::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–30 जुन, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष फर्मचा शेतजमीनीचे अकृषक वापरात परावर्तन करुन भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला स्वतःचे राहण्यासाठी निवासी भूखंडाची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्ष फर्मचे मौजा अजनी, तहसिल अजनी, जिल्हा नागपूर येथील Sector-VII, V.C. I.V. पटवारी हलका क्रं-1) प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-145 भूखंड क्षेत्रफळ-2302.96 चौरसफूट प्रतीचौरसफूट रुपये-225/- दराने एकूण रुपये-5,18,166/- एवढया किमतीत विकत घेण्याचे ठरविले, त्या प्रमाणे दिनांक-23 ऑगस्ट, 2008 रोजी विक्रीचा करारनामा उभय पक्षां मध्ये करण्यात आला. भूखंड विक्रीच्या करारा मध्ये तक्रारकर्त्या कडून कराराचे दिवशी म्हणजे दिनांक-23.08.2008 रोजी भूखंडापोटी एकूण रुपये-2,33,174/- मिळाल्याचे विरुध्दपक्षा तर्फे मान्य करण्यात आले. उर्वरीत रक्कम मासिक किस्तीमध्ये आणि शिल्लक रक्कम भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देताना देण्याचे करारात नमुद करण्यात आले. शेवटची किस्त जमा केल्या नंतर 15 दिवसाचे आत विक्रीपत्र करुन देण्याचे करारात विरुध्दपक्षाने मान्य केले. भूखंड विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च खरेदीदार यास करावा लागेल असेही करारात नमुद आहे.
तक्रारकर्त्या तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, त्याने करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये दिनांक-06/08/2008 पासून ते दिनांक-26/04/2011 या कालावधीत वेळोवेळी एकूण रुपये-4,71,284/- एवढया रकमेचा भरणा केला. विरुध्दपक्षा तर्फे ले-आऊटला शासनाकडून मंजूरी प्राप्त झाल्या नंतर लवकरात लवकर भूखंडाची विक्री व ताबा देण्याचे वेळोवेळी आश्वासित करण्यात आले. तसेच विरुध्दपक्षा तर्फे आपसी समझोतापत्रही करुन देण्यात आले, ज्यामध्ये भूखंडाची संपूर्ण रक्कम दिल्या नंतर जर तक्रारकर्त्याने 36 महिन्यात विरुध्दपक्षाला भूखंड परत केला तर भूखंडापोटी एकूण रुपये-10,36,332/- एवढी किम्मत त्याला परत करण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने उर्वरीत रक्कम घेऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्यासाठी सतत तगादा लावल्या नंतर विरुध्दपक्षाने दिनांक-26/03/2013 रोजीचे ई-मेल संदेशाव्दारे ले आऊटला अकृषक परवनगी मिळाल्याने विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात येईल असे कळविले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले-आऊटला शासना कडून मंजूरी प्राप्त झाली नसताना भूखंड विक्रीचे आश्वासन देऊन त्याच्या कडून रकमा स्विकारुन त्याची फसवणूक केलेली आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात.
(1) विरुध्दपक्षाने विक्री करारा प्रमाणे मौजा अजनी, तहसिल अजनी, जिल्हा नागपूर येथील Sector-VII, V.C. I.V. पटवारी हलका क्रं-1) प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-145 चे विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्ष भूखंड क्रं-145 चे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील भूखंडा पोटी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-4,71,284/- भूखंड आरक्षण केल्याचा दिनांक-23.08.2008 पासून वार्षिक 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे नावे दैनिक भास्कर दिनांक-15/07/2016 रोजीच्या अंकातून जाहिर नोटीस प्रकाशित करण्यात आली परंतु ग्राहक मंचाची नोटीस प्रकाशित होऊनही विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) हे मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत वा त्यांनी आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात मंचाने दिनांक-16/08/2016 रोजी पारीत केला.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने आपले लेखी उत्तर नि.क्रं 9 प्रमाणे मंचा समक्ष सादर केले. त्याने असे नमुद केले की, सदर कंपनीच्या माध्यमाने तक्रारकर्त्याने मौजा अजनी येथील रामदास पेठ पिपरी, पटवारी हलका क्रं-1, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील सेक्टर क्रं-7, व्ही.सी.-4 या योजनेतील भूखंड क्रं-145, आराजी 2302.96 चौरसफूट खरेदी विक्रीचा व्यवहार त्याचेशी केलेला नाही. तसेच त्याचा सदर कंपनीशी संबध असल्या बाबत पुराव्या दाखल कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले नाहीत. त्याने तथाकथीत भूखंडा पोटी कोणतीही रक्कम तक्रारकर्त्या कडून स्विकारलेली नाही व त्याने भूखंड विक्रीचा करार सुध्दा तक्रारकर्त्या सोबत केलेला नाही. सबब त्याचे विरुध्दची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती त्याने केली.
05. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याचे नावे भूखंड विक्री करार करुन दिल्याची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे पेमेंट मिळाल्या बद्दल तक्रारकर्त्याचे नावे दिलेल्या पावतीची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याला लिहून दिलेले समझोता पत्राची प्रत, तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षा तर्फे पाठविलेला ई मेल संदेश अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात तसेच शपथपत्र आणि लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 3) जयस्वाल याने लेखी उत्तरा सोबत लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
07. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री उदय क्षिरसागर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
08. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध विक्री कराराची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्या बद्दल काही पावत्यांच्या प्रती इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
09. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) असे समजण्यात यावे) सोबत विरुध्दपक्ष फर्मचे मौजा अजनी, तहसिल अजनी, जिल्हा नागपूर येथील Sector-VII, V.C. I.V. पटवारी हलका क्रं-1) प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-145 भूखंड क्षेत्रफळ-2302.96 चौरसफूट प्रतीचौरसफूट रुपये-225/- दराने एकूण रुपये-5,18,166/- एवढया किमतीत विकत घेण्याचे ठरविले, त्या प्रमाणे दिनांक-23 ऑगस्ट, 2008 रोजी विक्रीचा करारनामा उभय पक्षां मध्ये करण्यात आला. भूखंड विक्रीच्या करारा मध्ये तक्रारकर्त्या कडून कराराचे दिवशी म्हणजे दिनांक-23.08.2008 रोजी भूखंडापोटी एकूण रुपये-2,33,174/- मिळाल्याचे विरुध्दपक्षा तर्फे मान्य करण्यात आले. उर्वरीत रक्कम मासिक किस्तीमध्ये आणि काही रक्कम भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देताना देण्याचे करारात नमुद करण्यात आले. शेवटची किस्त जमा केल्या नंतर 15 दिवसाचे आत विक्रीपत्र करुन देण्याचे करारात विरुध्दपक्षाने मान्य केले. भूखंड विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च खरेदीदार यास करावा लागेल असेही करारात नमुद आहे.
तक्रारकर्त्याने आपल्या उपरोक्त कथनाचे पुराव्यार्थ विरुध्दपक्ष फर्मचे वतीने दिनांक-23 ऑगस्ट, 2008 रोजी त्याचे नावे करुन दिलेल्या भूखंड विक्री कराराची प्रत दाखल केली, त्यावरुन त्याचे उपरोक्त कथनास पुष्टी मिळते. या व्यतिरिक्त त्याने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये प्रस्तावित भूखंड खरेदीपोटी रकमा जमा केल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती दाखल केल्यात यावरुन त्याने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये प्रस्तावित भूखंडापोटी दिनांक-06/08/2008 पासून ते दिनांक-26/04/2011 या कालावधीत वेळोवेळी एकूण रुपये-4,71,284/- एवढया रकमेचा भरणा केल्याची बाब सिध्द होते.
या व्यतिरिक्त विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे करारातील भूखंडापोटी दिनांक-23 ऑगस्ट, 2008 रोजी तक्रारकर्त्याचे नावे करुन दिलेल्या समझोता पत्राची प्रत दाखल केली. तसेच विरुध्दपक्ष फर्मचे कर्मचा-याने तक्रारकर्त्याला पाठविलेल्या ई मेल संदेशाची प्रत दाखल केली, ज्यामध्ये सेक्टर 10 मधील जमीनीला अकृषक परवानगी प्राप्त झालेली असून लवकरात लवकर विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे नमुद केलेले आहे.
10. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे नमुद केले की, त्याला भूखंड विक्रीचा करारनामा करुन दिल्या नंतर विरुध्दपक्षाने शेवटची किस्त जमा केल्या नंतर 15 दिवसाचे आत विक्रीपत्र करुन देण्याचे करारात मान्य केले होते. त्याने करारातील भूखंडापोटी बहुतांश 90% रक्कम देऊन उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास वारंवार विरुध्दपक्षास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे प्रतिसाद देण्यात आला नाही, त्यावेळी त्याच्या लक्षात आले की, प्रस्तावित ले आऊटला सक्षम कार्यालयाची मंजूरी प्राप्त नसतानाही विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित भूखंडा पोटी त्याच्या कडून रकमा स्विकारुन त्याची फसवणूक केलेली आहे. विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्यात आलेली नाही.
11. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित झाले नसल्याने त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले, त्यांनी लेखी उत्तर सादर केले नाही वा तक्रारीतील विधाने खोडून काढलेली नाहीत.
12. विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने आपले लेखी उत्तरामध्ये नमुद केले की, सदर कंपनीच्या माध्यमाने तक्रारकर्त्याने मौजा अजनी येथील रामदास पेठ पिपरी, पटवारी हलका क्रं-1, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील सेक्टर क्रं-7, व्ही.सी.-4 या योजनेतील भूखंड क्रं-145, आराजी 2302.96 चौरसफूट खरेदी विक्रीचा व्यवहार त्याचेशी केलेला नाही. तसेच त्याचा सदर कंपनीशी संबध असल्या बाबत पुराव्या दाखल कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले नाहीत. त्याने तथाकथीत भूखंडा पोटी कोणतीही रक्कम तक्रारकर्त्या कडून स्विकारलेली नाही व त्याने भूखंड विक्रीचा करार सुध्दा तक्रारकर्त्या सोबत केलेला नाही. सबब त्याचे विरुध्दची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती त्याने केली.
