(आदेश पारित द्वारा- श्री सतिश गोपाळराव देशमुख, मा.सदस्य )
- आदेश -
(पारित दिनांक – 02 मे 2013)
तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीला गुंतवणुकीच्या दृष्टीने नागपूर येथे भुखंड खरेदी करावयाचा असल्याने तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाचे मौजा-चेहाडी, खसरा नं.9,27, आणि 148,149 मधील भुखंड क्रमांक 25,104, तहसिल-मौदा, जि.नागपूर येथे एकुण क्षेत्रफळ 4843.75 चौ.फुट मोबदला रुपये 72,656/- रुपयात विकत घेण्याचा करार केला. बयाणा रक्कम दोन हप्त्यामधे देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार तक्रारकर्तीने दिनांक 25.9.2007 रोजी 36,328/- पहिला हप्ता दिला व उर्वरित रक्कम विक्रीपत्राचे वेळी देण्यात येईल व विक्रीपत्र सर्व दस्तऐवज पुर्ण मिळाल्यावर 6 महिन्यात म्हणजेच 30.9.2007 पर्यत करण्यात येईल असे करारात ठरले होते. तक्रारकर्तीने आपल्या वडीलांना आममुख्त्यार म्हणुन नियुक्त केलेले आहे. करारानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाशी संपर्क करुन वेळोवेळी दस्तऐवजाची व विक्रीपत्र मसुद्याची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्षाने टाळाटाळ केली व केवळ मौखिक आश्वासन देत राहीले म्हणुन तक्रारकर्तीने आपल्या वकीलांमार्फत दिनांक 25.2.2012 रोजी विरुध्द पक्षास कायदेशीर नोटीस दिली व उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली.
विरुध्द पक्षाला नोटीस मिळुनही विरुध्द पक्षाने कोणतीही दाद दिली नाही म्हणुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीची फसवणुक केली व तक्रारकर्तीशी धोखादारी केली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. विरुध्दपक्षाचे सदरचे कृतीमुळे तक्रारकर्तीस शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच आर्थिक नुकसान झालेले आहे आणि त्यामुळे ती विरुध्दपक्षा कडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरते म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
तक्रारकर्तीची प्रार्थना-
विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला वर नमुद भुखंड विकसीत करुन विक्रीपत्र करुन द्यावे व ते करणे शक्य नसेल तर कायद्यानुसार भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. अथवा सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसेल तर त्याच परिसरात तेवढयाच किमतीचा सारख्यास क्षेत्रफळाचा दुसरा भुखंड तक्रारकर्तीस द्यावा. तकारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल रुपये- 15,000/- मिळावे व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रारकर्तीने आपले तक्रारीचे पृष्ठर्य्थ दस्तऐवज यादीनुसार एकुण 7 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत त्यात रक्कम जमा केल्याची पावती, बयाणापत्र/इसारपत्र, विरुध्द पक्षास पाठविलेलया कायदेशिर नोटीसची प्रत, पोस्टाची पावती,पोहोचपावती, आममुख्यत्यार पत्र, इत्यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे.
सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, मंचाचे सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 ला नोटीस पाठविली. नोटीस प्राप्त होऊन विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 हजर झाले व आपला लेखी जवाब प्रतिज्ञालेखावर दिनांक 10/08/2012 रोजी दाखल केला.
विरुध्दपक्षाचे निवेदन
विरुध्द पक्षाने आपले आक्षेपात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार ही कालबाहय झाल्याने खारीज करण्यात यावी. विरुध्द पक्ष पुढे नमुद करतात की, तक्रारकर्तीने सदर करार रद्द झाल्याने भुखंडाची रक्कम परत घेतलेली आहे व सदर धनादेश न वटल्याने तक्रारकर्तीने निगोशिएबल इन्स्टुमेंट अॅक्ट कलम 138 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. म्हणजेच तक्रारकतीचा सौदा रद्द झाल्याचे मान्य करते आणि दुसरीकडे तक्रार दाखल करुन सौद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करते.
