सौ.मंजुश्री खनके, सदस्‍या यांचे कथनांन्‍वये.

- आदेश -

 (पारित दिनांक 25/07/2014)

1.                                 तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात असा  आहे की, तक्रारकर्ती क्र. 1 व 2 हिने वि.प.क्र. 1 हे जमिन विकत घेऊन त्‍याचे लेआऊट पाडणा-या भागीदारी संस्‍थेकडून मौजा उखळी,ता.हिंगणा, जि.नागपूर येथील ख.क्र.101, प.ह.क्र.50-अ, प्‍लॉट क्र. 9, एकूण क्षेत्रफळ 3056.43 चौ.फु.चा प्‍लॉट रु.9,62,776/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करार दि.08.07.2009 रोजी रु.4,66,948/- धनादेशाद्वारे देऊन करण्‍यात आला. तसेच पुढे तक्रारकर्तीने प्‍लॉटच्‍या उर्वरित किमतीदाखल रु.1,60,464/- चा भरणा धनादेशाद्वारे दि.09.02.2010 रोजी केला. या सर्व रकमेच्‍या पावत्‍या व करारनाम्‍याची प्रत वि.प. यांनी तक्रारकर्तीला दिलेली आहे. तक्रारकर्तीने उर्वरित रक्‍कम घेऊन प्रस्‍तुत प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी वि.प. यांना केली असता त्‍यांनी टाळाटाळ केली व शेवटी दि.01.09.2010 रोजी तांत्रिक अडचणींमुळे ते विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असल्‍याबाबत व एक वर्षापर्यंत विक्रीपत्र करुन देता येणार नाही असे तक्रारकर्तीला वि.प.ने पत्र पाठविले. तक्रारकर्तीने प्‍लॉटबाबतची कागदपत्रे मागितली असता, वि.प.ने ते देण्‍यास नकार दिला, म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर बाबीबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली असता, तेथेही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करुन, एकूण अदा केलेली रु.6,27,412/- ही रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी, आर्थिक, मानसिक त्रासापोटी भरपाई मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.                सदर प्रकरण वि.प.क्र. 1 ते 4 वर नोटीस बजावण्‍यात आली. त्‍यांना त्‍या प्राप्‍त झाल्‍याबाबत पोस्‍टाचा अहवाल मंचासमोर दाखल आहे. वि.प.क्र. 1 ते 4 मंचासमोर हजर न झाल्‍याने मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला व प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता नेमण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे व शपथपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ काढण्‍यात आलेले मुद्दे व निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

मुद्दे                                                                                                              निष्‍कर्ष

1) तक्रारकर्ती वि.प.ची ग्राहक आहे काय व वि.प.ने अनुचित

  व्‍यापारी प्रथेचा व सेवेचा अवलंब केला आहे काय ?                                      होय.

2) तक्रारकर्ती प्रार्थनेप्रमाणे दाद मागण्‍यास पात्र आहे काय ?                       होय.

3) आदेश ?                                                                                      अंतिम आदेशाप्रमाणे.

-कारणमिमांसा-

3.                     मुद्दा क्र. 1 नुसार – वि.प.ही एक भागीदारी संस्‍था असून, तक्रारीत उपलब्‍ध कागदपत्रांवरुन त्‍यांनी अनेक बांधकाम व लेआऊट पाडून भूखंड विकण्‍याचा व्‍यापार करीत असल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते. तसेच तक्रारकर्तींनी वि.प.कडून प्‍लॉट क्र. 9 विकत घेण्‍याचा करार केला होता व त्‍यादाखल अग्रीम व नंतर काही रक्‍कम मिळून असे एकूण रु.6,27,412/- दिल्‍याचे पावत्‍यांवरुन स्‍पष्‍ट होत असल्‍याने निर्विवादपणे तक्रारकर्ती या वि.प.च्‍या ग्राहक आहेत.

4.          तक्रारकर्तीने स्‍वतःच तक्रारीत व नोटीसमध्‍ये नमूद केले आहे की, लेआऊट बघितल्‍यावर त्‍यांनी प्‍लॉट विकत घेण्‍याचे ठरविले होते व तसा करारनामा करुन वि.प.च्‍या लेआऊटमधील प्‍लॉट विकत घेण्‍याचे ठरविले. तक्रारकर्तीने वि.प.ला प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबत रु.6,27,412/- दिले व उर्वरित रक्‍कमही देण्‍यास तयार होती. परंतू तक्रारकर्तीच्‍या मते वि.प.ला कागदपत्रांची मागणी केल्‍यावरही त्‍यांनी लेआऊटच्‍या कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. तसेच विक्रीपत्र करुन देण्‍यासही टाळाटाळ केली. वि.प.ने ले-आऊट मंजूर नसतांना किंवा संबंधित विभागाची मंजूरी नसतांना, त्‍याचे प्‍लॉट पाडून विकणे ही वि.प.ने अनुसरलेली अनुचित व्‍यापारी प्रथा होय असे मंचाचे मत आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून आधी प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबत रक्‍कम घेतली व नंतर त्‍याची मंजूरी, नियमितीकरण व विकास या संबंधित विभागाकडून करण्‍याचे कार्य असावा असे तक्रारीच्‍या एकूण आशयावरुन निदर्शनास येते, कारण वि.प.ला नोटीस प्राप्‍त होऊनही त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीवर कोणतेही लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही अथवा तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे खोडून काढण्‍याकरीता कोणतेही दस्‍तऐवज दाखल केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने शपथपत्रावर दाखल केलेली तक्रार व त्‍यापुष्‍टयर्थ दाखल दस्‍तऐवज सत्‍य समजण्‍यास मंचाला हरकत वाटत नाही.

5.                तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन व तक्रारीतील कथनावरुन वि.प.चे लेआऊट हे मंजूर झाले नसावे, कारण वि.प. तक्रारकर्तीला मंजूर नकाशाची प्रत मागणी करुनही पुरवित नव्‍हता व त्‍याबाबत टाळाटाळ करीत होता. तसेच वि.प.च्‍या पत्रावरुन ते प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे निदर्शनास येते. त्‍यामुळे प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी मंजूर करणे न्‍यायोचित होणार नाही असे मंचाचे मत आहे. मात्र तक्रारकर्ती ही प्‍लॉटच्‍या किंमतीदाखल अदा केलेली रक्‍कम वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे नाकारल्‍याचे दि.01.09.2010 पासून  व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थता दर्शवितांना मात्र तक्रारकर्त्‍यांची भरलेली रक्‍कम देण्‍याची तयारी दर्शविलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांना मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. त्‍यामुळे सदर त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यासही पात्र आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

-आदेश-

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.क्र.1 ते 4 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांकडून घेतलेली रक्‍कम रु.6,27,412/- ही दि.01.09.2010 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत,     द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

3)    वि.प.क्र.1 ते 4 यांनी तक्रारकर्त्‍यांना मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत रु.15,000/-      व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.

4)    वि.प.क्र.1 ते 4 यांनी सदर आदेशाचे पालन संयुक्‍तरीत्‍या व पृथ्‍थकरीत्‍या आदेशाची     प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावे.