::निकालपत्र::

(पारीत व्‍दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या )

(पारीत दिनांक–27 एप्रिल, 2017)

01.   तक्रारकर्तीने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर विरुध्‍द करारा प्रमाणे भूखंड व त्‍यावरील सदनीकेचे पोटी दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याने त्‍यापोटी भरलेल्‍या रकमेपैकी उर्वरीत न दिलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.

02.   तक्रारकर्तीचे  संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-

      विरुध्‍दपक्ष फर्मचा शेतजमीनीचे अकृषक वापरात परावर्तन करुन भूखंड व त्‍यावरील बांधकाम करुन सदनीका विक्रीचा व्‍यवसाय आहे. तक्रारकर्तीला स्‍वतःचे राहण्‍यासाठी निवासी सदनीकेची आवश्‍यकता असल्‍याने तिने विरुध्‍दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्‍दपक्षाचे मौजा अजनी, तालुका कुही, जिल्‍हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-1  सेक्‍टर-6 येथील नियोजित ईक्‍झॉटिका नियोजित घराच्‍या योजने बद्दल माहिती दिली, तक्रारकर्तीने सदर योजने मधील बंगला क्रं-118 आरक्षीत केला. सदर भूखंड क्रं-118 हा 955.30 चौरसफूट असून त्‍यावरील घराचे बांधकामासह किम्‍मत रुपये-25,88,400/- एव्‍ढी असल्‍याचे विरुध्‍दपक्षा तर्फे सांगण्‍यात आले व प्रथमतः रुपये-5,06,946/- एवढी रक्‍कम भरावी लागणार असल्‍याचेही सांगितले, त्‍यानुसार तक्रारकर्तीने दिनांक-26.07.2011 पर्यंत रुपये-5,06,946/- एवढी रक्‍कम भरली व उर्वरीत रक्‍कम बांधकाम प्रगती नुसार देण्‍याचे ठरले, तक्रारकर्तीला दिनांक-02.08.2011 रोजी बंगल्‍याचे आवंटनपत्र देण्‍यात आले. आवंटनपत्रात नकाशा मंजूरीचे वेळी भूखंडाचे क्षेत्रफळात बदल होऊ शकते अशी अट विरुध्‍दपक्षाने टाकली होती व 24 महिन्‍यात विक्रीपत्र करुन ताबा देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते.

     तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिने वारंवार विरुध्‍दपक्षाकडे एन.ए./टि.पी.संदर्भात चौकशी केली असता ते मंजूरीसाठी पाठविण्‍यात आल्‍याचे सांगण्‍यात आले. त्‍यानंतर सखोल चौकशी केली असता ती जमीन अद्दापही विरुध्‍दपक्षाचे मालकीहक्‍काने झाली नसल्‍याचे तिला समजले, यावरुन तिची फसवणूक करण्‍यात आल्‍याचे तिच्‍या लक्षात आले म्‍हणून तिने भूखंड व त्‍यावरील तयार सदनीकेचे आरक्षण रद्द करावयाचे असल्‍याचे सांगितले असता विरुध्‍दपक्षाने इतर कोणतेही कारण दर्शवावयाचे नाही असे सांगून मी काही कारणाने भूखंडाचे आरक्षण रद्द करीत आहे असे तक्रारकर्ती कडून                दिनांक-15.05.2014 रोजी लिहून घेऊन सही घेतली परंतु असे आरक्षण रद्द केल्‍या नंतरही तिची सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने परत केली नाही म्‍हणून तिने पुन्‍हा दिनांक-21.06.2014 रोजी विरुध्‍दपक्षास पत्र           पाठवून त्‍याव्‍दारे भरलेली एकूण रक्‍कम रुपये-5,06,946/- एवढया              रकमेची मागणी  केली  असता  विरुध्‍दपक्षानीं  विविध  धनादेशाव्‍दारे  तिला                          

दिनांक-15.12.2014 पर्यंत रुपये-4,16,000/- परत केलेत परंतु उर्वरीत रक्‍कम रुपये-90,946/- तिला अद्दापही परत केलेली नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तिला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे,
     म्‍हणून तिने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द पुढील मागण्‍या केल्‍यात.

