::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–30 जुन, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष फर्मचा शेतजमीनीचे अकृषक वापरात परावर्तन करुन भूखंडावर बांधकाम करुन निवासी सदनीका विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याला स्वतःचे राहण्यासाठी निवासी सदनीकेची आवश्यकता असल्याने त्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्ष फर्मचे रामदास पेठ पिपरी, मौजा खलासना, पटवारी हलका क्रं-1) तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित बांधकाम योजना “ईक्झॉटिका” (“EXOTICA”) मधील विला क्रं-50, ज्याचे भूखंड क्षेत्रफळ-752.40 चौरसफूट असून त्यावरील प्रस्तावित बांधकाम हे 884.00 चौरसफूट राहणार होते एकूण रुपये-13,26,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरवून सदर विला आरक्षीत केला, तक्रारकर्त्याने सदर विला पोटी विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-18/05/2011 रोजी आंशिक रक्कम रुपये-2,65,200/- जमा केली व पावती क्रं-12535 प्राप्त केली. सदर रक्कम विरुध्दपक्षाला दिल्या नंतर विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याला सदर विला क्रं -50 चे दिनांक-19.05.2011 रोजीचे अलॉटमेंट लेटर दिले.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याला अलॉटमेंट लेटर दिल्या नंतर विरुध्दपक्षाने सदर रो-हाऊसचा ताबा 18 महिन्यात देण्याचे कबुल केले होते तसेच सदर विलाचे विक्रीचा करारनामा करुन देण्याचे सुध्दा आश्वासन त्याला देण्यात आले होते. त्यानंतर त्याने सदनीका विक्रीचा करारनामा नोंदवून देण्यास वारंवार विरुध्दपक्षास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे ले आऊट मंजूरीचा प्रस्ताव नागपूर सुधार प्रन्यास कडे पाठविलेला आहे असे सांगण्यात आले, त्यावेळी त्याच्या लक्षात आले की, बांधकाम योजनेला सक्षम कार्यालयाची मंजूरी प्राप्त नसतानाही विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित निवासी सदनीके पोटी त्याच्या कडून रकमा स्विकारुन त्याची फसवणूक केलेली आहे म्हणून त्याने प्रस्तावित निवासी सदनीकेचे आरक्षण रद्द करावयाचे असल्याचे सांगितले असता विरुध्दपक्षाने इतर कोणतेही कारण दर्शवावयाचे नाही असे सांगून मी व्यक्तीगत कारणाने सदनीकेचे आरक्षण रद्द करीत आहे असे त्याचे कडून दिनांक-09.06.2014 रोजी छापील फॉर्मवर लिहून घेऊन सही घेतली परंतु असे आरक्षण रद्द केल्या नंतरही त्याची प्रस्तावित सदनीके पोटी जमा केलेली रक्कम विरुध्दपक्षाने परत केली नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात.
(1) विरुध्दपक्षाने अलॉटमेंट लेटर प्रमाणे मौजा रामदास पेठ, पिपरी, पटवारी हलका क्रं-1) तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित बांधकाम योजना “ईक्झॉटिका” (“EXOTICA”) मधील विला क्रं-50 चे विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्ष प्रस्तावित निवासी सदनीका क्रं-50 चे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास त्याने विरुध्दपक्षाला निवासी सदनीके पोटी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-2,65,200/- विला आरक्षण केल्याचा दिनांक-19.05.2011 पासून वार्षिक 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे नावे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने नोटीस ग्राहक मंचा तर्फे पाठविण्यात आली, सदर रजिस्टर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांना प्राप्त झाल्याच्या पोच अभिलेखावर दाखल आहेत परंतु ग्राहक मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) हे मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत वा त्यांनी आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात मंचाने दिनांक-07/11/2016 रोजी पारीत केला.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने आपले लेखी उत्तर नि.क्रं 9 प्रमाणे मंचा समक्ष सादर केले. त्याने असे नमुद केले की, सदर कंपनीच्या माध्यमाने तक्रारकर्त्याने रामदासपेठ पिपरी येथील मौजा खलासना, पटवारी हलका क्रं-1, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील ईझॉटिका नावाच्या ईमारती मधील विला क्रं-50, आराजी 752.40 चौरसफूट खरेदी विक्रीचा व्यवहार त्याचेशी केलेला नाही. तसेच त्याचा सदर कंपनीशी संबध असल्या बाबत पुराव्या दाखल कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले नाहीत. त्याने तथाकथीत सदनीकेपोटी कोणतीही रक्कम तक्रारकर्त्या कडून स्विकारलेली नाही व त्याने अलॉटमेंट लेटर सुध्दा तक्रारकर्त्याला दिलेले नाही. सबब त्याचे विरुध्दची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती त्याने केली.
05. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याचे नावे दिलेली विला क्रं-50 चे अलॉटमेंट लेटरची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे पेमेंट मिळाल्या बद्दल तक्रारकर्त्याचे नावे दिलेल्या पावतीची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याने सदनीका आरक्षण रद्द करण्या बाबत छापील फॉर्म प्रत अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 3) जयस्वाल याने लेखी उत्तरा सोबत लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
07. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री उदय क्षिरसागर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
08. तक्रारकर्त्याची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध विक्री कराराची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्या बद्दल काही पावत्यांच्या प्रती इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
09. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) असे समजण्यात यावे) सोबत विरुध्दपक्षाचे मौजा रामदास पेठ, पिपरी, पटवारी हलका क्रं-1) तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित बांधकाम योजना “ईक्झॉटिका” (“EXOTICA”) मधील विला क्रं-50, ज्याचे भूखंड क्षेत्रफळ-752.40 चौरसफूट असून त्यावरील प्रस्तावित बांधकाम हे 884.00 चौरसफूट राहणार होते एकूण रुपये-13,26,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरवून सदर विला आरक्षीत केला, तक्रारकर्त्याने सदर विला पोटी विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-18/05/2011 रोजी आंशिक रक्कम रुपये-2,65,200/- जमा केली व पावती क्रं-12535 प्राप्त केली. सदर रक्कम विरुध्दपक्षाला दिल्या नंतर विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याला सदर विला क्रं-50 चे दिनांक-19.05.2011 रोजीचे अलॉटमेंट लेटर दिले. उर्वरीत रक्कम बांधकाम प्रगती नुसार देण्यास तो तयार होता.
तक्रारकर्त्याने आपल्या उपरोक्त कथनाचे पुराव्यार्थ सदर विला क्रं-50 चे विरुध्दपक्ष फर्मचे वतीने त्याच्या नावे दिलेले दिनांक-19.05.2011 रोजीचे अलॉटमेंट लेटरची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्त्याचे नावे प्रस्तावित सदनीकेपोटी एकूण रुपये-2,65,200/- मिळाल्या बाबत पावती क्रं-12535, पावती दिनांक-18.05.2011 ची प्रत तसेच दिनांक-09.06.2014 रोजी सदनीका आरक्षण रद्द केल्या बाबत विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे देण्यात आलेल्या छापील फॉर्मची प्रत दाखल केली. यावरुन त्याने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये प्रस्तावित सदनीकेपोटी एकूण रक्कम रुपये-2,65,200/- दिनांक-18.05.2011 रोजी भरल्याची बाब सिध्द होते.
10. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे नमुद केले की, त्याला अलॉटमेंट लेटर दिल्या नंतर विरुध्दपक्षाने सदर रो-हाऊसचा ताबा 18 महिन्यात देण्याचे कबुल केले होते तसेच सदर विलाचे विक्रीचा करारनामा करुन देण्याचे सुध्दा आश्वासन त्याला देण्यात आले होते. त्याने सदनीका विक्रीचा करारनामा नोंदवून देण्यास वारंवार विरुध्दपक्षास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे ले आऊट मंजूरीचा प्रस्ताव नागपूर सुधार प्रन्यास कडे पाठविलेला आहे असे सांगण्यात आले, त्यावेळी त्याच्या लक्षात आले की, बांधकाम योजनेला सक्षम कार्यालयाची मंजूरी प्राप्त नसतानाही विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित निवासी सदनीके पोटी त्याच्या कडून रकमा स्विकारुन त्याची फसवणूक केलेली आहे म्हणून त्याने प्रस्तावित निवासी सदनीकेचे आरक्षण रद्द करावयाचे असल्याचे सांगितले असता विरुध्दपक्षाने इतर कोणतेही कारण दर्शवावयाचे नाही असे सांगून मी व्यक्तीगत कारणाने सदनीकेचे आरक्षण रद्द करीत आहे असे तक्रारकर्त्या कडून दिनांक-09.06.2014 रोजी छापील फॉर्मवर लिहून घेऊन सही घेतली परंतु असे आरक्षण रद्द केल्या नंतरही त्याला त्याची प्रस्तावित सदनीके पोटी जमा केलेली रक्कम विरुध्दपक्षाने परत केली नाही. त्याने निवासी सदनीकेचे आरक्षण रद्द करण्या बाबत विरुध्दपक्षाचे छापील फॉर्मची प्रत सुध्दा पुराव्यार्थ दाखल केलेली आहे.
11. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित झाले नसल्याने त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले, त्यांनी लेखी उत्तर सादर केले नाही वा तक्रारीतील विधाने खोडून काढलेली नाहीत.
12. विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने आपले लेखी उत्तरामध्ये नमुद केले की, सदर कंपनीच्या माध्यमाने तक्रारकर्त्याने रामदासपेठ पिपरी येथील मौजा खलासना, पटवारी हलका क्रं-1, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील ईझॉटिका नावाच्या ईमारती मधील विला क्रं-50, आराजी 752.40 चौरसफूट खरेदी विक्रीचा व्यवहार त्याचेशी केलेला नाही. तसेच त्याचा सदर कंपनीशी संबध असल्या बाबत पुराव्या दाखल कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले नाहीत. त्याने तथाकथीत सदनीकेपोटी कोणतीही रक्कम तक्रारकर्त्या कडून स्विकारलेली नाही व त्याने अलॉटमेंट लेटर सुध्दा तक्रारकर्त्याला दिलेले नाही. सबब त्याचे विरुध्दची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती त्याने केली.
या ठिकाणी मंचा तर्फे विशेषत्वाने स्पष्ट करण्यात येते की, याच अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर समोरील अन्य ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/15/156 तक्रारकर्ती श्रीमती वनीता महादेव लिचडे-विरुध्द- इन्फ्राटेक रियल इस्टेट निकाल पारीत दिनांक-27/04/2017 या प्रकरणा मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं -3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने आपले लेखी उत्तरा मध्ये नमुद केले होते की, त्याने विरुध्दपक्ष मे.इन्फ्राटेक रियल ईस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड या फर्म मधून डॉयरेक्टर पदाचा राजीनामा 23.07.2013 रोजी दिला त्या बाबत राजीनामा पत्राची प्रत सुध्दा दाखल केली होती. ग्राहक मंचाने त्या प्रकरणात तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये बंगल्याचे आरक्षण दिनांक-02.08.2011 रोजी केलेले असून दिनांक-26.07.2011 पर्यंत बंगल्याच्या आरक्षणापोटी रकमा भरलेल्या आहेत
आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) जयस्वाल याने त्याचा कंपनीतील राजीनामा हा दिनांक-23.07.2013 रोजी दिलेला आहे,त्यामुळे कथीत रकमेचा व्यवहार आणि बंगला आरक्षण या कालावधीत तो कंपनीचा संचालक म्हणून कार्यरत असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 जयस्वाल हा आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही असा निष्कर्ष काढून त्याला त्या प्रकरणात जबाबदार धरले होते.
