श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार वि.प. ने त्याला सदोष माल पुरविल्याबाबत दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, त्याने वि.प.कडून कोटेशन घेऊन रु.1,10,000/- किंमतीचा सोलर पॉवर पॅक, 1000 KVA सह हा दि.11.06.2013 रोजी विकत घेतला आणि जुलै 2013 मध्ये सदर उपकरण त्याचे घरी स्थापित करण्यात आला. परंतू जेव्हा उपकरण स्थापित करण्यात आला त्यानंतर पाहिले असता वि.प.ने 1 KVA ऐवजी 800 VA चे सौर उर्जा उपकरण लावले. तक्रारकर्त्याला त्याबाबतचा तांत्रिक तपशिल समजत नसल्याने वि.प.ने अशाप्रकारे त्याची फसवणूक केली. तसेच 1 KVA ची बॅटरी चार्ज होण्याकरीता सौर उर्जेऐवजी विजेचा वापर करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याला ही बाब माहिती नसल्याने तो सौर उर्जा उपकरण स्थापित झाल्यावर त्याचा उपयोग करु लागला. तक्रारकर्त्याचे विजेचे युनिट वाढू लागले. तक्रारकर्त्याने याबाबत वि.प.कडे तक्रार केली असता तो दाद देत नव्हता. तक्रारकर्त्याने सतत तक्रारी केल्या असता वि.प.ने त्याचेकडे दोन व्यक्तींना पाठविले. त्यांनी तपासणी करुन 12 V चा PCU (Power Control unit) स्थापित केला. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार 1 KVA ची बॅटरी चार्ज करण्याकरीता 24 V चा PCU लागतो. कमी क्षमतेचे PCU लावल्याने बॅटरी चार्ज होण्याकरीता सौर किरणांऐवजी विजेचा वापर होऊ लागला व त्याचे विजेचे देयक वाढू लागले. सौर उर्जेचे उपकरणांवर शासन सबसिडी देते. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला सबसिडी मिळण्याविषयी कार्यवाही केल्यावर तक्रारकर्त्यास ती रक्कम हस्तांतरीत करण्यात येईल असे सांगितले. परंतू अद्यापही सबसिडीची रक्कम तक्रारकर्त्याला मिळाली नाही. अशाप्रकारे वि.प.ने सदोष उपकरणे देऊन व पुढे सेवा न पुरवून सेवेत निष्काळजीपणा केल्याने तक्रारकर्त्याने त्यांना कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. परंतू वि.प.क्र. 1 व 2 ने त्याची दखल घेतली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन सदोष उपकरणे बदलवून नविन स्थापित करुन द्यावे, रु.50,000/- विजेचे देयक आल्याने झालेल्या नुकसानीबाबत द्यावे, रु.40,000/- मानसिक त्रासाबाबत आणि रु.10,000/- न्यायिक कार्यवाहीच्या खर्चाबाबत द्यावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांना प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केले. वि.प.क्र. 1 व 2 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने सौर उर्जा उपकरण हे त्याच्या दुकानाकरीता घेतले होते आणि सदर बाब वाणिज्यीक उपयोगांतर्गत येत असल्याने सदर तक्रार ही खारीज होण्यास पात्र आहे. तसेच सदर उपकरणावर ते स्थापित केल्यापासून एक वर्षाची होती आणि त्यानंतर वि.प.ने हे कुठलीही सेवा देण्यास जबाबदार नाही. त्यामुळे 30.06.2014 नंतर वादाचे कारण उपस्थित झाले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याच्या दुकानास सुकाम बॅटरीजचे कर्मचारी आणि अभियंता यांनी भेट दिली होती. यावरुन त्याला योग्य सेवा मिळत असल्याचे दिसून येते. वि.प.क्र. 2 यांचा कुठलाही संबंध तक्रारकर्त्याशी नसल्याने त्यांचेविरुध्दची तक्रार ही चालविण्यायोग्य नसल्याचे वि.प.क्र. 1 व 2 चे मत आहे.
