::निकालपत्र ::

       (पारित व्‍दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्‍य.)

     (पारित दिनांक-21 एप्रिल, 2017)

01.  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या     कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) वित्‍तीय कंपनीने कर्ज प्रकरणात त्‍याचे वाहन जप्‍त केल्‍या संबधी दाखल  केलेली आहे.

02.   तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीचा थोडक्‍यात सारांश खालील प्रमाणे-

         तक्रारकर्त्‍याने स्‍वंयरोजगारा अंतर्गत मालवाहतुकीसाठी वाहन कर्जाने विकत घेण्‍याचे ठरविले, कर्जासाठी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) वित्‍तीय कंपनीचे शाखा कार्यालयाशी संपर्क साधला. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) हे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) वित्‍तीय कंपनीचे मुख्‍य कार्यालय आहे. त्‍याने  महेंद्रा कंपनी निर्मित “GENIO” हे वाहन ज्‍याचा नोंदणी क्रं-MH-40/N-4285 आहे विकत घेतले. सदर वाहनाची एकूण किम्‍मत ही रुपये-5,56,000/- एवढी होती, त्‍यापैकी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून रुपये-4,34,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले व उर्वरीत रक्‍कम रुपये-1,27,000/- स्‍वतः जमा केली. सदर वाहन दिनांक-15.04.2011 रोजी त्‍याचे ताब्‍यात देण्‍यात आले. कर्जाची परतफेड ही एकूण 04 वर्षा मध्‍ये प्रतीमाह समान हप्‍ता रुपये-12,281/- प्रमाणे करावयाची होती. त्‍याने दिनांक-02.05.2011 ते 01.03.2012 प्रमाणे नि‍यमित हप्‍ते भरलेत. त्‍यानंतर रुपये-18,000/- रोखीने दिनांक-10.05.2012 व 25.05.2012 रोजी जमा केलेत व पावत्‍या प्राप्‍त केल्‍यात. असे असताना विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दिनांक-31.05.2012 रोजीची नोटीस पाठवून त्‍याचेकडे रुपये-23,200/- थकबाकी दर्शविले, जे चुकीचे होते. तक्रारकर्त्‍याने जुन आणि जुलै अशा 02 ते 03 मासिक किस्‍तीची परतफेड केली नव्‍हती. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दिनांक-13.07.2012 रोजीचे पत्र पाठवून त्‍याचेकडे रुपये-49,808/- एवढी रक्‍कम थकबाकी दर्शविली, जी चुकीची होती.  त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दिनांक-08.08.2012 रोजीचे पत्र पाठवून संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम रुपये-3,68,756/- नोटीस प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 07 दिवसांचे आत भरण्‍यास सुचित केले. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याने कर्जाच्‍या सुरक्षिततेपोटी जमा केलेल्‍या को-या धनादेशाव्‍दारे कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम रुपये-3,68,756/-  दर्शवून तो धनादेश बँकेत वटविण्‍यासाठी जमा केला परंतु तक्रारकर्त्‍याला सदर धनादेशाची सुचना नसलयाने तो धनादेश पुरेश्‍या रकमे अभावाने अनादरीत झाला, त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला भारतीय पराक्रम्‍य विलेख कायद्दाचे कलम-138 खाली कायदेशीर नोटीस पाठविली, त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 शी संपर्क साधून कर्ज खाते उता-याची प्रत मागितली परंतु त्‍यांनी ती पुरविण्‍यास नकार दिला. