निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–16 मार्च, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष फर्मचा शेतजमीनीचे अकृषक वापरात परावर्तन करुन भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला स्वतःचे राहण्यासाठी निवासी भूखंडाची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्षाचे मौजा कुचाडी, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-2 मधील भूखंड क्रं-06, एकूण क्षेत्रफळ 1428.53 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-3,57,133/- मध्ये विकत घेण्याचा भूखंड विक्री करार दिनांक-29 ऑक्टोंबर, 2010 रोजी उभय पक्षांमध्ये करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडापोटी “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे खालील प्रमाणे रकमा विरुध्दपक्षास अदा केल्यात.
“परिशिष्ट-अ”
Sl.No. | Date | Receipt No. | Amount |
1 | 29/10/2010 | 996 | 10,000/- |
2 | 31/10/2010 | 12460 | 1,68,566/- |
3 | 15/01/2011 | | 7,440/- |
4 | 15/02/2011 | | 7,440/- |
5 | 15/03/2011 | | 7,440/- |
6 | 15/04/2011 | | 7,440/- |
7 | 16/05/2011 | | 7,440/- |
8 | 15/06/2011 | | 7,440/- |
9 | 15/07/2011 | | 7,440/- |
10 | 16/08/2011 | | 7,440/- |
11 | 15/09/2011 | | 7,440/- |
12 | 15/10/2011 | | 7,440/- |
13 | 16/11/2011 | | 7,440/- |
14 | 15/12/2011 | | 7,440/- |
15 | 19/01/2012 | | 7,440/- |
16 | 16/02/2012 | | 7,440/- |
17 | 26/03/2012 | | 7,440/- |
18 | 16/04/2012 | | 7,440/- |
19 | 16/05/2012 | | 7,440/- |
20 | 18/06/2012 | | 7,440/- |
21 | 15/09/2012 | | 7,440/- |
22 | 25/10/2012 | | 7,440/- |
23 | 16/11/2012 | | 7,440/- |
24 | 19/01/2013 | | 7,440/- |
25 | 22//03/2013 | | 7,440/- |
Sl.NO. | Date | Receipt No. | Amount |
26 | | | 7,440/- |
| | Total | 3,57,126/- |
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने भूखंड विक्री करारा नुसार उपरोक्त नमुद “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे विरुध्दपक्षास रकमा अदा केल्यात आणि विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास वारंवार विरुध्दपक्षास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे ले आऊट मंजूरीचा प्रस्ताव नागपूर सुधार प्रन्यास कडे पाठविलेला आहे असे सांगण्यात आले, त्यावेळी तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले की, ले आऊटला मंजूरी प्राप्त नसतानाही विरुध्दपक्षाने भूखंडापोटी त्याच्या कडून रकमा स्विकारुन त्याची फसवणूक केलेली आहे म्हणून त्याने भूखंडाचे आरक्षण रद्द करावयाचे असल्याचे सांगितले असता विरुध्दपक्षाने इतर कोणतेही कारण दर्शवावयाचे नाही असे सांगून मी व्यक्तीगत कारणाने भूखंडाचे आरक्षण रद्द करीत आहे असे तक्रारकर्त्या कडून लिहून घेऊन सही घेतली परंतु असे आरक्षण रद्द केल्या नंतरही तक्रारकर्त्यास त्याची भूखंडाची जमा रक्कम विरुध्दपक्षाने परत केली नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे.
शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात.
