(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 23 सप्‍टेंबर 2016)

      तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे.  

1.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप अशाप्रकारे आहे की, तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष कंपनी ग्राहक असून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ही एम वीज पुरवठा कंपनी आहे. तक्रारकर्ती ही नागपूर, मानेवाडा नवीन ज्ञानेश्‍वर नगर येथे राहात असून दिनांक 8.3.20018 पासून विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक आहे.  तक्रारकर्ती हिचे दुकान असून तेथे वीजचे मिटर बसविले असून त्‍याचा ग्राहक क्रमांक 410016328085 असा असून ती 2010 पर्यंतचे प्रत्‍येक महिण्‍याचे वीज बिल भरले होते.

2.    तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, एप्रिल 2010 पासून सप्‍टेंबर 2011 पर्यंत तक्रारकर्तीचे दुकान बंद होते, तरी सुध्‍दा तक्रारकर्तीने विद्युत कंपनीचे बिल भरलेले होते त्‍यानंतर दिनांक 8.2.2011 चे रुपये 1880/- व दिनांक 27.7.2011 पर्यंत सरासरी प्रमाणे रुपये 2830/- चे बिल देण्‍यात आले. तक्रारकर्तीने तेंव्‍हा आक्षेप घेतला असता, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी दिनांक 6.8.2011 रोजी तक्रारकर्तीचे बिल दुरुस्‍त करुन रुपये 900/- चे बिल आकारण्‍यात आले व ते तक्रारकर्तीने त्‍याचदिवशी भरले.  परंतु, सरासरी मध्‍ये वगळलेली रक्‍कम रुपये 1930/- जी पुन्‍हा नवीन बिलामध्‍ये सपटेंबर 2011 चे रुपये 7,400/- मध्‍ये लावून दिली.  खरे पाहता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने वीज बिलामध्‍ये ती रक्‍कम दाखवायला नको होती.  तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, जर तक्रारकर्तीचे दुकान बंद होते त्‍या दरम्‍यान फिक्‍स स्थिर चार्जेस प्रमाणे रुपये 150/- प्रत्‍येक महिण्‍यात आकारण्‍याचा विरुध्‍दपक्षाला हक्‍क होता.  तक्रारकर्तीला सप्‍टेंबर 2011 चे बिल सरासरी बेसीसवर चुकीचे रुपये 7,400/- चे बिल दिले व त्‍यामध्‍ये चालु बिल रक्‍कम रु 1,046.81 रुपये  व थकबाकी रुपये 6,353.26 पैसे असे एकूण रुपये 7,400/- चे चुकीचे बिल आकारण्‍यात आले.  तक्रारकर्ती हिने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे जावून सदर बिलाची दुरुस्‍ती करण्‍याकरीता गेली असता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी बिलामध्‍ये कोणतीही दुरुस्‍ती केली नाही व कोणतेही उत्‍तर दिले नाही, ही विरुध्‍दपक्षा यांची दोषपूर्ण सेवा आहे.  तक्रारकर्ती पुऐ असे नमूद करते की, विद्युत कायदा 2003 च्‍या निमयाप्रमाणे 15 दिवसाची तात्‍पुरती वीज खंडीत करण्‍याची नोटीस बजावल्‍या नंतरच वीज पुरवठा खंडीत केला जातो.  परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्तीचा वीज पुरवठा खंडीत केला.  तत्‍पूर्वी तक्रारकर्तीने दिनांक 17.10.2011 रोजी वीज बिलाची दुरुस्‍ती करण्‍याचा अर्ज विरुध्‍दपक्षाकडे केला होता, परंतु त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने कोणताही विचार केला नाही व वीज पुरवठा खंडीत केला, ही विरुध्‍दपक्षाची दोषपूर्ण सेवा दिसून येते.  सदर बाबत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्ती हिने दिनांक 29.12.2012 ला अधिवक्‍ता मार्फत विरुध्‍दपक्षास नोटीस पाठविली, सदरचा नोटीस दिनांक 30.12.2012 ला मिळून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने कोणतीही दखल घेतली नाही.  सरते शेवटी तक्रारकर्तीला विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे मिनीमम चार्जेस स्थिर आकरणीचे रुपये 150/- वीज बिल आकारणे विरुध्‍दपक्षास आवश्‍यक होते, परंतु तसे न करता किंवा दिलेले वीज देयकाची दुरुस्‍तीकरण करुन न दिल्‍यामुळे व तसेच अर्जदाराचा वीज पुरवठा खंडीत केला, या सर्व कारणामुळे तक्रारकर्तीला अतिशय शारिरीक व मानसिक ञास झाला व वीज पुरवठा खंडीत असल्‍यामुळे दुकान बंद ठेवावे लागले त्‍यामुळे अतिशय आर्थिक ञास सहन करावा लागला.  तसेच 15 दिवसाची पूर्व सुचना न देता विद्युत पुरवठा खंडीत केल्‍याने तक्रारकर्तीचे आरोग्‍यावर व व्‍यापारावर सुध्‍दा अतिशय फरक पडला, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती हिने सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.