(1)   विरुध्‍दपक्षानीं करारा प्रमाणे मौजा पिपरी, तालुका कुही, जिल्‍हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-1 मधील सेक्‍टर 6 येथील ईक्‍झॉटिका या बंगल्‍याच्‍या योजने मधील प्‍लॉट क्रं 118 चे आरक्षणापोटी भरलेल्‍या रकमे पैकी अद्दापही उर्वरीत द्दावयाची रक्‍कम रुपये-90,946/- बंगला आरक्षण दिनांक-02.08.2011 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

(2)   तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

(3)   तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-15,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

03.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व  क्रं-2) यांचे नाव आणि पत्‍त्‍यावर दिनांक-16/02/2016 रोजीचे दैनिक भास्‍कर वृत्‍तपत्रातून जाहिर नोटीस प्रसिध्‍द करण्‍यात आली परंतु  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) हे मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत वा त्‍यांनी आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश प्रकरणात मंचाने दिनांक-02/04/2016 रोजी पारीत केला.

04.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्‍वाल याने आपले लेखी उत्‍तर नि.क्रं 9 प्रमाणे मंचा समक्ष सादर केले. त्‍यासने विरुध्‍दपक्ष मे.इन्‍फ्राटेक रियल ईस्‍टेट प्रायव्‍हेट लिमिटेड या फर्म मधून डॉयरेक्‍टर पदाचा राजीनामा दिला असल्‍याचे नमुद केले. विरुध्‍दपक्ष कंपनी ही बांधकाम व्‍यवसाय करीत असल्‍याचे मान्‍य केले. त्‍याने तक्रारकर्तीची संपूर्ण तक्रार ही खोटी असून त्‍यातील संपूर्ण मजकूर नाकबुल केला. त्‍याने पुढे असेही नमुद केले की, त्‍याचा तक्रारकर्तीशी प्रत्‍यक्ष्‍य कधीही संबध आलेला नाही वा त्‍याने तिचेशी कोणताही आर्थिक व्‍यवहार केलेला नाही. त्‍याने दिनांक-23.07.2013 रोजी संबधित कंपनीतून राजीनामा दिलेला आहे, सबब त्‍याचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज व्‍हावी अशी विनंती त्‍याने केली.    

05.   तक्रारकर्तीने  निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती  दाखल केल्‍यात ज्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने आवंटन पत्र, विरुध्‍दपक्षाने दिलेले पत्र, तक्रारकर्तीने दिलेले पत्र, बंगल्‍या पोटी रकमा भरल्‍याच्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती, भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्‍या बाबत दिलेले पत्र, विरुध्‍दपक्षा तर्फे दिलेल्‍या धनादेशाच्‍या प्रती आणि तक्रारकर्तीने दिलेले पत्र अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतींचा समावेश आहे.

06.   विरुध्‍दपक्ष क्रं 3) जयस्‍वाल याने  विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे पदाधिका-यांची यादी, फॉर्म नं. 32, त्‍याने  दिनांक-23.07.2013 रोजी दिलेले राजीनामा पत्र अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.

07.  तक्रारकर्ती तर्फे अधिवक्‍ता श्री  उदय क्षिरसागर यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.

