मध्य मुंबई ग्राहक तक्रार न्याय निवारण मंच, परेल मुंबई ग्राहक तक्रार क्रमांक – 128/2011 तक्रार दाखल दिनांक – 17/06/2011 निकालपत्र दिनांक – 22/09/2011 श्री. (डॉ) इमरान एस. शेख, फ्लॅट नंबर 1004, सी विंग, 10वा मजला, ईएमजी ग्रीन को.ऑप.हौसींग सोसायटी लि., एम.टी.व्ही. रोड, वडाळा (पूर्व), मुंबई 400 037. ........ तक्रारदार विरुध्द
मेसर्स ईएमजी ग्रीन डेव्हलपर्स अॅण्ड कन्सलटन्टस, कार्यालय 17/174, बाहुबली बिल्डींग, कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 40 001, तर्फे प्रोप्रायटर श्री. मुधित गुप्ता. ......... सामनेवाले समक्ष – मा. अध्यक्ष, श्री. नलिन मजिठिया मा. सदस्या, श्रीमती भावना पिसाळ उपस्थिती – तक्रारदारातर्फे वकील श्री. सतीष इंगळे हजर विरुध्दपक्ष गैरहजर (एकतर्फा) निकालपत्र – एकतर्फा द्वारा - मा. सदस्या, श्रीमती भावना पिसाळ तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार हे बांधकाम व इमारतीचा विकास करण्याचा व्यवसाय करतात. त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून एम.टी.व्ही. रोड, वडाळा येथील ईएमजी ग्रीन या इमारतीमध्ये 10 व्या मजल्यावरील सदनिका क्रमांक 1004 दिनांक 18/10/2005 रोजी नोंदणीकृत विक्रीपत्राद्वारे विकत घेतलेली आहे. तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे की, दिनांक 14/02/2011 रोजी सदनिका धारकांची सोसायटी नोंदणीकृत करण्यात आली. तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार यांनी विक्रीपत्राकरीता येणारे शेअर शूल्क(भाग शूल्क) व सोसायटी नोंदणीकृत करण्याकरीता, तसेच महानगरपालिका कराकरीता येणारा खर्च, क्लब करीता येणारा खर्च, क्लब मेंबर करीता येणारा खर्च, अशा वेगवेगळया शूल्कासाठी गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यांचेकडून एकूण रुपये 76,734/- आकारलेले आहेत, व ते तक्रारदार यांनी धनादेशाद्वारे दिलेले आहेत. परंतु गैरअर्जदार यांनी आकारलेल्या शूल्काबाबत सेवा दिलेली नाही. तसेच सर्वसामान्य सोयी उपलब्ध करुन दिलेल्या नाहीत. तक्रारदार यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, सदनिका धारकांनी स्वतः सोसायटी तयार केलेली आहे व खर्चही स्वतः केलेला आहे. तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार यांना दिनांक 07/05/2011 रोजी वकीलामार्फत नोदंणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठवून आकारलेल्या शूल्काची कागणी केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी नोटीस मिळूनही शूल्क परत केले नाही व नोटीशीचे उत्तर दिलेले नाही त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार यांनी आकारलेले शूल्क परत मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 2) प्रस्तुत प्रकरणात मंचामार्फत गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली. गैरअर्जदार हे मंचाची नोटीस मिळूनही हजर झाले नसल्यामुळे मंचाने गैरअर्जदार यांचेविरुध्द दिनांक 02/08/2011 रोजी तक्रार एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारित केला होता. सदर प्रकरणात तक्रारदार यांनी दस्तऐवज व सत्यप्रतिज्ञापत्रावर पुरावा दाखल केलेला आहे. 3) प्रस्तुत प्रकरण मंचासमक्ष दिनांक 22/09/2011 रोजी मौखिक सुनावणीकरीता आले असता तक्रारदार व त्यांचे वकील हजर. त्यांचा मौखिक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज म्हणजेच तक्रार, प्रतिज्ञापत्रावरील पुराव्याचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षावर येत आहे. - निष्कर्ष - तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार हे बांधकाम व इमारतीचा विकास करण्याचा व्यवसाय करतात. गैरअर्जदार यांनी नोंदणीकृत विक्रीपत्राद्वारे तक्रारदाराला दिनांक 18/10/2005 रोजी सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे त्यामुळे तक्रारदार हे गैरअर्जदार यांचे “ग्राहक” आहेत. तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केले आहे की, ज्या कारणांकरीता गैरअर्जदार यांनी त्यांचेकडून रक्कम आकारलेली आहे तिचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे – (I) Rs. 7,500/- For ligal charges and towards cost of Preparing and engrtossing Agreement and conveyance/ and lease/s to the