सीसी 76/2022                                                   10.6.2022

आदेश पारीत व्‍दारा श्री. एस आर आजने, मा. सदस्‍य

1. तक्रारकर्तीने  सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 नुसार दाखल केलेली असुन तक्रारीचे थोडक्यात वर्णन खालीलप्रमाणे........
2. वि.प.चा जमिनी खरेदी करुन विकसन करुन भुखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्तीने  वि.प. सोबत मौजा –रनाळा, प.ह.न.18,शेत क्रं. 51/2, भुखंड कं. 28,29/बी, एकुण क्षेत्रफळ 3328 चौ.फुट रुपये 220 प्रती चौ.फुटाप्रमाणे एकुण रुपये 7,32,160/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्‍याचा करारानामा(बयाणापत्र) दिनांक 7.4.2013 रोजी वि.प.सोबत केला. तक्रारकर्तीने  वि.प.ला बयाणापत्राचे दिवशी रुपये 1,00,000/- अदा केले व उर्वरित रक्कम करारनाम्यानुसार प्रती माह रुपये 26,400/- एकुण 24 हप्त्यात अदा करावयाचे होते. वि.प. ने तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र नोंदणी करुन देण्‍याची मुदत दिनांक 7.4.2013 ते 7.3.2015 पर्यत होती.
3. तक्रारकर्तीने वि.प. ला दिनांक 7.4.2013 ते 29.4.2015 पर्यत वेळोवेळी एकुण रुपये 3,60,000/-,  असे एकुण रुपये 4,60,000/- अदा केले व उर्वरित रक्कम रुपये 3,72160 /- वि.प.ला अदा करुन विक्रीपत्र करुन घेणार होती. परंतु वि.प.ने संबंधीत अधिका-यांची परवानगी प्राप्त व्हायची असल्याकारणास्तव विक्रीपत्र करुन दयायचे टाळले. तक्रारकर्तीने वि.प.ला वारंवार विनंती केली परंतु वि.प. काही ना काही कारणे पूढे करुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे टाळीत होता.
4. तक्रारकर्तीने वि.प.चे मौजा-रनाळा ख.क्रं.51/2 प.ह.नं.18 या जमिनीवर पाडलेल्या ले-आऊटची प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी केली असता असे निर्देशनास आले की, सदरची शेत जमीन व्दारका डेव्हलपर्स व बिल्डर यांचे नावावर नाही किंवा त्यांचे वैयक्तीक नावावर ही नाही. त्याबाबतचा 7/12, ख.क्रं.51/2,प.ह.नं.18,मौजा-रनाळा ची सत्यप्रत यासोबत सादर करीत आहे. त्यामूळे तक्रारकर्तीने  वि.प.ला कायदेशीर नोटीस दिनांक 6.12.2021 ला पाठवली. परंतु वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही म्हणुन तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प. ने तक्रारकर्तीकडुन   उर्वरित रक्कम रुपये 3,72,160/- स्वीकारुन भुखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा तक्रारकर्तीकडुन स्व‍िकारलेली रक्कम रुपये 4,60,000/-, द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह परत करावी. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तकारीचे खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.
5. तक्रार दाखल करुन वि.प.यांना आयोगामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. सदर नोटीस  वि.प.ला प्राप्त होऊनही वि.प. तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 4.5.2022 रोजी पारित करण्‍यात आला.
6. तक्रारकर्तीने  तक्रारीत दाखल केलेले दस्‍तावेज व लेखी युक्तीवाद, तोंडी युक्तीवादाबाबत दाखल पुरसिसचे अवलोकन करता खालील मुद्दे विचारार्थ आले.

मुद्दे                                                                       उत्तरे

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                           होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली काय ?            होय
3. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराचे प्रती अनुचित व्यापारी

पध्‍दतीचा  अवलंब केला आहे काय ?                                           होय

4. काय आदेश                                                                          अंतिम आदेशानुसार

                    का र ण मि मां सा

7. तक्रारकर्तीने  वि.प. सोबत मौजा –रनाळा, प.ह.न.18,शेत क्रं. 51/2, भुखंड क्रं.28,29/बी,एकुण क्षेत्रफळ 3328 चौ.फुट रुपये 220 प्रती चौ.फुटाप्रमाणे एकुण रुपये 7,32,160/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्‍याचा करारानामा (बयाणापत्र ) दिनांक 7.4.2013 रोजी केला. तक्रारकर्तीने  वि.प.ला भुखंड खरेदीपोटी 29.4.2015 पर्यत रुपये 3,60,000 अदा केल्याचे नि.क्रं.2 वरील दाखल दस्तऐवजांवरुन स्पष्‍ट होते. यावरुन  तक्रारकर्ती ही वि.प.ची ग्राहक होते.  तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिलेले आहे आणि त्यासाठी प्रस्तावित ले-आऊटचा नकाशा तक्रारकर्तीला दिलेला आहे. म्हणुन मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या M/s. Narne Construction P.Ltd. Etc. Union of India and Ors. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चा‍लविण्‍याचे अधिकार आहे.  तसेच वि.प.ने तक्रारकर्तीकडुन भुखंडाचे विक्रीपोटी रक्कम स्वि‍कारुनही तक्रारकर्तीस विक्रीपत्र करुन दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही ही वि.प.ची तक्रारकर्तीचे प्रती त्रुटीपूर्ण सेवा आहे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब दर्शविते असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे.

सबब आदेश खालीलप्रमाणे ...

अंतीम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प. ने तक्रारकर्तीकडुन उर्वरित रक्कम रुपये 3,72,160/-  स्व‍िकारुन तक्रारकर्तीस भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्तीने स्वतः सोसावा.

किंवा

3. तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र करुन देणे जर कायदेशीररित्या शक्य नसेल तर वि.प.ने तक्रारकर्तीकडुन  भुखंडाचे विक्रीपोटी स्व‍िकारलेली रक्कम रुपये 4,60,000/- तक्रारकर्तीला परत करावी. तसेच सदर रक्कमेवर दिनांक 29.4.2015 पासून द.सा.द.शे.18 टक्के व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो तक्रारकर्तीस अदा करावे.   
4. वि.प.ने तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी, नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये  50,000 /- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 20,000/-अदा करावे.
5. विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून ४५  दिवसाचे आत करावी
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
7. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.