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने प्रि-सेल लेटर तक्रारकर्त्‍याला पाठविले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही लेखी सुचना न देता त्‍याचे वाहन त्‍याचे काकाचे घरुन  जे सर्व्‍हीसिंग साठी ठेवण्‍यात आले होते, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) वित्‍तीय कंपनीने  दिनांक-21.11.2012 रोजी जप्‍त केले, जे विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 चे ताब्‍यात आहे. असे करताना त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याची कोणतीही सहमती घेतलेली नव्‍हती तसेच तक्रारकर्त्‍याची वा त्‍याचे काकाची स्‍वाक्षरी घेतलेली नव्‍हती. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने जबरदस्‍तीने बेकायदेशीरपणे त्‍याचे वाहन जप्‍त केले. वाहन जप्‍ती नंतर त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 चे कार्यालयात भेट देऊन दिनांक-21.11.2012 रोजीचे पत्रा प्रमाणे संपूर्ण कर्जाची थकबाकीची रक्‍कम रुपये-47,029/- भरण्‍याची तयारी दर्शविली परंतु त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) मुख्‍य कार्यालयाचे सहमती विना रक्‍कम घेता येणार नसल्‍याचे सांगून 2-3 दिवसानी येण्‍यास सांगितले परंतु त्‍यानंतरही विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 वित्‍तीय कंपनीने त्‍याचे कडून थकबाकीची रक्‍कम स्विकारली नाही व ते त्‍याचेशी नंतर संपर्क साधतील असे सांगितले. त्‍यानंतरही तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 चे कार्यालयात सातत्‍याने पाठपुरावा केला परंतु योग्‍य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचे काकाशी अनुप नावाच्‍या व्‍यक्‍तीने संपर्क साधून वाहनाचे दस्‍तऐवज मागितले, तेंव्‍हा असे कळले की, विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन लिलावाव्‍दारे अनुप नावाच्‍या व्‍यक्‍तीला विकलेले आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी जवळ वाहनाचे मूळ आर.सी.बुक नव्‍हते. यावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याची कोणतीही परवानगी न घेता त्‍यांनी ते वाहन बेकायदेशीर आणि दुषीत हेतूने विकले. अनुप नावाच्‍या व्‍यक्‍तीने ते वाहन स्‍वतःचे नावे करण्‍या करीता तक्रारकर्त्‍याचे ना-हरकत-प्रमाणपत्र मागितले परंतु त्‍याने त्‍यास नकार दिला असल्‍याने आजही ते वाहन तक्रारकर्त्‍याचे नावे आरटीओ कार्यालयाचे अभिलेखावर नोंद आहे. वित्‍तीय कंपनीने वाहनाचे लिलावा पोटी खरेदीदार अनुप याचे कडून रुपये-4,25,000/- स्विकारलेत. ते वाहन नविन म्‍हणजे दिनांक-15.04.2011 रोजी खरेदी केले होते आणि त्‍याचा लिलाव हा डिसेंबर-2012 मध्‍ये करण्‍यात आला होता. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍या कडून थकबाकीची प्रलंबित रक्‍कम न स्विकारता ते वाहन त्‍याला कोणतीही सुचना न देता जबरदस्‍तीने विकून टाकले. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीची ही कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब या मध्‍ये मोडणारी असून दोषपूर्ण सेवा आहे. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दिनांक-11.02.2013 रोजीची पुन्‍हा नोटीस पाठवून उर्वरीत रकमेची मागणी केली, जे बेकायदेशीर आहे. म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे पुढील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात.

       विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे महेंद्रा कंपनी निर्मित “GENIO” वाहन ज्‍याचा नोंदणी क्रं-MH-40/N-4285  असा आहे, त्‍याचे कडे प्रलंबित असलेली कर्जाची रक्‍कम स्विकारुन परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे परंतु विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी ते वाहन देण्‍यास असमर्थ असल्‍यास त्‍या वाहनाचे लिलावाचे संपूर्ण दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला वाहन लिलावाव्‍दारे प्राप्‍त झालेली रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून ते प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.24% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करुन त्‍यामधून तक्रारकर्त्‍याचे प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम समायोजित करावी. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-50,000/- विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून मिळावेत.

03.    विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे वि.प.क्रं 1 व 2 ने एकत्रित लेखी उत्‍तर नि.क्रं 8 वर दाखल केले. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने आपल्‍या लेखी उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने सत्‍य वस्‍तुस्थिती ग्राहक मंचा पासून लपवून दुषीत हेतुने तक्रार दाखल केली, त्‍यामुळे तो कोणतीही मागणी मिळण्‍यास पात्र नाही. तक्रारकर्ता हा स्‍वच्‍छ हाताने मंचा समोर आलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने व्‍यवसायिक हेतूने वाहन खरेदी केले होते त्‍यामुळे तो ग्राहक या सज्ञेत मोडत नाही. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने दिनांक-31.03.2011 रोजीचे करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास कर्ज पुरविले होते. करारातील कलम 29 प्रमाणे काही विवाद उदभवल्‍यास लवादाव्‍दारे तो वाद सोडविण्‍याची सोय करण्‍यात आलेली आहे आणि लवादाचा निर्णय हा उभय पक्षांवर बंधनकारक राहणार होता. तक्रारकर्त्‍याने करारावर सही केलेली आहे. आर्बिट्रेशन प्रकरणातील नोटीस तक्रारकर्त्‍यास प्राप्‍त झाल्‍या नंतर त्‍याने ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे ग्राहक मंचास ही तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही. तक्रारकर्त्‍याला आर्बिट्रेटर कडे आपली बाजू मांडण्‍याची पुरेपुर संधी आहे. वाद उदभवल्‍यास तो चेन्‍नई येथील न्‍यायालयात सोडविण्‍याची करारात तरतुद आहे.

       परिच्‍छेद निहाय उत्‍तरे देताना तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त केल्‍याची बाब मान्‍य केली परंतु तक्रारकर्ता हा करारा प्रमाणे नियमित कर्जाची रक्‍कम भरीत नसल्‍याने तो थकबाकीदार होता त्‍यामुळे त्‍यांनी त्‍याचे विरुध्‍द  कायद्दातील प्रक्रिये नुसार केलेली कार्यवाही ही योग्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे कडून रुपये-4,34,000/- एवढे कर्ज घेतले होते, त्‍याची परतफेड प्रतीमाह समान हप्‍ता रुपये-12281/- प्रमाणे एकूण 04 वर्षात करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने माहे एप्रिल आणि मे महिन्‍याचे किस्‍तीची रक्‍कम भरली नाही. त्‍याने रुपये-18,000/- एवढी रक्‍कम दिनांक-10.05.2012 आणि दिनांक-25.05.2012 रोजी जमा केली ही बाब मान्‍य आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिनांक-31.05.2012 रोजीची नोटीस पाठवून त्‍यास थकीत रक्‍कम रुपये-23,200/- भरण्‍यास सुचित केले होते परंतु त्‍याने ती रक्‍कम भरली नाही. त्‍यानंतर त्‍यांनी त्‍याला दिनांक-13.07.2012 रोजी स्‍मरणपत्र पाठविले, परंतु त्‍याने प्रतिसाद दिला नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षा तर्फे त्‍यास दिनांक-08.08.2012 रोजीचे पत्र पाठवून थकीत कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम रुपये-3,68,756/- भरुन कर्ज खाते निरंक करण्‍यास सुचित केले. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज रकमेच्‍या परतफेडीपोटी धनादेश दिला होता परंतु त्‍याने दिलेला धनादेश हा अपर्याप्‍त निधी या कारणास्‍तव न वटता परत आला, ज्‍याअर्थी त्‍याने धनादेश दिला होता त्‍याअर्थी त्‍याला त्‍याची कल्‍पना होती. धनादेश न वटता परत आल्‍याने त्‍यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवून रककम 15 दिवसांचे आत करण्‍यास सुचित केले परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्‍याने खाते उता-यासाठी कधीही संपर्क केला नाही. त्‍यानंतर त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिनांक-21.11.2012 रोजीचे प्रि-सेल लेटर दिले आणि 07 दिवसाचे आत थकबाकीची रक्‍कम भरण्‍यास सुचित केले परंतु त्‍याने कोणतेही लक्ष दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन त्‍याचे काका कडून जबरदस्‍तीने जप्‍त केले ही बाब नाकबुल केली तसेच तक्रारकर्ता हा थकबाकीची रक्‍कम देण्‍यास तयार होता ही बाब सुध्‍दा नाकबुल केली. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत असे नमुद केले की, त्‍याची आर्थिक स्थिती हप्‍ते भरण्‍या लायक नव्‍हती आणि दुसरीकडे त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, तो थकीत कर्जाची रक्‍कम भरण्‍यास तयार होता. मोटर वाहन परिवहन कायदातील कलम-2 (3) प्रमाणे वित्‍तीय पुरवठादार हाच कर्ज प्रकरणात वाहनाचा मालक असतो जो पर्यंत त्‍या कर्जाची संपूर्ण परतफेड कर्जदार करीत नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे ना-हरकत-प्रमाणपत्र मागण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. जप्‍त केलेले वाहन हे खरेदीदाराचे ताब्‍यात दस्‍तऐवजांसह दिलेले आहे आणि आता खरेदीदाराची जबाबदारी आहे की, ते वाहन हस्‍तांतरीत करुन घ्‍यावे. वाहनाची विक्री तक्रारकर्त्‍यास प्रि-सेल नोटीस देऊन केलेली आहे. जप्‍त केलेल्‍या वाहनाचे टायर्स फाटलेले होते. तक्रारकर्ता हा कर्जाची थकीत रक्‍कम आरटीजीएस व्‍दारे पेमेंट करु शकला असता तसेच तो विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे पत्रांना उत्‍तरे देऊ शकतला असता, यावरुन असे दिसून येते की, त्‍याने बनावट कथा रचून ही तक्रार केलेली आहे.  सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्‍तीय कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.

