आदेश
(मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये)
- तक्रारकर्तीने ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात नमूद की, तिने विरुध्द पक्ष यांच्याकडील शेत सर्व्हे नं. 23, 24, 26, 27, 28, 56, 57 व 58 प.ह.क्रं. 25 मौजा- मरमझरी, ता. उमरेड, जि. नागपूर येथील तीन प्लॉट व एक मुफ्त प्लॉट घेण्याचे ठरविले व त्यातील सेक्टर 26 मधील भूखंड क्रं. 53 याचे एकूण क्षेत्रफळ 1423.55 चौ.फु. एकूण किंमत 56,942/- ला खरेदी करण्याचा करार केला. त्याकरिता तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाला रुपये 47,080/- ही रक्कम डिमांड ड्राफ्ट द्वारे दिली व ती रक्कम प्राप्त झाल्याची पोच म्हणून इसारपत्र नं. 5244, दि. 14.04.2009 चे पावती क्रं. 8529 अन्वये सुरेश बारेवार यांनी दिले. तसेच प्लॉट क्रं. 54 व 63 याचे एकूण क्षेत्रफळ प्रत्येकी 1452.60 चौ.फु. असे होते व तक्रारकर्तीला दोन्ही भूखंड एकूण किंमत रुपये 1,16,208/- मध्ये खरेदी करण्याचा करार केला व त्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला डी.डी. द्वारे रक्कम रुपये 96,254/- अदा केली. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला इसारपत्र नं. 5245, दिनांक 14.04.2009 ची पावती क्रं. 8530 व 8531 अन्वये जारी केले. त्यानंतर प्लॉट नं. 62 व 55 वर प्लॉट क्रं. 64 पूर्णपणे मुफ्त दिले होते व त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 1608 चौ.फुट होते व त्याकरिता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला इसारपत्र नं.5246 जारी केले होते. तसेच वरील सर्व करारपत्रावर दोन साक्षीदांराची सही आहे. सुरेश बुरेवार यांनी करारनाम्यात तक्रारकर्तीला सदर तिन्ही प्लॉटच्या सौदयाची उर्वरित रक्कम रुपये 9,978/- विक्रीपत्राच्या वेळी द्यावयाची होती व तो पर्यंत विरुध्द पक्षाला सदरचा ले-आऊट हा अकृषक करावयाचा होता. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिनांक 04.02.2012 रोजी पत्र पाठवून चार ही प्लॉटवर विकास शुल्क रक्कम रुपये 50,000/- भरावे असे कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दि. 25.09.2012 रोजी एका प्लॉटचे विकास शुल्क रुपये 50,000/- भरले. दि. 28.07.2013 रोजी सुरेश बुरेवार यांचे भाऊ संतोष बुरेवार यांचे निधन झाले, त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस विक्रीपत्र लावून देण्यास अवधी मागितला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून संपूर्ण प्लॉटची रक्कम स्वीकारुन ही व एका प्लॉटचे विकास शुल्क भरुन देखील आजतागायत नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्तीच्या नांवे लावून दिलेले नाही. तक्रारकर्तीने प्लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन ही विरुध्द पक्षाने प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्तीने तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केल्याचे घोषित करावे. दि. 14.04.2009 च्या करारपत्राप्रमाणे विरुध्द पक्षाने संपूर्ण रक्कम स्वीकारल्यामुळे प्रत्येक भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. अन्यथा तक्रारकर्तीने आरक्षित केलेले भूखंड क्रं. 53, 54, 63 व 64 यांच्या प्रत्येकी क्षेत्रफळाची जागा अन्य ठिकाणी उपलब्ध करुन द्यावी. किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे प्रत्येक भूखंडाची किंमत द्यावी. किंवा तक्रारकर्तीने भरलेली एकूण रक्कम रुपये 2,23,150/- व त्यावर दि. 14.04.2009 पासून 18 टक्के दराने व्याजसह रक्कम परत करावी. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश व्हावा.
3. विरुध्द पक्ष 1 ने आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्यात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीतील सर्व मजकूर नाकारलेला आहे. विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, त्यांचा गृहलक्ष्मी बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स या नावाने व्यवसाय करीत असून त्यांची सदरची जमीन ही गैरकृषी आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडून कधीही प्लॉट खरेदी करण्याबातचा सौदा केलेला नाही व त्यानी तक्रारकर्तीकडून कुठलीही रक्कम स्वीकारलेली नाही.
4. विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीने त्याचे कमिश्न एजंट सोबत मिळून खोटे व बनावट इसारपत्र तयार केलेले आहे व याबाबत विरुध्द पक्षाला काहीही माहिती नाही. तसेच तक्रारकर्तीने जमा केलेली रक्कम सुध्दा विरुध्द पक्षाला न मिळता त्या रक्कमेची एजंटने हेराफेरी केलेली आहे. एंजट जवळ छापील इसारपत्र व पावत्या बुक असल्यामुळे त्यांनी त्याचा गैरवापर केलेला आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 1 ने त्याचे कमिश्न एजंट यांना कामावरुन काढून टाकलेले आहे. तक्रारकर्तीने जमा केलेली रक्कम सुध्दा विरुध्द पक्षाला मिळालेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने केलेला कोणताही सौदा विरुध्द पक्ष 1 वर बंधनकारक नाही. तक्रारकर्तीने कमिश्न एजंटला पक्षकार करणे आवश्यक आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला कुठलाही मानसिक व शारीरिक त्रास दिलेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीची खोटी तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
5 विरुध्द पक्ष 2 ला मंचामार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस पोस्टाच्या unclaimed या शे-यासह परत आली. म्हणून विरुध्द पक्ष 2 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 29.02.2016 रोजी पारित करण्यात आला.
6 तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, नि.क्रं.2 वर दाखल दस्तावेज, उभय पक्षांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्तर
- तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय? होय
2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय
3 काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
– निष्कर्ष-
7मुद्दा क्रं. 1 व 2 बाबत- तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडून उपरोक्त ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 53 एकूण क्षेत्रफळ 1423.55 चौ.फु.,भूखंड क्रं. 54 चे एकूण क्षेत्रफळ 1452.60 चौ.फु. भूखंड क्रं. 63 याचे 1452.60 चौ.फुट. यावर भूखंड क्रं. 64 एकूण क्षेत्रफळ 1608.35 चौ.फुट हा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला बक्षिस स्वरुपात दिला असून तिन्ही भूखंडाची किंमत म्हणून एकूण रक्कम रुपये 1,73,150/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केली आहे. तसेच दि. 04.02.2012 रोजी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला विकास शुल्क भरण्याकरिता पत्र दिले होते व त्यानुसार तक्रारकर्तीने भूखंड क्रं. 53 चे विकास शुल्क म्हणून रुपये 50,000/-भरले असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 2,23,150/- भरले असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेले दस्तऐवज इसार पत्र/ बयाणापत्र व रक्कम भरल्याच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. त्यावर विरुध्द पक्षाची स्वाक्षरी व स्टॅम्प लावले असल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने उपरोक्त 4 भूखंडाची संपूर्ण रक्कम भरलेली असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचे एका ही भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही, ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असून त्यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट होते.
8 विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे की, सदरचा व्यवहार हा त्यांच्या एजंटने केलेला आहे व विरुध्द पक्ष कंपनीचे छापील इसारपत्र / बयानापत्र, पावत्या हया एजंट जवळ होत्या व त्यांनी परस्पर स्वतः उपरोक्त प्लॉटची रक्कम स्वीकारुन इसारपत्र करुन दिलेले आहे. परंतु प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम विरुध्द पक्षाकडे जमा केली नाही. तसेच सदर एजंट हे कंपनी तर्फे नियुक्त केलेले एजंट होते. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने नियुक्त केलेल्या एजंट द्वारे करण्यात आलेल्या व्यवहारास विरुध्द पक्ष 1 व 2 हे संपूर्णतः जबाबदार (For vicarious liability, Principal is responsible for his appointed agents.) आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने बचावा दाखल घेतलेले आक्षेप व तथ्य हे ग्राहय धरण्या योग्य नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर .
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या नांवे दि. 14.04.2009 च्या करारपत्राप्रमाणे प्रत्येक भूखंड क्रं. 53, 54, 63 व 64 चे कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे.
विरुध्द पक्षाकडे उपरोक्त आरक्षित केलेले भूखंड क्रं. 53, 54, 63 व 64 यांच्या प्रत्येकी क्षेत्रफळाची जागा विरुध्द पक्षाकडे उपलब्ध असलेल्या अन्य अकृषक ले-आऊट मध्ये तक्रारकर्तीच्या सहमतीने उपलब्ध करुन द्यावे .
तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे भूखंडापोटी भरलेली एकूण रक्कम रुपये 2,23,150/- व त्यावर दि. 14.04.2009 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्के दराने व्याजसह रक्कम तक्रारकर्तीला परत करावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबाबत
नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.