विरुध्द पक्ष म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्तीशी भुखंड विकण्याचा करार झाल्यानंतर शासनाच्या विकासाच्या पॉलीसमध्ये बराच बदल झाला व नियमात बदल होत गेले व त्यामुळे भुखंडाचा विकास करण्यास उशीर झाला. परंतु तक्रारकर्तीही स्वतः शासनाच्या वेळोवेळी बदलणा-या धोरणामुळे भुखंड ठेवण्याच्या मनस्थिंतीत नव्हती. तक्रारकर्तीने करारानंतर प्रथमच दिनांक 25/1/2012 रोजी नोटीस दिली. तक्रारकर्तीने स्वतः करार रद्द करुन रक्कमेची मागणी केल्यामुळे तक्रारकर्तीस जमा केलेल्या रक्कमेचा धनादेश देवुन सौदा रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही/अथवा तक्रारकर्ती सोबत अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन फसवणुक केलेली नाही. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार ही खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्द पक्षाने केली आहे.
उभयपक्षांनी केलेला युक्तिवाद, कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रावरील पुराव्याचे व आ.वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिवाडयाचे वाचन केले असता असे निष्कर्ष खालील प्रमाणे......
विरुध्द पक्षाचा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार कालबाहय आहे.
निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने आपले लेखी जवाबातील परिच्छेद क्रं.1 मध्ये स्वतःच असे कबुल केले आहे की, सदर भुखंडाचा करारनामा झाल्यानंतर शासनाचे विकासाच्या पॉलीसीमध्ये बद्दल झाल्याने, तक्रारकर्तीने भुखंडाची विक्री करुन देण्यात उशीर झाला व करिता, तक्रारकर्ती यांना सदर भुखंडाचे इसारापोटी घेतलेली रक्कम धनादेशाद्वारे परत करण्यात आली व तो धनादेश न वटल्याने तक्रारकर्तीने त्याबद्दल निगोशिएबल इन्स्टुमेंट अॅक्ट कलम 138 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. थोडक्यात सदर तक्रारीचे कारण हे अद्यापही चालुच आहे. करिता विरुध्द पक्ष यांचा सदर तक्रार ही कालबाहय/मुदतबाहय झालेली आहे या युक्तिवाद स्विकारण्यात येत नाही.
2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीसोबत झालेल्या भुखंडाचे कराराची बाब व त्यापोटी बयाण रक्कम स्विकारल्याची बाब मान्य करतात. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक ठरते. तक्रारकर्ती आजही उर्वरित रक्कम देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्यास तयार आहे. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीत सदर भुखंड मिळावा अथवा भुखंडाची विक्री करणे शक्य नसल्यास त्या जवळच्या भागात तेवढयाच किमतीचे व सारख्यास क्षेत्रफळाचा दुसरा भुखंड मिळावा अशी प्रार्थना केली आहे.
3) तक्रारकर्तीने आममुखत्यार पत्राद्वारे सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीने भुखंड खरेदी संबंधाने दोन्ही पक्षांमधे झालेल्या बयाणपत्र/इसारपत्राची प्रत पान क्रं.10 ते 13, वर दाखल केली आहे. तसेच भुखंडाचे पोटी जमा रक्कमेची पावती पान क्रं.1 वर दाखल आहे. तक्रारकर्तीने आपले वडीलांचे नावे करुन दिलेले आममुख्यत्यार पत्र पान क्रं. 18 ते 24 वर दाखल आहे.
4) करारनामा करुनही विरुध्दपक्षाने त्याचे पालन केले नाही. विहित मुदतीत तक्रारकर्तीस भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देऊन ताबा दिला नाही. विरुध्दपक्षाचे सेवेतील कमतरता सिध्द होते, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. करिता तक्रारकर्ती ही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. अशा स्थितीत हे न्यायमंच खालील अंतीम आदेश पारीत करित आहे.
- आदेश -
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ती कडुन उर्वरित रक्कम स्विकारुन वर नमुद भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे.
3) जर विक्रीपत्र करणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडुन
स्विकारलेली रक्कम रुपये 36,328/-(अक्षरी रुपये छत्तीस हजार तीनशे अठ्ठाविस रुये फक्त) तक्रार दाखल दि.-06.03.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह परत करावी.
5) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक त्रासापोटी व नुकसानी भरपाई
दाखल रु.-5000/-(अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून
रु.-2000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) द्यावेत.
6) सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.
7) आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना पाठविण्यात यावी.