// आ दे श //
(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्य)
(पारीत दिनांक : 09 जून 2016)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीस नागपूर येथे स्वतःच्या राहण्याकरीता एक घर किंवा फ्लॅट हवे होते. त्याकरीता विरुध्दपक्ष यांचे डेव्हलपर्स, फ्लॅट स्कीम किंवा सदनिका उभारुन ते विकण्याचा व्यवसाय असल्या कारणास्तव तक्रारकर्तीचे विरध्दपक्षाशी संबंध आला. विरुध्दपक्ष यांचे मौजा – अजनी, ता. कुही, जिल्हा – नागपूर सेक्टर नं.7 या भूखंडाबद्दल स्कीम असल्याबाबतची माहिती दिल्या कारणास्तव तक्रारकर्तीने त्या स्कीम मधील प्लॉट नं.132 त्याचे क्षेञफळ 1210.95 स्के.फूट किंमत रुपये 3,02,738/- मध्ये सौदा करण्यात आला व पहिली किस्त रुपये 1,05,000/- भरण्यास सांगीतले. तक्रारकर्तीने दिनांक 26.10.2008 रोजी रुपये 1,05,000/- रोख रक्कम दिली व उर्वरीत रक्कम 23 महिण्यांची किस्त पाडून प्रती रुपये 8239/- मासीक किस्तप्रमाणे व विक्रीपञाच्या वेळेस रुपये 8341/- प्रमाणे भरण्याचे ठरले व दिनांक 8.11.2008 रोजी विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस विक्रीचा करारनामा करुन दिला. सदर भूखंडापोटी भरावयाची रक्कम दिनांक 4.10.2010 पर्यंत पूर्ण करावयाचे करारनाम्यात नमूद केले होते. तसेच, करारनाम्याच्या अटी व शर्ती प्रमाणे सदर भूखंडाचे अकृषक झाल्यानंतर नगरविकास खात्याने परवानगी दिल्यानंतर भूखंडाचे क्षेञफळामध्ये होणारा बदल तक्रारकर्तीस मान्य राहिल असे सुध्दा नमूद केले होते व प्लॉटचा 24 महिण्याचे आत म्हणजे भूखंडाचे अकृषक झाल्यानंतर 24 महिण्याचे आत सदर भूखंडाचे विक्रीपञ करुन ताबा देण्याचे आश्वासन दिले होते. सदरच्या भूखंडापोटी संपूर्ण रक्कम देवून सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला भूखंडाचे विक्रीपञ करुन दिले नाही, त्याकरीता तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे सारखा तगादा लावला तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देण्यास टाळाटाळ करीत असल्या कारणास्तव तक्रारकर्तीला आपली फसवणूक झाली असे वाटले. त्याकरीता तक्रारकर्तीने भूखंडाचे आरंक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व दिनांक 30.11.2013 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला एक छापील फार्म देवून आरंक्षण रद्द करते असे लिहून घेतले व त्यावर जबरदस्तीने तक्रारकर्तीची सही घेतली, तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला पैसे परत न दिल्यामुळे दिनांक 10.2.2015 रोजी भूखंडापोटी भरलेले पैसे परत करावे अन्यथा कायदेशिर कार्यवाही करु अशी सुचना पञाव्दारे दिली. त्याची सुध्दा विरुध्दपक्षाने दखल घेतली नाही, करीता सरते शेवटी तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मा.मंचासमक्ष दाखल केली असून खालील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1) तक्रारकर्तीने मौजा – अजनी, ता.कुही, जिल्हा - नागपूर येथील सेक्टर क्र.7, प्लॉट नं.132 चे विक्रीपञ एक महिण्यात करुन द्यावे व ते शक्य नसलयास भूखंडापोटी भरलेली रक्कम रुपये 1,53,000/- दिनांक 26.10.2008 पासून 18 टक्के व्याज दाराने परत देण्याचे आदेश व्हावे.
2) विरुध्दपक्षांनी विक्रीपञ करुन न दिल्याने झालेल्या मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रार खर्च रुपये 15,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
3. सदर तक्रार अर्जा बरोबर तक्रारकर्तीने 1 ते 4 दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने तक्रारकर्ती सोबत झालेल्या करारनाम्याच्या प्रती, तसेच भूखंडापोटी भरलेल्या पावत्या व आरंक्षीत भूखंड रद्द करण्याबाबत दिनांक 30/11/2013 रोजीचे प्रमाणपञ व तक्रारकर्तीने दिनांक 10.2.2015 रोजी विरुध्दपक्ष यांना पाठविलेल्या पञाची प्रत व पोष्टाच्या पावत्या अभिलेखात दाखल केलेल्या आहेत.
4. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. सदरची नोटीस दिलेल्या पत्यावर राहात नाही या कारणास्तव मंचास परत आली. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष याला मंचाची नोटीस दिनांक 9.7.2015 रोजी दैनिक भास्कर या वृत्तपञातून जाहीर केले. तसेच विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी मंचाची नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा गैरहजर असल्या कारणास्तव मंचाने दिनांक 1.7.2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.2 विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत केला. तसेच विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना वृत्तपञातून नोटीस देवून सुध्दा हजर न झाल्याने दिनांक 20.8.2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत केला.
5. मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र.3 यांनी तक्रारीला आपले लेखीउत्तर सादर करुन त्यात तक्रारकर्ती यांनी तक्रारीत मांडलेल्या सर्व बाबी खोट्या, बिनबुडाच्या असल्याचे नमूद केले. तसेच तक्रारकर्ती बाईचे विरुध्दपक्ष क्र.3 शी कोणताही संबंध आला नाही, तसेच तक्रारकर्ती बाईला विरुध्दपक्ष क्र.3 ओळखत नाही. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्षाने पाडलेल्या लेआऊट सेक्टर क्र.7 भूखंडाचे स्कीमबद्दल माहिती खोटी आहे व तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमूद केलेली माहिती काल्पनीक नमूद केलेली आहे, तसेच तक्रारीतील संपूर्ण मजकूर खोटा आहे.
6. विरुध्दपक्ष क्र.3 यांनी पुढे आपले विशेष कथनात नमूद केले आहे की, गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल यांचा इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रा.लि. सोबत कोणतीही भागिदारी नाही, तसेच कोणतेही संबंध नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्र.3 सोबत कोणतेही कागदोपञी पञव्यवहार केलेला नाही किंवा नोटीस पाठविलेली नाही. तसेच दिनांक 30.11.2013 रोजी अवंटीत भूखंडाचे आरंक्षण रद्द करुनही जबरदस्तीने फार्मवर सही केली असा खोटा आरोप लावला आहे. तक्रारकर्ती बाई ही नोकरी पेशेत असतांना जोर-जबरदस्तीने व बडजबरीने फार्मवर सही केली हे अयोग्य वाटते, त्याचवेळी तक्रारकर्तीने पोलीस स्टेशन येथे जावून तक्रार करावयास पाहिजे होती. तसेच सदरचे प्रकरण हे दिवाणी स्वरुपाचे असल्यामुळे या मंचाला प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्तीने कुही न्यायालयात खटला दाखल करावयास होता. परंतु, खटल्याकरीता लागणारा खर्च वाचविण्याकरीता तक्रारकर्तीने मंचाकडे धाव घेतली. तसेच, सदर तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्ताऐवज झेरॉक्स कॉपी असून त्या आधारावर खोटा अर्ज दाखल करुन न्याय मागत आहे. करीता तक्रारकर्तीचा सदरची तक्रार खोटी असून तक्रार रद्द होण्यास पाञ आहे.
7. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता यांनी मंचासमक्ष आपले लेखीयुक्तीवाद सादर केला, तसेच विरुध्दपक्ष क्र.3 यांनी आपले लेखी युक्तीवाद सादर केला व मंचा समक्ष दोन्ही पक्षाचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आले, त्यावरुन खालील निष्कर्ष निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्तीस विरुध्दपक्षांनी सेवेत ञुटी दिली आहे काय ? : होय.
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीप्रती अनुचित व्यापार पध्दती : होय.
अवलंबिली आहे काय ?
- निष्कर्ष –
8. तक्रारकर्तीची सदरची तक्रार ही विरुध्दपक्ष यांनी पाडलेल्या भूखंड क्र.132 त्याचे क्षेञफळ 1210.95 स्के.फूट असून, मौजा – अजनी, ता. कुही, जिल्हा नागपूर येथील सेक्टर 7 मध्ये पाडलेल्या स्कीममधील भूखंडबाबतचा आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष यांना वेळोवेळी करारनाम्या प्रमाणे रुपये 1,53,000/- दिल्याचे दिसून येते. तसेच दाखल दस्ताऐवजातील करारनाम्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, दिनांक 4.10.2010 पर्यंत भूखंडापोटी रक्कम घेवून भूखंडाचे विक्रीपञ लावून द्यावयाचे होते. परंतु, विक्रीपञ न करुन दिल्यामुळे तक्रारकर्ती हीने दिनांक 30.11.2013 रोजी आरंक्षीत भूखंड रद्द करण्याबाबतचा फार्म दिलेला दिसून येते व त्याच बरोबर जमा रक्कम रुपये 1,53,000/- लवकरात-लवकर परत करु असे वाक्य प्रमाणपञात नमूद आहे. तसेच दिनांक 10.2.2015 रोजी तक्रारकर्तीने दिलेल्या पञात भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत न केल्यामुळे ती रक्कम परत करण्याबाबत विनंती केल्याचा मजकूर पञात दिसून येते.
9. दाखल दस्ताऐवजाचे अवलोकन करुन व दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकूण मंचाला असे वाटते की, तक्रारकर्ती हीने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास पाञ आहे. तसेच तक्रारकर्ती हीने दिनांक 30.11.2013 रोजी अवंटीत भूखंड रद्दबादल केला या कारणास्तव भूखंडाचे विक्रीपञ करुन घेण्यास पाञ नाही. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांचे विरुध्द तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेश करण्यात येते की, तक्रारकर्ती हीने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम रुपये 1,53,000/- दिनांक 4.10.2010 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने येणारी रक्कम तक्रारकर्तीस द्यावी.
(3) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक ञासापोटी रुपये 5000/- व तक्रार खर्चापोटी रुपये 3000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत विनामुल्य पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- .09/06/2016