द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत

  //  नि का ल प त्र  //

1)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदारांकडे आपण गुंतविलेली रक्‍कम त्‍यांनी परत दिली नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज  दाखल केला आहे.  या बाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार मुजावर अलमास हसमत  यांनी जाबदार सीटी रिअल  कॉम कंपनी यांचेकडे दिनांक 03/09/2008 रोजी पावती नंबर 32054 अन्‍वये रक्‍कम रु 1,20,000/- मात्र गुंतवले होते.  तसेच या कंपनीशी संलग्‍न संस्‍था सिटी रियल को. ऑ. क्रेडिट सोसायटीमध्‍ये पावती नंबर 99265 अन्‍वये  रक्‍कम रु 56,010/- व सिटी लीमोझीन या कंपनीमध्‍ये पावती क्रमांक 1725 अन्‍वये रक्‍कम रु. 1,4,831/- मात्र गुंतवले होते होते.  या संदर्भांतील करारनामा दिनांक 03/09/2008 रोजी करण्‍यात आला होता. हया गुंतविलेल्‍या रकमेपोटी पाच वर्षांत एकुण रक्‍कम रु.10,52,460/-  एवढी रक्‍कम देण्‍याचे आश्‍वासन जाबदारांनी दिलेले होते.  जाबदारांनी कबुल  केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांना फक्‍त रु­ 1,75,410/- मात्र अदा केले व अद्दाप रु. 8,77,050/- मात्र जाबदारांकडून येणे बाकी आहे अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. जाबदारांनी आपल्‍या बरोबर केलेला करारनामा हा  एकतर्फा व नियमबाहय असल्‍यामुळे तो आपलेवर बंधनकारक नाही असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे आहे.   जाबदारांनी कबुल केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांला  रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे तक्रारदारांनी आपल्‍या वकीला मार्फंत त्‍यांना नोटिस पाठवून त्‍यांचेकडून रकमेची मागणी केली.  मात्र ही नोटिस परत आल्‍यामुळे जाबदारांकडून देय असणारी रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.  करारनाम्‍यांमध्‍ये कबुल केल्‍याप्रमाणे आपल्‍याला रक्‍कम अदा न करुन जाबदारांनी जी  सदोष सेवा दिलेली आहे त्‍याचा विचार करता देय रक्‍कम व्‍याजासह अदा करण्‍यात  यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.  तक्रारदारांनी आपले तक्रारीचे पुष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र  व निशाणी – 6 अन्‍वये एकुण 10 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत. 

2)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदारांवर जाहिर नोटिसीची बजावणी  होऊन सुध्‍दा

ते हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द निशाणी – 1 वर एकतर्फा आदेश पारित करण्‍यात आला आहे.

3)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी निशाणी – 12 अन्‍वये आपले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी – 13  अन्‍वये मंचाचे अधिकारक्षेत्रा बाबतची पुरसीस व 1 ऑथॉरिटी दाखल केली व या नंतर तक्रारदारांच्‍या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी ठेवण्‍यात आले.

4)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रार अर्ज व दाखल पुरावे यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता  पुढील मुद्ये (points for consideration) मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात.  मंचाचे मुद्ये व त्‍यांची उत्‍तरे पुढीलप्रमाणे :-

मुद्या क्र. 1        :-सदरहू तक्रार अर्ज मंचाच्‍या भौगोलिक अधिकार )

                   क्षेत्राच्‍या अधीन आहे का  ?                          ) ... नाही.

मुद्या क्र. 2    :-सदरहू तक्रार अर्जास non joinder of necessary )

                            Parties या तत्‍वाचा बाध येतो का ?               ) ... होय.

मुद्या क्र. 3    :-तक्रार अर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो का ?        ) ... नाही.

मुद्या क्र. 4        :-   काय आदेश ?                                          )  ... तक्रार अर्ज काढून           

                                                                                                   ) टाकण्‍यात येत आहे.

विवेचन :-

मुद्या क्र. 1        :-  प्रस्‍तूत प्रकरणातील जाबदार कंपनीच्‍या पुणे येथील प्रतिनिधीने आपल्‍याला भेटून योजनेची माहिती दिली व जाबदारांचे शाखा कार्यालय पुणे येथे असल्‍यामुळे पुणे न्‍यायमंचात सदरहू प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार आहे असे निवेदन करुन तक्रारदारांनी आपल्‍या निवेदनाच्‍या पृष्‍टयर्थ सन्‍मा. राज्‍य आयोग, उत्‍तरप्रदेश, यांची डॉ. निर्मलकुमार जैन विरुध्‍द मॅक्‍सवर्थ ऑर्केडस् (इं) प्रा.लि. (संदर्भ : III (2000) CPJ 274) ही अथॉरिटी मंचापुढे दाखल केली.

                                    तक्रारदारांच्‍या वर नमूद निवेदनाच्‍या अनुषंगे तक्रारदारांच्‍या तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद क्र. 9 चे अवलोकन केले असता उभय पक्षकारांचे दरम्‍यान झालेला करार (MOU) पुणे येथे झाला असल्‍याने या मंचास हे प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार आहे असे त्‍यांनी नमूद केलेले आढळते.  तर युक्तिवादाच्‍या दिवशी (MOU) मुंबई येथे झाला असला तरीही जाबदारांची शाखा पुणे येथे असल्‍यामुळे सदरहू प्रकरण मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्राच्‍या अधीन आहे अशी पुरशिस तक्रारदारांनी निशाणी 13 अन्‍वये मंचापुढे दाखल केली. तक्रार अर्ज व पुरशिस यातील निवेदनाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर संबंधित MOU चे अवलोकन केले असता, त्‍यात मुंबई कार्यालयाचा उल्‍लेख आढळतो व यावरुन तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रार अर्जामध्‍ये कार्यक्षेत्राबाबत शपथेवर खोटे व चुकीचे निवेदन केले ही बाब सिध्‍द होते.

