द्वारा- श्री. एस. के. कापसे, मा. सदस्य
निकालपत्र
दिनांक 19 मार्च 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार सी.टी.एस नं 56/ए 2, नाना पेठ, पुणे येथे भाडेकरु म्हणून रहात होते. जाबदेणार यांनी प्रमोटर बिल्डर म्हणून सदरहू मालमत्ता विकसित ही मालमत्ता जाबदेणार प्रमोटर व बिल्डर यांनी विकसित करण्यासाठी घेतली. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यात दिनांक 27/12/2007 रोजी नोंदणीकृत करार झाला. करारानुसार 18 महिन्यांच्या आत जाबदेणार 450 चौ.फुट कार्पेट एरिया असलेली सदनिका क्र.202 कम्प्लीशन सर्टिफिकेट व इतर आवश्यक कागदपत्रांसह तक्रारदारांना देणार होते. जाबदेणार यांनी विहीत मुदतीत सदनिका बांधली नाही. जाबदेणार यांनी सदनिकेचे क्षेत्रफळ वाढलेले आहे असे सांगून, वाढीव क्षेत्रफळापोटी तक्रारदारांकडून दिनांक 17/2/2010 च्या नोटीसद्वारे अधिक रकमेची मागणी केली. कराराच्या अटीनुसार जाबदेणार यांनी दरमहा रुपये 1200/- व दरमहा रुपये 15000/- दिले नाहीत, म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून सदनिका क्र.202, 450 चौ.फुट कार्पेट एरिया चा ताबा मागतात, तसेच दरमहा रुपये 1200/- प्रमाणे तात्पुरत्या निवासासाठी रुपये 43,200/- मागतात. तसचे रुपये 15000/- दरमहा प्रमाणे रुपये 2,55,000/- व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,50,000/- असे एकूण रुपये 4,48,200/- पुढील 15 टक्के व्याजासह तक्रारीचा खर्च व मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. उभय पक्षकारात दिनांक 23/12/2007 रोजी झालेल्या करारानुसार तक्रारदारांनी त्यांचे भाडेकरुन हक्क सरेंडर करुन रुपये 2,54,000/- मोबदल्यापोटी देऊन जाबदेणार यांनी सदनिका क्र.202 क्षेत्र 450 चौ.फुट बिल्टअप देण्याचे मान्य केले होते. तसेच 20,000/- एम.एस.ई.बी डिपॉझिट इतर खर्चासाठी दयावयाची होती. कलम 3 प्रमाणे रकमा दयावयाच्या होत्या. तक्रारदारांकडून रुपये 27,940/- बाकी आहेत. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिनांक 17/2/2010 व 22/7/2010 च्या पत्रान्वये देय रक्क्म, व्याजाबाबत व सदनिका रहाण्यायोग्य झाल्याबाबत कळविले होते. परंतू तक्रारदारांनी उर्वरित रक्कम देऊन सदनिकेचा ताबा घेतला नाही. जाबदेणार यांनी दिनांक 11/3/2011 च्या नोटीस पाठवून भाडेकरु हक्क संपुष्टात आणले होते. मे 2007 मध्ये नकाशा मंजुर झाल्यानंतर 9 महिन्यांनी दिनांक 5/2/2008 रोजी जुन्या मिळकतीची ताबे पावती लिहून दिलेली आहे. तक्रारदारांनी जबरदस्तीने घरभाडयाच्या रकमा व नुकसान भरपाईच्या रकमा करारात लिहीलेल्या आहेत. जाबदेणार क्र.1 यांचे पती सदर व्यवसायातील एक भागिदार होते. हयृदयविकारामुळे जाबदेणार क्र.1 यांना त्यांच्या सेवा शुश्रुषेकरिता दवाखान्यात जावे लागत होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर जाबदेणार क्र.1 यांना बांधकाम क्षेत्रातील माहिती नसल्यामुळे तज्ञ लोकांची नेमणूक करुन वेळेत बांधकाम पूर्ण केले होते. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून तक्रार खर्चासह नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यातील दिनांक 27/12/2007 रोजी झालेल्या नोदंणीकृत करारनाम्याचे अवलोकन केले असता जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना भाडेकरु हक्क सरेंडर करुन त्याबदल्यात सदनिका क्र.202 बिल्टअप क्षेत्रफळ 450 चौ.फुट देण्याचे मान्य केले होते, तसेच तक्रारदारांनी रुपये 2,54,000/- जाबदेणार यांना करारातील कलम 3 प्रमाणे दयावयाची होती. कलम 3 प्रमाणे बांधकामातील प्रगतीप्रमाणे, स्लॅबवाईज बांधकाम पुर्ण झाले होते, त्यानुसार तक्रारदारांकडून रकमा मागण्यात आल्या होत्या याबद्यलचा पुरावा जाबदेणार यांनी मंचात दाखल केलेला नाही. तसेच बांधकामास सुरुवात कधी करण्यात आली होती याचा पुरावा व बांधकामास सुरुवात केल्यापासून ठरलेल्या वेळेत 18 महिन्यांत सदनिकेचे बांधकाम पुर्ण झाले होते यासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावा- पुणे महानगर पालिकेचे कम्प्लीशन सर्टिफिकीट दाखल करण्यात आलेले नाही. जाबदेणार यांनी लेखी जबाबामध्ये सदनिकेचा मोबदला रुपये 2,54,000/- पैकी रुपये 27,940/- वगळता उर्वरित रक्कम प्राप्त झाल्याचे नमूद केलेले आहे. करारातील कलम 3 प्रमाणे तक्रारदारांनी रुपये 27,940/- सदनिकेचा ताबा घेतांना जाबदेणार यांना दयावयाचे होते ही बाब स्पष्ट होते. यावरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून substantial amount स्विकारुनसुध्दा सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना वेळेत दिला नाही ही जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
4. जाबदेणार यांनी दिनांक 17/2/2010 च्या नोटीसद्वारे तक्रारदारांकडून सदनिकेच्या 26 चौ.फुट वाढीव क्षेत्रफळापोटी दर चौरस फुटास रुपये 3500/- प्रमाणे वाढीव रक्कम, तसेच वाढीव खिडक्यांच्या कामाबाबत झालेला खर्च रुपये 12,000/- व व्याज रुपये 540/-, कराराप्रमाणे शेवटचा हप्ता रुपये 27,940/- असे एकूण रुपये 91,000/-ची मागणी केल्याचे दिसून येते. परंतू तक्रारदारांना 26 चौ.फुट एवढे वाढीव क्षेत्रफळ हवे होते, तक्रारदारांनी त्यास सहमती दर्शविली होती, तक्रारदारांनी वाढीव खिडक्यांचे काम सांगितले होते, संदर्भात जाबदेणार यांनी पुरावा दाखल केलेला नाही. दिनांक 27/12/2007 च्या नोंदणीकृत करारानुसार जाबदेणार यांनी सदनिका क्र.202 बिल्टअप क्षेत्रफळ 450 चौ.फुट तक्रारदारांना दयावयाची होती. त्यामुळे वाढीव क्षेत्रफळाच्या रकमेसंदर्भात व वाढीव खिडक्यांच्या रकमेसंदर्भात जाबदेणार यांनी केलेली मागणी पुराव्या अभावी नाकारण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 17/2/2010 च्या नोटीसद्वारे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून सदनिकेपोटी उर्वरित रक्कम रुपये 27,940/- ची मागणी केलेली होती, ही रक्कम तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना ताबा घेते वेळी दयावयाची होती हे करारावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना सदनिकेच्या मोबदल्यापैकी फक्त रुपये 27,940/- देणे बाकी आहेत, ही रक्क्म तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना अदा करावी असे आदेशित करणे न्याय होईल असे मंचाचे मत आहे.
