आदेश

मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या नांवे मौजा- इसासनी, प.ह.नं. 46, खसरा नं. 59, तह. हिंगणा, जि. नागपूर येथील हरीकृपा हाऊसिंग एजन्‍सी मधील प्‍लॉट क्रं. 20, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. ची दि. 15.01.1992 रोजी कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या भूखंडाची मोजणी करुन देण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा विनंती करुन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने आजतागायत मोजणी करुन दिलेली नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने मौजा- इसासनी, प.ह.नं. 46, खसरा नं. 59, तह. हिंगणा, जि. नागपूर येथील हरीकृपा हाऊसिंग एजन्‍सी मधील प्‍लॉट क्रं. 20 ची मोजणी करुन देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.

2.       विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्ता कधीही त्‍याच्‍याकडे प्‍लॉटची मोजणी करुन घेण्‍याकरिता आला नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे करुन दिलेल्‍या विक्रीपत्रात स्‍पष्‍ट नमूद आहे की, ‘’ मी लिहून घेणार ने प्रत्‍यक्ष प्‍लॉट पाहिला असून या मधील वर्णनीत स्‍थावर मालमत्‍ता मी स्‍वतः प्‍लॉटवर उपस्थित राहून माझे समक्ष प्‍लॉटची प्रत्‍यक्ष मोजणी व आखणी करुन या प्‍लॉटचा ताबा घेतलेला आहे. यानंतर या प्‍लॉटची संपूर्ण जबाबदारी माझी म्‍हणजे लिहून घेणा-याची राहिल ’’.  तसेच आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याचा प्‍लॉट त्‍याच्‍याच ताब्‍यात असून त्‍याने सन 1992 पासून आजपर्यंत सदरच्‍या प्‍लॉटवर कुठलेही बांधकांम अथवा कंपाऊंड भिंत इत्‍यादी कार्य केलेले नाही आणि स्‍वतःचे नांव सुध्‍दा ग्रामपंचायत रेकॉर्ड मध्‍ये दाखल केलेला नाही. तसेच सन 1992 पासून सदरच्‍या प्‍लॉटचे / भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले असून प्‍लॉटचा प्रत्‍यक्ष ताबा दिलेला असल्‍यामुळे आता सन 2020 मध्‍ये तक्रार दाखल केली असल्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ही कालबाहय असून कायद्याला अनुसरुन नसल्‍याने खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे. 

3.      तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज व विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जबाब इत्‍यादीचे अवलोकन केले  व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा  ग्राहक आहे काय ?                  नाही

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?            नाही

3. काय आदेश ?                                  अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

4. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत –.तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या नांवे मौजा- इसासनी, प.ह.नं. 46, खसरा नं. 59, तह. हिंगणा, जि. नागपूर येथील हरीकृपा हाऊसिंग एजन्‍सी मधील प्‍लॉट क्रं. 20, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. ची दि. 15.01.1992 रोजी कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले असून प्रत्‍यक्ष प्‍लॉटचा ताबा दिलेला आहे, तसेच त्‍यात नमूद आहे की, तक्रारकर्त्‍याने पटवारी रेकॉर्ड, ग्रामपंचायत रेकॉर्ड व इतर संबंधित आवश्‍यक दस्‍तावेजावरुन विरुध्‍द पक्षाचे नांव वगळून तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःचे नांव नमूद करावे असे नि.क्रं. 2 वर दाखल भूखंडाचे विक्रीपत्र या दस्‍तावेजात नमूद असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यात देखील विरुध्‍द पक्षाने प्‍लॉटची मोजणी करुन भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष ताबा दिलेला आहे असे नमूद केले आहे.
5.      तक्रारकर्त्‍याने दि. 28.03.2022 रोजी दाखल केलेल्‍या लेखी युक्तिवादात नमूद केले की, दि. 30.07.2004 अन्‍वये जगलू भानूदास धोंगडे व इतर वारसांच्‍या नांवे शेतीची जमीन 7/12 त नमूद आहे व त्‍यानंतर दि. 12.07.2021 रोजी त्‍याच जमीनिचा 7/12 काढला असता सदर जमीन अजय मुरलीधर चढ्ढा यांचे नांवे दर्ज असल्‍याचे नमूद केले आहे, परंतु तक्रारकर्त्‍याने आपले कथन सिध्‍द करण्‍याकरिता कोणतीही दस्‍तावेज दाखल केलेले नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे सदरचे कथन ग्राहय धरता येत नाही.

विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे दि. 15 जानेवारी 1992 मध्‍येच कायदेशीर विक्रीपत्र करुन प्रत्‍यक्ष ताबा दिलेला असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर स्‍वतः आपल्‍या नांवाची नोंद संबंधित भूमी अभिलेख कार्यालयाच्‍या अभिलेखावर करुन घेऊन त्‍यांच्‍या मार्फत भूखंडाची मोजणी करुन घेणे आवश्‍यक होते, याकरिता विरुध्‍द पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही. सदरच्‍या भूखंड खरेदी-विक्रीचा व्‍यवहार हा सन 1992 साली झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार सन 2020 मध्‍ये म्‍हणजे तब्‍बल 18 वर्षानंतर आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करुन मोजणीबाबतचा वाद निर्माण केला असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत वाद हा ग्राहक वाद या संज्ञेत येत नसून सदरची तक्रार मुदतबाहय असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

6.      विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे दि. 15.01.1992 रोजी नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन प्‍लॉटचा प्रत्‍यक्ष ताबा दिलेला आहे. करिता तक्रारकर्त्‍याने  सदरच्‍या भूखंडाची मोजणी करण्‍याकरिता संबंधित शासकीय कार्यालयात मोजणीचे शुल्‍क जमा करुन वादातीत भूखंडाची मोजणी स्‍वतः करुन घ्‍यावी. उभय पक्षात कुठलाही ग्राहक वाद नसल्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरण खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे  आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 

सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.
2. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
3. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब  व  क फाईल परत करावी.