द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत

  //  नि का ल प त्र  //

1)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदारांकडे आपण गुंतविलेली रक्‍कम त्‍यांनी परत दिली नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज  दाखल केला आहे.  या बाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार  श्री. विजय रघुनाथ शिंदे  यांनी जाबदार सीटी रिअल  कॉम कंपनी यांचेकडे दिनांक 21/01/2009 रोजी पावती नंबर 22010 अन्‍वये रक्‍कम रु 5,000/- मात्र गुंतवले होते.  तसेच या कंपनीशी संलग्‍न संस्‍था सिटी रियल को. ऑ. क्रेडिट सोसायटीमध्‍ये पावती क्रमांक 3757 अन्‍वये  रक्‍कम रु 90,000/- मात्र गुंतवले होते.  या संदर्भांतील करारनामा दिनांक 11/2/2009 रोजी करण्‍यात आला होता. हया गुंतविलेल्‍या रकमेपोटी पाच वर्षांत एकुण रक्‍कम रु. 4,66,500/-  एवढी रक्‍कम देण्‍याचे आश्‍वासन जाबदारांनी दिलेले होते.  जाबदारांनी कबुल  केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना फक्‍त रु.46,650/- मात्र अदा केले व अद्दाप रु. 4,19,850/- मात्र जाबदारांकडून येणे बाकी आहे अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.   जाबदारांनी आपल्‍या बरोबर केलेला करारनामा हा  एकतर्फा व नियमबाहय असल्‍यामुळे तो आपलेवर बंधनकारक नाही असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे आहे.  जाबदारांनी कबुल केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांला  रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे तक्रारदारांनी आपल्‍या वकीला मार्फंत त्‍यांना नोटिस पाठवून त्‍यांचेकडून रकमेची मागणी केली.  मात्र ही नोटिस परत आल्‍यामुळे जाबदारांकडून देय असणारी रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.  करारनाम्‍यांमध्‍ये कबुल केल्‍याप्रमाणे आपल्‍याला रक्‍कम अदा न करुन जाबदारांनी जी  सदोष सेवा दिलेली आहे त्‍याचा विचार करता देय रक्‍कम व्‍याजासह अदा करण्‍यात  यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.   तक्रारदारांनी आपले तक्रारीचे पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र  व निशाणी – 6 अन्‍वये एकुण 10 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत. 

2)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदारांवर जाहिर नोटिसीची बजावणी  होऊन सुध्‍दा

ते हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द निशाणी – 1 वर एकतर्फा आदेश पारित करण्‍यात आला आहे.

3)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी निशाणी – 12 अन्‍वये आपले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र  दाखल केले. या नंतर तक्रारदारांच्‍या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी ठेवण्‍यात आले.

4)          प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज व दाखल पुरावे यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता  पुढील मुद्ये (points for consideration) मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात.  मंचाचे मुद्ये व त्‍यांची उत्‍तरे पुढीलप्रमाणे :-

मुद्या क्र. 1        :- सदरहू तक्रार अर्जास non joinder of necessary )

                            Parties या तत्‍वाची बाधा येते का ?                ) ... होय.

मुद्या क्र. 2    :-जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली    ) 

             दिली ही बाब सिध्‍द होते का ?                ) ...होय.        

मुद्या क्र. 3    :-तक्रार अर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो का ?        ) ... अंशत:

मुद्या क्र. 4        :-   काय आदेश ?                                          )  ... अंतिम आदेशाप्रमाणे.

