::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक–30 जुन, 2017)
01. तक्रारकर्तीने ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष फर्मचा शेतजमीनीचे अकृषक वापरात परावर्तन करुन भूखंडावर बांधकाम करुन निवासी सदनीका विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्तीला स्वतःचे राहण्यासाठी निवासी सदनीकेची आवश्यकता असल्याने तिने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्ष फर्मचे मौजा खलासना, पटवारी हलका क्रं-1) तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित बांधकाम योजना Sector-XI “ईक्झॉटिका” (“EXOTICA”) मधील विला क्रं-25, ज्याचे भूखंड क्षेत्रफळ-752.40 चौरसफूट असून त्यावरील प्रस्तावित बांधकाम हे 884.00 चौरसफूट राहणार होते एकूण रुपये-16,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरवून सदर विला आरक्षीत केला, तिने सदर विला पोटी विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-12/06/2009 रोजी आंशिक रक्कम रुपये-1,00,000/- जमा केली व पावती क्रं-5948 प्राप्त केली. त्यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये सदर विला पोटी दिनांक-30/06/2009 रोजी आंशिक रक्कम रुपये-2,20,000/- जमा केली व पावती क्रं-6427 प्राप्त केली. अशाप्रकारे तिने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये विला पोटी एकूण आंशिक रक्कम रुपये-3,20,000/- जमा केली. सदर रक्कमा विरुध्दपक्षाला दिल्या नंतर विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्तीला सदर विला क्रं -25 चे दिनांक-03.08.2009 रोजीचे अलॉटमेंट लेटर दिले.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिला अलॉटमेंट लेटर दिल्या नंतर विरुध्दपक्षाने सदर रो-हाऊसचा ताबा 24 महिन्यात देण्याचे कबुल केले होते तसेच सदर विलाचे विक्रीचा करारनामा करुन देण्याचे सुध्दा आश्वासन तिला देण्यात आले होते. त्यानंतर तिने सदनीका विक्रीचा करारनामा नोंदवून देण्यास वारंवार विरुध्दपक्षास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे ले आऊट मंजूरीचा प्रस्ताव नागपूर सुधार प्रन्यास कडे पाठविलेला आहे असे सांगण्यात आले, त्यावेळी तिच्या लक्षात आले की, बांधकाम योजनेला सक्षम कार्यालयाची मंजूरी प्राप्त नसतानाही विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित निवासी सदनीके पोटी तिच्या कडून रकमा स्विकारुन तिची फसवणूक केलेली आहे म्हणून तिने प्रस्तावित निवासी सदनीकेचे आरक्षण रद्द करावयाचे असल्याचे सांगून प्रस्तावित सदनीके पोटी जमा केलेली रक्कम परत मागितली परंतु विरुध्दपक्षाने ती रक्कम परत केली नाही म्हणून तिने विरुध्दपक्षानां दिनांक-06/05/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तिला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील मागण्या केल्यात.
(1) विरुध्दपक्षाने अलॉटमेंट लेटर प्रमाणे मौजा खलासना, पटवारी हलका क्रं-1) तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित बांधकाम योजना “ईक्झॉटिका” (“EXOTICA”) सेक्टर 11 मधील विला क्रं-25 चे विक्रीपत्र तिचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्ष प्रस्तावित निवासी सदनीका क्रं-25 चे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास तिने विरुध्दपक्षाला निवासी सदनीके पोटी दिलेली एकूण रक्कम रुपये-3,20,000/- विला आरक्षण केल्याचा दिनांक-03.08.2009 पासून वार्षिक 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे.
(2) तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचे नावे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर दैनिक भास्कर दिनांक-04 सप्टेंबर, 2016 रोजीच्या वृत्तपत्रीय अंका मध्ये नोटीस प्रकाशित करण्यात आली परंतु ग्राहक मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) हे मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत वा त्यांनी आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात मंचाने दिनांक-13/04/2017 रोजी पारीत केला.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने आपले लेखी उत्तर ग्राहक मंचा समक्ष सादर केले. त्याने असे नमुद केले की, सदर कंपनीच्या माध्यमाने तक्रारकर्तीने मौजा खलासना, पटवारी हलका क्रं-1, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील ईझॉटिका नावाच्या ईमारती मधील विला क्रं-25, आराजी 752.40 चौरसफूट खरेदी विक्रीचा व्यवहार त्याचेशी केलेला नाही. तसेच त्याचा सदर कंपनीशी संबध असल्या बाबत पुराव्या दाखल कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्तीने दाखल केलेले नाहीत. त्याने तथाकथीत सदनीकेपोटी कोणतीही रक्कम तक्रारकर्ती कडून स्विकारलेली नाही व त्याने अलॉटमेंट लेटर सुध्दा तक्रारकर्तीला दिलेले नाही. सबब त्याचे विरुध्दची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती त्याने केली.
