DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR | New Administrative Building | 5th Floor, Civil Lines, | Nagpur-440 001 | 0712-2548522 |
|
|
Complaint Case No. CC/798/2023 | ( Date of Filing : 26 Dec 2023 ) |
| | 1. MR. RAJENDRA NARAYAN WAGHMARE | PLOT NO.33, RAHUL NAGAR, UMRED ROAD, DIGHORI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SNEHA RAJENDRA WAGHMARE | PLOT NO.33, RAHUL NAGAR, UMRED ROAD, DIGHORI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S DEVIKA HOLIDAYS, THROUGH ITS PROPRIETOR MR. NIRANJAN R. AKRE | PLOT NO. 28, HUDKESHWAR ROAD, OM SHANTI HOUSING SOCIETY, NEW OM NAGAR, MHADGI NAGAR, PUNYADHAM MANDIR, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
|
BEFORE: | | | HON'BLE MR. SACHIN Y. SHIMPI PRESIDENT | | HON'BLE MR. B.B. CHAUDHARI MEMBER | | HON'BLE MRS. SHEETAL A. PETKAR MEMBER | |
|
PRESENT: | BUNTI THORAT, Advocate for the Complainant 1 | | BUNTI THORAT, Advocate for the Complainant 2 | | |
Dated : 25 Sep 2024 |
Final Order / Judgement | आदेश श्रीमती शितल अ. पेटकर सदस्या, यांच्या आदेशान्वये- - प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35(1)(a) प्रमाणे वि.प.यांनी दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचा आरोप करुन सदर तक्रार आयोगा समक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारदार यांच्या तक्रारीचा थोडक्यात तपशील पुढील प्रमाणे आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 यांनी त्यांच्या कुटुंबासह पर्यटनाला जाण्याकरिता विरुध्द पक्ष मे. देविका हॉलिडेज टूर्स अॅन्ड ट्रॅव्हल्सचा पॅकेज घेतला व त्याकरिता रक्कम रुपये 15,000/- जमा केली व दरमहा रुपये 3000/- प्रत्येकी सन 2018 पासून 12 महिन्याकरिता देण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे तक्रारदार क्रं. 1 व 2 यांनी जानेवारी 2018 ते डिसेंबर 2018 पर्यंत तसेच पुढे जानेवारी 2019 ते डिसेंबर 2019 पर्यंत प्रत्येकी रक्कम रुपये 3000/- चा भरणा केला आहे.
- त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे भरलेल्या रक्कमे प्रमाणे पर्यटनास जाण्याकरिता विचारणा केली असता त्याबाबत विरुध्द पक्षाने टाळाटाळ केली. तसेच तक्रारकर्त्याने याबाबत विरुध्द पक्षाला पत्र व्यवहार करुन दूरध्वनीवरुन संपर्क साधला. यावर विरुध्द पक्षाने ‘‘ काही वेळेकरिता वाट बघावी लागेल ’’असे तक्रारकर्त्याला सांगितले. परंतु त्यानंतर सुध्दा विरुध्द पक्षाने टूर्स अॅन्ड ट्रॅव्हल्सचा पॅकेज दिलेला नाही. तसेच जमा केलेली रक्कम रुपये 1,40,000/- परत केलेली नाही. याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षाकडे जमा असलेली रक्कम रुपये 1,40,000/-, 24 टक्के व्याजासह मिळण्याची मागणी केली. तसेच तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळण्याची मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस तामील होऊन वि.प. तक्रारीत हजर झाले नाही. म्हणून दि. 25.07.2024 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
- तक्रारदाराने लेखी युक्तिवाद दाखल केला. तसेच तक्रारकर्त्याचा तोंडी यु्क्तीवाद ऐकण्यात आला.
- तक्रारीचा गुणवत्तेवर निकाल होणे कामी तक्रारीचा निवारणार्थ खालील प्रमाणे मुद्दे या आयोगाच्या विचारार्थ उद्भवल्याने त्यावर खालील प्रमाणे उत्तरे व निष्कर्ष देण्यात आले.
मुद्दे निष्कर्ष - तक्रारदारस वि.प. यांनी दोषयुक्त सेवा दिली
हे तक्रारदाराने सिध्द केले आहे काय ? होय - तक्रारदाराने विनंती कलमामध्ये केलेली मागणी
मिळण्यासाठी तक्रारकर्ता पात्र ठरतात काय ? होय - आदेशाबाबत काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3. वरील सर्व मुद्दे एकमेकांशी सलग्न असल्याने सर्व मुद्दयावरील पुराव्याचे विवेचन एकत्रित देण्यात आले. सदर प्रकरणी विरुध्द पक्षकार सुनावणी कामी हजर झाले नाही. त्यामुळे सदरचे प्रकरण वि.प. विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात आले. तक्रारदाराने दाखल केलेला पुरावा हा ग्राहय धरण्यास आम्हाला पुरेसा वाव आहे.
