द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष

** निकालपत्र **

 (25/11/2013)        

      प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणार बिल्डर यांच्याविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीकरीता दाखल केलेली आहे.  तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.

1]    जाबदेणार क्र. 1 व त्यांचे वारस 1(अ) ते (ड) आणि जाबदेणार क्र. 2 हे व्यवसायाने बिल्डर व डेव्हलपर आहेत.  जाबदेणार क्र. 2 यांच्या मालकीची सर्व्हे नं. 78/1, 150अ/1 व 150अ/2, मौजे कोथरुड येथील मिळकत जाबदेणार क्र. 1 यांच्याकडे डेव्हलपमेंटसाठी दिली होती.  या मिळकतीतील 500 चौ. फुटाची एक सदनिका तक्रारदार यांना देण्याचे मान्य व कबूल केले होते व त्यानुसार दि. 26/7/1996 रोजी करारनामा केला होता.  सदरच्या सदनिकेची किंमत रक्कम रु. 1,50,000/- इतकी ठरली होती.  तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना बहुतांश रक्कम दिलेली होती.  जाबदेणार क्र. 1 हे तक्रारदार यांचे भाऊ असल्यामुळे ते तक्रारदार यांना फसविणार नाहीत असा विश्वास त्यांना होता.  जाबदेणार यांनी सदरच्या सदनिकेचा ताबा दि. 1/1/2006 रोजी देण्याचे मान्य व कबुल केले होते, परंतु ताबा दिला नाही.  जाबदेणार क्र. 1, शामराव गवळी हे कालांतराने मयत झाले व त्यानंतर जाबदेणार क्र. 1(अ) ते (ड) यांनी सदरची सदनिका विकून टाकली.  अशाप्रकारे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दुषित सेवा दिली, म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली असून संबंधीत सदनिकेचा ताबा मिळावा, त्याचप्रमाणे सेवा देण्यात कुचराई केल्यामुळे दरदिवशी  रक्कम  रु. 250/-  नुकसान भरपाई मिळावी आणि वैकल्पिकरित्या सदर

सदनिकेची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम वसुल होवून मिळावी अशी मागणी तक्रारदार करतात.

2]    सदर प्रकरणात जाबदेणार यांनी हजर होवून आपले म्हणणे दाखल केले.  त्यामध्ये त्यांनी तक्रारीतील कथने नाकारली आहेत.  त्यांच्या लेखी कथनानुसार, त्यांना तक्रारदार यांची तक्रार मान्य व कबुल नाही.  तक्रारदार यांनी जाबदेणार क्र. 1(अ) ते (ड) यांचे पूर्वहक्कदार यांना तक्रारीमध्ये नमुद केल्यानुसार रक्कम दिली होती, ही गोष्ट जाबदेणार अमान्य करतात.  सदरचा करारनामा हा सन 1996 मध्ये झालेला असून जर सदनिकेचा 18 महिन्यांच्या आंत दिला नाही तर त्यावर द.सा.द.शे. 9% व्याज आकारण्यात यावे अशी अट आहे.  तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार सन 2007 मध्ये दाखल केली असून ती मुदतबाह्य आहे.  तक्रारदार यांनी खोट्या पावत्या दाखल करुन प्रस्तुतची तक्रार जाबदेणार यांच्या वारसांना त्रास देण्याच्या हेतून दाखल केलेली आहे, त्यामुळे ती फेटाळण्यात यावे अशी मागणी जाबदेणार करतात.

3]    दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी कथने विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-

कारणे

4]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेली कागदपत्रे विचारात घेतली असता असे स्पष्ट होते की, जाबदेणार क्र.1(अ) ते (ड) यांचे पूर्वहक्कदार यांनी तक्रारदार यांना नोंदणीकृत करारनामा करुन दिला होता.  त्याची प्रत तक्रारदार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेली आहे.  सदरचे करारपत्र हे नोंदणीकृत असल्यामुळे व त्याबाबत जाबदेणार यांनी तक्रार न केल्यामुळे ते पुरावा म्हणून वाचण्यात येत आहे.  तक्रारदार यांनी या करारनाम्याच्या पुष्ठ्यर्थ पैसे दिल्याच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत.  त्याचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना रक्कम रु. 1,30,000/- दिलेले आहेत.  तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये केलेल्या कथनानुसार जाबदेणार क्र.1(अ) ते (ड) यांनी सर्व सदनिकांची विक्री केलेली आहे.  अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदार यांना सदरच्या सदनिकेचा ताबा देणे अशक्य आहे.  जाबदेणार यांच्या लेखी युक्तीवादामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे जर 18 महिन्यांच्या आंत सदनिकेचा ताबा दिला नाही तर सदरच्या रकमेवर द.सा.द.शे. 9% व्याज आकारण्यात येईल.  परंतु सदर करारनाम्याचे बारकाईने अवलोकन केले असता, असे स्पष्ट होते की, सदर सदनिकेचा ताबा एखाद्या विशिष्ट कारणामुळे, जे कारण जाबदेणार यांच्या अवाक्याबाहेर आहे, असे असेल तरच 9% व्याजदर देण्याचा करार आहे.  जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्कम घेवून व त्यांना सदनिकेचा ताबा न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे, हे स्पष्ट होते.  म्हणून तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र

आहेत.   तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दिलेल्या रकमेवर  द.सा.द.शे. 18% व्याज

देणे योग्य राहील.  त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी आणि झालेल्या गैरसोयीसाठी रक्कम रु. 25,000/- नुकसान भरपाई देणे योग्य राहील.  वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.

** आदेश **

1.     तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    जाबदेणार क्र. 1(अ) ते (ड) यांनी तक्रारदार यांना

      रक्कम रु. 1,30,000/- (रु. एक लाख तीस हजार

      मात्र) द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने तक्रार दाखल

करण्याच्या तारखेपसून म्हणजे दि. 20/07/2007

      पासून ते संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत या आदेशाची

प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावे.

3.    जाबदेणार क्र. 1(अ) ते (ड) यांना असेही आदेश

      देण्यात येतात की त्यांनी तक्रारदार यांना मानसिक

व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून

त्याचप्रमाणे रक्कम तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम

रु. 25,000/- (रु. पंचवीस हजार फक्त) या आदेशाची

प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावे.

4.    आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

      पाठविण्‍यात यावी.

5.    दोन्ही पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात

                  की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक

महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे

संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट

करण्यात येतील.

 स्थळ  :  पुणे

दिनांक :  25/नोव्हे./2013