5. तसेच कराराच्या कलम 4 नुसार तक्रारदारांनी विजेच्या मिटरपोटी, सोसायटी किंवा अपार्टमेंट स्थापनेसाठी, लिगल फी साठी एकत्रित रक्कम रुपये 20,000/- देण्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना उपरोक्त नमूद बाबींपोटी रक्कम रुपये 20,000/- देणे आदेशित करणे न्याय होईल असे मंचाचे मत आहे.
6. कराराच्या कलम 8 नुसार जाबदेणार यांनी दरमहा आगाऊ भाडयाच्या रकमेपोटी रुपये 1200/- देण्याचे मान्य केले होते. जाबदेणार यांनी लेखी जबाबात नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक 5/2/2008 रोजी जुन्या मिळकतीची ताबे पावती लिहून दिलेली आहे. त्यामुळे भाडयाच्या रकमेसंदर्भात तक्रारदारांनी दरमहा रुपये 1200/- प्रमाणे एकूण रुपये 43,200/- ची केलेली मागणी मंच मंजुर करीत आहे.
7. करारातील कलम 27 नुसार जाबदेणार यांनी दरमहा रुपये 15000/- नुकसान भरपाई पोटी प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यन्त देण्याचे मान्य केलेले असल्यामुळे तक्रारदारांनी रुपये 15000/- दरमहा प्रमाणे रुपये 2,55,000/- ची केलेली मागणी मंच मंजुर करीत आहे.
8. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये दिनांक 10/10/2011 रोजी झालेल्या समझोता करारानुसार तक्रारदारांनी रुपये 27,940/- देऊन सदनिकेचा ताबा जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दयावयाचा होता. सदरच्या कराराची प्रत मंचात दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता सदरच्या करारामध्ये अट क्र.7 मध्ये तक्रारदार तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चाची मागणी सोडून दयावयाची आहे अशी जाचक अट घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी सदरच्या समझोता करारास अनुमती दर्शविलेली नाही हे स्पष्ट होते.
9. तक्रारदारांनी नुसाकन भरपाई पोटी रुपये 1,50,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतू ही मागणी अवास्तव आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यासदंर्भात तक्रारदारांनी कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. परंतू जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून भाडेकरु हक्क सरेंडर करुन त्याबदल्यात सदनिका क्र. 202 बिल्टअप क्षेत्रफळ 450 बांधकाम सुरु केल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत देण्याचे नोदंणीकृत करारान्वये मान्य करुन सुध्दा प्रत्यक्षात तसे केले नाही, या जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आहे असे मंचाचे मत आहे. यासदंर्भात मंचाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा 2000 DGLS 1448 चरणसिंह विरुध्द हिलींग टच हॉस्पिटल चा आधार घेतला. सदरहू निवाडयात नमूद केल्याप्रमाणे “It is for the Consumer Forum to grant compensation to the extent it finds it reasonable, fair and proper in the facts and circumstances of a given case according to established judicial standards where the claimant is able to establish his charge.” तक्रारदारांची रुपये 43,200/- व रुपये 2,55,000/- ची मागणी करारानुसार मंचाने मंजुर केलेली आहे. म्हणून नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी एकत्रित रक्कम रुपये 5,000/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
[2] तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी उर्वरित रक्कम रुपये 27,940/- आणि विज मिटर, सोसायटी किंवा अपार्टमेंट स्थापनेपोटी रुपये 20,000/- दिल्यानंतर जाबदेणार यांनी सदनिका क्र. 202 बिल्टअप क्षेत्रफळ 450 चौ.फुट चा ताबा तक्रारदारांना दयावा.
[3] जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रुपये 43,200/- व रुपये 2,55,000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावी.
[4] जाबदेणार यांनी नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी तक्रारदारांना रक्कम रुपये 5,000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावी.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.