द्वारा- श्री. एस. के. कापसे, मा. सदस्य
निकालपत्र
दिनांक 19 मार्च 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार सी.टी.एस नं 56/ए 2, नाना पेठ, पुणे 2 येथे भाडेकरु म्हणून रहात होते. ही मालमत्ता जाबदेणार प्रमोटर व बिल्डर यांनी विकसित करण्यासाठी घेतली. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यात दिनांक 11/1/2008 रोजी नोंदणीकृत करार झाला. करारानुसार 18 महिन्यांच्या आत जाबदेणार 464 चौ.फुट कार्पेट एरिया असलेली सदनिका क्र.203 तक्रारदारांना देणार होते. जाबदेणार यांनी विहीत मुदतीत सदनिका बांधली नाही. जाबदेणार यांनी सदनिकेचे क्षेत्रफळ वाढलेले आहे असे सांगून वाढीव क्षेत्रफळापोटी अधिक रकमेची मागणी करुन तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिला नाही. जाबदेणार यांनी वाढीव क्षेत्रफळापोटी तक्रारदारांकडून दिनांक 17/2/2010 च्या नोटीसद्वारे अधिक रकमेची मागणी केली व विजेच्या मिटरपोटी रुपये 50,000/- ची मागणी केली म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून सदनिका क्र.203, 464 चौ.फुट कार्पेट एरिया चा ताबा मागतात, तसेच 17 महिन्यांसाठी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 57,025/- व मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- असे एकूण रुपये 2,57,025/- पुढील 15 टक्के व्याजासह तक्रारीचा खर्च व मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. दिनांक 14/1/2008 च्या नोंदणीकृत करारानुसार सदनिकेची किंमत रुपये 2,35,400/- तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना वेळोवेळी दयावयाची होती, तसेच कलम 5 प्रमाणे रुपये 20,000/- दयावयाचे होते. संपुर्ण रक्कम दिल्यानंतर जाबदेणार यांनी सदनिकेचा ताबा इमारतीचे बांधकाम सुरु झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत दयावयाचा होता. नैसर्गिक आपत्तींमुळे कराराची मुदत वाढणारी होती. जाबदेणार क्र.1 यांचे पती सदर व्यवसायातील एक भागिदार होते. हयृदयविकारामुळे जाबदेणार क्र.1 यांना त्यांच्या सेवा शुश्रुषेकरिता दवाखान्यात जावे लागत होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर जाबदेणार क्र.2 यांना भागिदार करण्यात आले होते. जाबदेणार क्र.1 यांना बांधकाम क्षेत्रातील माहिती नसल्यामुळे तज्ञ लोकांची नेमणूक करुन वेळेत बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारांना तसे दिनांक 18/11/2009 रोजी कळविण्यात आले होते. दिनांक 17/2/2010 रोजी नोटीस पाठविण्यात आली होती व दिनांक 22/7/2010 रोजी सदनिकेची बाकी रक्कम देऊन ताबा घेण्याबाबत कळविण्यात आले होते. दिनांक 12/10/2010 च्या नोटीसद्वारे परत व्याजासह रकमेची मागणी करण्यात आली होती. तक्रारदारांनी पुर्तता न केल्यामुळे, दिनांक 8/3/2001 च्या नोटीसप्रमाणे, दिनांक 14/1/2008 चा करारनामा रद्य करण्यात आलेला आहे. तक्रारदारांना करारातील अटी व शर्तींचे पालन न केल्यामुळे तक्रारदारांचे भाडेकरु हक्क रद्य करण्यात आलेले आहेत. तक्रारदारांना तक्रार अर्जासाठी लोकस स्टॅन्डी नाही. त्यामुळे तक्रार खर्चासह नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यातील दिनांक 14/1/2008 रोजी झालेल्या नोदंणीकृत करारनाम्याचे अवलोकन केले असता जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना भाडेकरु हक्क सरेंडर करुन त्याबदल्यात सदनिका क्र.203, बिल्टअप क्षेत्रफळ 463.93 चौ.फुट देण्याचे मान्य केले होते, तसेच तक्रारदारांनी रुपये 2,35,400/- जाबदेणार यांना करारातील कलम 4 प्रमाणे दयावयाची होती. करारातील कलम 4 प्रमाणे बांधकामाच्या प्रगतीप्रमाणे, स्लॅबवाईज बांधकाम पुर्ण झाले होते, त्यानुसार तक्रारदारांकडून रकमा मागण्यात आल्या होत्या याबद्यलचा पुरावा जाबदेणार यांनी मंचात दाखल केलेला नाही. तसेच बांधकामास सुरुवात कधी करण्यात आली होती याचा पुरावा व बांधकामास सुरुवात केल्यापासून ठरलेल्या वेळेत 18 महिन्यांत सदनिकेचे बांधकाम पुर्ण झाले होते यासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावा- पुणे महानगर पालिकेचे कम्प्लीशन सर्टिफिकीट दाखल करण्यात आलेले नाही. तसेच करारातील कलम 29 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नैसर्गिक आपत्ती आली होती यासंदर्भातील पुरावाही मंचासमोर दाखल करण्यात आलेला नाही. करारातील कलम 3 प्रमाणे तक्रारदारांनी रुपये 23,540/- सदनिकेचा ताबा घेतांना जाबदेणार यांना दयावयाचे होते ही बाब स्पष्ट होते. यावरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून substantial amount स्विकारुनसुध्दा सदनिका ताबा तक्रारदारांना वेळेत दिला नाही ही जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
