::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या.)
(पारीत दिनांक–30 डिसेंबर, 2017)
01. दोन्ही तक्रारदारानीं ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द इसारपत्रा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याचे आरोपा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. उभय तक्रारदारांचे तक्रारी नुसार संक्षीप्त कथन पुढील प्रमाणे-
यातील विरुध्दपक्ष सुरेश कोंडबाजी बुरेवार हा “गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स नागपूर” या फर्मचे नावाने नागपूर शहर व आसपासचे भागात निवासी भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. विरुध्दपक्ष गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स या फर्मचे प्रस्तावित मौजा पिटीचुआ, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-25, खसरा क्रं-108 या ले आऊट योजने मधील भूखंड क्रं-1 उभय तक्रारदारानीं विकत घेण्याचे ठरविले व त्या नुसार उभय पक्षां मध्ये दिनांक-14/09/2008 रोजी भूखंडाचे इसारपत्र करण्यात आले. (यापुढे निकालपत्रात करारातील भूखंड म्हणजे- प्रस्तावित मौजा पिटीचुआ, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-25, खसरा क्रं-108 या ले आऊट योजने मधील भूखंड क्रं-1, एकूण क्षेत्रफळ 5143.30 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट दर रुपये-60/- प्रमाणे एकूण किम्मत रुपये-3,08,598/- असे समजण्यात यावे) (भूखंड विक्री करार म्हणजे दिनांक-14/09/2008 रोजी उभय तक्रारदार आणि विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये भूखंड विक्री संबधाने झालेले इसारपत्र असे समजण्यात यावे) इसारपत्रा मध्ये भूखंडाची संपूर्ण किम्मत रुपये-3,08,598/- पैकी बयाना रक्कम रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्याचे नमुद करण्यात आले असून उर्वरीत रक्कम रुपये-2,08,598/- दिनांक-14/09/2008 पासून ते दिनांक-13/01/2009 पर्यंत मासिक किस्तीमध्ये देण्याचे नमुद करण्यात आले.
दोन्ही तक्रारदारांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी भूखंडाची उर्वरीत संपूर्ण रक्कम रुपये-2,08,598/- दिनांक-03/06/2009 पर्यंत विरुध्दपक्षाकडे जमा केली. त्यांनी विरुध्दपक्षास भूखंड विक्री करारा प्रमाणे वेळोवेळी भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली परंतु तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करे पर्यंत तक्रारदारांचे नावे करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही व ताबा सुध्दा दिलेला नाही वा भूखंडा संबधी आवश्यक दस्तऐवज पुरविले नाहीत. विरुध्दपक्षा तर्फे भूखंडाचे विक्रीपत्र होऊ शकत नसल्याने त्याने तक्रारदारांचे नावे दिनांक-06/06/2009 रोजी आममुखत्यारपत्र करुन दिले. त्यानंतर भूखंडाचे विक्री संबधी पाठपुरावा केला असता विरुध्दपक्षाने दिनांक-06/04/2013 रोजी विकास शुल्काचे रकमेची मागणी केली परंतु ले आऊट मंजूरी प्राप्त झालेली नसल्याने मंजूरी दस्तऐवज दाखविल्या नंतर विकासशुल्काची रक्कम देण्यात येईल असे तक्रारदारानीं सांगितले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने त्यांना दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
म्हणून शेवटी उभय तक्रारदारानीं प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे खालील मागण्या केल्यात-
विरुध्दपक्षास करारातील भूखंड क्रं-1 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारदारांचे नावे नोंदवून देऊन प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन देऊन ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. विरुध्दपक्षास असे करणे शक्य नसल्यास अन्य मंजूरी प्राप्त भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. विरुध्दपक्षास ते सुध्दा शक्य नसल्यास त्यांनी भूखंडापोटी भरलेली संपूर्ण रक्कम रुपये-3,08,598/- वार्षिक-18% दराने व्याजासह परत करण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावा.
03. विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तर ग्राहक मंचा समक्ष सादर करण्यात आले. विरुध्दपक्षाने तो भूखंड व बांधकाम व्यवसायी असल्याची बाब मान्य केली मात्र दोन्ही तक्रारदारानीं विरुध्दपक्षा सोबत करारातील भूखंड विकत घेण्याचा सौद्दा करुन भूखंडाची संपूर्ण रक्कम त्याला दिली ही बाब नाकबुल केली. विरुध्दपक्षा तर्फे भूखंडाचे विक्रीपत्र होऊ शकत नसल्याने तक्रारदारांचे नावे दिनांक-06/06/2009 रोजी आममुखत्यारपत्र करुन दिले, त्यानंतर विरुध्दपक्षाने दिनांक-06/04/2013 रोजी विकास शुल्काचे रकमेची मागणी तक्रारदारां कडे केल्याची बाब नामंजूर केली. तक्रारदारानीं तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे त्यांनी विरुध्दपक्षाशी करारातील भूखंड क्रं-1 चा व्यवहार व त्यापोटी केलेले इसारापत्र नामंजूर केले, ते इसारपत्र विरुध्दपक्षाकडे कार्यरत असलेल्या एजंटच्या माध्यमाने तक्रारदारानीं तयार केलेले असून ते खोटे आहे. विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात विजया बेन्द्रे, अभय जोशी, निमा भोयर, प्रकाश खन्ना, रोशन आणि गजानन असे कितीतरी एजंट कार्यरत होते व त्यांना विरुध्दपक्षाचे निरनिराळया मालमत्तेची संपूर्ण माहिती होती. विरुध्दपक्षाने त्याचे कार्यालयातील एजंटला इसारपत्राचे बुक दिलेले होते, तसेच त्या एजंट जवळ विरुध्दपक्ष कार्यालयाचे शिक्के सुध्दा होते, त्याचाच दुरुपयोग करुन एजंटनी परस्पर इसारपत्र करुन दिलेले आहे, विरुध्दपक्ष संस्थेची बदनामी होऊ नये म्हणून पोलीस मध्ये तक्रार केली नव्हती. इसारपत्रा वरील सही विरुध्दपक्षाची नसून ती सही नक्कल सही आहे. तक्रारदारां कडून भूखंडापोटी कोणतीही रक्कम विरुध्दपक्षाने स्विकारलेली नाही. तक्रारदारांची संपूर्ण तक्रार ही काल्पनीक असून ती विरुध्दपक्षाला मान्य नाही, सबब विरुध्दपक्षा विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली.
04. तक्रारदारानीं तक्रारीचे समर्थनार्थ दस्तऐवज यादी नुसार काही दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे करुन दिलेले भूखंडाचे इसारपत्र, विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये करारातील भूखंडापोटी रकमा भरल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती, विरुध्दपक्षाने तक्रारदारानां पाठविलेले पत्र, विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांना करुन दिलेले आममुखत्यारपत्र , तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पाठविलेली दिनांक-25/06/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस, रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्यांच्या प्रती व पोच अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे. तसेच प्रतीउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केले.
05. विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तरा सोबत लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला.
06. त.क. तर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. तक्रारदाराचीं तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, तक्रारदारां तर्फे दाखल केलेल्या दस्तऐवजाच्या प्रती यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्कर्ष ::
08. दोन्ही तक्रारदारांचे तक्रारी प्रमाणे त्यांनी विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले आऊट मधील करारातील भूखंड क्रं-1 विकत घेण्याचे ठरविले व त्या नुसार उभय पक्षां मध्ये दिनांक-14/09/2008 रोजी भूखंडाचे इसारपत्र करण्यात आले. इसारपत्रा नुसार मौजा पिटीचुआ, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-25, खसरा क्रं-108 या ले आऊट योजने मधील भूखंड क्रं-1, एकूण क्षेत्रफळ 5143.30 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट दर रुपये-60/- प्रमाणे एकूण किम्मत रुपये-3,08,598/- मध्ये विक्री करण्याचे ठरले, पैकी बयाना रक्कम रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्याचे इसारपत्रात नमुद करण्यात आले असून उर्वरीत रक्कम रुपये-2,08,598/- दिनांक-14/09/2008 पासून ते दिनांक-13/01/2009 पर्यंत मासिक किस्तीमध्ये देण्याचे नमुद करण्यात आले.
