द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष

** निकालपत्र **

(27/08/2013)

      प्रस्तुतची तक्रार एकुण 24 सदनिकाधारकांनी जाबदेणार बिल्डर-डेव्हलपर विरुद्ध निकृष्ट दर्जाची सेवा दिली म्हणून ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केली आहे.  तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.

1]    तक्रारदार हे बहुतांश मध्यम वर्गातील, नोकरी व व्यवसाय करणार्‍या व्यक्ती असून त्यातील बरेच तक्रारदार हे सैन्यदलातील निवृत्त कर्मचारी आहेत.  जाबदेणार यांनी सर्व्हे नं. 20, हिस्सा नं. 1, मु.पो. धानोरी, तालुका – हवेली, जिल्हा – पुणे येथील महानगरपालिकेच्या हद्दीत ‘धनलक्ष्मी विहार’ या नावाने बांधकाम प्रकल्प निर्माण करण्याचे ठरविले.  तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून सदनिका खरेदी केल्या.  तक्रारदारांनी नोंदणीकृत करारनाम्यामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सर्व रक्कम जाबदेणार यांना दिली व जाबदेणार यांनी सदनिकेचा ताबा दिला.  तथापी, जाबदेणार यांनी कबुल केल्याप्रमाणे सोसायटी स्थापन करुन दिली नाही व हस्तांतरण प्रमाणपत्र दिले नाही.  सदर बाबी करारामध्ये नमुद करुनही त्या जाबदेणार यांनी दिल्या नाहीत, त्यामुळे तक्रारीचे कारण वारंवार घडत आहे म्हणून प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत आहे.  हस्तांतरण प्रमाणपत्र न देणे व सोसायटी स्थापन करुन न देणे या बाबी जाबदेणार यांनी निकृष्ट दर्जाच्या सेवा दिल्याच्या द्योतक आहेत.  सबब, जाबदेणार यांनी सोसायटी स्थापन करुन द्यावी, सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन द्यावे, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी

प्रत्येक तक्रारदारास रक्कम रु. 5,000/- नुकसान भरपाई द्यावी व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 20,000/- द्यावेत अशी विनंती तक्रारदार करतात.

2]    या तक्रारीतील आरोपांचे उत्तर देण्यासाठी जाबदेणार यांनी त्यांची लेखी कैफियत दाखल केली.  त्या कैफियतीमध्ये जाबदेणार यांनी तक्रारीतील सर्व कथने नाकारलेली आहेत.  जाबदेणार यांच्या कथनानुसार तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये सर्व बाबी स्पष्टपणे नमुद केलेल्या नाहीत.  जाबदेणार यांनी असोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट किंवा हौसिंग सोसायटी स्थापन करण्याचे मान्य केले होते, परंतु तक्रारदारांमधील आपापसात असलेल्या वादामुळे सदरचे काम पूर्ण झाले नाही.  जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार, अद्याप सोसायटी स्थापन झाली नसल्यामुळे हस्तांतरण प्रमाणपत्र नोंदणी करता येणार नाही.  सदरची मागणी ही सद्यस्थितीत कायदेशिर ठरणार नाही.  जाबदेणार यांनी असेही प्रतिपादन केले आहे की, त्यांनी कोणतीही निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली नाही.  सदरची तक्रार ही मुदतबाह्य आहे, त्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी जाबदेणार यांनी केलेली आहे.

3]    दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी कथने विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-

कारणे :-

4]    तक्रारदार यांचेवतीने सर्व तक्रारदारांचे शपथपत्र या प्रकरणात दाखल केलेले आहे.  त्याचप्रमाणे पुराव्यासाठी सर्वांच्या वतीने तक्रारदार क्र. 1 यांनी त्यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे.  तक्रारदार यांनी सर्व सदनिकाधारकांच्या करारनाम्याच्या नकला, इंडेक्स टू ची प्रत दाखल केलेली आहे.  करारनाम्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, जाबदेणार यांनी सोसायटी स्थापन करण्याचे आणि हस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले होते.  त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट च्या तरतुदींनुसार सोसायटी स्थापन करणे व सोसायटीच्या नावे हस्तांतरण प्रमाणपत्र करुन देणे ही बिल्डर-डेव्हलपरची जबाबदारी आहे.  त्या जबाबदारीचे पालन बिल्डर-डेव्हलपरने न केल्यास सदनिकाधारकास दाद मागता येते.

5]    जाबदेणार यांनी आपल्या लेखी कैफियतीसोबत कागदपत्रे दाखल केली, त्यामध्ये सहकारी सोसायटी नोंदणीचा अर्ज दाखल केल्याचे दिसून येते.  त्याचप्रमाणे सहकारी बँकेत सोसायटीच्या नावे खाते उघडल्याचे दिसून येते.  परंतु, जाबदेणार यांनी सोसायटी स्थापनेचा दाखला दाखल केलेला नाही.  त्याचप्रमाणे, सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर हस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारीदेखील जाबदेणारांवर आहे.  अशा परिस्थितीमध्ये दाखल केलेल्या पुराव्यावरुन असे स्पष्ट होते की, जाबदेणार यांनी सोसायटी स्थापन न करुन व सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे व तक्रारदारांना प्रस्तुतची तक्रार दाखल करण्यास भाग पाडले आहे.  वरील सर्व विवेचनावरुन मुद्दा क्र. 1 चा निष्कर्ष तक्रारदारांच्या बाजूने काढण्यात येतो व खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.

** आदेश **

1.     तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

            2.    जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना सोसायटी स्थापन करुन

                  न देऊन व सोसायटीच्या नावे हस्त्तांतरण प्रमाणपत्र

करुन न देऊन, सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे,

असे जाहीर करण्यात येते.

3.                  जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना या आदेशाची प्रत

प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आंत

सोसायटी स्थापन करुन त्यानंतर सोसायटीच्या

नावे हस्तांतरण प्रमाणपत्र नोंदवून द्यावे.

जाबदेणार  यांनी  जर  मुदतीत सोसायटीच्या नावे

हस्तांतरण प्रमाणपत्र करुन दिले नाही, तर सोसायटीने

संबंधीत खात्याकडे मानीव खरेदीखतासाठी  (Deemed

अर्ज करावा व कन्व्हेयन्स डीड करुन

घ्यावे.

            4.    जाबदेणार यांना असेही आदेश देण्यात येतात की,

                  त्यांनी प्रत्येक तक्रारदारास सेवेतील त्रुटींकरीता,

मानसिक व शारीरिक त्रासाकरीता व प्रकरणाचा

खर्च म्हणून एकुण रक्कम रु. 5,000/- (रु.पाच

हजार फक्त) या आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून

सहा आठवडयांच्‍या आंत  द्यावेत.

       5.     आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

      पाठविण्‍यात यावी.

6.    पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की

त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक

महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे

संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट

करण्यात येतील.