या ठिकाणी मंचा तर्फे विशेषत्वाने स्पष्ट करण्यात येते की, याच अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर समोरील अन्य ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/15/156 तक्रारकर्ती श्रीमती वनीता महादेव लिचडे-विरुध्द- इन्फ्राटेक रियल इस्टेट निकाल पारीत दिनांक-27/04/2017 या प्रकरणा मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं -3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने आपले लेखी उत्तरा मध्ये नमुद केले होते की, त्याने विरुध्दपक्ष मे.इन्फ्राटेक रियल ईस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड या फर्म मधून डॉयरेक्टर पदाचा राजीनामा 23.07.2013 रोजी दिला त्या बाबत राजीनामा पत्राची प्रत सुध्दा दाखल केली होती. ग्राहक मंचाने त्या प्रकरणात तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये बंगल्याचे आरक्षण दिनांक-02.08.2011 रोजी केलेले असून दिनांक-26.07.2011 पर्यंत बंगल्याच्या आरक्षणापोटी रकमा भरलेल्या आहेत आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) जयस्वाल याने त्याचा कंपनीतील राजीनामा हा दिनांक-23.07.2013 रोजी दिलेला आहे,त्यामुळे कथीत रकमेचा व्यवहार आणि बंगला आरक्षण या कालावधीत तो कंपनीचा संचालक म्हणून कार्यरत असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 जयस्वाल हा आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही असा निष्कर्ष काढून त्याला त्या प्रकरणात जबाबदार धरले होते.
आमचे समोरील या प्रकरणात गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने त्याचे फर्म मधून संचालक पदाचा राजीनामा दिल्याची बाब आपल्या उत्तरामधून लपवून ठेवलेली आहे. आमचे समोरील प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दिनांक-06/08/2008 पासून ते दिनांक-26/04/2011 या कालावधीत करारातील भूखंडा पोटीच्या रकमा विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेल्या आहेत आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल यानेच याच अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर यांचे समोरील ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/15/156 मध्ये दाखल केलेल्या उत्तरा प्रमाणे त्याने सदर कंपनी मधील डॉयरेक्टर पदाचा राजीनामा हा दिनांक-23.07.2013 रोजी दिला होता व त्याची प्रत सुध्दा पुराव्यार्थ त्या प्रकरणात दाखल केली होती. तक्रारकर्त्याचा हा भूखंड खरेदीचा व्यवहार हा गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याचे राजीनाम्या पूर्वीचा असल्याने याही प्रकरणात त्याला ग्राहक मंचा तर्फे जबाबदार धरण्यात येते. गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने असेही नमुद केलेले आहे की, त्याने स्वतः तक्रारकर्त्या सोबत कोणताही आर्थिक व्यवहार केलेला नाही वा कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याला करुन दिलेले नाहीत परंतु कंपनी भागीदारी कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे भागीदारी फर्म ही नोंदणीकृत असो किंवा नसो मात्र एका संचालकाने केलेल्या कृत्याशी सर्व संचालक हे समानरित्या जबाबदार असतात आणि त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-3) जयस्वाल याला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही कारण यातील भूखंड विक्रीचा व्यवहार तो कंपनी मध्ये संचालक असताना झालेला आहे.
13. उपरोक्त नमुद परिस्थितीत तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष फर्म कडून त्याने मौजा अजनी, तालुका अजनी, जिल्हा नागपूर Sector-VII, V.C. I.V. पटवारी हलका क्रं-1) प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-145 भूखंड क्षेत्रफळ-2302.96 चौरसफूटा पोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-4,71,284/- शेवटचा हप्ता जमा केल्याचा दिनांक-26.04.2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- विरुध्दपक्षां कडून परत मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री युवराज महादेवराव चौधरी यांची, विरुध्दपक्ष क्रं-1) मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे मॅनेजिंग डायरेक्टर विजय शेळके व गुड्डू जयस्वाल तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-2) विजय आनंदराव शेळके, चिफ मॅनेजिंग डॉयरेक्टर, मे. इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुड्डू उर्फे शैलेन्द्र कमलकिशोर जयस्वाल, डॉयरेक्टर यांचे विरुध्दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षानां” आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये मौजा अजनी, तालुका अजनी, जिल्हा नागपूर Sector-VII, V.C. I.V. पटवारी हलका क्रं-1) प्रस्तावित ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-145 भूखंड क्षेत्रफळ-2302.96 चौरसफूटा पोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-4,71,284/- (अक्षरी रुपये चार लक्ष एकाहत्तर हजार दोनशे चौ-याऐंशी फक्त) शेवटचा हप्ता जमा केल्याचा दिनांक-26.04.2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत करावी.
3) तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1) ते 3) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.