तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री. गोगावले हजर.
जाबदेणारंतर्फे अ‍ॅड. श्री. जगनाडॆ हजर
द्वारा मा. श्रीमती. गीता. एस. घाटगे, सदस्य
** निकालपत्र
(13/12/2013)
तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 प्रमाणे बँकेच्याविरुद्ध तक्रार केलेली आहे. याबाबतची थोडक्यात कथने खालीलप्रमाणे :-
1] तक्रारदारांचा स्वत:चा व्यवसाय असून जाबदेणार मे. हाँगकाँग अ‍ॅन्ड शांघाय बँकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड बँक ही बँकिंग क्षेत्रातील अग्रण्य बँक आहे तर जाबदेणार क्र. 2 हे सदर बँकेत सेल्स ऑफिसर, रिटेल अ‍ॅसेट्स या पदावर कार्यरत आहेत.
2] तक्रारदारांच्या कथनानुसार जाबदेणार क्र. 2 यांनी तक्रारदारांची भेट घेवून त्यांना रक्कम रु. 12,50,000/- इतके 10.5 % व्याजदराने जाबदेणार बँक कर्ज देवू शकते ते त्यांनी स्विकारावे व या कर्जावू रकमेतून तक्रारदारांनी यापूर्वी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडून 11.5.% व्याजाने घेतलेले रक्कम रु. 7.50,000/- चे कर्ज फेडून उर्वरीत रक्कम रु. 5,00,000/- त्यांच्या व्यवसायवाढीसाठी वापरावेत, असा प्रस्ताव ठेवला. हा प्रस्ताव तक्रारदारांना योग्य वाटल्याने तक्रारदारांनी त्यांच्या मालकीच्या सर्व्हे नं. 29/1 मधील 3 आर मिळकतीतील बांधण्यात आलेल्या इमारती संबंधीचे सर्च रिपोर्ट, व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, इन्कमटॅक्स रिटर्न इ. आवश्यक कागदपत्रे जाबदेणार क्र. 2 यांना दिली व त्यासोबत कर्जमागणी अर्जही भरुन सही करुन दिला. त्यानंतर जाबदेणारांनी 8-10 दिवसांनी तक्रारदारांना त्यांच्या कागदपत्रांवरुन कर्ज मंजूर होईल असे सांगून त्यांचेकडून प्रोसेस फीपोटी म्हणून रक्कम रु. 5,618/- चा धनादेश घेतला. सदरहू धनादेश वठला परंतु त्यानंतर 2 ते 3 महिने जाबदेणारांकडे अनेकवेळा फोनवरुन व प्रत्यक्ष भेट देवून कर्ज कधी मंजूर होणार याची चौकशी केली असता जाबदेणारांनी याबाबतची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली व अशारितीने तक्रारदारांना दुषित सेवा दिली, अशी तक्रारदारांनी जाबदेणारांविरुद्ध तक्रार केली आहे.
3] तक्रारदार पुढे असेही कथन करतात की, त्यांचे कर्ज मंजूर होणार किंवा कसे याबाबतची कोणतीही माहिती त्यांना जाबदेणार बँकेकडून प्राप्त न झाल्याने त्यांनी जाबदेणारांना अदा केलेली प्रोसेस फी व सर्च रिपोर्ट, मुल्यांकन रिपोर्ट ची फी परत मागितली व त्याकरीता नोटीसही पाठविली. तथापी, त्यासही जाबदेणार यांनी दाद न दिल्याने तक्रारदारांना सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला आहे.
4] तक्रार अर्जात तक्रारदारांनी प्रोसेस फी ची व सर्च रिपोर्ट, मुल्यांकन फी ची अशी मिळून एकुण रक्कम रु. 10,618/- ची व्याजासह मागणी केली आहे. तर त्यांना झालेल्या आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु. 55,000/- ची मागणी केली आहे.
5] तक्रार अर्जाचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
6] मंचाच्या नोटीसीची बजावणी जाबदेणारांचेवर झाल्यावर त्यांनी विधीज्ञामार्फत हजर होवून त्यांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले. त्यांचे म्हणण्यात त्यांनी तक्रारदारांच्या तक्रारी नाकारल्या असून त्या खोट्या व फसव्या स्वरुपाच्या असल्याचे नमुद केले आहे. जाबदेणार पुढे असेही म्हणणे मांडतात की, तक्रारदारांचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी त्यांचे भूतकाळातील कर्जाचे रेकॉर्ड तपासताना त्यांच्या थकीत कर्ज हप्त्यांचा इतिहास जाबदेणारांना आढळून आला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज मंजूर करताना कर्ज मागणी करणार्‍या व्यक्तीचे कर्जाबाबतचे पूर्व रेकॉर्ड स्वच्छ असणे अत्यंत गरजेचे असून ती कर्जमंजूरीसाठी आवश्यक असणारी प्राथमिक अट आहे. त्यामुळे तक्रारदारांच्या कर्जाचा पूर्व इतिहास थकीत हप्त्यांचा असल्याने त्यांचे कर्ज मंजूर होवू शकले नाही. याची कल्पना जाबदेणारांनी तक्रारदारांना दिलेली होती.
