निकालपत्र
--------------------------------------------------------------------(1) अध्यक्ष,श्री.डी.डी.मडके – तक्रारदार यांना विरुध्दपक्ष यांनी अवास्तव व अन्यायकारक वीज बिल देऊन सेवेत त्रृटी केली म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी मौजे प्रिप्राळ येथे हॉटेल बाबाजी नावाने उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय चालू केला आहे. त्या ठिकाणी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी महावितरण असे संबोधण्यात येईल) यांचेकडून दि.01-12-2001 पासून वीज पुरवठा घेतला आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 096598002930 आहे. महावितरणची सर्व बीले त्या वेळेवर भरत आल्या आहेत.
(3) तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, महावितरणने सप्टेंबर 2010 या महिन्याचे बिल त्यांना दि.14-10-2010 रोजी दिले. त्यात वीज बिल रु.1,500/- व बाकी चार्जेस रु.13,670/- दर्शवून त्याची मागणी केली. सदर बिला बाबत नोटिस देऊन विचारणा केली असता महावितरणने त्यांना मोघम स्वरुपाचे उत्तर पाठविले व त्यात सदर रक्कम तपासणीत आढळलेल्या त्रृटीमुळे देण्यात आल्याचे कळविले. जे चुकीचे आहे.
(4) तक्रारदार यांनी शेवटी सदर रक्कम रु.13,670/- बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावी, भरलेली रक्कम रु.7,000/- परत मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व त्यावर 12 टक्के दराने व्याज मिळावे अशी विनंती केली आहे.
(5) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ नि.नं.3 वर शपथपत्र तसेच नि.नं.5 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार आठ कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.नं.5/1 वर जुलै 2010, नि.नं.5/2 वर ऑगष्ट 2010, नि.नं.5/3 वर सप्टेंबर 2010 ची बिले, नि.नं.5/4 वर नोटिस, नि.नं.5/3 वर नोटीसचे उत्तर, नि.नं.5/7 वर रु.7,000/- भरल्याची पावती आणि नि.नं.5/8 वर नोव्हेंबर 2010 चे बिलाची प्रत दाखल केली आहे.
(6) महावितरणने आपले लेखी म्हणणे नि.नं.17 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी व बेकायदेशीर आहे, तक्रारदार विजेचा वापर करत आहेत त्यामुळे त्यांनी तक्रार कायम ठेऊन दिलेले बील भरणे क्रमप्राप्त आहे असे म्हटले आहे. महावितरणने पुढे असे म्हटले आहे की, त्यांच्या भरारी पथकाने दि.20-07-2007 रोजी हॉटेलच्या वीज वापराची तपासणी केली असता तक्रारदाराचे वतीने भाडेकरु रावसाहेब गोविंद धनगर हजर होते. त्यावेळी जोडलेला भार 5 K.W. आढळून आला. तसेच वीज पुरवठा देण्याकामी तांत्रीक दृष्टया एक पोल उभा करणे आवश्यक होते असे दिसून आले. त्यावेळी भरारी पथकाने पोलची किंमत रु.8,000/- व 5 K.W. साठी रु.5,000/- सिक्युरिटी डिपॉझीट घेणे बाबत महावितरणला कळवले. त्यानुसार रक्कम रु.13,000/- ची तक्रारदाराकडे मागणी केली असता त्यांनी रक्कम भरली नाही. त्यामुळे सदर रक्कम बिलामध्ये थकबाकी म्हणून दाखवण्यात आली. सदर मागणी कायदेशीर आहे,असे म्हटले आहे.
(7) महावितरणने पुढे असे म्हटले आहे की, त्यांनी केलेली मागणी कायदेशीर आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करावी.
(8) महावितरणने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ नि.नं.18 वर शपथपत्र तसेच नि.नं.20 वरील यादीनुसार तीन कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.नं.20/1 वर भरारी पथकाचे पत्र, नि.नं.20/2 वर तपासणी अहवाल आणि नि.नं.20/3 वर स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दखल केला आहे.
(9) तक्रारदारांची तक्रार महावितरणचा खुलासा व अॅड. श्री.लोहार आणि अॅड.श्री.वाय.एल.जाधव यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आमच्या समोर विष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) महावितरणने तक्रारदार यांच्याकडून अवाजवी रकमेची मागणी करुन सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? | ः नाही. |
(ब) तक्रारदार अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे काय ? | ः नाही. |
(क) आदेश काय ? | ः अंतिम आदेशा नुसार |
विवेचन
(10) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ - तक्रारदार यांनी महावितरणने त्यांना दि.14-10-2010 च्या वीज बिलामध्ये रक्कम रु.13,670/- ची केलेली मागणी अयोग्य व अवास्तव आहे. या प्रकारे रक्कम मागण्याचा महावितरणला अधिकार नाही तसेच सदर मागणी करुन महावितरणने सेवेत त्रृटी केली आहे असे म्हटले आहे. महावितरणने आपल्या खुलाशामध्ये त्यांच्या भरारी पथकाने तक्रारदार यांच्या हॉटेलच्या वीज जोडणीची पाहणी केली असता त्यांना आढळलेल्या त्रृटी व त्यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार तक्रारदार यांच्याकडून रु.13,000/- ची मागणी करण्यात आली आहे व ती योग्य आहे असे म्हटले आहे.
