तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री. पाटील हजर.
जाबदेणार क्र. 1(अ) ते 1(ड) तर्फे अ‍ॅड. श्री. सचिन पाटील हजर
जाबदेणार क्र. 2 गैरहजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(25/11/2013)
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणार बिल्डर यांच्याविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीकरीता दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.
1] जाबदेणार क्र. 1 व त्यांचे वारस 1(अ) ते (ड) आणि जाबदेणार क्र. 2 हे व्यवसायाने बिल्डर व डेव्हलपर आहेत. जाबदेणार क्र. 2 यांच्या मालकीची सर्व्हे नं. 78/1, 150अ/1 व 150अ/2, मौजे कोथरुड येथील मिळकत जाबदेणार क्र. 1 यांच्याकडे डेव्हलपमेंटसाठी दिली होती. या मिळकतीवर बांधण्यात येणार्‍या इमारतीत पहिल्या मजल्यावरील 800 चौ. फु. क्षेत्रफळ असलेली सदनिका देण्याचा करार तक्रारदार व जाबदेणार क्र. 1(अ) ते (ड) यांचे पूर्वहक्कदार यांच्यामध्ये झाला होता. सदरच्या सदनिकेची किंमत ही रक्कम रु. 5,60,000/- ठरेली होती. सदरची रक्कम ही तक्रारदार यांनी वेळोवेळी जाबदेणारांना दिली, परंतु जाबदेणार यांनी त्यातील फक्त रक्कम रु. 65,000/- च्या पावत्या तक्रारदार यांना दिल्या. जाबदेणार क्र. 1 हे तक्रारदार यांचे मामा असल्यामुळे ते तक्रारदार यांना फसविणार नाहीत असा विश्वास त्यांना होता. जाबदेणार क्र. 1 यांनी सदरच्या सदनिकेचा ताबा दि. 1/1/2006 रोजी देण्याचे मान्य व कबुल केले होते, परंतु ताबा दिला नाही. जाबदेणार क्र. 1, शामराव गवळी हे कालांतराने मयत झाले व त्यानंतर जाबदेणार क्र. 1(अ) ते (ड) यांनी सन 2005 मध्ये सदनिकेचा ताबा देतो असे आश्वासन दिले, मात्र ताबा दिला नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी दि. 1/1/2008 रोजी समक्ष येऊन सदनिकेची पाहणी केली
व सदनिकेची मागणी केली परंतु जाबदेणार क्र. 1(अ) ते (ड) यांनी सदनिकेचा ताबा दिला नाही, म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली असून संबंधीत सदनिकेचा ताबा मिळावा, त्याचप्रमाणे सेवा देण्यात कुचराई केल्यामुळे दरदिवशी रक्कम रु. 250/- नुकसान भरपाई मिळावी आणि वैकल्पिकरित्या सदर सदनिकेची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम वसुल होवून मिळावी, तसेच रक्कम रु. 5,60,000/- वर दि. 1/1/2006 पासून सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत 12% व्याज मिळावे अशी मागणी तक्रारदार करतात.
2] सदर प्रकरणात जाबदेणार यांनी हजर होवून आपले म्हणणे दाखल केले. त्यामध्ये त्यांनी तक्रारीतील कथने नाकारली आहेत. त्यांच्या लेखी कथनानुसार, त्यांना तक्रारदार यांची तक्रार मान्य व कबुल नाही. तक्रारदार यांनी जाबदेणार क्र. 1(अ) ते (ड) यांचे पूर्वहक्कदार यांना तक्रारीमध्ये नमुद केल्यानुसार रक्कम दिली होती, ही गोष्ट जाबदेणार अमान्य करतात. सदरचा करारनामा हा सन 1996 मध्ये झालेला असून जर सदनिकेचा 18 महिन्यांच्या आंत दिला नाही तर त्यावर द.सा.द.शे. 9% व्याज आकारण्यात यावे अशी अट आहे. तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार सन 2007 मध्ये दाखल केली असून ती मुदतबाह्य आहे. तक्रारदार यांनी खोट्या पावत्या दाखल करुन प्रस्तुतची तक्रार जाबदेणार यांच्या वारसांना त्रास देण्याच्या हेतून दाखल केलेली आहे, त्यामुळे ती फेटाळण्यात यावे अशी मागणी जाबदेणार करतात.
3] दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी कथने विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्कर्ष |
1. | प्रस्तुतचे प्रकरण चालविण्याचे अधिकार या मंचास आहेत का? | नाही |
2 . | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार फेटाळण्यात येते |
कारणे
4] या प्रकरणातील दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी ज्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत त्या 3000 चौ. फु. प्लॉट संबंधीच्या आहेत आणि प्रस्तुतची तक्रार ही तक्रारदार यांनी त्यांना सदनिकेचा ताबा व त्याचे खरेदीखत करुन मिळावे याकरीता दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांच्या तक्रारीत, जाबदेणार यांनी रक्कम रु. 65,000/- च्या पावत्या दिल्या असे कथन असले तरी, त्यांनी 4,85,000/- च्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. जाबदेणार यांनी सदरच्या पावत्या या खर्‍या नाहीत, अशी तक्रार केलेली आहे. तक्रारदार यांची तक्रार जरी सदनिकेसंबंधी असली तरी त्यांनी प्लॉट संबंधीच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील कथनामध्ये आणि पुराव्यामध्ये विसंगती दिसून येते. जर तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचे पूर्वहक्कदार यांचेबरोबर प्लॉटबाबत करारनामा केला असेल व तर या मंचास प्लॉटबबतची तक्रार चालविण्याचे अधिकार नाहीत. या संदर्भात खालील निवाडे वाचणे योग्य राहील.
1] “Dinesh Chandra V/S Vijay Kumar Laws (NCD)”
reported in 2003-10-105/CPJ-2004-2-468 NCDRC
2] “M.P. Kalavathi V/S Church of South India Trust
Asso Laws (NCD_ 2000-6-113 NCDRC
3] “Anil Kumar Shah V/S Madan Jana Laws (NCD)
1998-2-64/CPJ, 1998-2-372 NCDRC
4] “Mohan Co. Pvt. Ltd. V/S Santosh Yadav Laws (NCD)
2011-11-65/CPJ-2012-1-335 NCDRC
5] AIR 1987 SC 2328
वरील निवाड्यांमध्ये सन्मा. राष्ट्रीय आयोगाने असा निष्कर्ष काढला आहे की, जर तक्रार ही जमीनीसंबंधी असेल आणि त्याचे खरेदीखत करुन दिले नसेल तर ती दोषपूर्ण सेवा होत नाही. सबब, मंचास ते प्रकरण चालविण्याचे अधिकार नाहीत. या गोष्टीचा विचार करता, प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे अधिकार या मंचास नाही. त्याचप्रमाणे यांच्या लेखी कथनामध्ये व दाखल कागदपत्रांमध्ये विसंगती आहे. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणताही हुकुम नाही.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
4. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 25/नोव्हे./2013