विवेचन :-

मुद्या क्र. 1        :-    प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी (1) सिटी रिअल कॉम कं. लि. (2)  सिटी को.ऑ. क्रेडिट सोसायटी  या विविध दोन कंपन्‍यांमध्‍ये आपली रक्‍कम गुंतविल्‍याचे त्‍यांनी अर्जामध्‍ये नमूद केल्‍याचे लक्षात येते.  मात्र या कामी तक्रारदारांनी सिटी रिअल कॉम क.लि. या एकाच कंपनीला याकामी जाबदार म्‍हणून सामिल केलेले आढळून येते.  ज्‍या अन्‍य  कंपनींमध्‍ये तक्रारदारांनी रक्‍कम गुंतविली होती त्‍यांना या कामी जाबदार म्‍हणून का सामिल केलेले नाही याचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण तक्रारदारांनी दिलेले नाही.  प्रत्‍येक कंपनीचे अस्तित्‍व वेगळे असून प्रत्‍येक कंपनीचे प्रतिनिधीत्‍व भिन्‍न व्‍यक्ति करत असतात.  या प्रकरणातील दोन्‍ही कंपनीचे स्‍वरुप भिन्‍न असतानाही तक्रारदारांनी फक्‍त एकाच कंपनीकडून अन्‍य कंपन्‍यांच्‍या रकमांची मागणी करणे संपूर्णत: बेकायदेशीर ठरते असा मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे.  किंबहुना अशाप्रकारे भिन्‍न कंपनीज विरुध्‍द अशाप्रकारे एकत्रित अर्ज करता येईल का हा सुध्‍दा मुद्या मंचाच्‍या मते अत्‍यंत महत्‍वाचा आहे.  मात्र अशाप्रकारे अन्‍य  कंपनीला याकामी पक्षकार म्‍हणून सामिल न करता फक्‍त एका कंपनी विरुध्‍द तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज दाखल केलेला असल्‍याने या प्रकरणात non joinder of necessary parties या तत्‍वाचा बाध येतो असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब त्‍याप्रमाणे मुद्या क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्या क्र. 2        :-   प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगे  दाखल कगादपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी जाबदारांकडे रक्‍कम  गुंतविली होती ही बाब  सिध्‍द होते.  जाबदारांनी करारात कबूल केल्‍याप्रमाणे आपल्‍याला रकमेवर परतावा दिला नाही ही तक्रारदारांनी वस्‍तुस्थितीबाबत  शपथेवर केलेली तक्रार जाबदारांनी हजर होऊन नाकारलेली नाही.  सबब या अनुषंगे जाबदारांविरुध्‍द प्रतिकूल निष्‍कर्ष निघतो.  तक्रारदारांतर्फे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता जाबदार  कंपनीने गुंतविलेल्‍या रकमेवर मोठया प्रमाणात  परतावा देण्‍याचे त्‍यांनी  कबूल केलेले लक्षात येते.  मात्र करारात कबूल केल्‍याप्रमाण जाबदारांनी आपल्‍या आश्‍वासनांची पूर्तता केलेली नाही.  जाबदारांची ही कृती त्‍यांच्‍या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब  त्‍याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थि देण्‍यात आले आहे.

 मुद्या क्र. 3     :-    तक्रारदारांच्‍या तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता त्‍यांनी  एकूण दोन कंपनीमध्‍ये  रक्‍कम गुंतविलेली असताना त्‍यांनी फक्‍त एकाच कंपनीला या कामी पक्षकार म्‍हणून सामिल केलेले आहे.   अर्थात अशा परिस्थितीत ज्‍या कंपनीला अथवा संस्‍थेला तक्रारदारांनी  या कामी पक्षकार म्‍हणून सामिल केलेले नाही त्‍यांच्‍याकडे  तक्रारदारांनी गुंतविलेली रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेश करणे शक्‍य नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  मात्र तक्रारदारांनी जाबदारांकडे म्‍हणजे सिटी रियल कॉम कं. यांचेकडे जेवढी रक्‍कम गुंतविली आहे तेवढी रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेश  करणे योग्‍य व न्‍याय ठरेल असे मंचाचे मत आहे.  सबब त्‍याप्रमाणे  आदेश करण्‍यात येत आहे.

                  तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्‍यान झालेल्‍या कराराचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी गुंतविलेल्‍या रकमेवर प्रत्‍येक वर्षी जाबदारांनी प्रतिमहा विशिष्‍ट रकमा देण्‍याचे आश्‍वासन  दिलेले आढळते.  मात्र करारातील या आश्‍वासनांचा जाबदारांनी भंग केला व तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली याचा विचार  करता तक्रारदारांनी गुंतविलेल्‍या रकमेवर दंडात्‍मक 15 % दराने व्‍याज मंजूर करण्‍यात येत आहे.  जाबदारांना मोठया व्‍याजाचे  आमिष दाखवून तक्रारदारांना रककम गुंतविण्‍यास भाग पाडले व यानंतर कबूल केल्‍याप्रमाणे परतावा दिला नाही व  तक्रारदारांची फसवणूक केली  याचा विचार करुन तक्रारदारांना  दंडात्‍मक व्‍याज मंजूर करण्‍यात आले आहे.   तसेच तक्रारअर्जाच्‍या खर्चाची तक्रारदारांनी  मागणी केली नसली तरीही जाबदारांच्‍या  सदोष सेवेमुळे तक्रारदारांना सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला  आहे याचा विचार करता तसेच सदरहू अर्ज मंजूर  झाला आहे याचा विचार करता तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून रु 3,000/- तक्रारदारांना मंजूर करण्‍यात येत आहे.