04.   उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच   तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे देण्‍यात येतो-

:: निष्‍कर्ष ::

05.   यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने वाहन खरेदीपोटी विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून घेतलेले कर्ज, त्‍या संबधाने केलेला करार या बाबी उभय पक्षांना सुध्‍दा मान्‍य आहेत. तक्रारकर्त्‍याने  विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून रुपये-4,34,000/- एवढे वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते, त्‍याची परतफेड प्रतीमाह समान हप्‍ता रुपये-12281/- प्रमाणे एकूण 04 वर्षात करावयाची होती.

06.      विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने माहे एप्रिल आणि मे महिन्‍याचे किस्‍तीची रक्‍कम भरली नव्‍हती. त्‍याने रुपये-18,000/- एवढी रक्‍कम दिनांक-10.05.2012 आणि दिनांक-25.05.2012 रोजी जमा केल्‍याची बाब त्‍यांना मान्‍य आहे. विरुध्‍दपक्षा तर्फे त्‍यास दिनांक-31.05.2012 रोजीची नोटीस पाठवून  थकीत रक्‍कम रुपये-23,200/- भरण्‍यास सुचित केले होते परंतु प्रतिसाद न मिळाल्‍याने त्‍याला दिनांक-13.07.2012 रोजी स्‍मरणपत्र पाठविले, परंतु तरीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षा तर्फे त्‍यास दिनांक-08.08.2012 रोजीचे पत्र पाठवून थकीत कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम रुपये-3,68,756/- भरुन कर्ज खाते निरंक करण्‍यास सुचित केले. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज रकमेच्‍या परतफेडीपोटी धनादेश दिला होता परंतु त्‍याने दिलेला धनादेश हा अपर्याप्‍त निधी या कारणास्‍तव न वटता परत आला. त्‍यानंतर त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिनांक-21.11.2012 रोजीचे प्रि-सेल लेटर दिले आणि 07 दिवसाचे आत थकबाकीची रक्‍कम भरण्‍यास सुचित केले परंतु त्‍याने कोणतेही लक्ष दिले नाही. तक्रारकर्ता हा थकबाकीची रक्‍कम देण्‍यास तयार होता ही बाब सुध्‍दा नाकबुल केली.