आमचे समोरील या प्रकरणात गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने त्याचे फर्म मधून संचालक पदाचा राजीनामा दिल्याची बाब आपल्या उत्तरामधून लपवून ठेवलेली आहे. आमचे समोरील प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दिनांक-18.05.2011 रोजी निवासी सदनीकेचे आरक्षणा पोटी आंशिक रक्कम विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेली होती आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल यानेच याच अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर यांचे समोरील ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/15/156 मध्ये दाखल केलेल्या उत्तरा प्रमाणे त्याने सदर कंपनी मधील डॉयरेक्टर पदाचा राजीनामा हा दिनांक-23.07.2013 रोजी दिला होता व त्याची प्रत सुध्दा पुराव्यार्थ त्या प्रकरणात दाखल केली होती. तक्रारकर्त्याचा हा निवासी सदनीकेचा व्यवहार हा गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याचे राजीनाम्या पूर्वीचा असल्याने याही प्रकरणात त्याला ग्राहक मंचा तर्फे जबाबदार धरण्यात येते. गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने असेही नमुद केलेले आहे की, त्याने स्वतः तक्रारकर्त्या सोबत कोणताही आर्थिक व्यवहार केलेला नाही वा कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याला करुन दिलेले नाहीत परंतु कंपनी भागीदारी कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे भागीदारी फर्म ही नोंदणीकृत असो किंवा नसो मात्र एका संचालकाने केलेल्या कृत्याशी सर्व संचालक हे समानरित्या जबाबदार असतात आणि त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-3) जयस्वाल याला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही कारण यातील सदनीका व्यवहार तो कंपनी मध्ये संचालक असताना झालेला आहे.
13. तक्रारकर्त्याने विला क्रं-50 चे आरक्षण हे दिनांक-09.06.2014 रोजी रद्द केलेले आहे, आरक्षण रद्द करण्यासाठी वापरलेला छापील फॉर्म हा विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तयार करण्यात आलेला आहे आणि त्यामध्ये लिहिलेला मजकूर हा विरुध्दपक्ष फर्मने स्वतःचा फायदा होण्याचे दृष्टीने लिहिलेला असून त्यात असे नमुद आहे की, तक्रारकर्ता हा सदर सदनीका खरेदी करण्यास असमर्थ ठरल्याने तो स्वतःहून आरक्षण रद्द करीत आहे परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने बरेच दिवस वाट पाहून प्रत्यक्ष्य मोक्यावर कोणतेही बांधकाम आढळून न आल्याने त्रासून जाऊन निवासी सदनीकेचे आरक्षण रद्द केलेले आहे. अशापरिस्थितीत तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष फर्म कडून त्याने प्रस्तावित विला क्रं-50 चे आरक्षणा पोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-2,65,200/- रक्कम प्रत्यक्ष्य जमा केल्याचा दिनांक-18.05.2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- विरुध्दपक्षां कडून परत मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री सुभाष भगवानदास कोठे यांची, विरुध्दपक्ष क्रं-1) मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे मॅनेजिंग डायरेक्टर विजय शेळके व गुड्डू जयस्वाल तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-2) विजय आनंदराव शेळके, चिफ मॅनेजिंग डॉयरेक्टर, मे. इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुड्डू उर्फे शैलेन्द्र कमलकिशोर जयस्वाल, डॉयरेक्टर यांचे विरुध्दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षानां” आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये प्रस्तावित रामदासपेठ पिपरी, पटवारी हलका क्रं-1 मौजा खलासना,तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील विला क्रं-50 आरक्षणापोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-2,65,200/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष पासष्ठ हजार दोनशे फक्त) रक्कम प्रत्यक्ष्य जमा केल्याचा दिनांक-18.05.2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत करावी.
3) तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्त्याला द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1) ते 3) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.