                        निर्विवादपणे या प्रकरणातील करार मुंबई येथे झाला आहे.  तसेच या करारामध्‍ये उभय पक्षकारांचे दरम्‍यान वाद उद्भवल्‍यास फक्‍त मुंबई येथील न्‍यायालयामध्‍ये प्रकरण दाखल करण्‍यात येईल असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख या MOU मध्‍ये आहे. या प्रकरणातील सर्व व्‍यवहार मुंबई येथे झाला असून तक्रारीस अंशत: सुध्‍दा कारण पुणे येथे घडलेले आढळून येत नाही.  अर्थात अशा परिस्थितीत केवळ जाबदारांची एखादी शाखा पुणे येथे कार्यरत आहे या एकमेव कारणासाठी

तक्रारदारांना पुणे येथे तक्रार अर्ज दाखल करता येणार नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  जाबदारांची शाखा पुणे येथे असणे बरोबरच तक्रारीस अंशत: तरी कारण पुणे येथे घडलेले असणे आवश्‍यक होते  मात्र या प्रकरणात तक्रारीस अंशत: सुध्‍दा कारण पुणे येथे घडलेले आढळून येत नाही. सबब सदरहू तक्रारअर्ज मंचाच्‍या भौगोलीक अधिकारक्षेत्राच्‍या अधिन नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.   मंचाने आपल्‍या निष्‍कर्षास सन्‍मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या  PREFEX PRAKASH AIR FREIGHT PVT.LTD. V/s.   WIDIA (INDIA) LTD. & ANR., III (2005) CPJ 90 (NC)

या ऑथॉरिटीचा आधार घेतला असल्‍याने तक्रारदारांतर्फे दाखल केलेल्‍या मा. राज्‍य आयोगाच्‍या अथॉरिटीचा त्‍यांना उपयोग होणार नाही असे मंचाचे मत आहे.

मुद्या क्र. 2:-  प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी (1) सिटी रिअल कॉम कं. लि. (2) सिटी को.ऑ. क्रेडिट सोसायटी या विविध दोन कंपन्‍यांमध्‍ये आपली रक्‍कम गुंतविल्‍याचे त्‍यांनी अर्जामध्‍ये नमूद केल्‍याचे लक्षात येते.  मात्र या कामी तक्रारदारांनी सिटी रिअल कॉम क.लि. या एकाच कंपनीला याकामी जाबदार म्‍हणून सामिल केलेले आढळून येते.  ज्‍या अन्‍य दोन कंपन्‍यांमध्‍ये तक्रारदारांनी रक्‍कम गुंतविली होती त्‍यांना या कामी जाबदार म्‍हणून का सामिल केलेले नाही याचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण तक्रारदारांनी दिलेले नाही.  प्रत्‍येक कंपनीचे अस्तित्‍व वेगळे असून प्रत्‍येक कंपनीचे प्रतिनिधीत्‍व भिन्‍न व्‍यक्ति करत असतात.  या प्रकरणातील तिन्‍ही कंपनीचे स्‍वरुप भिन्‍न असतानाही तक्रारदारांनी फक्‍त एकाच कंपनीकडून अन्‍य कंपन्‍यांच्‍या रकमांची मागणी करणे संपूर्णत: बेकायदेशीर ठरते असा मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे.  किंबहुना अशाप्रकारे भिन्‍न कंपनीज विरुध्‍द अशाप्रकारे एकत्रित अर्ज करता येईल का हा सुध्‍दा मुद्या मंचाच्‍या मते अत्‍यंत महत्‍वाचा आहे.  मात्र अशाप्रकारे अन्‍य दोन कंपनीजना याकामी

पक्षकार म्‍हणून सामिल न करता फक्‍त एका कंपनी विरुध्‍द तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज दाखल केलेला असल्‍याने या प्रकरणात non joinder of necessary parties या तत्‍वाचा बाध येतो असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब त्‍याप्रमाणे मुद्या क्र. 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्या क्र. 3  :- सदरहू तक्रार अर्ज मंचाच्‍या भौगोलिक अधिकार क्षेत्राच्‍या अधीन नाही व या तक्रार अर्जात non joinder of necessary parties या तत्‍वाचा बाध येतो, असा मंचाने उपरोक्‍त मुद्यांमध्‍ये निष्‍कर्ष काढलेला असल्‍याने सदरहू तक्रार अर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरत नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब त्‍याप्रमाणे मुद्या क्र. 3 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन प्रस्‍तूत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत. 

                                    सबब मंचाचा आदेश की,

// आदेश //

1)    तक्रार अर्ज काढून टाकण्‍यात येत आहे.

2)    खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.

                  3)    निकालपत्राच्‍या प्रती दोन्‍ही बाजूंना नि:शुल्‍क

                  पाठविण्‍यात याव्‍यात.