निकालपत्र
(दि.15.07.2015)
(घोषीत द्वारा- मा.सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्यक्ष)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सेवेत त्रुटीच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार ही शिक्षिका आहे. गैरअर्जदार संस्थेने दिनांक 06.10.2011 च्या दैनिक प्रजावाणी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन आनंद नगर,नांदेड येथे प-लॅटचे बांधकाम करीत असून खरेदीदार यांनी बुकींगसाठी संपर्क करावा अशी जाहिरात दिली. दस-याच्या मुहूर्तावर प-लॅट खरेदी केल्यास किचन ट्रॉली मोफत मिळेल अशी हमी दिली. अर्जदाराला घराची आवश्यकता असल्याने तीने त्याच दिवशी म्हणजे दस-याच्या मुहूर्तादिनी गैरअर्जदार यांचे कार्यालयात येऊन संपर्क केला. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास प-लॅटचे बाबत माहिती दिली. तसेच शासकीय, निमशासकीय ,स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून लागणा-या सर्व परवानगीची पुर्तता गैरअर्जदार यांनी केलेली असल्याचे सांगितले. त्यावर विश्वास ठेऊन दिनांक 06.10.2011 रोजी रक्कम रु.25,000/- देऊन अर्जदाराने प-लॅटचे बुकींग केले. अर्जदाराने गैरअर्जदार बांधीत असलेल्या इमारतीमध्ये दुस-या मजल्यावरील प-लॅट क्रमांक 17 चे बुकींग केले. सदरील प-लॅटचे क्षेत्रफळ 814.33 चौ.फुट आणि बांधकाम क्षेत्रफळ (बिल्टअप एरीया)674 चौ.फुट असेल असे सांगितले. सदरील प-लॅटची एकूण किंमत रु.15,50,000/-अशी ठरली होती. सदरील या किमतीमध्ये गैरअर्जदार अर्जदारास प-लॅटच्या सर्व सोयीसुविधाने परिपुर्ण ताबा देणार होता. यामध्ये विजेच्या मिटरचा खर्च,व्हॅट, सर्व्हीस टॅक्स आणि नोंदणीकृत विक्रीखताचा खर्च समावेश होता. अर्जदार यांनी त्यानंतर दिनांक 03.11.2011 रोजी रु.25,000-,दिनांक 18.12.2011 रोजी रक्कम रु.1,50,000/-,दिनांक 06.01.2012रोजी रक्कम रु.50,000/-, दिनांक 13.02.2012 रोजी रु.50,000/- दिनांक 08.05.2014 रोजी रक्कम रु.2 लाख अशी एकूण रक्कम रु.5,00,000/- गैरअर्जदारास प-लॅटचे मोबदल्यापोटी दिले. वास्तविकतः मे,2014 पर्यंत प-लॅटचे बांधकाम अर्धेही झालेले नव्हते. त्याचप्रमाणे प-लॅट खरेदीसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेकडून रक्कम रु.10,93,000/- कर्जाचा प्रस्ताव दाखल केलेला होता. सदरील प्रस्ताव मंजूर करणेसाठी अर्जदारास जवळपास रक्कम रु.25,000/- खर्च आलेला आहे. साधारणतः फेब्रुवारी,2014 मध्ये गैरअर्जदाराने प-लॅटचे बांधकाम चटई क्षेत्रापेक्षा बेकायदेशीररीत्या जास्त केल्याने महानगरपालिकेने ते 15 फुटापर्यंत पाडले होते. महानगरपालिकेने पाडलेले बांधकामात गैरअर्जदारास अर्जदार देत असलेला प-लॅटचे अवैध व नियमबाह्य असल्याने पाडले गेले. शेवटी नोव्हेंबर,2014 मध्ये प-लॅटचे बांधकाम पुर्ण झाले. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे वारंवार तगादा लावल्याने गैरअर्जदाराने अर्जदाराशी जुन,2014 मध्ये प-लॅटबद्दल 100 रुपयाच्या दस्तावर करारनामा केला होता. करारनाम्यामध्ये गैरअर्जदारास रक्कम रु.3,50,000/- प्राप्त झाल्याचे लिहिले होते. अर्जदाराने त्याबाबत आक्षेप घेऊन पाच लाख रुपये दिलेले असल्याचे कळविले. प-लॅटचे बांधकाम पुर्ण झाल्याबद्दल गैरअर्जदाराने अर्जदारास ऑक्टोबर,2014 मध्ये कळविले आणि संपर्क साधावा असा निरोप दिला. दिनांक 08.10.2014 रोजी गैरअर्जदाराकडे गेल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास प-लॅटचा बाजार भाव वाढल्यामुळे पुर्वी ठरल्याप्रमाणे त्या रक्कमेत तो देऊ शकत नसल्याबद्दल सांगितले. रु.2,00,000/- प-लॅटचे मोबदल्यासाठी द्यावे लागतील व नोदंणीकृत खरेदीखतासाठी खर्च रु.125,500/-,सेवा कर रु.48,750/-,व्हॅट रु.15,000/- विज मिटरचा खर्च रु.30,000/- असे एकूण रक्कम रु.2,06,250/- अतिरिक्त खर्च अर्जदारास करावा लागेल असे कळविले. तसेच कराराप्रमाणे किचन ट्रॉली मिळणार नाही असेही सांगितले. हे ऐकून अर्जदार व तीचे पतीस धक्का बसला. अर्जदाराने गैरअर्जदारास कराराप्रमाणे रु.15,50,000/- घ्यावे असे सांगितले. परंतु गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास अत्यंत उद्धटपणाची वागणुक देऊन वीस लाख रुपयाची मागणी केली. वास्तविकतः गैरअर्जदाराने प-लॅट बुकींग करतेवेळी विक्री किंमत रक्कम रु.15,50,000/- इतकी ठरली होती. गैरअर्जदार अर्जदारास मोफत किचन ट्रॉली देण्याचे वचनही दिले होते. गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडून प-लॅटची किंमत रक्कम रु.20,00,000/- तसेच रक्कम रु.2,06,250/- अतिरिक्त खर्च करावा लागेल असे सांगून अर्जदारास त्रुटीची सेवा देऊन व्यावसायीक कर्तव्यात कसूर केलेला आहे. अर्जदाराने दिनांक 26.12.2014 रोजी गैरअर्जदारास वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. गैरअर्जदारास नोटीस मिळूनही गैरअर्जदाराने त्याचे उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे त्यामुळे अर्जदार यांनी सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराने तक्रारीमध्ये गैरअर्जदारास कराराची पुर्तता करुन अर्जदाराकडून बँकेचा रक्कम रु.10,50,000/- चा धनादेश स्विकारुन दुस-या मजल्यावरील प-लॅट क्रमांक 17, प-लॅटचे क्षेत्रफळ 814.33 चौ.फुट आणि बांधकाम क्षेत्रफळ 674 चौ.फुट मोजून देऊन सोबत मोफत किचन ट्रॉली देऊन कराराची पुर्तता करुन नोदंणीकृत खरेदीखत करुन प-लॅटचा ताबा देण्याचा गैरअर्जदारास आदेशीत करण्यात यावे. तसेच गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.4,00,000/- देण्याचा गैरअर्जदारास आदेश करावा अशी विनती तक्रारीव्दारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी नोटीस स्विकारलेली नाही, सुचना देऊनही नोटीस घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे पोस्टमनने शेरा दिलेला आहे. त्यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना वर्तमानपत्राव्दारे जाहिर नोटीस काढणेसाठी अर्ज दिला. अर्ज मंजूर करण्यात आला असून गैरअर्जदारास वर्तमानपत्राव्दारे जाहिर नोटीस काढण्यात आली. त्यानंतरही गैरअर्जदार प्रकरणात हजर झालेले नाही. त्यामुळे अर्जदाराचा युक्तीवाद ऐकला, दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
4. गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या जाहिरातीच्या वर्तमानपत्राचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार गार्गी डेव्हलपर्स यांनी सदरील जाहिरात दिलेली असून दस-याच्या मुहूर्तावर प-लॅट बुक करा व किचन ट्रॉली मिळवा मोफत अशी जाहिरात हायलाईट केलेली असल्याचे दिसून येते. सरील जाहिरातीनुसार अर्जदाराने दिनांक 06.10.2011 रोजी दस-याच्या मुहूर्तावर गैरअर्जदाराकडे दुस-या मजल्यावरील प-लॅट क्रमांक 17 चे रक्कम रु.25,000/- देऊन बुकींग केलेले असल्याचे अर्जदाराने दाखल केलेल्या पावतीवरुन सिध्द होते. अर्जदाराच्या पावतीचे अवलोकन केले असता अर्जदाराने दाखल केलेल्या पावतीवर गैरअर्जदार यांना दिनांक 08.05.2014 पर्यंत एकूण रक्कम रु.5,00,000/- दिलेले असल्याचे दाखल पावतीवरुन सिध्द होते. गैरअर्जदाराने अर्जदारास सेल †òग्रीमेंट करुन दिलेले आहे त्याची प्रत अर्जदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहे. सदरील सेल †òग्रीमेंटचे अवलोकन केले असता सेल †òग्रीमेंट हे दिनांक 15.11.2013 रोजी एक्झीक्युट केलेले असल्याचे नमुद केलेले आहे. परंतु सेल †òग्रीमेंटचे बॉण्डपेपरचे अवलोकन केले असता त्यावर दिनांक 23.06.2014 अशी तारीख नमुद आहे. यावरुन गैरअर्जदाराने अर्जदारास अत्यंत निष्काळजीपणे व बेकायदेशीररीत्या सदरील सेल †òग्रीमेंट करुन दिलेले असल्याचे दिसून येते.