(1) विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे मौजा कुचाडी, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-2 मधील भूखंड क्रं-06 चे विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्ष भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील भूखंडा पोटी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-3,57,126/- भूखंडाचे आरक्षण रद्द केल्याचा दिनांक-29.10.2010 पासून वार्षिक 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे नावे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने नोटीस ग्राहक मंचा तर्फे पाठविण्यात आली, सदर रजिस्टर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांना प्राप्त झाल्याच्या पोच अभिलेखावर दाखल आहेत परंतु ग्राहक मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) हे मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत वा त्यांनी आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात मंचाने दिनांक-25/11/2016 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने भूखंड विक्रीचा करारनामा, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे पेमेंट मिळाल्या बद्दल03 पावत्यांच्या प्रती, तक्रारकर्त्याचे बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील असलेल्या खाते उता-याची प्रत, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-10/08/2016 रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्टाच्या पावत्या अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री उदय क्षिरसागर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
06. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध विक्री कराराची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्या बद्दल काही पावत्यांच्या प्रती इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) असे समजण्यात यावे) सोबत विरुध्दपक्षाचे मौजा कुचाडी, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-2 मधील भूखंड क्रं-06, एकूण क्षेत्रफळ 1428.53 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-3,57,133/- मध्ये विकत घेण्याचा भूखंड विक्री करार दिनांक-29 ऑक्टोंबर, 2010 रोजी केला. तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडापोटी “परिशिष्ट-अ” “मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे वेळोवेळी विरुध्दपक्षास एकूण रक्कम रुपये-3,57,126/- अदा केल्याची बाब पुराव्यार्थ दाखल 03 पावत्यांच्या प्रती वरुन तसेच तक्रारकर्त्याने त्याचे बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील खाते उता-याच्या प्रती वरुन सिध्द होते. म्हणजेच तक्रारकर्त्याने भूखंडाची संपूर्ण रक्कम विरुध्दपक्षास अदा केल्याचे दिसून येते.
08. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कराराचे प्रती वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता आणि इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी कायदा-1956 खाली कंपनी म्हणून नोंदणी झालेल्या जिचा नोंदणी क्रं-CIN:U 70102 MH 2007 PTC 173276 असा आहे, भूखंड विक्रीचा करार करण्यात आला. विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे करारावर सही म्हणून इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड करीता जनरल मॅनेजर सेल्स यांची दिसून येते परंतु सही खाली नाव नमुद केलेले नाही. परंतु करारावर साक्षीदार म्हणून प्रशांत सी.खोब्रागडे नावाच्या व्यक्तीने सही केल्याचे दिसून येते. संपूर्ण करारा मध्ये इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक/मालक कोण आहेत त्यांची नावे नमुद केलेली नाहीत. मात्र तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत मे. इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे मॅनेजिंग डॉयरेक्टर विजय शेळके व गुड्डू जयस्वाल यांना प्रतीपक्ष म्हणून दर्शविलेले आहे. मंचाचे मार्फतीने ज्या नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविण्यात आल्यात, त्यातील एक नोटीस मॅनेजिंग डॉयरेक्टर म्हणून विजय शेळके व गुड्डू जयस्वाल यांचे नावे इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडचे नोंदणीकृत कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात आली तर दुसरी नोटीस विजय आनंदराव शेळके याचे निवासी पत्त्यावर पाठविण्यात आली परंतु दोन्ही विरुध्दपक्षानां मंचाची नोटीस मिळूनही ते मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत वा त्यांनी आपले लेखी निवेदनही मंचा समक्ष सादर केलेले नाही तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे ते इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडचे मॅनेजिंग डॉयरेक्टर असल्याची बाब सुध्दा नाकारलेली नाही. तक्रारकर्त्याची सत्यापनावर तक्रार असल्याने व तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केलेली बाब विरुध्दपक्षा तर्फे नाकारलेली नसल्याने तक्रारी प्रमाणे विजय शेळके आणि गुड्डू जयस्वाल हे इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे मॅनेजिंग डॉयरेक्टर असल्याची बाब मंचा तर्फे विचारात घेण्यात येते.