तक्रारदारानीं आपल्या या कथनाचे पुराव्यार्थ इसारपत्राची प्रत दाखल केली. तसेच तसेच भूखंडाची संपूर्ण किम्मत प्राप्त झाल्या बाबत विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती सुध्दा पुराव्या दाखल सादर केलेल्या आहेत, त्यावरुन त्यांनी करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये दिनांक-11/09/2008 ते दिनांक-03/06/2009 या कालावधीत भूखंडाची संपूर्ण किम्मत रुपये-3,08,598/- दिल्याची बाब सिध्द होते. दाखल पुराव्या वरुन त्यांचे उपरोक्त नमुद कथनास बळकटी प्राप्त होते.
09. विरुध्दपक्षाचे उत्तरा प्रमाणे तक्रारदारांची संपूर्ण तक्रार ही काल्पनीक असून ती विरुध्दपक्षाला मान्य नाही. तक्रारदारानीं विरुध्दपक्षाशी करारातील भूखंड क्रं-1 चा व्यवहार व त्यापोटी केलेले इसारापत्र नामंजूर केले, ते इसारपत्र विरुध्दपक्षाकडे कार्यरत असलेल्या एजंटच्या माध्यमाने तक्रारदारानीं तयार केलेले असून ते खोटे आहे. विरुध्दपक्षाने त्याचे कार्यालयातील एजंटला इसारपत्राचे बुक दिलेले होते, तसेच त्या एजंट जवळ विरुध्दपक्ष कार्यालयाचे शिक्के सुध्दा होते, त्याचाच दुरुपयोग केलेला आहे, विरुध्दपक्ष संस्थेची बदनामी होऊ नये म्हणून पोलीस मध्ये तक्रार केली नव्हती. इसारपत्रा वरील सही विरुध्दपक्षाची नसून ती सही नक्कल सही आहे. सबब विरुध्दपक्षा विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
10. विरुध्दपक्षा तर्फे याच अतिरिक्त ग्राहक मंचा समोर दाखल तक्रार क्रं- CC/15/235 ते CC/15/240, CC/15/261, CC/15/266 सौ.संगीता सुनिलकुमार जैन व इतर तक्रारदार या प्रकरणां मध्ये एक पुरसिस दाखल करुन त्याव्दारे आर्थिक गुन्हे शाखा, नागपूर शहर यांचे तर्फे विरुध्दपक्ष सुरेश कोंडबाजी बुरेवार याचे विरुध्द गुन्हा नोंदविण्यात आलेला असून विरुध्दपक्षाचे मालकीच्या शहराला असलेल्या निरनिराळया जमीनी या गुन्हयात संलग्नित करण्यात आल्यात, त्यामध्ये मौजा रेहाडी येथील खसरा क्रं-132/3 व 132/4 संलग्नित असून त्याच बरोबर मौजा बोरी, घुटी, वारंगा, जुनापाणी, बनवाडी, वेळाहरी, देवळी गुजर, नवरमारी, वरोड, मोहगाव, सालई गोधनी, चिकना, चिमनाझरी, बोरखेडी, घोगली, सोनेगाव, सिंधीविहिरी, झारी, तालुका उमरेड येथील मौजा वडद, ठाणा, धारा, बोथली, पिटीचुहा, डव्हा खापारी, घोटी, फुकेश्वर, सालई, मरमझरी, कच्छीमेठ, म्हसेपठार,तालुका सावनेर येथील मौजा जैतगड या मालमत्तेची खरेदी विक्री, बक्षीसपत्र, मृत्यूपत्र, आममुखत्यारपत्र, गहाणखतव्दारे हस्तांतरण करण्यात येऊ नये, या बाबतीत काही आक्षेप असल्यास मा.