08.   तक्रारकर्तीची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 चे लेखी उत्‍तर आणि तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती इत्‍यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले तसेच तक्रारकर्तीचे वकील श्री क्षिरसागर यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन न्‍यायमंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहे-

                         ::निष्‍कर्ष::

09.   तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष फर्म (“विरुध्‍दपक्ष” म्‍हणजे  मे.इन्‍फ्राटेक रियल इस्‍टेट प्रायव्‍हेट लिमिटेड तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) असे समजण्‍यात यावे)  मौजा अजनी, तालुका कुही, जिल्‍हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-1  सेक्‍टर-6 येथील नियोजित ईक्‍झॉटिका नियोजित योजने मधील बंगला क्रं-118 आरक्षीत केला. सदर भूखंड क्रं-118 हा 955.30 चौरसफूट असून त्‍यावरील घराचे बांधकामासह किम्‍मत रुपये-25,88,400/- एवढी होती त्‍यानुसार तक्रारकर्तीने दिनांक-26.07.2011 पर्यंत रुपये-5,06,946/- एवढी रक्‍कम भरली व उर्वरीत रक्‍कम बांधकाम प्रगती नुसार देण्‍यास ती तयार होती, त्‍याप्रमाणे तिला दिनांक-02.08.2011 रोजी बंगल्‍याचे आवंटनपत्र देण्‍यात आले. पुढे बंगल्‍याच्‍या योजनेची जमीन ही विरुध्‍दपक्षांचे मालकीची नसल्‍याचे समजल्‍या वरुन तसेच बांधकाम योजनेतील मोक्‍यावर बांधकामा संबधी कोणतीही प्रगती दिसून न आल्‍याने तिने बंगला आरक्षण रद्द करण्‍याचा निर्णय घेऊन दिनांक-15.05.2014 रोजी आरक्षण रद्द करीत असल्‍याचे लिहून देऊन फॉर्मवर सही केली परंतु आरक्षण रद्द केल्‍या नंतरही तिची सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने परत केली नाही म्‍हणून तिने पुन्‍हा  दिनांक-21.06.2014 रोजी विरुध्‍दपक्षास पत्र पाठवून त्‍याव्‍दारे भरलेली एकूण रक्‍कम रुपये-5,06,946/- एवढया रकमेची मागणी केली असता विरुध्‍दपक्षानीं विविध धनादेशाव्‍दारे तिला दिनांक-15.12.2014 पर्यंत रुपये-4,16,000/- परत केलेत परंतु उर्वरीत रक्‍कम रुपये-90,946/- तिला अद्दापही परत केलेली नाही अशी तिची तक्रार आहे. तक्रारकर्तीने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ्‍य आरक्षण फॉर्म, रक्‍कम भरल्‍याच्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती, आरक्षण रद्द करण्‍या बाबत दिलेले पत्र, विरुध्‍दपक्षाने विविध धनादेशाव्‍दारे रक्‍कम परत केल्‍या बाबत धनादेशांच्‍या प्रती आणि उभय  पक्षां

मधील व्‍यवहारा संबधाने पुराव्‍या दाखल प्रती दाखल केल्‍यात, त्‍यावरुन तिचे म्‍हणण्‍याला पुष्‍टी मिळते. दाखल पावत्‍यांच्‍या प्रतीं वरुन तिने विरुध्‍दपक्षाकडे                       दिनांक-26/07/2011 पर्यंत आरक्षीत बंगल्‍यापोटी रुपये-5,06,946/- भरलेत, त्‍यापैकी विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे दाखल विविध धनादेशांच्‍या प्रतीं वरुन तिला दिनांक-15.12.2014 पर्यंत रुपये-4,16,000/- परत केल्‍याची बाब सिध्‍द होते परंतु उर्वरीत रक्‍कम रुपये-90,946/- तिला अद्दापही परत केलेली नाही ही तक्रारकर्तीने नमुद केलेली वस्‍तुस्थिती विरुध्‍दपक्षां तर्फे नाकारण्‍यात आलेली नाही.

10.   विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित झाले नसल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍यात आले, त्‍यांनी लेखी उत्‍तर सादर केले नाही वा तक्रारीतील विधाने खोडून काढलेली नाहीत.