05. तक्रारकर्तीने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे तक्रारकर्तीचे नावे दिलेली विला क्रं-25 चे अलॉटमेंट लेटरची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे पेमेंट मिळाल्या बद्दल तक्रारकर्तीचे नावे दिलेल्या पावत्यांच्या प्रती, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षानां रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्टाच्या पावत्या अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 3) जयस्वाल याने लेखी उत्तरा सोबत लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
07. तक्रारकर्ती तर्फे अधिवक्ता श्री उदय क्षिरसागर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
08. तक्रारकर्तीची सत्यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्ध अलॉटमेंट लेटरची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्या बद्दल काही पावत्यांच्या प्रती इत्यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
09. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष फर्म (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) असे समजण्यात यावे) सोबत विरुध्दपक्ष फर्मचे मौजा खलासना, पटवारी हलका क्रं-1) तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित बांधकाम योजना Sector-XI “ईक्झॉटिका” (“EXOTICA”) मधील विला क्रं-25, ज्याचे भूखंड क्षेत्रफळ-752.40 चौरसफूट असून त्यावरील प्रस्तावित बांधकाम हे 884.00 चौरसफूट राहणार होते एकूण रुपये-16,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरवून सदर विला आरक्षीत केला, तिने सदर विला पोटी विरुध्दपक्षाकडे दिनांक-12/06/2009 रोजी आंशिक रक्कम रुपये-1,00,000/- जमा केली व पावती क्रं-5948 प्राप्त केली. त्यानंतर तिने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये सदर विला पोटी दिनांक-30/06/2009 रोजी आंशिक रक्कम रुपये-2,20,000/- जमा केली व पावती क्रं-6427 प्राप्त केली. अशाप्रकारे तिने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये विला पोटी एकूण आंशिक रक्कम रुपये-3,20,000/- जमा केली.. उर्वरीत रक्कम बांधकाम प्रगती नुसार देण्यास ती तयार होती.
तक्रारकर्तीने आपल्या उपरोक्त कथनाचे पुराव्यार्थ सदर विला क्रं-25 चे विरुध्दपक्ष फर्मचे वतीने तिचे नावे दिलेले दिनांक-03.08.2009 रोजीचे अलॉटमेंट लेटरची प्रत, विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित तक्रारकर्तीचे नावे प्रस्तावित सदनीकेपोटी दिनांक-12/06/2009 रोजी आंशिक रक्कम रुपये-1,00,000/- जमा केल्या बाबत पावती क्रं-5948 ची प्रत दाखल केली. तसेच तिने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये सदर विला पोटी दिनांक-30/06/2009 रोजी आंशिक रक्कम रुपये-2,20,000/- जमा केल्या बाबत पावती क्रं-6427 ची प्रत दाखल केली. यावरुन तिने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये प्रस्तावित सदनीकेपोटी एकूण रक्कम रुपये-3,20,000/- जमा केल्याची बाब सिध्द होते.
10. तक्रारकर्तीने तक्रारीत असे नमुद केले की, तिला अलॉटमेंट लेटर दिल्या नंतर विरुध्दपक्षाने सदर रो-हाऊसचा ताबा 24 महिन्यात देण्याचे कबुल केले होते तसेच सदर विलाचे विक्रीचा करारनामा करुन देण्याचे सुध्दा आश्वासन तिला देण्यात आले होते. तिने सदनीका विक्रीचा करारनामा नोंदवून देण्यास वारंवार विरुध्दपक्षास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे ले आऊट मंजूरीचा प्रस्ताव नागपूर सुधार प्रन्यास कडे पाठविलेला आहे असे सांगण्यात आले, त्यावेळी तिच्या लक्षात आले की, बांधकाम योजनेला सक्षम कार्यालयाची मंजूरी प्राप्त नसतानाही विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित निवासी सदनीके पोटी तिच्या कडून रकमा स्विकारुन तिची फसवणूक केलेली आहे म्हणून तिने प्रस्तावित निवासी सदनीकेचे आरक्षण रद्द करावयाचे सांगून जमा केलेली रक्कम विरुध्दपक्षाकडे परत मागितली परंतु जमा केलेली रक्कम विरुध्दपक्षाने परत केली नाही म्हणून तिने विरुध्दपक्षानां दिनांक-06/05/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. आपले या कथनाचे पुराव्यार्थ तिने कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत.
11. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित झाले नसल्याने त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले, त्यांनी लेखी उत्तर सादर केले नाही वा तक्रारीतील विधाने खोडून काढलेली नाहीत.
12. विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने आपले लेखी उत्तरामध्ये नमुद केले की, सदर कंपनीच्या माध्यमाने तक्रारकर्तीने मौजा खलासना, पटवारी हलका क्रं-1, तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील ईझॉटिका नावाच्या ईमारती मधील विला क्रं-25, आराजी 752.40 चौरसफूट खरेदी विक्रीचा व्यवहार त्याचेशी केलेला नाही. तसेच त्याचा सदर कंपनीशी संबध असल्या बाबत पुराव्या दाखल कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्तीने दाखल केलेले नाहीत. त्याने तथाकथीत सदनीकेपोटी कोणतीही रक्कम तक्रारकर्ती कडून स्विकारलेली नाही व त्याने अलॉटमेंट लेटर सुध्दा तक्रारकर्तीला दिलेले नाही. सबब त्याचे विरुध्दची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती त्याने केली.
