::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या.)
(पारीत दिनांक–11 जुलै, 2017)
01. तक्रारकर्तीने ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द करारा प्रमाणे गेस्ट हाऊसचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याचे आरोपा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
यातील विरुध्दपक्ष सुरेश कोंडबाजी बुरेवार हा “गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स नागपूर” या फर्मचे नावाने निवासी भूखंड आणि सदनीका विक्रीचा व्यवसाय करतो. विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित मौजा बीड जतमखोरा, (Jatamkhora) तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-170 या जमीनीवर बांधण्यात येणा-या गेस्ट हाऊसची जाहिरात दिली होती, त्या अनुषंगाने तक्रारकर्तीने सदर योजने मधील प्लॉट क्रं-डी, बिल्डींग क्रं-सी मधील गेस्ट हाऊस क्रं-004, क्षेत्रफळ-200 चौरसफूट (18.58 चौरसमीटर) एकूण किम्मत रुपये-1,80,000/- मध्ये खरेदी करण्याचे निश्चीत केले, त्या अनुसार उभय पक्षांमध्ये 21 सप्टेंबर, 2011 मध्ये विक्री करार करण्यात आला, विक्री करारा मध्ये तक्रारकर्ती कडून विरुध्दपक्षाला सदर गेस्ट हाऊस पोटी आंशिक रक्कम रुपये-1,71,660/- करार दिनांक-21/09/2011 रोजी मिळाल्याची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे मान्य करण्यात आली. उर्वरीत रक्कम रुपये-8340/- विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी देण्याचे ठरले. सदर विक्री करारा मध्ये दिनांक-21/03/2012 रोजी विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात येऊन गेस्ट हाऊसचा ताबा देण्यात येईल असेही नमुद करण्यात आले होते.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, त्यानंतरही मुदत संपून बराच कालावधी उलटून गेल्या नंतरही विरुध्दपक्षाने करारातील गेस्ट हाऊसचे विक्रीपत्र तिचे नावे नोंदवून दिले नाही. विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित बांधकाम प्रकल्पाचे ठिकाणी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचात दाखल पर्यंत कोणतेही काम सुरु केल्याचे आढळून आले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने विक्री करारातील अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे. करारातील नमुद अटी प्रमाणे विरुध्दपक्ष कराराचे दिनांका पासून सहा महिन्याचे आत गेस्ट हाऊसचे बांधकाम करुन विक्रीपत्र नोंदवून देणार होता. तक्रारकर्तीने वेळोवेळी विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात भेटी दिल्या असता विरुध्दपक्षाने भेटी देण्याचे टाळले, विरुध्दपक्षाचे कार्यालयातील कर्मचारी हे वेळोवेळी करारातील गेस्ट हाऊसचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची आश्वासने देत होती. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे सदर गेस्ट हाऊस संबधी डिड ऑफ डिक्लरेशन, मंजूर नकाशा इत्यादी दस्तऐवजाची मागणी केली परंतु सदर दस्तऐवज सुध्दा पुरविण्यात आले नाहीत. त्यानंतरही तिने वेळोवेळी करारातील मालमत्तेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती विरुध्दपक्षाकडे केली परंतु विरुध्दपक्षाने त्यास प्रतिसाद दिला नाही.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे खालील मागण्या केल्यात-
विरुध्दपक्षास करारातील गेस्ट हाऊसचे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून देऊन ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु असे बांधकाम करुन गेस्टहाऊसचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला गेस्ट हाऊस पोटी दिलेली रक्कम रुपये-1,71,660/- रक्कम अदा केल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.24% दराने व्याजासह परत करण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-25,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावेत.
03. विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तर ग्राहक मंचा समक्ष सादर करण्यात आले. तक्रारकर्तीने गेस्ट हाऊसची एकूण किम्मत रुपये-1,80,000/- पैकी आंशिक रक्कम रुपये-1,71,660/- विरुध्दपक्षास दिल्याची बाब मान्य केली, उर्वरीत रक्कम रुपये-8340/- तिच्या कडून घेणे बाकी असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्ती ही स्वच्छ हाताने ग्राहक मंचा समक्ष आलेली नाही. इसारपत्रातील संपूर्ण मजकूर तिला विरुध्दपक्षा तर्फे समजावून सांगण्यात आला होता. तसेच इसारपत्रात स्पष्टपणे ती जमीन ही कृषी जमीन असल्याचे नमुद करण्यात आले होते. विरुध्दपक्ष तक्रारकर्तीला करारातील गेस्ट हाऊसची विक्री करुन देण्यास व ताबा देण्यास तयार होते आणि आजही आहेत, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी. प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र हे दिवाणी न्यायालयालाच आहे, ग्राहक मंचास नाही. तक्रारकर्ती ही त्यांची ग्राहक ठरत नाही. सदरची शेत जमीन ही विरुध्दपक्षाचे मालकीची असून ती कृषक मधून अकृषक उपयोगा करीता रुपांतरीत करावे लागेल आणि त्यासाठी लागणारे विकासशुल्क हे प्रत्येक भूखंडधारकास भरावे लागेल. ले आऊट नकाशा मंजूरीचे वेळी भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे कमी जास्त होऊ शकते. करारा मध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास तो आर्बिट्रेटर व्दारे सोडविण्याची तरतुद असताना तक्रारकर्तीने कारण नसताना ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली असल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे समर्थनार्थ दस्तऐवज यादी नुसार काही दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे बांधकाम योजनेचे ब्राऊचर, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष फर्मला पैसे दिल्या बाबत पावतीची प्रत, उभय पक्षां मध्ये गेस्ट हाऊस विक्री संबधाने झालेल्या कराराची प्रत अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीने पुराव्या दाखल प्रतिज्ञालेख दाखल केला.
05. विरुध्दपक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केला, अन्य दस्तऐवज दाखल केले नाहीत.
06. त.क. तर्फे वकील श्रीमती अनुराधा देशपांडे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, तक्रारकर्तीने तक्रारीचे समर्थनार्थ दाखल केलेले दस्तऐवज, करार व पावतीची प्रत यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्कर्ष ::
08. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्दपक्ष सुरेश कोंडबाजी बुरेवार हा “गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स नागपूर” या फर्मचे नावाने निवासी भूखंड आणि सदनीका विक्रीचा व्यवसाय करतो. विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित मौजा बीड जतमखोरा, (Jatamkhora) तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-170 या शेत जमीनीवर बांधण्यात येणा-या गेस्ट हाऊसची जाहिरात दिली होती, त्या अनुषंगाने तक्रारकर्तीने सदर योजने मधील प्लॉट क्रं-डी, बिल्डींग क्रं-सी मधील गेस्ट हाऊस क्रं-004, क्षेत्रफळ-200 चौरसफूट (18.58 चौरसमीटर) एकूण किम्मत रुपये-1,80,000/- मध्ये खरेदी करण्याचे निश्चीत करुन तसा विक्री करार उभय पक्षांमध्ये 21 सप्टेंबर, 2011 मध्ये करण्यात आला, विक्री करारा मध्ये तक्रारकर्ती कडून विरुध्दपक्षाला सदर गेस्ट हाऊस पोटी आंशिक रक्कम रुपये-1,71,660/- करार दिनांक-21/09/2011 रोजी मिळाल्याची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे मान्य करण्यात आली, उर्वरीत रक्कम रुपये-8340/- विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी देण्याचे ठरले. सदर विक्री करारा मध्ये दिनांक-21/03/2012 रोजी विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात येऊन गेस्ट हाऊसचा ताबा देण्यात येईल असेही नमुद करण्यात आले होते. तक्रारकर्तीने आपल्या या म्हणण्याचे पुराव्यार्थ विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे बांधकाम योजनेचे ब्राऊचर, विरुध्दपक्ष फर्मला पैसे दिल्या बाबत पावतीची प्रत, उभय पक्षां मध्ये गेस्ट हाऊस विक्री संबधाने झालेल्या कराराची प्रत दाखल केलेली आहे, त्यावरुन तिचे उपरोक्त नमुद कथनास बळकटी प्राप्त होते.
09. विरुध्दपक्षाचे उत्तरा प्रमाणे इसारपत्रात स्पष्टपणे ती जमीन ही कृषी जमीन असल्याचे नमुद करण्यात आले होते, त्यामुळे ती अकृषक वापरा करीता रुपांतरीत करण्या करीता वेळ लागणार होता या बाबीची तक्रारकर्तीला कल्पना होती. विरुध्दपक्ष तक्रारकर्तीला करारातील गेस्ट हाऊसची विक्री करुन देण्यास व ताबा देण्यास तयार होते आणि आजही आहेत, त्यामुळे त्यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र हे दिवाणी न्यायालयालाच आहे, ग्राहक मंचास नाही. सदरची शेत जमीन ही विरुध्दपक्षाचे मालकीची असून ती कृषक मधून अकृषक उपयोगा करीता रुपांतरीत करावे लागेल आणि त्यासाठी लागणारे विकासशुल्क हे प्रत्येक भूखंडधारकास भरावे लागेल. ले आऊट नकाशा मंजूरीचे वेळी भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे कमी जास्त होऊ शकते. करारा मध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास तो आर्बिट्रेटर व्दारे सोडविण्याची तरतुद आहे.
10. विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात घेतलेले आक्षेप हे अत्यंत तकलादू स्वरुपाचे आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक होत नसून सदर तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र हे फक्त दिवाणी न्यायालयासच आहे, ग्राहक मंचास नाही.
या आक्षेपा संदर्भात ग्राहक मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, विरुध्दपक्षाचा हा बांधकामाचा व्यवसाय असल्यामुळे सदर्हू तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र हे ग्राहक मंचास येते आणि अशी तक्रार ग्राहक मंचास चालविण्या बाबत अधिकारक्षेत्र येत असल्या बाबत यापूर्वी अनेक मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे प्रसिध्द झालेले आहेत. तक्रारकर्तीने विक्री करारा नुसार गेस्ट हाऊसचे किमती पोटी विरुध्दपक्षास रक्कम अदा केलेली असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक होते त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे या आक्षेपां मध्ये ग्राहक मंचास कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
11. तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत उभय पक्षांमध्ये झालेल्या दिनांक- 21 सप्टेंबर, 2011 रोजीच्या गेस्ट हाऊस विक्री कराराची प्रत दाखल केली, ज्यामध्ये प्लॉट क्रं-डी, बिल्डींग क्रं-सी मधील गेस्ट हाऊस क्रं-004, क्षेत्रफळ-200 चौरसफूट (18.58 चौरसमीटर) एकूण किम्मत रुपये-1,80,000/- मध्ये खरेदी करण्याचे निश्चीत करण्यात आले होते व त्या अनुसार, विक्री करारा मध्ये विक्री करारा मध्ये तक्रारकर्ती कडून विरुध्दपक्षाला सदर गेस्ट हाऊस पोटी आंशिक रक्कम रुपये-1,71,660/- करार दिनांक-21/09/2011 रोजी मिळाल्याची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे मान्य करण्यात आली, उर्वरीत रक्कम रुपये-8340/- विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी देण्याचे ठरले. सदर विक्री करारा मध्ये दिनांक-21/03/2012 रोजी विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात येऊन गेस्ट हाऊसचा ताबा देण्यात येईल असेही नमुद करण्यात आले होते. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावती प्रत दाखल केली, ज्यावरुन तिने विरुध्दपक्षाला सदर गेस्ट हाऊस पोटी दिनांक-21.09.2011 रोजी रुपये- रुपये-1,71,660/- दिल्याची बाब सिध्द होते.
12. विरुध्दपक्षाने करारात नमुद केल्या प्रमाणे दिनांक-21.03.2012 रोजी गेस्ट हाऊसचे विक्रीपत्र नोंदवून देऊन ताबा देण्याचे नमुद केले होते परंतु त्यानंतरही बराच कालावधी उलटून गेलेला आहे. विरुध्दपक्षाने त्याचे गेस्ट हाऊसचे बांधकाम पूर्ण झालेले असून तक्रारकर्तीने विक्रीपत्र नोंदवून घ्यावे असे तक्रारकर्तीला लेखी कळविलेले नाही. विरुध्दपक्षाने त्याचे बांधकाम प्रकल्पाची मोठया प्रमाणावर जाहिरात करुन सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा देण्याचे त्यात आश्वस्त केले परंतु प्रत्यक्षात त्या बांधकाम योजनेचे कोणतेही बांधकाम केलेले नाही. हा सर्व प्रकार पाहता यावरुन विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्तीची एक प्रकारे फसवणूक करावयाची होती, असे म्हणणे गैर होणार नाही. या एकाच बाबी वरुन असे म्हणता येईल की, विरुध्दपक्षाचा, तक्रारकर्तीला करारा प्रमाणे गेस्ट हाऊसची विक्री करुन देण्याचा हेतु नव्हता आणि तक्रारकर्ती कडून रक्कम मिळाल्या नंतर तिला केवळ फसविण्याचा विरुध्दपक्षाचा उद्देश्य दिसून येतो.
13. ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्याचे मुदतीचे संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
- Special Leave Petition No.-CC/8481/2012, Decided on-09/05/2012 (S.C.)“Meerut Development Authority -Versus-Mukeshkumar Gupta”
- “Haryana Urban Development Authority-Versus- Tej Refigeration”- IV (2012) CPJ-12 (N.C.)
- “Raju Tank-Versus-Bindraben Bharatkumar Mavani-2014 (2) CPR 32 (N.C.)