7] जाबदेणार पुढे असेही म्हणणे मांडतात की, कर्ज मागणी अर्जामध्ये प्रोसेसिंग फी ची रक्कम परत देता येत नाही, असे स्पष्टपणे मनुद असून त्याची पूर्वकल्पना या अर्जावर सही करताना तक्रारदारांना होती. त्यामुळे तक्रारदारांना ही रक्कम नियमानुसार परत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जाबदेणारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली असे म्हणता येणार नाही. उलट तक्रारदारांनीच यापूर्वी त्यांच्या कर्जाचे हप्ते थकीत असल्याबाबतची वस्तुस्थिती जाबदेणारांपासून जाणिवपूर्वक लपवून ठेवली आणि म्हणून तक्रारदारांना जाबदेणारांनी कोणत्याही प्रकारची दुषित सेवा पुरविलेले नाही, असे म्हणणे जाबदेणारांनी मांडून तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करावा अशी विनंती केली आहे. म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ जाबदेणारांनी प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
8] तक्रार अर्ज, म्हणणे, प्रतिज्ञापत्र व दाखल कागदपत्रे व जाबदेणारांतर्फे विधीज्ञाचा तोंडी युक्तीवाद यांचा साकल्याने विचार करता मंचाच्या विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मंचाचे मुद्दे व त्याची उत्तरे खालीलप्रमाणे,
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1. | जाबदेणारांनी तक्रारदारांना दुषित सेवा दिली ही बाब शाबीत होते का? | नाही |
2. | कोणता आदेश? | तक्रार नामंजूर करण्यात येते |
विवेचन मुद्दा क्र. 1 व 2
9] मुद्दा क्र. 1 व 2 एकमेकांशी सलग्न असल्याने दोनही मुद्द्यांचे एकत्रीत विवेचन खालीलप्रमाणे :
तक्रारदारांच्या तक्रारीचे व त्या अनुषंगे देण्यात आलेल्या जाबदेणारांच्या म्हणण्याचे अवलोकन करता मंचास असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी जाबदेणार बँकेकडे कर्ज मागणी अर्ज भरुन दिला होता व त्याकरीता त्यांनी प्रोसेसिंग फी जाबदेणारांकडे जमा केली होती, याबाबत उभय पक्षात वाद नाही.
10] परंतु तक्रारदारांचे कर्ज मंजूर न झाल्याने तक्रारदारांनी प्रोसेस फी ची व सर्च रिपोर्ट, मुल्यांकन रिपोर्ट फी ची मागणी केली आहे. केवळ याबाबतच उभय पक्षात वाद आहे.
11] तक्रारदारांच्या या मागणीच्या अनुषंगे जाबदेणारांच्या म्हणण्याचे अवलोकन करता त्यात, जाबदेणारांनी असे नमुद केल्याचे दिसून येते की प्रोसेसिंग फी नियमानुसार परत करता (refundable) येत नाही, असे कर्ज मागणी अर्जावर स्पष्टपणे नमुद करण्यात आलेले आहे व या अर्जावर सही करताना तक्रारदारांना याबाबतची पूर्ण माहिती होती. त्यांच्या या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ जाबदेणारांनी तक्रारदारांच्या सहीचा कर्जमागणी अर्ज प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेला आहे. त्या अर्जामध्ये “Loan against property” या मजकुरासमोर “Process fees non-refundable” असे स्पष्टपणे नमुद केल्याचे दिसून येते. या अर्जावर तक्रारदारांच्या सह्या दिसून येतात. या बाबीचा विचार करता प्रोसेस फी नियमानुसार परत करता येत नाही याची कल्पना तक्रारदारांना होती, हे जाबदेणारांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होते, असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो व पर्यायाने प्रोसेस फी ची रक्कम न देवून जाबदेणारांनी तक्रारदारांना कोणतीही दुषित सेवा दिलेली नाही, हे ही प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होते, असाही मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
12] तक्रारदारांनी सर्च रिपोर्ट व मुल्यांकन रिपोर्टपोटी म्हणून जमा केलेल्या रक्कम रु. 5000/- ची ही मागणी प्रस्तुत प्रकरणी केलेली आहे. तथापी ही रक्कम जाबदेणारांना दिल्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची ही मागणीही पुराव्याअभावी मान्य करणे मंचास शक्य नाही.
13] वर नमुद विवेचन व निष्कर्षावरुन जाबदेणारांनी तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची दुषित सेवा दिल्याचे शाबीत झालेले नाही, त्यामुळे तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणे योग्य व न्याय्य ठरेल, असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो व त्यानुसार मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर देण्यात येते.
सबब मंचाचा आदेश की,
** आदेश **
1. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येत आहे.
2. तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
4. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 13/डिसे./2013