4. जाबदेणार यांनी दिनांक 17/2/2010 च्या नोटीसद्वारे तक्रारदारांकडून सदनिकेच्या 26 चौ.फुट वाढीव क्षेत्रफळापोटी 91,245/- एवढया रकमेची मागणी केल्याचे दिसून येते. परंतू तक्रारदारांना 26 चौ.फुट एवढे वाढीव क्षेत्रफळ हवे होते, तक्रारदारांनी त्यास सहमती दर्शविली होती, यासंदर्भात जाबदेणार यांनी पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच जाबदेणार यांनी 26 चौ.फुट नी सदनिकेचे क्षेत्रफळात वाढले होते यासंदर्भात कागदोपत्री पुरावा- आर्किटेक्टचा अहवाल दाखल केलेला नाही. दिनांक 14/1/2008 च्या नोंदणीकृत करारानुसार जाबदेणार यांनी सदनिका क्र.203 बिल्टअप क्षेत्रफळ 463.93 चौ.फुट तक्रारदारांना दयावयाची होती. त्यामुळे वाढीव क्षेत्रफळाच्या रकमेसंदर्भात जाबदेणार यांनी केलेली मागणी पुराव्या अभावी नाकारण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 17/2/2010 च्या नोटीसद्वारे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून सदनिकेपोटी उर्वरित रक्कम रुपये 23,540/- ची मागणी केलेली होती. ही रक्कम करारानुसार तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना ताबा घेते वेळी दयावयाची होती. ही रक्क्म तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना अदा करावी असे आदेशित करणे न्याय होईल असे मंचाचे मत आहे. सदनिकेच्या मोबदल्याची उर्वरित सर्व रक्कम जाबदेणार यांना तक्रारदारांनी अदा केलेली आहे यासंदर्भातील बँकेचे स्टेटमेंट व पावत्या मंचासमोर दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
5. तसेच दिनांक 17/2/2010 च्या नोटीसद्वारे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून विजेच्या मिटरपोटी रुपये 50,000/- ची मागणी केल्याचे दिसून येते. परंतू विज मिटर पोटी एम.एस.ई.बी कडे जाबदेणार यांनी प्रत्यक्षात किती रक्कम भरली होती याचा पुरावा जाबदेणार यांनी मंचासमोर दाखल केलेला नाही, पावती दाखल करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विजेच्या मिटरपोटी जाबदेणार यांनी मागणी केलेली रक्कम रुपये 50,000/- नामंजुर करण्यात येत आहे. परंतू एम.एस.ई.बी कडे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्या विज मिटरपोटी जेवढी रक्कम भरलेली आहे, ज्या रकमेची पावती आहे ती रक्कम तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना देणे आदेशित करणे न्याय होईल असे मंचाचे मत आहे.
6. दिनांक 14/1/2008 च्या नोंदणीकृत करारातील कलम 5 नुसार तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना सोसायटी किंवा अपार्टमेंट स्थापनेसाठी रुपये 20,000/- मागणी केल्यापासून 7 दिवसांत देण्याचे मान्य केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना सोसायटी किंवा अपार्टमेंट स्थापनेसाठी रुपये 20,000/- दयावेत असे आदेशित करणे न्याय होईल असे मंचाचे मत आहे.
7. तक्रारदारांनी नुकसान भरपाई पोटी रुपये 57,025/- व मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतू ही मागणी अवास्तव आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यासदंर्भात तक्रारदारांनी कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. परंतू जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून भाडेकरु हक्क सरेंडर करुन त्याबदल्यात सदनिका क्र. 203 बिल्टअप क्षेत्रफळ 463.93 बांधकाम सुरु केल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत देण्याचे नोदंणीकृत करारान्वये मान्य करुन सुध्दा प्रत्यक्षात तसे केले नाही, या जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आहे असे मंचाचे मत आहे. यासदंर्भात मंचाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा 2000 DGLS 1448 चरणसिंह विरुध्द हिलींग टच हॉस्पिटल चा आधार घेतला. सदरहू निवाडयात नमूद केल्याप्रमाणे “It is for the Consumer Forum to grant compensation to the extent it finds it reasonable, fair and proper in the facts and circumstances of a given case according to established judicial standards where the claimant is able to establish his charge.” म्हणून नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी एकत्रित रक्कम रुपये 50,000/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
[2] तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना सदनिकेच्या मोबदल्यापोटी उर्वरित रक्कम रुपये 23,540/-, सोसायटी किंवा अपार्टमेंट स्थापनेपोटी रुपये 20,000/-, विज मिटर पोटी पावतीनुसार देय असलेली रक्कम दिल्यानंतर जाबदेणार यांनी सदनिका क्र. 203 बिल्टअप क्षेत्रफळ 463.93 चौ.फुट चा ताबा दयावा.
[3] जाबदेणार यांनी नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी तक्रारदारांना रक्कम रुपये 50,000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावी.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.