या ठिकाणी मंचा तर्फे विशेषत्वाने स्पष्ट करण्यात येते की, याच अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर समोरील अन्य ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/15/156 तक्रारकर्ती श्रीमती वनीता महादेव लिचडे-विरुध्द- इन्फ्राटेक रियल इस्टेट निकाल पारीत दिनांक-27/04/2017 या प्रकरणा मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं -3) गुडडू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने आपले लेखी उत्तरा मध्ये नमुद केले होते की, त्याने विरुध्दपक्ष मे.इन्फ्राटेक रियल ईस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड या फर्म मधून डॉयरेक्टर पदाचा राजीनामा 23.07.2013 रोजी दिला त्या बाबत राजीनामा पत्राची प्रत सुध्दा दाखल केली होती. ग्राहक मंचाने त्या प्रकरणात तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये बंगल्याचे आरक्षण दिनांक-02.08.2011 रोजी केलेले असून दिनांक-26.07.2011 पर्यंत बंगल्याच्या आरक्षणापोटी रकमा भरलेल्या आहेत आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) जयस्वाल याने त्याचा कंपनीतील राजीनामा हा दिनांक-23.07.2013 रोजी दिलेला आहे,त्यामुळे कथीत रकमेचा व्यवहार आणि बंगला आरक्षण या कालावधीत तो कंपनीचा संचालक म्हणून कार्यरत असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 जयस्वाल हा आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही असा निष्कर्ष काढून त्याला त्या प्रकरणात जबाबदार धरले होते.
आमचे समोरील या प्रकरणात गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने त्याचे फर्म मधून संचालक पदाचा राजीनामा दिल्याची बाब आपल्या उत्तरामधून लपवून ठेवलेली आहे. आमचे समोरील प्रकरणात तक्रारकर्तीने दिनांक-12.06.2009 आणि दिनांक- 30.06.2009 रोजी निवासी सदनीकेचे आरक्षणा पोटी आंशिक रक्कम विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केलेली होती आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल यानेच याच अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर यांचे समोरील ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/15/156 मध्ये दाखल केलेल्या उत्तरा प्रमाणे त्याने सदर कंपनी मधील डॉयरेक्टर पदाचा राजीनामा हा दिनांक-23.07.2013 रोजी दिला होता व त्याची प्रत सुध्दा पुराव्यार्थ त्या प्रकरणात दाखल केली होती. तक्रारकर्तीचा हा निवासी सदनीकेचा व्यवहार हा गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याचे राजीनाम्या पूर्वीचा असल्याने याही प्रकरणात त्याला ग्राहक मंचा तर्फे जबाबदार धरण्यात येते. गुड्डू उर्फ शैलेंद्र कमलकिशोर जयस्वाल याने असेही नमुद केलेले आहे की, त्याने स्वतः तक्रारकर्ती सोबत कोणताही आर्थिक व्यवहार केलेला नाही वा कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्तीला करुन दिलेले नाहीत परंतु कंपनी भागीदारी कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे भागीदारी फर्म ही नोंदणीकृत असो किंवा नसो मात्र एका संचालकाने केलेल्या कृत्याशी सर्व संचालक हे समानरित्या जबाबदार असतात आणि त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-3) जयस्वाल याला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही कारण यातील सदनीका व्यवहार तो कंपनी मध्ये संचालक असताना झालेला आहे.
13. तक्रारकर्तीने पुराव्या दाखल विला क्रं-25 चे आरक्षणापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये आंशिक रकमा जमा केल्याच्या पावत्या पुराव्यार्थ दाखल केलेल्या आहेत अशापरिस्थितीत तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष फर्म कडून तिने प्रस्तावित विला क्रं-25 चे आरक्षणा पोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-3,20,000/- अंतिम रक्कम प्रत्यक्ष्य जमा केल्याचा दिनांक-30.06.2009 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- विरुध्दपक्षां कडून परत मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
14. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ती श्रीमती शिला संतोष नाहटा यांची, विरुध्दपक्ष क्रं-1) मे.इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे मॅनेजिंग डायरेक्टर विजय शेळके व गुड्डू जयस्वाल तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-2) विजय आनंदराव शेळके, चिफ मॅनेजिंग डॉयरेक्टर, मे. इन्फ्राटेक रियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-3) गुड्डू उर्फे शैलेन्द्र कमलकिशोर जयस्वाल, डॉयरेक्टर यांचे विरुध्दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षानां” आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये प्रस्तावित मौजा खलासनी, पटवारी हलका क्रं-1 तालुका कुही, जिल्हा नागपूर येथील विला क्रं-25 चे आरक्षणापोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-3,20,000/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष विस हजार फक्त) रक्कम प्रत्यक्ष्य जमा केल्याचा अंतिम दिनांक-30.06.2009 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला परत करावी.
3) तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षानीं तक्रारकर्तीला द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1) ते 3) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly & Severally) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मिळाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.