11.    विरुध्‍दपक्ष क्रं -3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्‍वाल याने आपले लेखी उत्‍तरा व्‍दारे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष मे.इन्‍फ्राटेक रियल ईस्‍टेट प्रायव्‍हेट लिमिटेड या फर्म मधून डॉयरेक्‍टर पदाचा राजीनामा  23.07.2013 रोजी  दिला त्‍या बाबत राजीनामा पत्राची प्रत दाखल केली. त्‍याने पुढे असेही नमुद केले की, त्‍याचा तक्रारकर्तीशी प्रत्‍यक्ष्‍य कधीही संबध आलेला नाही वा त्‍याने तिचेशी कोणताही आर्थिक व्‍यवहार केलेला नाही.

12.    मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, इन्‍फ्राटेक रियल इस्‍टेट प्रायव्‍हेट लिमिटेड या फर्मशी एका संचालकाने केलेला व्‍यवहार हा फर्म मधील अन्‍य संचालकांवर बंधनकारक राहतो अशी कायदेशीर स्थिती आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष कंपनी मध्‍ये बंगल्‍याचे आरक्षण दिनांक-02.08.2011 रोजी केलेले असून दिनांक-26.07.2011 पर्यंत बंगल्‍याच्‍या आरक्षणापोटी रकमा भरलेल्‍या आहेत आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) जयस्‍वाल याने त्‍याचा कंपनीतील राजीनामा हा दिनांक-23.07.2013 रोजी दिलेला आहे, त्‍यामुळे कथीत रकमेचा व्‍यवहार आणि बंगला आरक्षण या कालावधीत तो कंपनीचा संचालक म्‍हणून कार्यरत असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 जयस्‍वाल याला आपली जबाबदारी झटकता येत नाही, त्‍यामुळे तो सुध्‍दा तक्रारकर्तीला उर्वरीत रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार आहे.

13.  तक्रारकर्तीने बंगल्‍याचे आरक्षण रद्द केलेले आहे आणि विरुध्‍दपक्षाने त्‍यातील काही आंशिक रक्‍कम परतही केलेली आहे, आता तिला उर्वरीत रक्‍कम रुपये-90,946/- एवढी विरुध्‍दपक्षा कडून घेणे बाकी आहे म्‍हणून उर्वरीत रक्‍कम रुपये-90,946/- बंगला आरक्षण दिनांक-02.08.2011 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्‍याजासह परत मिळण्‍यास ती पात्र आहे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/-  विरुध्‍दपक्षां कडून परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

14.  उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

               ::आदेश::

1)    तक्रारकर्ती श्रीमती वनिता महादेव लिचडे यांची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मे.इन्‍फ्राटेक रियल इस्‍टेट प्रायव्‍हेट लिमिटेड तर्फे मॅनेजिंग डायरेक्‍टर विजय शेळके व गुड्डू जयस्‍वाल तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) विजय आनंदराव शेळके, चिफ मॅनेजिंग डॉयरेक्‍टर, मे. इन्‍फ्राटेक रियल इस्‍टेट प्रायव्‍हेट लिमिटेड तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) गुड्डू उर्फे शैलेन्‍द्र कमलकिशोर जयस्‍वाल, डॉयरेक्‍टर यांचे विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)   “विरुध्‍दपक्षानां” आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्तीने बंगला आरक्षण रद्द केल्‍या नंतर तिला द्दावयाची उर्वरीत रक्‍कम रुपये-90,946/- (अक्षरी उर्वरीत रक्‍कम रुपये नव्‍वद हजार नऊशे शेहचाळीस फक्‍त) बंगला आरक्षण  केल्‍याचा दिनांक-02.08.2011 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्‍याजासह  तक्रारकर्तीला परत करावी.

3)  तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल      रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त)  व तक्रारीचे खर्चा बद्दल  रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्षानीं तक्रारकर्तीला द्दावेत.

4)   सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) ते 3) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

5)    निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

      देण्‍यात  याव्‍यात.