प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, कोर्ट क्रं-9 नागपूर यांचे न्यायालयात दाद मागावी असे आर्थिक गुन्हे शाखा नागपूर शहर यांचे दिनांक-24 सप्टेंबर, 2016 रोजीचे पत्रात नमुद केलेले आहे. सदर पोलीस दस्तऐवजां मध्ये वादातील प्रस्तावित मौजा पिटीचुआ, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-25, खसरा क्रं-108 येथील शेतजमीनीचा सुध्दा समावेश आहे. तसेच त्या संबधीचा अहवाल प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, कोर्ट क्रं-09, नागपूर यांचे कडे सादर करण्यात आलेला आहे. त्या संबधाने विरुध्दपक्षाचे वकीलानीं आर्थिक गुन्हे शाखा, नागपूर शहर यांनी विरुध्दपक्ष सुरेश बुरेवार याला दिलेल्या पत्राच्या प्रती दाखल केल्यात तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत जाहिर नोटीस, एफआयआरची प्रत, तसेच श्री मोहन नारायणराव घोरपडे, राहणार अमरावती रोड, वाडी, नागपूर यांनी पोलीस स्टेशन गणेशपेठ, नागपूर यांचे कडे विरुध्दपक्ष सुरेश बुरेवार याचे विरुध्द केलेली लेखी तक्रार अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सुध्दा दाखल केल्यात.
अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे येथे स्पष्ट करण्यात येते की, कायद्दाव्दारे तक्रारी सोडविण्यासाठी ज्या काही सोयी शासनाने निर्माण केलेल्या आहेत, त्यामध्ये ग्राहक मंचाची निर्मिती ही अतिरिक्त सोय म्हणून निर्माण केलेली आहे, कोणत्या ठिकाणी जाऊन तक्रार करावी हा अधिकार संबधित व्यक्तीस आहे, तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षा विरुध्द अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर येथे तक्रारी दाखल केलेल्या असल्याने त्या सोडविण्याचे अधिकारक्षेत्र अतिरिक्त ग्राहक मंचास येते, पोलीसांनी नोंदविलेले गुन्हे तसेच सदर तक्रारीं मध्ये दाखल केलेले न्यायप्रविष्ट दस्तऐवज विचारात घेता नमुद तक्रारीं मधील विरुध्दपक्षाचे मालकीच्या वादातील प्रस्तावित मौजा पिटीचुआ, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-25, खसरा क्रं-108 या जमीनी गुन्हयात संलग्नित असून त्या संबधीचा अहवाल प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, कोर्ट क्रं-09, नागपूर यांचे कडे आर्थिक गुन्हे शाखा नागपूर शहर यांनी सादर केलेला आहे आणि या जमीनीच्या विक्रीवर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने बंदी घातलेली आहे त्यामुळे आता दोन्ही तक्रारदारांच्या नावे करारातील नमुद भूखंडाचे विक्रीपत्र विरुध्दपक्षाला नोंदवून देण्याचे आदेश अतिरिक्त ग्राहक मंचास देता येणार नाहीत, त्यामुळे दोन्ही तक्रारदार हे परिशिष्ट अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे त्यांनी विरुध्दपक्षाला भूखंडापोटी अदा केलेली प्रत्यक्ष्य संपूर्ण रक्कम शेवटची किस्त जमा केल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो वार्षिक-12 टक्के व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहेत, असे अतिरिक्त मंचाचे मत आहे.
