- न्यायनिर्णय –

द्वारा -  मा. अध्यक्ष, श्री. विजय काशिनाथ शेवाळे

 तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षाकडून त्यांच्या नवीन प्रकल्पामधील 1000 चौरस फूटाची सदनिका रुपये 15,95,000/- एवढया किंमतीस विकत घेण्याचे दिनांक 9/3/2014 रोजी निरशचित केले. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने रुपये 1,00,000/- रक्कम स्वीकारुन त्याची पावती दिली, व एक सदनिका तक्रारदारांसाठी राखून ठेवण्याचे सांगितले.  त्यानंतर दिनांक 25/04/2014 रोजी पावती क्रमांक 181 अन्वये रुपये 50,000/-, दिनांक 17/5/2014 रोजी पावती क्रमांक 208 अन्वये रक्कम रुपये 1,00,000/-, दिनांक 3/6/2014 रोजी पावती क्रमांक 214 अन्वये रक्कम रुपये 1,00,000/-, दिनांक 12/7/2014 रोजी पावती क्रमांक 221 अन्वये रक्कम रुपये 1,00,000/-, दिनांक 04/10/2014 रोजी पावती क्रमांक 09 अन्वये रक्कम रुपये 50,000/- व दिनांक 11/03/2015 रोजी पावती क्रमांक 15 अन्वये रक्कम रुपये 1,00,000/- अशी एकूण रक्कम रुपये 6,00,000/- विरुध्दपक्षाला अदा केल्यानंतर त्यांनी वरीलप्रमाणे पावत्या तक्रारदाराला दिल्या आहेत.

2.    विरुध्दपक्षाने वरील सदनिकेचा ताबा तीन वर्षात देण्याचे कबूल केले होते परंतु त्याबाबतीत लेखी करार करुन देण्याचे सुरुवातीला टाळाटाळ केली व शेवटी  दिनांक 25/3/2014 रोजी नोटरीसमोर वरील सदनिकेचा विक्रीबाबतचा करार तक्रारदाराच्या लाभात करुन दिला. परंतु विरुध्दपक्षाने इमारतीच्या पायाचे बांधकाम देखील सुरु केले नसल्याचे तक्रारदाराला आढळून आले. त्यामुळे त्यांनी विरुध्दपक्षाला करार रद्द करुन रक्कम रुपये 6,00,000/- परत करण्याची मागणी वेळोवेळी नोटीस व पत्र देऊन केली. परंतु विरुध्दपक्षाने वेळ मारुन नेली.

3.    वरील वादावर पडदा टाकणेकामी विरुध्दपक्षाने दिनांक 30/01/2016 रोजी प्रत्येकी रुपये 3,00,000/- चे दोन धनादेश तक्रारदाराला दिले. ते त्याच्या बँक खात्यात भरले असता विरुध्दपक्षाच्या बँक खात्यावर पैसे नसल्याने वटले नाहीत.  सदरची बाब दिनांक 08/02/2016 रोजी विरुध्दपक्षाच्या प्रत्यक्ष निदर्शनास आणली असता त्यांनी पुन्हा वेळ मागीतली, व दिनांक 22/02/2016 रोजी रुपये 50,000/- चे दोन धनादेष तक्रादारास दिले तेही विरुध्दपक्षाच्या खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने वटली नाही.

4.    तद्नंतर तक्रारदाराने दिनांक 28/03/2016 रोजी वकीलामार्फत सामनवाले यांना नोटीस पाठवून विरुध्दपक्षाने केलेल्या फसवणूकीबाबत कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सूचित केले म्हणून दिनांक 25/11/2016 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम रुपये 50,000/- जमा केले, व उर्वरित रक्कम दिनांक 02/12/2016 पर्यंत जमा करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु तेही विरुध्दपक्षाने पाळले नाही. म्हणून तक्रारदाराने रक्कम रुपये 5,50,000/- द.सा.द.शे. 18/- टक्के व्याजासह दिनांक 09/03/2014 पासून ते संपूर्ण रक्कम फिटे पावेतो विरुध्दपक्षाने देण्याचा आदेश करण्याची मागणी केली. तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराची फसवणूक करुन तिला शारीरिक व मानसिक त्रास दिला, त्याकामी रक्कम रुपये 2,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चाकामी रक्कम रुपये 50,000/- ची मागणी केली.

5.    विरुध्दपक्षाच्या तक्रारीत नमूद केलेल्या तिन्ही पत्त्यांवर नोटीस पाठविली असता त्याची माहिती पोस्टमनकडून मिळाल्यानंतरही विरुध्दपक्षाने नोटीसा घेतल्या नाहीत म्हणून या मंचाने दिनांक 07/04/2017 रोजी विरुध्दपक्षाविरुध्द नोटीसांची बजावणी झाल्यानंतरही ते गैरहजर राहील्याने तक्रार एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत केला.

6.    तक्रारदाराने दिनांक 06/12/2016 च्या पान नंबर 17 च्या यादीप्रमाणे पान नंबर 18 ते 46 अन्वये गट नंबर 19/3 चा 7/12 उतारा, तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाला वेळोवेळी धनादेशाद्वारे दिलेली रक्कम रुपये 6,00,000/- दिल्याबाबचा तारीख 25/03/2014 चा नोटरीपुढे करुन दिलेला करार, नोटीसा यांचा तक्रारीत पुरावा दाखल केला आहे.