  1) तक्रारकर्तीला जे सरासरी बिल रुपये 7,400/-  चे दिले आहे ते रद्द करावे व रुपये 100/- स्थिर आकारणीचे वीज बिल दुकान बंद असल्‍यामुळे त्‍या काळात द्यावे.   

  2) एप्रिल 2012 ते 1 मे 2012 या काळात विद्युत पुरवठा बेकायदेशिर खंडीत केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीला प्रती महिना रुपये 30,000/- आर्थिक नुकसान झाले, करीता 2 महिण्‍याचे रुपये 60,000/- एवढी नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.  

  3) तसेच, बेकायदेशिर खंडीत केलेला वीज पुरवठा त्‍वरीत सुरु करुन द्यावा, तसेच तक्रारकर्तीला मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रपये 20,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.   

3.    तक्रारकर्ती हिने सदरच्‍या अर्जा बरोबर अंतरीम अर्ज दाखल करुन वीज पुरवठा त्‍वरीत सुरु करण्‍याबाबत प्रार्थना केली. त्‍या अर्जावर विरुध्‍दपक्षांना नोटीस बजावण्‍यात आली.  तक्रारकर्तीच्‍या अंतरिम अर्जानुसार दिनांक 20.6.2012 रोजी मंचाने विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करुन बिलाची निम्‍न रक्‍कम रुपये 3,700/- तक्रारकर्तीला भरण्‍याचे आदेशीत करुन तक्रारकर्तीचा वीज पुरवठा ताबडतोब विरुध्‍दपक्षाने चालु करुन देण्‍याचे आदेशीत केले. तसेच दोन्‍ही पक्षाचे म्‍हणणे ऐकल्‍यानंतर मंचाने  दिनांक 24.8.2013  रोजी मंचाचे सदस्‍य श्री प्रदीप पाटील यांनी स्‍वतः जावून स्‍थळ निरिक्षण केले व स्‍थळ निरिक्षण अहवाल सादर केला. 

4.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली.  विरुध्‍दपक्ष यांनी मंचात उपस्थित होऊन तक्रारीला निशाणी क्र.30 वर आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले.  त्‍यात नमुद केले की, तक्रारकर्तीची संपूर्ण तक्रार ही खोटी असून त्‍यांनी लावलेले दोषारोपन खोडून काढले.  तसेच तक्रारकर्तीचे दुकान एप्रिल 2012 पासून मे 2012 पर्यंत बंद होते, याबाबतचा कोणताही साक्षी पुरावा तक्रारकर्तीने दाखल केलेला नाही.  त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्ती हिला सप्‍टेंबर 2011 चे विद्युत बिलात रुपये 7,400/- बरोर देण्‍यात आले आहे.  तसेच दुकान बंद असल्‍याचे काळात फक्‍त फिक्‍स चार्जेस रुपये 150/- प्रत्‍येक महिण्‍यात विरुध्दपक्ष विद्युत कायदा 2003 व MERG कोड प्रमाणे विद्युत बिल पाठविते. तसेच विरुध्‍दपक्ष यांनी नमूद केले की, ही बाब खोटी आहे की तक्रारकर्तीचा वीज पुरवठा खंडीत करण्‍यापूर्वी सुचना दिली नाही.  तसेच तक्रारकर्ती ही ग्राहक होत नाही कारण त्‍यांनी ईलेक्‍ट्रीक मिटर कनेक्‍शन दुकानात व्‍यवसायाकरीता घेतले होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची सदरची तक्रार खोट्या स्‍वरुपाची असून खारीज होण्‍यास पाञ आहे. 

5.         तक्रारकर्ती हिने आपल्‍या तक्रारी बरोबर 1 ते 6 दसताऐवज दाखल करुन त्‍यात प्रामुख्‍याने वीज बिल, तसेच दिनांक 17.10.2011 रोजी अतिरिक्‍त बिला बाबतची विरुध्‍दपक्षाकडे केलेली तक्रार अर्जाची प्रत व दिनांक 29.12.2012 रोजी अधिवक्‍ता सहारे मार्फत पाठविलेली कायदेशिर नोटीस अभिलेखावर दाखल केलेली आहे.  विरुध्‍दपक्ष व तक्रारकर्ती यांनी मंचासमक्ष आपले लेखी युक्‍तीवाद दाखल करुन, मंचासमक्ष दोन्‍ही पक्षाचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, अभिलेखावरील दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले त्‍यावरुन खालील मुद्दे व निष्‍कर्ष निघतात.

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष यांची ग्राहक होते काय ?       :           होय

  2) विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्तीस दोषपूर्ण सेवा व        :     होय

अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब झालेला आहे काय ?