(11) या संदर्भात आम्ही तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या वीज बिलांचे अवलोकन केले आहे. त्यातील नि.नं.5/3 वर असलेल्या दि.14-10-2010 च्या बिलामध्ये रु.13,000/- डेबीट बील असा उल्लेख आहे. तसेच महावितरणने दाखल केलेल्या नि.नं.20/3 वरील स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मध्ये पुढील प्रमाणे उल्लेख आहे.
(1) S.D. shown on bill is zero.
(2) T/c meter box no seal.
(3) LT line distance is much.
Remarks : - (1)S.D.be recovered.
(2)L.T.Line pole to be provided with taking cost of 1
pole.
सदर पंचनाम्यावर तक्रारदारा तर्फे रावसाहेब धनगर (भाडेकरु) यांनी सही केलेली आहे.
(12) यावरुन असे दिसून येते की, वीज जोडणी देतांना दोन पोल मधील अंतर जास्त होते व त्यामुळे एका पोलसाठी लागणारी रक्कम रु.8,000/- महावितरणने तक्रारदाराकडून घेतली आहे. तसेच Security Deposit ची रक्कम तक्रारदार यांच्याकडून घेण्यात आलेली नसल्यामुळे रु.5,000/- ची मागणी करण्यात आलेली आहे.
(13) तक्रारदार तर्फे अॅड. लोहार यांनी विद्यूत कायद्याचे कलम 56 च्या आधारे ज्या रकमेचा उल्लेख वीज बिलामध्ये नाही अशी कुठलीही बाकी दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर वसुल करता येत नाही असा युक्तिवाद केला. महावितरण तर्फे अॅड.वाय.एल.जाधव यांनी सदर मागणी केलेल्या रकमा या वीज वापराच्या नाहीत त्यामुळे कलम 56 या ठिकाणी लागू होत नाही असे म्हटले आहे. नवीन एका पोलची रक्कम रु.8,000/- ची मागणी पोलच्या उभारणीसाठी आवश्यक आहे, तसेच Security Deposit ची रक्कम ही विद्यूत नियामक आयोगाच्या मान्यतेने वेळोवेळीच्या वीज वापराच्या आधारे दिली जाते. त्यामुळे सदर मागणी केलेली रक्कम योग्य व नियमानुसार आहे असा युक्तिवाद केला.
तक्रारदार यांनी त्या ठिकाणी एक पोल उभा करण्याची गरज नाही. नियमानुसार दोन पोल मधील अंतर योग्य आहे किंवा Security Deposit ची रक्कम अयोग्य आहे असे म्हटलेले नाही.
(14) वास्तवीक The Maharashtra Electricity Regulatory Commission ( Electricity supply code and other conditions of supply) regulation 2005 च्या रेग्युलेशन 11 अनुसार सुरक्षा अनामत वसुल करण्याचा वीज पुरवठा करणा-या कंपनीला अधिकार आहे. सदर रक्कम सर्वसाधारणपने ही तीन महिन्याच्या देयकांच्या सरासरी इतकी असेल अशी तरतुद वरील रेग्युलेशनमध्ये आहे. यावरुन महावितरणला सिक्युरीटी डिपॉझिट व पोल उभारणीसाठी होणारा खर्च मागण्याचा अधिकार आहे, असे दिसून येते.
(15) वरील विवेचनावरुन महावितरणने तक्रारदार यांच्याकडून भरारी पथकाच्या सूचनेनुसार एक पोलची रक्कम व Security Deposit ची मागणी The Maharashtra Electricity Regulatory Commission ( Electricity supply code and other conditions of supply) regulation 2005 या नियमानुसारच केली आहे असे दिसून येते. तक्रारदार यांनी विद्युत कायदा कलम 56 मधील तरतुदीनुसार दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी गेल्यानंतर रक्कम वसुल करता येत नाही असे म्हटले आहे. परंतु सदरच्या रकमा या वीज बिलासंबंधी नसल्यामुळे तसेच डिपॉझिटची रक्कम वापरावर अवलंबून असल्यामुळे महावितरणने बिलाची मागणी करुन सेवेत त्रृटी केलेली नाही या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(16) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ - दाखल कागदपत्रांवरुन विरुध्दपक्ष महावितरणने तक्रारदारांना सेवा देण्यात कोणतीही त्रृटी केलेली नाही हे सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारदार हे तक्रार अर्जात मागणी केल्याप्रमाणे कोणताही अनुतोष मिळण्यास पात्र नाहीत असे आमचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(17) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
(अ) तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
(ब) तक्रार अर्जाचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.
धुळे
दिनांक – 28-03-2012.