-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य)
( पारित दिनांक-25 जुलै,2016)
01. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार विरुध्दपक्षां विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केली असून त्याव्दारे त्याने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्या केल्यात.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रा.लि. ही नागपूर शहरातील बांधकाम करणारी कंपनी असून ती सदनीका विक्रीचा व्यवसाय करते. विरुध्दपक्षा तर्फे मौजा पिपरी, पटवारी हलका क्रं-1, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं 30 ते 37, खसरा क्रं-47, 48/2 व 50 या जमीनीवर रामदास पेठ पिपरी मिडोज या नावाने निवासी सदनीकेचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर निवासी प्रकल्पातील विंग-बी मधील सदनीका क्रं-206 ची नोंदणी केली. सदर सदनीकेचे क्षेत्रफळ हे 703.22 चौरसफूट असून त्याची किंमत ही रुपये-8,90,000/- एवढी होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा सोबत दिनांक-22/11/2010 रोजी सदनीका विक्रीचा करारनामा केला. त्याने विरुध्दपक्षास करारनाम्याचे पूर्वी दिनांक-13/08/2009 ते दिनांक-02/07/2010 या कालावधीत एकूण रुपये-1,75,466/- एवढी रक्कम अदा केली. सदनीका विक्री कराराचे अनुसार प्रस्तावित निवासी प्रकल्पाचे जमीनीस अकृषक परवानगी प्राप्त झाल्या नंतर तसेच नगरविकास विभागाने बांधकाम नकाशास मंजूरी दिल्या नंतर सदनीकेच्या क्षेत्रफळात बदल होऊ शकतो असे विरुध्दपक्षा तर्फे नमुद करण्यात आले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे प्रकल्पाचे जमीनीस अकृषक परवानगी तसेच नगर विकास विभागाची बांधकामास मंजूरी मिळाल्या बाबत विचारणा केली असता, विरुध्दपक्षा तर्फे अर्ज केले असल्याचे सांगण्यात आले. काही कालावधी नंतर तक्रारकर्त्याने उर्वरीत रक्कम घेऊन सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे अशी विनंती केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित निवासी प्रकल्पा विषयी चौकशी केली असता, प्रकल्पाची जमीन अद्दापही विरुध्दपक्षाचे मालकीची झाली नसल्याचे समजले व सदर विक्रीपत्र लवकर होण्याची शक्यता दिसून येत नव्हती, यावरुन तक्रारकर्त्याची फसवणूक झाली असल्याचे लक्षात आल्याने त्याने सदनीकेची नोंदणी रद्द करुन त्यापोटी जमा केलेली रक्कम परत मिळावी अशी मागणी केली असता विरुध्दपक्षाने एक छापील फॉर्मवर दिनांक-27/05/2013 रोजी सदनीकेची नोंदणी रद्द करीत आहे असे लिहून घेतले व सही करण्यास सांगितले, त्यावर तक्रारकर्त्याने जमीनच विरुध्दपक्षाचे मालकीची नसल्याने तो नोंदणी रद्द करीत असल्याचे सांगितले परंतु विरुध्दपक्षाने फॉर्मवर सही केल्या शिवाय रक्कम परत मिळणार नाही असे सांगितल्याने छापील फॉर्मवर नाईलाजास्तव स्वाक्षरी केली. सदनीकेची नोंदणी रद्द केल्या नंतरही विरुध्दपक्षाने त्याची सदनीकेपोटी भरलेली रक्कम परत केली नाही म्हणून शेवटी ग्राहक मंचा समक्ष तक्रार दाखल केली असल्याचे नमुद करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील मागण्या केल्यात’-
त्याने प्रस्तावित पटवारी हलका क्रं-1, रामदासपेठ पिपरी मिडोज या निवासी प्रकल्पातील बी-206 क्रमांकाच्या सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-1,75,466/- करारनामा दिनांक-22/11/2010 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- व आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे अशा मागण्या केल्यात.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला मंचाचे मार्फतीने दिनांक-14/08/2015 रोजीच्या दैनिक भास्कर वृत्तपत्रातून नोटीस प्रसिध्द करुनही ते मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत वा लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून वि.प.क्रं 1) विरुध्द मंचाने तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक-29/09/2015 रोजी पारीत केला तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) ला मंचाची रजिस्टर्ड नोटीस प्राप्त झाल्या बद्दलची पोच नि.क्रं-7 वर दाखल आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 2 गैरहजर राहिल्याने त्याचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक-10/09/2015 रोजी पारीत केला.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुड्डू ऊर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जैस्वाल याने नि.क्रं-14 प्रमाणे मंचा समक्ष लेखी उत्तर सादर केले. त्याने आपल्या लेखी उत्तरात नमुद केले की, तो तक्रारकर्त्यास ओळखत नाही, तक्रार ही खोटी आहे, त्याने तक्रारकर्त्याशी कोणताही करारनामा केलेला नाही वा कोणत्याही स्वरुपाची रक्कम स्विकारलेली नाही. त्याची विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर या कंपनी सोबत कोणतीही भागीदारी नाही वा संबध नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल करण्यापूर्वी कधीही त्याचेशी पत्रव्यवहार केलेला नाही. करारनाम्यामध्ये तो भागीदार आहे असा उल्लेख कुठेही नाही. प्रस्तावित मौजा अजनी, पटवारी हलका क्रं 1, तालुका कुही जिल्हा नागपूर येथील रामदासपेठ पिपरी मिडोज ही इन्फ्राटेक रियल इस्टेट नागपूरची स्कीम आहे या बाबत त्याला कल्पना नाही. सदरची तक्रार ही दिवाणी स्वरुपाची असून ती दिवाणी न्यायालयात दाखल करावयास हवी होती. सबब त्याचे विरुध्दची खोटी तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं-3) ने केली.
05. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दस्तऐवज क्रं-1) ते 3) दाखल केलेत त्यानुसार प्रामुख्याने सदनीका विक्रीचा दिनांक-22 नोव्हेंबर, 2010 रोजीची करारनामा प्रत, सदनीकेपोटी रकमा भरल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती, तसेच दिनांक-27/05/2013 रोजी अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने शपथपत्र दाखल केले व बिल्डींग कंस्ट्रक्शनच्या करारनाम्याची प्रत अभिलेखावर दाखल केली.
06. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 चे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकला. तक्रारकर्त्या तर्फे दाखल दस्तऐवजाच्या प्रतींचे अवलोकन करण्यात आले व त्यानुसार मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी कायद्दाखालील नोंदणीकृत बांधकाम कंपनी सोबत पटवारी हलका क्रं-1, मौजा पिपरी, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित रामदासपेठ पिपरी मिडोज या प्रकल्पातील सदनीका क्रं-बी-206, एकूण क्षेत्रफळ 730.22 चौरसफूट एकूण किंमत रुपये-8,90,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा करार दिनांक-22/11/2010 रोजी केल्याचे दाखल करारनाम्याच्या प्रतीवरुन दिसून येते. करारनाम्यापूर्वी त्याने विरुध्दपक्ष कंपनी
मध्ये दिनांक-13/08/2009 ते दिनांक-02/07/2010 या कालावधीत एकूण रुपये-1,75,466/- एवढी रक्कम सदनीकेपोटी जमा केल्या बाबत पुराव्या दाखल कंपनी तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. करारनाम्या प्रमाणे सदनीकेची रक्कम ही बांधकामाचे प्रगती नुसार देण्याचे ठरले होते.
08. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने वारंवार उर्वरीत रक्कम घेऊन प्रस्तावित सदनीकेचे विक्रीपत्र लावून देण्यास विरुध्दपक्षास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षाने जमीनीचे अकृषक परवानगीसाठी व नकाशा मंजूरीसाठी अर्ज केले असल्याचे सांगितले. त्याला शंका आल्यावर त्याने चौकशी केली असता प्रस्तावित निवासी प्रकल्पाची जमीन ही विरुध्दपक्ष कंपनीचे नावे नसल्याचे त्याला समजले. म्हणून त्याने विरुध्दपक्षाकडे सदनीकेची नोंदणीरद्द करुन त्यापोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्याची मागणी केली असता विरुध्दपक्षाने एक छापील फॉर्मवर दिनांक-27/05/2013 रोजी सदनीकेची नोंदणी रद्द करीत आहे असे लिहून घेतले व सही घेतली परंतु सदनीकेची नोंदणी रद्द केल्या नंतरही विरुध्दपक्षाने त्याची सदनीकेपोटी भरलेली रक्कम परत केली नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून,विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ने तक्रारकर्त्याचे सदर आरोप खोडून काढलेले नाहीत.
09. यातील विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुड्डू ऊर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जैस्वाल याने तो तक्रारकर्त्यास ओळखत नाही, त्याने कोणताही करारनामा केलेला नाही वा कोणत्याही स्वरुपाची रक्कम तक्रारकर्त्या कडून स्विकारलेली नाही. त्याची विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर या कंपनी सोबत कोणतीही भागीदारी नाही तसेच कोणताही संबध नाही. प्रस्तावित मौजा अजनी, पटवारी हलका क्रं 1, तालुका कुही जिल्हा नागपूर येथील रामदासपेठ पिपरी मिडोज ही इन्फ्राटेक रियल इस्टेट नागपूरची स्कीम आहे या बाबत त्याला कल्पना नसल्याचे नमुद केले.
