Complaint Case No. CC/14/113 |
| | 1. Miss Anju D/o Tulsidas Gidwani | R/O Gurukrupa Tower Flat No. 206 Nara Road,Jaripatka Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S Gruhalaxmi construction & Land Developers, Through its Prop shri suresh Kondabaji Burewar | Office At-Gruhalaxmi Tower, Infront of Chandralok Building,Central Avenue Road, Nagpur & R/O Cosmopolitan Society,Beside Manish Nagar,Railway Crossing, Somalwada Nagpur. | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
ORDER | (आदेश पारित व्दारा - श्री नितीन घरडे, मा. सदस्य ) - आदेश - ( पारित दिनांक – 10 एप्रिल 2014 ) - तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्तीची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाचे मौजा-बेलतरोडी,प.ह.न.38 येथील भुखंड क्रं.1 व 2, खसरा नं. 40/1 येथे गृहलक्ष्मी पॅलेस या स्किम मधे सदनिका क्रं.402,क्षेत्रफळ 76.41 स्के फुट,दिनांक 20/12/2013 रोजी रुपये 11,000/- अग्रीम देऊन खरेदी करण्याचे निश्चीत केले.त्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना दिनांक 6/2/2013 रोजी रुपये 2,50,000/- धनादेशाव्दारे दिले असता विरुध्द पक्षाने त्याबाबत पावती दिली. तिचा क्रमांक 30552 असा आहे.सदर सदनिकेचे बांधकाम करुन ताबा देण्याची मुदत 15 महिन्याची ठरविण्यात आली होती. दिनांक 23/5/2013 रोजी उभय पक्षात सदनिका विक्रीचा करारनामा करण्यात आला. त्यावर दोघांच्या स्वाक्ष-या आहे व करारनाम्याप्रमाणे उर्वरित रक्कम बांधकामातील प्रगतीप्रमाणे देण्याचे ठरले होते.
- पुढे तक्रारकर्ती असे नमुद करते की,3 महिन्यानंतर तक्रारकर्ता हप्त्याची रक्कम भरण्याकरिता विरुध्द पक्षाचे कार्यालयात गेले असता त्यांचे असे लक्षात आले की, करारनाम्याच्या दिवसापासून आजतागायत विरुध्द पक्षाने बांधकामास सुरुवात केली नव्हती. त्याकरिता तक्रारकर्तीने याबाबत बरेच वेळा विचारणा केली असता विरुध्द पक्षाने योग्य उत्तर दिले नाही. विरुध्द पक्षाने आजतागायत बांधकाम चालु केलेले नव्हते ही विरुध्द पक्षाचे सेवेतील कमतरता असुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे.
- तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाचे कार्यालयात जाऊन सदनिकेपोटी भरलेली रक्कम रुपये 2,66,000/- परत देण्याचा तगादा लावला. परंतु विरुध्द पक्षाने त्यास दाद दिली नाही व आजतागायत रक्कमही परत केली नाही. शेवटी सर्व बाबींना कंटाळुन तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षाने रुपये 5,00,000/- तक्रारकर्तीस द्यावे अथवा 2 महिन्याचे आत सदनिकेचा ताबा देण्याचे आदेशीत करावे अशी मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीसोबत दोन दस्तऐवज दाखल केले आहेत. त्यात दिनांक 6/2/2013 ची रक्कम भरल्याची पावती व 23/5/2013 रोजी केलेल्या करारनाम्याची प्रत दाखल केली आहे.
- मंचातर्फे तक्रारीची नोटीस विरुध्द पक्षास पाठविली असता विरुध्द पक्ष हजर झाले व तक्रारीला आपले लेखी उत्तर दाखल केले आहे.
- विरुध्द पक्षाने आपला लेखी जवाब प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केला व असा आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्यास दिनांक 07-07-2013 रोजी अंतिम सुचना पत्राव्दारे कळविण्यात आले होती विदयुत विभाग व नागपूर सुधार प्रन्यासचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता वेळ लागत असल्यामुळे बांधकाम सुरु करण्यात आले नाही. करिता ना हरकत प्रमाणपत्र मिळेपर्यत आपणास वाट पहावी लागेल अन्यथा पत्र मिळाल्यापासुन 7 दिवसापासुन जमा केलेली रक्कम परत घेऊन जावी अन्यथा जमा रक्कमेवर कुठल्याही प्रकारचे व्याज देण्यास विरुध्द पक्ष बांधिल राहणार नाही.