                  वर नमूद सर्व विवेंचनावरुन फक्‍त  जाबदार कंपनीकडे गुंतविलेली रक्‍कम मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र ठरतात हे सिध्‍द होते. अर्थात तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर झालेला असल्‍यामुळे त्‍याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक 3 चे उत्‍तर  देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्रमांक 4 :-  तक्रारदारांनी जाबदार कंपनीकडे रु 1,07,000/- मात्र दिनांक     10/02/2009 रोजी गुंतविल्‍याचे  MOU वरुन सिध्‍द होते. तर कबुल केल्‍याप्रमाणे परतावा दिला नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी जाबदारांना दिनांक 22/06/2010 रोजी नोटीस पाठविलेली आढळून येते.   

                  प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता गुंतविलेल्‍या रकमेवर आपल्‍याला काही रक्‍कम मिळाली आहे असे तक्रारदारांनी नमूद केलेले आढळते.  मात्र ही  रक्‍कम तक्रारदारांना दोन कंपन्‍यांच्‍या गुंतवणूकीवर प्राप्‍त झालेली आहे हे तक्रारदारांच्‍या निवेदनांवरुन लक्षात येते.  तसेच ही रककम नेमकी कोणत्‍या तारखेला मिळाली याचा उल्‍लेखही तक्रारदारांच्‍या तक्रारअर्जात आढळून येत नाही.  अशा परिस्थितीत जाबदारांनी करारात कबूल केल्‍याप्रमाणे  रक्‍कम परत करण्‍याचे अादेश करणे शक्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारदारांना प्राप्‍त झालेली रक्‍कम ही दरम्‍यानच्‍या कालावधीची व्‍याजाची रक्‍कम आहे याचा विचार करता तक्रारदारांनी गुंतविलेली रक्‍कम त्‍यांनी नोटीस पाठविलेल्‍या तारखे पासून मुद्दा क्रमांक 2 मध्‍ये नमूद मंचाच्‍या निष्‍कर्षाप्रमाणे 15 % व्‍याजासह परत करण्‍याचे आदेश करणे योग्‍य व न्‍याय ठरले असे मंचाचे मत आहे. सबब त्‍याप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहे.

             तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्‍यान  झालेल्‍या कराराचे स्‍वरुप पाहता तक्रारदारांना सुरक्षिततेची हमी देण्‍याच्‍या दृष्टिने जाबदारांनी तक्रारदारांना काही विशिष्‍ट क्षेत्रफळामध्‍ये अंशत: मालकी दिल्‍याचे लक्षात येते.  अर्थातच ही मालकी प्रतिकात्‍मक व अंशत: असली तरीसुध्‍दा आदेशाप्रमाणे रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर या क्षेत्रफळावर तक्रारदारांचा काहीही हक्‍क राहणार नाही याची तक्रारदारांनी नोंद घ्‍यावी.                             प्रस्‍तुत प्रकरणात अंतिम आदेश पारित  करण्‍यापूर्वी एका बाबींचा उल्‍लेख करणे मंचास आवश्‍यक वाटते.  या प्रकरणातील तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता परिच्‍छेद क्रमांक 3 मध्‍ये जाबदार क्रपनीकडे फक्‍त रु 5,000/- गुंतविल्‍याचा यामध्‍ये  उल्‍लेख असून रु 90,000/- सिटी को ऑ.  क्रेडिट  सोसायटीकडे गुंतविल्‍याचा उल्‍लेख आढळतो.  मात्र दाखल कागदपत्रांचे  अवलोकन केले असता हे रु 90,000/- तक्रारदारांनी जाबदार सिटी रिअल कंपनीमध्‍ये  गुंतविलेले असून तक्रारदारांनी सिटी को ऑ क्रेडिट  सोसायटीचा उल्‍लेख    चुकीचा केल्‍याचे लक्षात येते.  मात्र ज्‍या MOU वर  आधारुन तक्रारदार मंचाकडे दाद मागत आहेत त्‍यामध्‍ये रु 1,07,000/- मिळाले असा उल्‍लेख असल्‍याने  तक्रारदारांना रु 1,07,000/- मंजूर करण्‍यात आले आहेत.

   वर नमूद सर्व निष्‍कर्ष व विवेंचनाच्‍या  आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत-

            सबब मंचाचा आदेश की,   

                             //  आ दे श  //

            1)    तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.

2)    यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रु. 1,07,000/-

      दिनांक 22/06/2009  पासून संपूर्ण रक्‍कम फिटेपर्यंन्‍त

15 % व्‍याजासह अदा करावेत.

3)    यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना सदरहू तक्रारअर्जाचा

खर्च   म्‍हणून रु 3,000/- मात्र अदा करावेत.

4)    वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांनी

निकालपत्राची प्रत मिळाले पासून तिस दिवसांचे

      आत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण

      कायदयाच्‍या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करुन शकतील.

5)         निकालपत्राच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात

        याव्‍यात.