07.   विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे लेखी उत्‍तरा वरुन सिध्‍द होते की, तक्रारदाराकडे दोन-तीन मासिक हप्‍त्‍यांचीच रक्‍कम प्रलंबित होती परंतु त्‍याने पत्र पाठवूनही प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे त्‍याला विरुध्‍दपक्षा तर्फे दिनांक-08.08.2012 रोजीचे पत्र पाठवून कोणतीही वाट न पाहता वा त्‍याला थकीत रकमेची जुळवाजुळव करण्‍यास काहीही वेळ न देता केवळ 03 महिन्‍याचे आतच थकीत कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम रुपये-3,68,756/- भरुन कर्ज खाते निरंक करण्‍यास सुचित करण्‍याची कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी दिसून येते, ज्‍या व्‍यक्‍तीची आर्थिकस्थिती हलाखीची असते तोच व्‍यक्‍ती हा कर्ज काढतो आणि त्‍याने दोन-तीन हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरली नसेल तर त्‍याला एकदम उर्वरीत संपूर्ण कर्जाची थकीत रक्‍कम भरुन खाते निरंक करण्‍यास सुचित करणे ही चुकीची प्रक्रिया आहे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याने कर्जाच्‍या सुरक्षिततेपोटी जमा केलेल्‍या को-या धनादेशाव्‍दारे कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम रुपये-3,68,756/-  दर्शवून तो धनादेश बँकेत वटविण्‍यासाठी जमा केला, कोणताही कर्ज घेणारा साधारण व्‍यक्‍ती एकदम संपूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड करण्‍यासाठी स्‍वतःहून धनादेश देण्‍याची शक्‍यता नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सदर धनादेशाची सुचना नसल्‍याने तो धनादेश पुरेश्‍या रकमे अभावाने अनादरीत झाला, दोन-तीन मासिक हप्‍त्‍यांची रक्‍कम प्रलंबित असताना कर्जाचे थकीत संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेल्‍या धनादेशाव्‍दारे वसुल करण्‍याचा प्रकार हा सुध्‍दा चुकीचा आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब असा प्रकार आहे आणि धनादेश वटला नाही म्‍हणून त्‍याला निगोशिएबल इन्‍स्‍ट्रुमेंट एक्‍टचे खाली नोटीस पाठवून त्‍याचे विरुध्‍द कायद्दाचे कारवाईची भिती दाखविणे हा प्रकार अत्‍यंत र्दुदैवी स्‍वरुपाचा आहे त्‍याच बरोबर मागणी केलेली थकीत संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने न दिल्‍याने त्‍याचे वाहनाची विक्री करुन टाकणे हा संपूर्ण प्रकार पाहता विरुध्‍दपक्षाने अवलंबलेली एक अनुचित व्‍यापारी प्रथाच दिसून येते.

08.     विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने असाही उजर घेतलेला आहे की, करारा मध्‍ये आर्बिट्रेटरची सोय केलेली आहे, त्‍यामुळे तक्रार ही लवादाकडून सोडविणे बंधनकारक आहे परंतु या प्रकरणात आर्बिट्रेटरचा अवॉर्ड पारीत झालेला नसल्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे या आक्षेपात कोणतेही तथ्‍य मंचास दिसून येत नाही. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने स्‍वतःहून कोणतेही कारण घडलेले नसताना अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन वाद निर्माण करणे आणि असा निर्माण केलेला वाद त्‍यांचे तर्फे नियुक्‍त आर्बिट्रेटर कडून सोडवून आपल्‍या मना प्रमाणे अवॉर्ड पारीत करुन घेणे ही सुध्‍दा एक अनुचित व्‍यापारी प्रथा आहे. ग्राहक मंचाची निर्मिती ही कायद्दाने निर्माण केलेल्‍या ज्‍या काही सोयी आहेत, त्‍याचे व्‍यतिरिक्‍त जास्‍तीची सोय म्‍हणून निर्माण केलेली आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार आहे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी या आपल्‍या मनाप्रमाणे कराराचा मसुदा तयार करतात व त्‍यावर गरजू ग्राहकांच्‍या सहया घेऊन नंतर न्‍यायालयामध्‍ये करारावर सही असल्‍याचे नमुद करुन करार संबधित ग्राहकावर बंधनकारक असल्‍याचा बचाव घेतात असेही           ब-याच प्रकरणां मध्‍ये दिसून येते.