11. तक्रार मुदतीत दाखल आहे या संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
“Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti
Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC). उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडया मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
12. विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात तक्रारदारां सोबत झालेला भूखंड विक्री करार नामंजूर केलेला असून, तो करार विरुध्दपक्षाकडे कार्यरत असलेल्या एजंटच्या माध्यमाने तक्रारदारानीं तयार केलेला असून तो खोटा असल्याचे नमुद केले. ग्राहक मंचा तर्फे विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या लेखी उत्तरावरील सहीशी विरुध्दपक्षाने दोन्ही तक्रारदारानां करुन दिलेल्या इसारपत्रावरील सहीशी ताळमेळ घेतला असता दोन्ही सहया या एकमेकांशी जुळतात. तसेच सर्व साधारण व्यवहारा मध्ये एखाद्दा व्यक्तीचे सहीचा दुरुपयोग करुन जर एखाद्दी व्यक्ती आर्थिक धोखाघडी करत असेल तर ज्या व्यक्तीचे सहीचा दुरुपयोग झाला ती व्यक्ती पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार करणार नाही असे होऊ शकत नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने त्याचे लेखी उत्तरात त्याचे एजंटने कार्यालयीन शिक्क्याचा दुरुपयोग करुन विरुध्दपक्षाची नकल सही मारुन इसारपत्र तक्रारदारानां करुन दिले हा जो बचाव घेतलेला आहे, तो काल्पनीक, बनावट असून तो मान्य होण्या सारखा नाही असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारदारांचे नावे वादातील भूखंडाचे आममुखत्यारपत्र दिनांक-06/06/2009 रोजी नोटरी समोर नोंदवून दिलेले आहे परंतु ते मुखत्यारपत्र आपल्या उत्तरात नाकारलेले आहे. दाखल मुखत्यारपत्रावर उभय तक्रारदारांचे तसेच विरुध्दपक्ष सुरेश कोंडबाजी बुरेवार यांचे फोटो असून स्वाक्ष-या सुध्दा आहेत, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे बचावात कोणतेही तथ्य अतिरिक्त ग्राहक मंचास दिसून येत नाही.
13. उपरोक्त नमुद प्रकार पाहता यावरुन विरुध्दपक्षाला तक्रारदारांची एक प्रकारे फसवणूक करावयाची होती, असे म्हणणे गैर होणार नाही. या एकाच बाबी वरुन असे म्हणता येईल की, विरुध्दपक्षाचा, तक्रारदारानां करारा प्रमाणे भूखंड विक्री करुन देण्याचा हेतु नव्हता आणि तक्रारदारां कडून रकमा मिळाल्या नंतर त्यांना केवळ फसविण्याचा विरुध्दपक्षाचा उद्देश्य दिसून येतो.
14. वरील सर्व कारणास्तव, आम्ही, या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की, विरुध्दपक्षाने केवळ सेवेत त्रृटीच ठेवली नसून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब सुध्दा केलेला आहे. उभय तक्रारदारानीं करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्मत दिल्याची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या पुराव्यां वरुन सिध्द झालेली आहे, त्यामुळे उभय तक्रारदारानीं भूखंडापोटी भरलेली संपूर्ण रक्कम रुपये-3,08,598/- शेवटचे मासिक किस्तीचा दिनांक-03/06/2009 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो वार्षिक-12% दराने व्याजासह परत करण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्षाची आहे. तसेच उभय तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास उभय तक्रारदार हे पात्र आहेत.
15. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) उभय तक्रारदार अनुक्रमे क्रं-1) श्री विजय मोरेश्वर खानोरकर आणि क्रं-2) श्री दिपक मोरेश्वर खानोरकर यांची, विरुध्दपक्ष गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर सुरेश कोंडबाजी बुरेवार याचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, त्याने उभय तक्रारदारानीं करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-3,08,598/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष आठ हजार पाचशे अठ्ठयाण्णऊ फक्त) शेवटची किस्त जमा केल्याचा दिनांक-03/06/2009 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह येणारी रक्कम उभय तक्रारदारांना परत करावी.
3) दोन्ही तक्रारदारानां झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने दोन्ही तक्रारदारांना द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.