7.    तक्रारदाराने त्याचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दिनांक 2/6/2017 रोजी निशाणी 01 अन्वये दाखल केले आहे. तसेच निशाणी 02 प्रमाणे तोंडी पुरावा बंद केला आहे. निशाणी 03 अन्वये लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. निशाणी  04 च्या पुरसीस अन्वये लेखी युक्तीवाद हाच तोंडी युक्तीवाद वाचण्याबाबत पुरसीस दिली आहे. वरील सर्व कथनावरुन खालील मुद्दे या मंचाच्या विचारार्थ निर्माण झालेत त्यावरकारण मीमांसेसह खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविण्यात आले.

कारण मीमांसा

मुद्दा क्रमांक 1 ते 4

8.    वरील मुद्दे एकमेकात गुंतलेले असल्याने पुराव्याचे विवेचन सर्व मुद्यांबाबत एकत्रित करण्यात आले.

9.    तक्रारदाराचा पुरावा विरुध्दपक्षाविरुध्द तक्रार एकतर्फा चालल्याने निर्वादीत राहीला. तक्रारदाराने या मंचापुढे दिलेल्या तोंडी व लेखी पुराव्यावरुन विरुध्दपक्षाला 1000 चौरस फूटाची सदनिका त्यांनी गट नंबर 19/3 चा कर्जत, जि. रायगड येथे बांधावयाच्या इमारतीपैकी रुपये 15,75,000/- या किंमतीस विकण्याचे मान्य करुन  तसा करार दिनांक 25/03/2014 रोजी नोटरीसमोर करुन दिल्याचे सिध्द झाले आहे. तसेच पावती क्रमांक 147, 181, 208, 214 221, 09, व 15 अन्वये तक्रारदाराने धनादेशाने दिनांक 9/3/2014 ते 11/3/2015 या कालावधीत वरील सदनिकेच्या खरेदीपोटी एकूण रक्कम रुपये 6,00,000/- विरुध्दपक्षला दिली असल्याची बाब निर्वादीतपणे सिध्द केली आहे.

10.   विरुध्दपक्षाने वरील सदनिकेचा ताबा तक्रारदारास तीन वर्षात देण्याचे अभिवचन दिले असल्याचे सिध्द झाले आहे. परंतु दिनांक 11/03/2015 पावेतो विरुध्दपक्षाला सदनिकेच्या एकूण किमंतीपैकी 30 टक्के रक्कम मिळाल्यानंतरही  इमारतीच्या पायाचे बांधकामही केले नसल्याचे ‍सिध्द झाले आहे. सबब तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाला दिनांक 25/09/2015 रोजी नोटीस व सदनिकेची नोंदणी रद्द करणेबाबत अर्ज पाठविला व रक्कम रुपये 6,00,000/- सत्वर परत करण्याची मागणी केली. त्यानंतर पुन्हा दिनांक 20/10/2015 रोजी नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली असता दिनांक 30/01/2016 रोजी तक्रारदारास  प्रत्येकी रुपये 3,00,000/- चे दोन धनादेश दिले होते.  ते विरुध्दपक्षाच्या खात्यात पैसे  शिल्लक नसल्याने न वटता परत आल्याची बाबही सिध्द केलेली आहे.

11.   शेवटी दिनांक 28/03/2016 रोजी विरुध्दपक्षाला वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रक्कम रुपये 6,00,000/- व्याजासह देणेची मागणी केली असता विरुध्दपक्षाने नोटीसीप्रमाणे पूर्तता केली नसल्याचे सिध्द झाले. याउपरही तक्रारदाराला विरुध्दपक्षाने दिनांक 22/02/2016 रोजी प्रत्येकी रुपये 50,000/- चे दोन धनादेश दिले होते तेही त्याच्या खात्यात पैसे नसल्याने वटले नसल्याचे तक्रारदाराने सिध्द केले आहे. शेवटी विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराच्या बँक खात्यात फक्त रक्कम रुपये 50,000/- दिनांक 25/11/2016 रोजी कायदेशीर कारवाई टाळण्याकामी जमा केल्याचे सिध्द झाले आहे. सबब विरुध्दपक्षाची एकंदरीत वृत्ती लक्षात घेता त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदाराकडून सदनिका विक्री कामी रक्कम रुपये 6,00,00/- घेऊनही इमारत बांधण्यासाठी पायाचे बांधकामही केले नाही. उलट तक्रारदाराने पैशांची मागणी केल्याने विरुध्दपक्षाच्या खात्यात पैसे नसल्याची त्यास माहिती असतांनाही प्रत्येकी रक्कम रुपये 3,00,000/- दोन धनादेश, व रक्कम रुपये 50,000/- चे दोन धनादेश देऊन ते वटणार नसल्याची माहिती असतांनाही ते न वटल्याने त्यांनी तक्रारदारांची घोर फसवणूक केल्याचे सिध्द झालेले आहे.