09. दाखल काही पावत्यांच्या प्रती तसेच तक्रारकर्त्याचा बँक ऑफ महाराष्ट्रातील खाते उता-याच्या प्रती वरुन असे दिसून येते की, करारातील भूखंडापोटी तक्रारकर्त्या कडून भूखंडापोटी रकमा प्राप्त झाल्याचे इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे काही पावत्या निर्गमित करण्यात आलेल्या असून तसेच खाते उता-या वरील नोंदी वरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिलेल्या धनादेशाची रक्कम त्याचे खात्यातून विरुध्दपक्षाने उचल केल्या बाबत , पुराव्यार्थ दाखल पावत्यांच्या प्रतीं तसेच खाते उतारा नोंदी वरुन तक्रारीतील “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी भूखंडापोटी विरुध्दपक्षानां दिनांक-29/10/2010 ते दिनांक-09/05/2013 या कालावधीत करारा प्रमाणे संपूर्ण रक्कम रुपये-3,57,126/-अदा केल्याची बाब सिध्द होते. करारा प्रमाणे करार दिनांक-29 आक्टोंबर, 2010 पासून एक वर्षाचे आत भूखंडाचे नोंदणी विक्रीपत्र करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष कंपनीने स्विकारलेली होती. परंतु विरुध्दपक्षाने दिनांक-09/05/2013 पर्यंत तक्रारकर्त्या कडून भूखंडाच्या रकमा स्विकारलेल्या आहेत. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास वेळोवेळी विनंती केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून विरुध्दपक्ष कंपनी आणि तिचा संचालक विजय आनंदराव शेळके याला दिनांक-10/08/2016 रोजी कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविल्या बाबत नोटीस प्रत व रजिस्टर पोस्टाची पावती प्रत पुराव्यार्थ दाखल केलेली आहे परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.
10. तक्रारकर्त्या कडून करारातील भूखंडापोटी संपूर्ण रक्कम प्राप्त होऊनही भूखंडाचे जागे बाबत महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूरी आदेश विहित मुदतीत प्राप्त करण्यासाठी कोणताही प्रयत्न न करुन तक्रारकर्त्याला करारातील भूखंडापोटी ताटकळत ठेवणे, त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य न दाखविणे, इतकेच नव्हे तर, कायदेशीर नोटीस प्राप्त होऊनही त्याला कोणताही प्रतिसाद न देणे वा उत्तर न देणे हा सर्व प्रकार विरुध्दपक्षां तर्फे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्ये मोडतो. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
11. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षानीं करारा प्रमाणे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देऊन भूखंडाचे मोजमाप करुन ताबा द्दावा. करारा प्रमाणे विक्रीपत्र नोंदणीचा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा. परंतु विरुध्दपक्षांना असे करणे शक्य नसल्यास त्यांनी करारातील भूखंडापोटी तक्रारकर्त्या कडून स्विकारलेली रक्कम तक्रारीतील परिशिष्ट- “अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे त्या-त्या रकमा स्विकारल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत कराव्यात. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्षानीं देण्याचे आदेशित करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
12. विरुध्दपक्षाचे कार्यपध्दती संबधाने हे न्यायमंच पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे
निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
13. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता मुरलीधर देवाजी देवगडे याची, विरुध्दपक्ष क्रं-1) मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे मॅनेजिंग डायरेक्टर विजय शेळके व गुड्डू जयस्वाल तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-2) विजय आनंदराव शेळके, चिफ मॅनेजिंग डॉयरेक्टर, मे. इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे विरुध्दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षानां” आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी उभय पक्षांमध्ये झालेल्या दिनांक-29 ऑक्टोंबर, 2010 रोजीचे करारा मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे मौजा कुचाडी, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-02 मधील भूखंड क्रं-06, एकूण क्षेत्रफळ 1428.53 चौरसफूट भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र उभय पक्षांमध्ये झालेल्या करारातील अटी व शर्ती नुसार तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे. विक्रीपत्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा. तसेच करारात नमुद केल्या प्रमाणे अन्य देय नमुद रकमांचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा.
3) “विरुध्दपक्षानां ” करारातील नमुद भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे काही शासकीय तांत्रिक कारणां मुळे अशक्य असल्यास त्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने करारातील नमुद भूखंडापोटी तक्रारीतील “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे जमा केलेल्या रकमा, त्या-त्या रकमा जमा केल्याचे दिनांकां पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षानीं परत कराव्यात.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.