10. मंचा तर्फे तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फ्राटेक रियल इस्टेट नागपूर यांचेमध्ये दिनांक-22 नोव्हेंबर, 2010 रोजीच्या सदनीका विक्री करारच्या प्रतीचे अवलोकन करण्यात आले असता त्यामध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-3) चे नावाचा कुठेही उल्लेख नाही. तक्रारकर्त्यास सदनीकेपोटी रकमा मिळाल्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर यांनी पावत्या निर्गमित केलेल्या असल्याचे
दिसून येते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-3) ला कंपनी तर्फे सदनीकेपोटी रक्कम दिली अशी तक्रारकर्त्याची तक्रार नाही. विरुध्दपक्ष क्रं-3) शैलेंद्र कमलकिशोर जैस्वाल याने दिनांक-26/12/2015 रोजी मंचा समक्ष काही दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. ज्यामध्ये एमसीए-21 इन्फ्राटेक रियल इस्टेटची प्रत दाखल केली, ज्यावरुन लिस्ट ऑफ सिग्नेटरी म्हणून श्री विजय आनंदराव शेळके आणि श्री महेंद्र तुळशीराम गवई यांची नावे नमुद केलेली आहेत.
11. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तर्फे दाखल फॉर्म नं.32 चे प्रतीवरुन विरुध्दपक्ष क्रं-3) शैलेन्द्र कमलकिशोर जयस्वाल याने इन्फ्राटेक रियल इस्टेट या कंपनीचे संचालक या पदावरुन दिनांक-23/07/2013 पासून राजीनाम्या दिल्याचे दिसून येते. तसेच कंपनीने विरुध्दपक्ष क्रं-3) चा राजीनामा दिनांक-23/07/2013 पासून स्विकारल्याचे दिसून येते.
12. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तर्फे दाखल गाव नमुना क्रं-7, 7-अ व 12 चे सन-2014-2015 चे इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मौजा पिपरी, तालुका कुही भूमापन क्रं-134/1, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6 उता-याचे प्रती वरुन सदर जमीन अकृषक झालेली असून त्यामध्ये कंपनी तर्फे मालकाचे नाव म्हणून डॉयरेक्टर विजय आनंदराव शेळके आणि महेंद्र तुळशिराम गवई यांचीच नावे नमुद केली असल्याचे दिसून येते.
13. याचाच अर्थ असा होतो की, कंपनीची मालमत्ता ही सध्या विरुध्दपक्ष क्रं-2) विजय आनंदराव शेळके जे तक्रारीत प्रतिपक्ष आहेत आणि महेंद्र तुळशिराम गवई, जे या तक्रारीत प्रतिपक्ष नाहीत, यांच्याच ताब्यात आहे, त्यामुळे बांधकाम कंपनी विरुध्द जी काही देणी आहे त्यासाठी कंपनीचे संचालक या नात्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) कंपनी व तिचा संचालक म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-2) यालाच जबाबदार धरणे नियमा नुसार योग्य राहिल. दाखल दस्तऐवजाच्या प्रतीं वरुन विरुध्दपक्ष क्रं-3) ने कंपनीचा राजीनामा दिल्याने तसेच कंपनीच्या मालमत्तेत त्याचा कुठलाही संबध राहिलेला नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं-3) हा सदर तक्रारीतून मुक्त होण्यास पात्र आहे.
14. उपरोक्त नमुद परिस्थितीमध्ये (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फाटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर आणि तिचे मुख्य संचालक म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-2) विजय आनंदराव शेळके असे समजण्यात यावे) विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फ्रोटेक रियल इस्टेट कंपनी आणि तिचे तर्फे मुख्य संचालक म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-2) विजय आनंदराव शेळके यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी भरलेली रक्कम एकूण रक्कम रुपये-1,75,466/- सदनीकेची नोंदणी रद्द
केल्याचा दिनांक-27/05/2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने तक्रारकर्त्यास परत करावी. तसेच विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्चा बद्दल रुपये-5000/- तक्रारकर्त्यास द्दावेत असे मंचाचे मत आहे.
15. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फाटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, रिंग रोड, नागपूर आणि तिचे मुख्य संचालक म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-2) विजय आनंदराव शेळके यांचे विरुध्द “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या” अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) “विरुध्दपक्षानां” आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्याने सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-1,75,466/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष पंच्याहत्तर हजार चारशे सहासष्ठ फक्त) सदनीकेची नोंदणी रद्द केल्याचा दिनांक-27/05/2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत करावी.
(03) तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) “विरुध्दपक्षांनी” तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) इन्फाटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर आणि तिचे मुख्य संचालक म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-2) विजय आनंदराव शेळके यांनी “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या” निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून तीस दिवसांचे आत करावे.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-3) शैलेन्द्र कमलकिशोर जयस्वाल याने इन्फ्राटेक रियल इस्टेट या कंपनीचे संचालक या पदावरुन दिनांक-23/07/2013 पासून राजीनाम्या दिल्याने व कंपनीचे मालमत्तेत त्याचा आता कोणताही मालकी हक्क न राहिल्याने त्यास प्रस्तुत तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
(06) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध
करुन देण्यात याव्यात.