12.   वरील सर्व पुराव्यावरुन विरुध्दपक्षाला तक्रारदाराकडून एकूण रक्कम रुपये 6,00,000/- धनादेशाने सदनिका विक्रीच्या किंमतीपोटी मिळाले म्हणून त्याने त्याबाबत पावत्या तक्रारदारास दिल्या व वरील रकमेपैकी फक्त रक्कम रुपये 50,000/- तकक्रारदाराच्या बँक खात्यात दिनांक 25/11/2016 रोजी जमा केल्याचे सिध्द झाले आहे. सबब तक्रारदाराला विरुध्दपक्षाकडून रक्कम रुपये 5,50,000/- येणे असल्याचे सिध्द झाले आहे.

13.   तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाकडून येणे असलेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजाची मागणी केली आहे. सदरची मागणी negotiable instrument कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे योग्य असल्याचे सिध्द झाले आहे. वरील कायद्याच्या  तरतुदी अन्वये तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाकडून 1000 चौरस फूटाची सदनिका रक्कम रुपये 15,75,000/- एवढया किंमतीस विकत घेण्याचा करार दिनांक 09/03/2014 रोजी केला असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे मार्च 2014 ते तक्रार दाखल तारीख दिनांक 07/12/2016 या कालावधीमध्ये रेडी रेकनरप्रमाणे कर्जत, जि. रायगड येथील स्थावर मालमत्तेची व सदनिकेची किंमत द्रुतगतीने वाढल्याने विरुध्दपक्षाने वरील रक्कम रुपये 5,50,000/- वर द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज देणे क्रमप्राप्त आहे.

14.   तक्रारदाराने वरीलप्रमाणे व्याजाची मागणी दिनांक 09/03/2014 पासून केली आहे, परंतु सदर तारखेस फक्त रुपये 1,00,000/- व तद्नंतर दिनांक 25/04/2014 रुपये 50,000/-, दिनांक 17/5/2014 रोजी रक्कम रुपये 1,00,000/-, दिनांक 03/06/2014 रोजी रक्कम रुपये 1,00,000/-, दिनांक 12/07/2014 रोजी रक्कम रुपये 1,00,000/-, दिनांक 04/10/2014 रोजी रक्कम रुपये 50,000/- व दिनांक 11/03/2015 रोजी रक्कम रुपये 1,00,000/- अशी एकूण रक्कम रुपये 6,00,000/- दिल्याची बाब निर्वादीत आहे. शेवटी रक्कम दिल्याची तारीख 11/03/2015 पासून एकूण रक्कम रुपये 5,50,000/- वर वरीलप्रमाणे व्याज दिल्यास न्यायोचित होईल. सदर रकमेबाबत तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल करुन चालविण्याकामी व विरुध्दपक्षाने वेळावेळी धनादेश देऊन ते त्यांच्या बँक खात्यात पैसे नसल्याने न वटल्याने तक्रारदारास शारीरिक व मानसिक त्रास दिल्यामुळे नुकसानभरपाई कामी रक्कम रुपये 2,00,000/- ची मागणी केली आहे. सदरची मागणी अत्यंत रास्त असल्याने ती मंजूर करण्या शिवाय पर्याय नाही. म्हणून तसे केले आहे.

15.   तक्रारदाराने सदर तक्रारीच्या खर्चाकामी विरुध्दपक्षाकडून रुपये 50,000/- ची मागणी केली आहे. सदरची मागणी तक्रार दाखल करुन ती निकाली निघणेकामी खर्ची झालेला कालावधी विचारात घेता, अवाजवी असल्याचे आढळून आले आहे. सदर कामी तक्रारदारास प्रत्यक्ष तक्रार दाखल करुन चालणेकामी झालेला खर्च दिल्यास न्यायोचित होईल. सदर कामी खर्च रुपये 10,000/- पेक्षा जास्त नसल्याचे आढळून आलेले आहे म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 ते 4 वर नमूद केल्याप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविण्यात आलेत. सबब न्यायमंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहे

• अंतिम आदेश -

1. तक्रार खाली नमूद केल्याप्रमाणे अशत: मंजूर केली आहे.

2. विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराकडून सदनिका विक्रीकामी घेतलेली रक्कम रुपये 5,50,000/- (रुपये पाच लाख पन्नास हजार मात्र) द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह, दिनांक 11/03/2015 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम फिटेपावेतो देणेची आहे.

3. विरुध्दपक्षाने तक्रारदारास सदर तक्रार दाखल करुन चालविणेकामी दिलेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत रक्कम रुपये 2,00,000/- (रुपये दोन लाख मात्र) द्यावी.

4. या तक्रारीच्या खर्चाकामी विरुध्दपक्षाने तक्रारदारास खर्चाची रक्कम रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र) द्यावी.

5. वरील सर्व रकमा विरुध्दपक्षाने तक्रारदारास सदर आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात अदा करावेत.
6. तक्रारदारास 1000 चौरस फूटाची सदनिका विक्रीचा करार मुळत:च महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायदा 1964 च्या तरतुदीशी विसंगत असल्याने तो बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.