- विरुध्द पक्ष पुढे असे नमुद करतात की, करारनाम्याप्रमाणे काही वाद निर्माण झाल्यास सदरचा वाद हा दिवाणी न्यायालयात सोडविण्यात येईल. तक्रारर्तीने चुकीच्या न्यायालयात सदरची तक्रार दाखल केलेली असुन ती या न्यायमंचासमक्ष चालविणे योग्य नाही करिता तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
- विरुध्द पक्ष पुढे असे नमुद करतात की तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष कराराची बाब मान्य करतात व रुपये 10,60,968/-मधे मौजा-बेलतरोडी, प.ह.न.38 येथील भुखंड क्रं.1 व 2,खसरा नं. 40/1 येथे “ गृहलक्ष्मी पॅलेस” या स्किममधे सदनिका क्रं.402, क्षेत्रफळ 76.41 स्के फुट, विकण्याबाबत करार झाल्याची व कराराचे पोटी अग्रीम म्हणुन रुपये 2,66,000/- रुपये मिळाल्याची बाब मान्य करतात.
- कराराचेवेळी सदर भुखंडाचे गैरकृषीमधे रुपांतरण झालेले नाही व नकाशाही मंजूर झालेला नाही. व त्याचप्रमाणे डेव्हलपमेंट चार्जेस भरलेले नाही या सर्व बाबींची तक्रारकर्त्यास जाणीव होती. यासर्व कारणामुळे सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र होणे शक्य नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचे सेवेत कमतरता नाही. या सर्व बाबीची जाणीव असुनही तक्रारकर्त्याने केवळ विरुध्द पक्षाला त्रास देण्याचे उद्देशाने ही तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. अशी विरुध्द पक्षाची मागणी आहे.
- विरुध्द पक्षाने आपले लेखी जवाबासोबत कुठलेही कागदपत्र दाखल केले नाही.
- तक्रारकर्त्याने आपले प्रतिउत्तर दाखल केले. तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवादाबाबत पुरसिस दाखल केले. विरुध्द पक्षाने लेख युक्तीवाद दाखल केला. विरुध्द पक्षाचे वकीलांनी तक्रार निकालाकरिता लागली असता श्री सचिन हरिदास मालखेडे यांचा प्रतिज्ञालेख दाखल केला. उभयपक्षकारांचे वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद एैकण्यात आला. तक्रारीत दाखल दस्तऐवजांवरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो.
-
- निष्कर्ष //*//
तक्रारीतील उपल्बध कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडुन दिनांक 23/05/2013 रोजी कराराप्रमाणे सदनिकेचे खरेदीपोटी रुपये 2,50,000/-भरल्याचे दाखल पावती वरुन स्पष्ट होते. तसेच रुपये 11,000/- धनादेशाव्दारे दिल्याचे दिसुन येते. असे असले तरी विरुध्द पक्षाने नागपुर सुधार प्रन्यास कडुन ना हरकत प्रमाणपत्र व विद्युत विभागाकडुन प्रमाणपत्र न मिळाल्याने विक्री पत्र होऊन शकले नाही असा उजर घेतला आहे. परंतु हे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही विरुध्द पक्षाची होती त्याकरिता तक्रारकर्त्यास जबाबदार धरता येणार नाही. विरुध्द पक्षाचे तक्रारकर्त्यास अंतिम सुचना पत्राव्दारे असे कळविले की 7 दिवसाचे आत आपली जमा असलेली रक्कम परत घेऊन जावी. सदर पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केले असुन त्याबाबत विरुध्द पक्षाने तक्रार निकाला करिता राखीव असतांना श्री सचिन हरिदास मालखेडे यांचा प्रतिज्ञालेख दाखल केला परंतु प्रतिज्ञालेखाचे वाचन केले असता अंतिम सुचना पत्र तक्रारकर्त्यास दिले होते परंतु ते अंतिम सुचना पत्र तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाल्याबद्दल पोस्टाची पावती अथवा पोहचपावती असा कुठलाही सबळ पुरावा मंचासमक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षाने ही बाब सिध्द केली नाही. त्यामुळे सदरचे अंतिम सुचना पत्र तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाले असे गृहीत धरणे मंचास योग्य वाटत नाही. करिता दिलेल्या मुदतीत सदनिकेचे बांधकाम पुर्ण न करणे ही विरुध्द पक्षाचे सेवेतील त्रुटी आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. - अं ती म आ दे श - 1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकत्याकडुन सदनिका विक्रीचे पोटी स्विकारलेली रक्कम रुपये 2,66,000/-स्विकारल्याचे तारखेपासुन 9 टक्के द.सा.द.शे. दराने मिळुन येणारी रक्कम तक्रारकर्तीस अदा करावी. 3. तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 3,000/-व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 2,000/-असे एकुण रुपये 5,000/-(एकुण रुपये पाच हजर फक्त) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस अदा करावे. 4. सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे. 5. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकरांना निशुल्क पाठविण्यात याव्या. | |