09.   तक्रारकर्त्‍याने वाहनापोटी  वाहन विक्रेता प्रोव्‍हीएन्‍शियल ऑटोमोबाईल्‍स, नागपूर यांचे कडे दिनांक-13/04/2011 रोजी रुपये-1,27,031/- एवढी रक्‍कम भरल्‍याची बाब दाखल पावतीच्‍या प्रतीवरुन सिध्‍द होते. तसेच दाखल दोन पावत्‍यांच्‍या प्रती वरुन त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीकडे दिनांक-10.05.2012 आणि दिनांक-25.05.2012 रोजी अनुक्रमे रुपये-13,000/- आणि रुपये-5000/- प्रमाणे रकमा भरल्‍याची बाब पूर्णतः सिध्‍द होते. या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे बँक खाते उता-याची प्रत पुराव्‍या दाखल सादर केलेली असून त्‍यामध्‍ये त्‍याने विरुध्‍दपक्ष चोलामंडलम फॉयनान्‍स कंपनीला दिनांक-02/05/2011 रोजी रुपये-12,281/-, दिनांक-01/06/2011 रोजी रुपये-12,281/-, दिनांक-01/07/2011 रोजी रुपये-12,281/- दिनांक-01/08/2011 रोजी रुपये-12,281/- दिनांक-02/09/2011 रोजी रुपये-12,281/- दिनांक-01/10/2011 रोजी रुपये-12,281/- दिनांक-01/12/2011 रोजी रुपये-12,281/- दिनांक-02/01/2012 रोजी रुपये-12,281/- दिनांक-01/03/2012 रोजी रुपये-12,281/- धनादेशाव्‍दारे अदा केलेले आहेत. या दाखल पुराव्‍यां वरुन तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केल्‍या प्रमाणे दिनांक-02.05.2011 ते 01.03.2012 प्रमाणे  कर्ज परतफेडीचे नि‍यमित हप्‍ते भरलेत या विधानाला बळकटी प्राप्‍त होते.

10.   अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या पुराव्‍यां वरुन सदर वाहनापोटी त्‍याने एकूण रुपये-2,55,560/- एवढी रक्‍कम भरलेली असून त्‍यापैकी रुपये-1,27,031/- वाहन विक्रेता प्रोव्‍हीएन्शियल ऑटोमोबाईल्‍स, नागपूर यांना दिलेली आहे तर उर्वरीत रक्‍कम रुपये-1,28,529/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडे कर्ज परतफेडीपोटी भरलेली आहे.

       परंतु विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे वाहनाची विक्री उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन करुन टाकलेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मागणी केल्‍या प्रमाणे वाहनाचा ताबा त्‍याला देण्‍याचे आदेशित करता येणार नाही परंतु तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब यामुळे मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेले आहे आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षा कडून आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये-2,55,560/- एवढी रक्‍कम शेवटचा कर्जाचा हप्‍ता दिनांक-01/03/2012 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून मिळण्‍यास तो पात्र आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे वाहनाची अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन विक्री करुन थकीत कर्जाची रक्‍कम प्राप्‍त केलेली आहे, त्‍यामुळे आता तक्रारकर्ता कोणतीही दंडात्‍मक तसेच व्‍याजाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला देणे लागत नाही.  तसेच तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षा कडून त्‍याचे कर्ज खाते उतारा मिळण्‍यास पात्र आहे.

11.   उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही, प्रस्‍तुत तक्रारीत  खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                ::आदेश::

(01) तक्रारर्ता श्री कमलाकर पदमाकर मुटकुरे याची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1)              मे. चोलामंडलम इकन्‍व्‍हेस्‍टमेंट आणि फॉयनान्‍स कंपनी लिमिटेड तर्फे चेअरमन तथा मॅनेजिंग डॉयरेक्‍टर चेन्‍नई आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) मे. चोलामंडलम इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट आणि फॉयनान्‍स कंपनी लिमिटेड तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाख अजनी, नागपूर यांचे विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याचे कर्जाऊ वाहनाची अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन विक्री केलेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीपोटी रक्‍कम रुपये-2,55,560/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष पंचावन्‍न हजार पाचशे साठ फक्‍त) शेवटची किस्‍त जमा केल्‍याचा  दिनांक-01/03/2012 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास अदा करावी.

(03) दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) तक्रारकर्त्‍यास अदा करावेत.

(04) दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षानां असेही आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहनाची अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन विक्री करुन रक्‍कम प्राप्‍त केलेली असल्‍यामुळे आता तक्रारकर्त्‍या कडून प्रलंबित कर्जाची रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याज व दंड इत्‍यादी कोणत्‍याही रकमांची वसुली तक्रारकर्त्‍या कडून करु नये. तसेच तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे कर्ज खाते उता-याची प्रत पुरविण्‍यात यावी.

(05)  तक्रारकर्त्‍याच्‍या अन्‍य मागण्‍या या प्राप्‍त परिस्थितीत मंजूर करता येत नाहीत.

(06)   सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(07)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध

       करुन देण्‍यात याव्‍यात.