कारण सेल †òग्रीमेंटची तारीख आधीची ज्या दस्तावर सेल †òग्रीमेंटच केले तो दस्त नंतरच्या तारखेचा आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे रक्कम रु.05,00,000/- सदरील प-लॅटपोटी दिलेले असतांनाही गैरअर्जदार यांनी सदरील सेल †òग्रीमेंटमध्ये अर्जदाराकडून रक्कम रु.3,50,000/- मिळालेले असल्याचे चुकीचे नमुद केलेले आहे. सदरील करारामध्ये प-लॅटचा ताबा दोन वर्षाच्या आत गैरअर्जदार देतील असे करारातील पान क्रमांक 2 परिच्छेद क्रमांक 3 मध्ये नमुद केलेले आहे. अर्जदार हा गैरअर्जदाराकडे प-लॅटचा ताबा मागणेसाठी गेला असता गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून अतिरिक्त खर्चाची रक्कम रु.2,06,250/- ची मागणी केलेली असून रु.15,50,000/- ऐवजी रक्कम रु.20,00,000/- असे सांगितलेले आहे. अर्जदाराने करारानुसार रक्कम देऊन प-लॅटचा ताबा देऊन नोदंणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे अशी विनंती केलेली असतांना गैरअर्जदार यांनी जाणिवपूर्वक अर्जदारास करारानुसार प-लॅटचा ताबा दिलेला नाही. गैरअर्जदार यांना नोटीस प्राप्त होऊनही तक्रारीत हजर झालेले नसल्याने अर्जदाराचे तक्रारीतील कथन गैरअर्जदार यांना मान्य असल्याचे दिसून येते. करारानुसार गैरअर्जदार हा सदरील प-लॅटचे किंमतीपोटी रु.15,50,000/- एवढीच किंमत अर्जदाराकडून घेणेस बांधील आहे. असे असतांनाही गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून अतिरिक्त खर्चाची मागणी व प-लॅटची किंमत वाढविलेली आहे. जे की, करार कायद्यानुसार चुकीचे असून ग्राहकांना दिलेली सेवेतील त्रुटी आहे.
अर्जदाराने तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार यांना बँकेच्या कर्जाचा धनादेश रक्कम रु.10,50,000/- देण्याची तयारी असल्याचे नमुद केलेले आहे. परंतु अर्जदारास बँकेचे कर्ज मंजूर झाले याबाबतचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. युक्तीवादाच्या वेळी अर्जदाराने मंचासमोर शपथपत्र देऊन बँकेने कर्जाची रक्कम न दिल्यास मी ही रक्कम मंच आदेश करेल त्याप्रमाणे नगदी जमा करणेस तयार आहे असे शपथपत्र दिलेले आहे. यावरुन अर्जदार हा उर्वरीत रक्कम रु.10,50,000/- गैरअर्जदाराकडे भरणेस तयार असल्याचे दिसून येते.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे. आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे आदेश तारखेपासून 15 दिवसाच्या आत रक्कम रु.10,50,000/- द्यावे. रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर 8 दिवसाच्या आत गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दुस-या मजल्यावरील प-लॅट क्रमांक 17 चे जाहीरात व माहिती पुस्तकामध्ये नमुद केलेल्या सर्व सोयी-सुविधांसह तसेच मोफत किचन ट्रॉलीसह नोदंणीकृत खरेदीखत अर्जदारास करुन द्यावे.
3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिलेल्या सेवेतील त्रुटीबद्दल व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.50,000/- व दावा खर्चापोटी रु. 5000/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत.
4. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात
दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
5. दोन्ही पक्षकारास निकालाच्या प्रती मोफत पुरविण्यात याव्यात.