  3) आदेश काय ?                                  : अंतिम आदेशाप्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारकर्तीची तक्रार ही विरुध्‍दपक्ष वीज पुरवठा कपंनीकडून दिनांक 26.9.2011 चे आवाजावी रुपये 7,400/- चे वीज बिलाची असून ती रक्‍कम फिक्‍स चार्जेस स्थिर आकारणी प्रमाणे रुपये 150/- महिणा प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाला आकारायचे होते, परंतु तसे न करता आवाजावी बिल रुपये 7,400/- देण्‍यात आले.  तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ती ही स्‍वतःची उपजिविका भागविण्‍याकरीता दुकान चालवीत असून तिने त्‍याकरीता वीजचे कनेक्‍शन दुकानात घेतले होते, तसेच तक्रारकर्तीचे दुकान एप्रिल 2010 पासून सप्‍टेंबर 2011 पर्यंत बंद होते.  तसेच तक्रारकर्ती ही वीजेचा भरणा प्रत्‍येक महिण्‍यात करीत होती, परंतु अचानक सप्‍टेंबर 2011 चे रुपये 7,400/- आवाजावी बिल तक्रारकर्तीला देण्‍यात आले.  तत्‍पूर्वी दिनांक 8.2.2011 चे रुपये 1880/- बिल तक्रारकर्तीने भरले व त्‍यानंतर प्रत्‍येक महिण्‍याला 22 युनिट प्रमाणे सरासरी बिल रुपये 2830/- दिनांक 27.7.2011 तक्रारकर्तीला देण्‍यात आले, त्‍यावर तक्रारकर्तीने आक्षेप घेवून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडे दुरुस्‍तीकरीता गेली असता दिनांक 6.8.2011 रोजी बिल दुरुस्‍त करुन रुपये 900/- चे तक्रारकर्तीस बिल भरण्‍यास सांगितले व ते तीने भरले.  परंतु उर्वरीत रक्‍कम रुपये 1930/- पुन्‍हा नवीन बिलामध्‍ये आकारुन तक्रारकर्तीस देण्‍यात आले.  तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, दिनांक 17.10.2011 रोजी अर्ज करुन विरुध्‍दपक्षास विनंती केली की, एप्रिल 2010 ते सप्‍टेंबर 2011 चे दरम्‍यान दुकान बंद असल्‍यामुळे योग्‍य ते बिल देण्‍यात यावे.  सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीचा खंडीत वीज पुरवठा पुर्ववत करण्‍याकरीता तक्रारकर्तीने केलेल्‍या अंतरिम अर्जावर दिनांक 20.6.2012 रोजी मंचाने रुपये 3,700/- भरण्‍याचे तक्रारकर्तीला आदेशीत केले व विरुध्‍दपक्ष यांनी ताबडतोब खंडीत वीज पुरवठा पुर्ववत करण्‍याचे सांगितले.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष यांनी वीज पुरवठा पुर्ववत न केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या अर्जानुसार स्‍थळ निरिक्षण करण्‍यात आले, त्‍यात मंचाचे सदस्‍य श्री प्रदीप पाटील यांनी स्‍थळ निरिक्षण करुन अहवाल सादर केला.  त्‍याचे वाचन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष यांनी अंतरिम आदेशा प्रमाणे तक्रारकर्तीने रक्‍कम भरुन सुध्‍दा तक्रारकर्तीचा खंडीत वीज पुरवठा पुर्ववत सुरु करुन दिला नाही.  त्‍यामुळे दिनांक 20.6.2012 पासून तर 24.8.2013 पर्यंत तक्रारकर्तीला वीज पुरवठा न केल्‍यामुळे आर्थिक नुकसान झाले ही बाब स्‍पष्‍ट होते.  तसेच, दिनांक 26.9.2011 रुपये 7,400/- चे वीज बिल रद्दबादल करुन दरम्‍यानचे काळातील वाचन करुन योग्‍य बिल देण्‍यात यावे, असे मंचास वाटते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   वीज देयक दिनांक 26.9.2011 चा रुपये 7,400/- रद्दबादल करण्‍यात येते.

(3)   विरुध्‍दपक्ष यांनी विद्युत कायदा 2003 मधील तरतुदीनुसार स्थिर आकारणी प्रमाणे दुकान बंद असलेल्‍या काळातील योग्‍य ते बिल तक्रारकर्तीस द्यावे.

(4)   तसेच विरुध्‍दपक्ष यांनी अंत‍रीम आदेश पारीत झाल्‍यावर सुध्‍दा  दिनांक  20.6.2012 ते 24.8.2013 या दरम्‍यानचे कालावधीमध्‍ये तक्रारकर्तीचा वीज पुरवठा 14 महिने बंद ठेवला व ही बाब मंचाच्‍या स्‍थळ निरिक्षण अहवालात सिध्‍द होते, करीता झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीपोटी एकूण रुपये 30,000/- तक्रारकर्तीस द्यावे.

(5)   विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5000/- द्यावे.

(6)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेश पारीत झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे, अन्‍यथा तक्रारकर्तीला रुपये 30,000/- वर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दाराने विरुध्‍दपक्षाने द्यावे.

(7)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 23/09/2016