍यांनी

      तक्रारदार यांना सिटी सर्व्हे क्र. 859 व 911 यथील “रवि

      अपार्टमेंट”, रविवार पेठ, पुणे, येथील स्टील्ट मजल्यावरील

दि. 4/11/2008 रोजीच्या करारामध्ये नमुद केलेल्या सर्व

सोयी-सुविधांसह चार आठवड्यांच्या आंत द्यावा तसेच सदरच्या

सदनिकेचे नोंदणीकृत खरेदीखत या आदेशाची प्रत मिळाल्‍या

पासून चार आठवड्यांच्या आत करुन द्यावे.

वेळेत न केल्यास, त्यांनी तक्रारदार यांना आदेशाची पुर्तता

करेपर्यंत प्रतिदीन रक्कम रु. 500/- प्रमाणे दंड द्यावा.

 

5]    जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 25,000/-

(रु. पंचवीस हजार फक्त) मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी

नुकसान भरपाई म्हणून व रक्कम रु. 3,000/- (रु. तीन

हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी त्यांना या आदेशाची प्रत

मिळाल्‍यापासून सहा आठवड्यांच्या आत द्यावी. 

 

6]    आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.