executed. (II) Rs. 500/- For share money, application and entrance fee of the said organization as defined hereinafter or such the larger sum as may be requi9red at the time. (III) Rs. 3,500/- For formation ans registration of the said organization. (IV) Rs. 25,233/- For proportionate share of outgoing @ Rs._____ Per Sq. ft. for commercial premises on the carpet area or more as may be determined by the promoters. (V) Rs. 7,000/- B.E.S. & T expenses. (VI) Rs. 7,000/- Corpus fund for infrastructure and common facilities like(garden, road, street light etc.) (VI) Rs. 7,000/- Corpus funds for club house
(VII) Rs. 7,000/- Development charges (VIII) Rs. 12,000/- Club Membership admission fees सदर बाब तक्रारदाराने सत्य प्रतिज्ञापत्रावर नमूद केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी सदर रक्कम सेवा न दिल्यामुळे त्यांनी गैरअर्जदार यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविली होती, व त्यांची छायाकिंत प्रत प्रकरणात दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांच्या व प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे मंचाच्या मते गैरअर्जदार यांनी वर नमूद केलेले शूल्क आकारलेले आहे परंतु त्याबाबतीत सेवा दिलेली नाही. तक्रारदाराने नमूद केलेले आहे की, सादनिका धारकांनी स्वःखर्चाने सदनिका धारकांची सोसायटी नोंदणीकृत करुन घेतलेली आहे. तक्रारदाराने पुराव्यासोबत वर नमूद केलेले गैरअर्जदार यांनी आकारलेले एकूण शूल्क रुपये 76,800/- धनादेशाद्वारे दिल्याबद्दल गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या पावतीची छायांकित प्रत दाखल केलेली आहे. मंचाच्या मते गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रृटी दिलेली आहे. एवढेच नव्हे तर मंचामार्फत नोटीस मिळूनही ते हजर झालेले नाहीत. तक्रारीत केलेल्या मागणीला कोणताच खुलासा अथवा लेखी जबाब दाखल केलेला नाही. त्यामुळे मंच तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांच्या, प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे तक्रार अंशतः मंजूर करीत आहेत. मंचाच्या मते गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराला रुपये 76,734/- दर साल दर शकडा 9 टक्के दराने व्याजासह तक्रार दाखल दिनांक 17/06/2011 ते प्रत्यक्ष रक्कम फीटेपर्यंत द्यावयास पाहिजे. तसेच तक्रारदार यांनी शारिरीक मानसिक त्रासासाठी एकूण रक्कम रुपये 5,00,000/- मागितलेले आहेत. सदर मागणी तक्रारदार यांनी पुराव्यानिशी सिध्द केलेली नाही. तथापी मंचाने वर नमूद केल्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रृटी दिलेली आहे त्यामुळे तक्रारदाराला शारिरीक मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 10,000/- गैरअर्जदार यांनी द्यावेत अस मंचाचे मत आहे. मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहेत. - अंतिम आदेश – 1) तक्रारदार यांची तक्रार क्रमांक 128/2011 अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदाराकडून वेगवेगळया कारणासाठी घेतलेली रक्कम रुपये 76,734/- (रुपये शहात्तर हजार सातशे चवतीस फक्त) तक्रार दाखल दिनांक 17/06/2011 पासून ते संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत दर साल दर शेकडा 9 टक्के दराने व्याजासह परत करावी. 3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराला शारिरीक मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या न्यायिक खर्चापोटी नुकसानभरपाई रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) द्यावेत. 4) गैरअर्जदार यांनी सदर आदेशाची पूर्तता आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. 5) सदर आदेशाची प्रत नियमाप्रमाणे उभयपक्षांना पाठविण्यात यावी. ( सदर आदेश तक्रारदाराच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकल्यानंतर लगेच मंचाच्या बैठकीत देण्यात आला.) दिनांक – 22/09/2011 ठिकाण - मध्य मुंबई, परेल. (भावना पिसाळ) (नलिन मजिठिया) सदस्या अध्यक्ष मध्य मुंबई ग्राहक तक्रार न्याय निवारण मंच, परेल मुंबई एम.एम.टी./-
| [ SMT.BHAVNA PISAL] MEMBER[HONABLE MR. MR. NALIN MAJITHIA] PRESIDENT | |