आपल्या परिच्छेदनिहाय लेखी उत्तरामध्ये वि.प.क्र. 1 व 2 ने ही बाब मान्य केली आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला कोटेशन दिले होते. तसेच जुलै 2013 मध्ये त्याचेकडे सौर उर्जा उपकरण लावल्याचेही मान्य केले आहे. परंतू 1000 KVA ची बॅटरी तयार होत नसल्याने ती चार्ज होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. तसेच तक्रारकर्ता असेही म्हणतो की, 200 VA चा अतिरिक्त पॉवर पुरविण्यात आला होता. कोटेशननुसार सोलर उर्जा संच हा तक्रारकर्त्याचे दुकानाकरीता उपलब्ध करण्यात आला होता. तसेच तक्रारकर्त्याने कुठला विशेष दोष निर्माण झाला होता हे नमूद केलेले नाही. तक्रारकर्त्याकडे ज्या दोन व्यक्तींनी भेट दिली होती त्यापैकी एक सुकाम बॅटरीजचा कर्मचारी व दुसरा इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर होता. त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या दुकानाला भेट देऊन उपकरणाची पाहणी केली व त्याता त्यांना कुठलाही दोष आढळून आला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात वि.प.चा कुठलाही दोष नाही. वि.प.क्र.1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला आलेल्या मोठया रकमेचे देयक नाकारले असून ते तक्रारकर्त्याच्या नावावर दिसून येत नसल्याबाबत नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याने जे इलेक्ट्रीक देयक दाखल केले आहे ते त्याच्या राहत्या घराचे असून प्रत्यक्षात मात्र सौर उर्जा उपकरण हे दुकानात लावले आहे. तक्रारकर्त्याने आजतागायत रु.5,000/- वि.प.ला दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने सबसिडीविषयी जो आक्षेप घेतला आहे त्याबाबत कुठलेही दस्तऐवज दाखल न केल्याने कागदोपत्राअभावी ही बाब मान्य करण्यायोग्य नाही. वि.प.ने त्याचेकडील तज्ञ व्यक्तींना सौर उर्जा उपकरणाची तपासणी करण्याकरीता पाठविलेले असल्याने त्याचे सेवेत कुठलाही निष्काळजीपणा असल्याचे म्हणणे त्याने नाकारले आहे. तक्रारकर्त्याने दि.28.06.2014 रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीस त्याला 02.07.2017 रोजी म्हणजेच वारंटी कालावधी (30.06.2014) उलटून गेल्यावर प्राप्त झाल्याने तक्रारकर्त्याचा दावा हा कालबाह्य असल्याचे वि.प.चे म्हणणे आहे.
4. सदर प्रकरणात आयोगाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. वि.प.ने सेवेत त्रुटी आणि अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे काय? नाही.
3. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? तक्रार खारीज.
- नि ष्क र्ष –
5. मुद्दा क्र. 1 ते 3 – तक्रारकर्त्याने वि.प.कडून सोलर पॉवर पॅक हा आवश्यक त्या उपकरणासह मोबदला देऊन घेतला असल्याने तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे. सदर प्रकरणी आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याला 01 जुलै 2013 ला रु.1,10,000/- किंमतीचा सोलर पॉवर पॅक सिस्टम पुरविण्यात आल्याचे दिसून येते. तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवज क्र. 2 मध्ये 800VA हायब्रिड सोलर पॅक सिस्टम पुरविल्याचे स्पष्टपणे नमूद दिसते त्यामुळे वि.प.ने 1 KVA ऐवजी 800 VA सोलर सिस्टम पुरविल्याचा तक्रारकर्त्याचा आक्षेप अयोग्य असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याच्या निवेदनानुसार वि.प.ने 1 KVA बॅटरी चार्ज करण्याकरीता आवश्यक उपकरणे न पुरविल्याने बॅटरी चार्ज करण्याकरीता विजेचा उपयोग करावा लागला आणि त्यामुळे त्याला विजेचे देयक जास्त रकमेचे आले. आयोगाने तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार वि.प.ने दिलेले कोटेशन आणि देयक यांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता त्यामध्ये कुठेही 1000 KVA ची बॅटरी देत असल्याचे किंवा ती दिली असल्यास त्याबाबत रक्कम देयकामध्ये किंवा कोटेशनमध्ये नमूद केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच त्याने देयकामध्ये नमूद केलेल्या 12 V,180 AH क्षमतेची बॅटरी पुरविलेली असल्याने वि.प.ने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याला सौर संयंत्रातील तांत्रिक बाब समजत नव्हती तर त्याने एखाद्या तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घेणे अपेक्षित होते. तसेच तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्षात देण्यात आलेले जे टॅक्स इनवॉइस/कोटेशन आहे त्यावरुन त्याला मिळालेल्या उपकरणाची माहिती व त्याची क्षमता तपासून पाहावयास पाहिजे होती. विवादीत सोलर सिस्टमची वारंटी 1 वर्षाची असल्याचे दिसते त्यामुळे जुलै 2013 मध्ये सिस्टम लावल्यानंतर तक्रारकर्त्याने जवळपास वर्षानंतर वारंटी संपत असताना बॅटरीची क्षमता आणि ते व्यवस्थित कार्य करीत नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. वि.प.च्या म्हणण्यानुसार 1000 KVA ची बॅटरी तयार होत नसल्याने ती चार्ज होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. सकृतदर्शनी ही बाब स्पष्ट होत असल्याने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत तथ्य आढळून येत नाही. मुळात बॅटरी क्षमता 12 V,180 AH असल्याचे दि 11.06.2013 रोजीच्या कोटेशन मध्ये स्पष्टपणे नमूद दिसते.
6. वि.प.ने लेखी उत्तरामध्ये असाही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की, तक्रारकर्त्याने ज्याठिकाणी विवादित सौर उर्जा सयंत्र लावले ती जागा वाणिज्यीक उपयोगात आणली जाते. अर्थातच, तक्रारकर्त्याने त्याच्या दुकानाचे उपयोगाकरीता हा सौर उर्जा संच उभारला होता. आयोगाने सदर सौर उर्जा उपकरणामुळे त्याच्या त्या ठिकाणी लावलेल्या विज मिटरचे तीन महिन्यांचे विज देयक सादर केले आहे. सदर मिटर हे कमर्शियल म्हणजेच व्यावसायिक उपयोगाकरीता लावलेले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वि.प.ने उपस्थित केलेला आक्षेपास या दस्तऐवजामुळे पुष्टी मिळते.
7. तक्रारकर्त्याच्या निवेदना नुसार सदर सौर उर्जा संयंत्रामध्ये दोष होता आणि म्हणून त्याची बॅटरी चार्ज होत नव्हती. तक्रारकर्त्याच्या या तक्रारीवर वि.प.ने सुकाम बॅटरीजचा कर्मचारी व इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर यांना संच स्थापित केला होता त्या स्थळावर जाऊन तपासणी करण्यास सांगितले असता त्यात त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या दुकानाला भेट देऊन उपकरणाची पाहणी केली व त्याता त्यांना कुठलाही दोष आढळून आला नाही. तक्रारकर्त्याने परिच्छेद क्र 6 मध्ये 1 KVA बॅटरी चार्ज करण्याकरीता 12V ऐवजी 24 V चा PCU लावणे आवश्यक असल्याचे निवेदन दिले पण सदर निवेदन पूर्णता गैरसमजातून दिल्याचे व चुकीचे असल्याचे आयोगाचे मत आहे कारण तक्रारकर्त्याकडे लावण्यात आलेल्या हायब्रिड सोलर पॅक सिस्टम मध्ये 12V,180AH क्षमतेची बॅटरी लावली होती त्यामुळे सदर बॅटरी चार्ज करण्याकरिता 12V आवश्यक असताना 24V वीज पुरवठा दिल्यास बॅटरी नादुरुस्त होऊ शकते. तक्रारकर्त्याने घेतलेला आक्षेप कुठल्या तज्ञ व्यक्तीच्या अहवालासह स्पष्ट केला नाही किंवा सिध्द केला नाही तसेच वि.प.ने त्याचे तज्ञ व्यक्तीला तक्रारीचे निराकरण करण्याकरीता व अवलोकन करण्याकरीता तक्रारकर्त्याकडे पाठविले असल्याने वि.प.ने सेवेत निष्काळजीपणा केल्याचे दिसून येत नाही.
8. तक्रारकर्त्याने सबसिडीची रक्कम ही वि.प.ने घेतली असल्याचा आरोप आपल्या तक्रारीत केलेला आहे. परंतू सबसिडी मिळण्याकरीता त्याने वि.प.ला कुठले दस्तऐवज पुरविले होते व त्याला शासनाकडून सबसिडी मिळण्याबाबत कुठले पत्र प्राप्त झाले किंवा तसा काही दस्तऐवज त्याचेकडे उपलब्ध असल्याबाबत पुरावा त्याने सादर केलेला नाही. कागदोपत्री केलेला आरोप आयोग मान्य करु शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याला सबसिडी मिळवून देण्यासंबंधी वि.प.ने कुठलेही लिखित आश्वासन दिल्याचे दिसत नाही. वि.प.ने लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याने त्याला पूर्ण रक्कमसुध्दा दिली नसल्याचे नमूद केले आहे पण सदर रक्कम दिल्याचा कुठलाही पुरावा तक्रारकर्त्याने आयोगासमोर दाखल केलेला नाही. तसेच वि.प.चे लेखी उत्तरातील निवेदन खोडून काढण्याकरीता तक्रारकर्त्याने बरीच संधी मिळून देखील प्रतिउत्तर दाखल केले नाही त्यामुळे वि.प.चे निवेदन स्वीकारण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही.
9. संयंत्रातील सर्व सामानाची पाहणी करुन ती देयकामध्ये दिलेल्या विवरणाशी तंतोतंत जुळत की नाही हे तक्रारकर्त्याने संच त्यांचे घरी स्थापीत करण्यापूर्वी किंवा केल्यानंतर तपासून पाहणे गरजेचे होते. तक्रारकर्त्याने संयंत्राची क्षमता त्याला पाहिजे असलेल्या प्रमाणात न लावल्याने व लावलेल्या संयंत्राची क्षमता किती आहे याची तपासणी न केल्याने व काही प्रश्न त्याच्या गैरसमजातून उपस्थित झाल्याचे सदर तक्रारीवरुन दिसून येते. तसेच यामध्ये वि.प.चा कुठला निष्काळजीपणा, सेवेतील त्रुटि किंवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब झाल्याचे दिसून येत नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार ही दाद मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.
10. उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजांवरुन सदर प्रकरणी आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) तक्रारीचे खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाहीत.
3) आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात याव्या.