(मंचाचा निर्णय : श्री. विजय प्रेमचंदानी - मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये) 

1.          तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील थोडक्‍यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून ‘विन्‍टेज सिटी’,  मौजा- शिरुर, सर्वे नं., खसरा 116 येथे प्‍लॉट नं.64/65 एकूण क्षेत्रफळ 3194.32 चौ.फूट रु.1,16,000/- देऊन खरेदी करण्‍यांकरीता बुक केला होता. काही तांत्रीक कारणांमुळे शासकीय मंजूरी न मिळाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे भरणा केलेली रक्‍कम परत मागण्‍याबाबत संपर्क साधला, त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला वरील नमुद रक्‍कम परत मिळण्‍याकरीता नोटीस पाठविली, परंतु नोटीस मिळून सुध्‍दा त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याप्रती अनुचित व्‍यापार प्रथेची अवहेलना केलेली असल्‍याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करण्‍यांत आली.

2.          सदर  तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍यांत आला, सदर नोटीस विरुध्‍द पक्षांना मिळूनही ते प्रकरणी गैरहजर  राहीले, त्‍यामुळे दि.06.05.2016 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यांत आला.

3.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, दाखल दस्‍तावेज व तोंडी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच समक्ष खालिल मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले...                                                                                                                       

            मुद्दे                                                                        निष्‍कर्ष                       

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ?             होय.

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याप्रती अनुचित व्‍यापारी

3. प्रथेची अवहेलना केली आहे काय ?                होय.

4. अंतिम आदेश काय ?                                       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

   - // कारणमिमांसा //- 

   4.          मुद्दा क्र.1 बाबतः-  तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्र.4 वर दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांची पडताळणी करतांना असे दिसून आले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे वादातीत प्‍लॉटचे बुकींग करण्‍याकरीता रु.1,16,000/- दिले होते व  त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास पावत्‍याही दिलेल्‍या आहेत. यावरुन असे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास वादातीत प्‍लॉटचे बुकींग करीता सदर रक्‍कम दिलेली होती. सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’, आहे हे सिध्‍द होते. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविले आहे.

   5.         मुद्दा क्र.2 बाबतः-  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही तसेच नोटीस पाठवुन सुध्‍दा प्‍लॉटच्‍या बुकींगकरीता भरलेली  रक्‍कमही परत केली नाही, हे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन सिध्‍द होते. तसेच विरुध्‍द पक्ष सदर प्रकरणाची नोटीस मिळूनही गैरहजर राहीले, यावरुन हे सिध्‍द होते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याप्रती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविले आहे.

   6.          मुद्दा क्र.3 बाबतः- मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन मंचाव्‍दारे खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यांत येतो. 

   -// अंतिम आदेश  //-                 

   1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

   2.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून वादातीत प्‍लॉटकरीता घेतलेली       रक्‍कम रु.1,16,000/- दि.09.04.2011 पासुन अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.8% व्‍याजासह परत करावी.

   3.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अदा करावे.

   4.  वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.

   5.  उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

   6.    तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.