- तक्रारकदार यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यात आला. दाखल दस्तावेजाचे अवलोकन करण्यात आले. सदर प्रकरणामध्ये दस्त क्रं. 1 व 2 वर देविका हॉलिडेज टूर्स अॅन्ड ट्रॅव्हल्सचे आवर्ती ठेव पासबुक दाखल केले आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याचा विरुध्द पक्षा सोबत हॉलिडेज टूर्स अॅन्ड ट्रॅव्हल्सचे पॅकेज घेण्याबाबतचा करार झाला होता हे स्पष्ट होते. सदर दस्तावेज मधील नियम व अटी मधील नियम क्रं. 1 फ्री लकी ड्रॉ वर्षाच्या शेवटी उघडण्यात येईल असा नियम नमूद आहे. सदर नियमाबाबत विचार केला असता तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी जानेवारी 2019 ते ऑगस्ट 2019 पर्यंत दरमहा रक्कम रुपये 3000/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 24,000/- जमा केली आहे. तर तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांनी जानेवारी 2019 ते डिसेंबर 2019 पर्यंत दरमहा रक्कम रुपये 3,000/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 36,000/- जमा केले आहे हे नि.क्रं. 1 व 2 वर दाखल आवर्ती ठेव पासबुक वरुन दिसून येते. दस्त क्रं. 3 वर एच.डी.एफ.सी. बॅंकेचे स्टेटमेंट दाखल केले आहे. परंतु सदर बॅंकेचे खातेदार मे. संगिता व्हिडिओ आहेत, यांचा सदर प्रकरणाशी कसा संबंध आहे याबाबत तक्रारकदाराने तक्रारीत खुलासा केलेला नाही. सबब सदर दस्त पुरावा म्हणून वाचता येणार नाही. तसेच रक्कम रुपये 1,40,000/- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षकार यांना दिल्याबाबत पुरावा मागे ठेवला. वरील नियमाप्रमाणे विरुध्द पक्षाने फ्री लकी ड्रॉ मध्ये तक्रारकर्ता यांचे नांव निघाले अथवा नाही याबाबत कोणतीही माहिती तक्रारकर्त्याला दिली नाही. तक्रारदाराकडून नियमित किस्त स्विकारल्यावर नियम क्रं. 1 प्रमाणे वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच डिसेंबर 2019 मध्ये उघडण्यात आलेल्या लकी ड्रॉ बाबत माहिती तक्रारकदाराला देणे हे विरुध्द पक्षकार यांना बंधनकारक होते. परंतु ती जबाबदारी त्यांनी पार पाडली नाही. तसेच त्यानंतर सुध्दा पुढील वर्षाच्या अंती त्याबाबतची माहिती तक्रारकर्ता यांना दिली नाही व तक्रारकर्त्याने भरलेली रक्कम सुध्दा परत केली नाही. याबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 11.06.2023 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली, त्यावर विरुध्दपक्षाने उत्तर दिले नाही. याप्रमाणे आश्वासन दिल्याप्रमाणे सेवा दिली नाही, तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम सुध्दा परत केली नाही, याप्रमाणे दोषपूर्ण सेवा दिली. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील कलम 2(47)(iii) (a) प्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे या निष्कर्षावर आयोग आलेला आहे.
- सबब तक्रारकर्त्याने केलेल्या मागणीचा विचार करता तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये 24,000/- + 36,000 असे एकूण रक्कम रुपये 60,000/- व त्यावर डिसेबंर 2019 पासुन द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह रक्कमेच्या अदायगी पोवतो येणारी रक्कम परत करणे योग्य व संयुक्तीक ठरेल. तसेच तक्रारर्त्याने पर्यटनास जाण्याकरिता रक्कम जमा केल्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्याला त्याचा लाभ घेता आला नाही, त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक व शारिरिक त्रास सहन करावा लागला त्याकरिता नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 20,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- तक्रारदार मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
- सबब प्रकरणातील वस्तुस्थिती वरील प्रमाणे पुराव्याच्या विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्रं. 798 -2023 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्षाकडे तक्रारकर्त्याची जमा असलेली एकूण रक्कम रुपये 60,000/- व त्यावर डिसेंबर 2019 पासुन ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाचे आत करावी.
- उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
|
| [HON'BLE MR. SACHIN Y. SHIMPI] | PRESIDENT
| | | [HON'BLE MR. B.B. CHAUDHARI] | MEMBER
| | | [HON'BLE MRS. SHEETAL A. PETKAR] | MEMBER
| | |