आम्ही उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचे काळजीपूर्वक वाचन केले, त्यामध्ये असे नमुद केलेले आहे की, जमीन विकासक जो पर्यंत करारा नुसार भूखंडाचे विक्रीपत्र संबधित ग्राहकाचे नावे विक्रीपत्रान्वये नोंदवून देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते. नमुद निवाडयातील वस्तुस्थिती ही आमच्या समोरील प्रकरणां मधील वस्तुस्थितीशी तंतोतंत जुळते.
14. विरुध्दपक्षाचे कार्यपध्दती संबधाने हे न्यायमंच पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
15. वरील सर्व कारणास्तव, आम्ही, या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की, विरुध्दपक्षाने केवळ सेवेत त्रृटीच ठेवली नसून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब सुध्दा केलेला आहे. तक्रारकर्तीने विक्री करार दिनांक-21 सप्टेंबर, 2011 रोजी करारातील गेस्ट हाऊसची संपूर्ण किम्मत रुपये-1,80,000/- पैकी विरुध्दपक्षाला सदर गेस्ट हाऊस पोटी आंशिक रक्कम रुपये-1,71,660/- करार दिनांक-21/09/2011 रोजी दिल्याची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे करारामध्ये आणि उत्तरात मान्य करण्यात आलेली आहे, उर्वरीत रक्कम रुपये-8340/- विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी देण्याचे ठरले. अशापरिस्थितीत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचे नावे विक्री करार दिनांक-21 सप्टेंबर, 2011 प्रमाणे त्याचे मालकीची मौजा बीड जतमखोरा, (Jatamkhora) तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-170 या शेत जमीनीवर प्लॉट क्रं-डी, बिल्डींग क्रं-सी मधील गेस्ट हाऊस क्रं-004, क्षेत्रफळ-200 चौरसफूट (18.58 चौरसमीटर) चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्ती कडून उर्वरीत घेणे असलेली रक्कम रुपये-8340/- प्राप्त करुन तिचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबा द्दावा तसेच ब्राऊचर मध्ये नमुद असलेल्या सर्व सोयी व सुविधा पुरवाव्यात त्याच बरोबर मालमत्ते संबधी आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्तीला पुरवावेत. तक्रारकर्तीने करारा प्रमाणे विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांकशुल्क व नोंदणी शुल्काचा खर्च स्वतः सहन कराव परंतु विरुध्दपक्षाला काही कायदेशीर तांत्रिक कारणामुळे जर विक्री करारातील गेस्ट हाऊसचे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास तर त्या परिस्थितीत तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला करारातील गेस्ट हाऊसपोटी दिलेली रक्कम रुपये-1,71,660/- रक्कम अदा केल्याचा दिनांक-21/09/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्षाने परत करावी. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे.
16. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ती कु. सोनीया प्रेमानंद नेहलानी (Miss Soniya Permanand Nehalani) तर्फे अधिकृत प्रतिनिधी (Through Authorized Representative) श्री गुरुबक्क्ष सी. राधवानी (Shri Gurubaksh C. Radhwani) यांची, विरुध्दपक्ष गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर सुरेश कोंडबाजी बुरेवार याचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, त्याने उभय पक्षां मधील विक्री करार दिनांक-21 सप्टेंबर, 2011 प्रमाणे त्याचे मालकीची मौजा बीड जतमखोरा, (Jatamkhora) तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-170 या शेत जमीनीवर प्लॉट क्रं-डी, बिल्डींग क्रं-सी मधील गेस्ट हाऊस क्रं-004, क्षेत्रफळ-200 चौरसफूट (18.58 चौरसमीटर) चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्ती कडून उर्वरीत घेणे असलेली रक्कम रुपये-8340/- (अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये आठ हजार तीनशे चाळीस फक्त) प्राप्त करुन तिचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबा देऊन तसे ताबापत्र द्दावे तसेच ब्राऊचर मध्ये नमुद असलेल्या सर्व सोयी व सुविधा पुरवाव्यात त्याच बरोबर मालमत्ते संबधी आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्तीला पुरवावेत. तक्रारकर्तीने करारा प्रमाणे विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांकशुल्क व नोंदणी शुल्काचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3) विरुध्दपक्षास काही कायदेशीर तांत्रिक कारणामुळे विक्री करार दिनांक-21 सप्टेंबर, 2011 अनुसार गेस्ट हाऊस क्रं-004 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास त्या परिस्थितीत तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला करारातील गेस्ट हाऊसपोटी दिलेली आंशिक रक्कम रुपये-1,71,660/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष एकाहत्तर हजार सहाशे साठ फक्त) रक्कम अदा केल्याचा दिनांक-21/09/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्षाने परत करावी.
4) तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला द्दावा.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.