( आदेश पारित द्वारा- श्री नितीन घरडे, मा.सदस्‍य )
- आदेश -
(पारित दिनांक – 06 जुलै 2013)
तक्रारकर्ती ह्यांनी प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम
12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
1. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाची वर्तमानपत्रातील जाहिरात वाचुन सेवानिवृत्‍तीनंतर राहण्‍याकरिता गैरअर्जदाराचे मौजा-शिरुर, खसरा नं.55, भुखंड क्रं.29, प.ह.नं.71, जमिन गाव-शिरुर वर्धा रोड, तह.हिंगणा, जि.नागपूर एकुण क्षेत्रफळ 2288 चौ. फुट हा भुखंड खरेदी करण्‍याचा सौदा केला.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडुन रुपये 1,60,000/-एवढी रक्‍कम स्विकारुन दिनांक 16/6/2009 रोजी भुखंड क्रमांक 29 चे ताबा पत्र लिहुन दिले व विरुध्‍द पक्षाने आवश्‍यक कागदपत्रे मिळाल्‍यानंतर विक्रीपत्र करुन देईल असे तक्रारकर्त्‍यास समजुतीने भौतिक ताबा दिला व धनादेश क्रमांक 441825 द्वारे रुपये 20,000/- विक्रीपत्राचे खर्चापोटी घेतले.
3. पुढे तक्रारकर्तीने ताबा पत्र करुन दिल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विक्रीपत्र वारंवार पंजीकृत करुन देण्‍यास विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्ष विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ करीत आले व विक्रीपत्रास आवश्‍यक असलेले 7/12,अकृषक कराचा आदेश व इतर आवश्‍यक दस्‍तावेज तक्रारकर्त्‍यास दिले नाही.
4. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस विक्रीपत्र करुन देण्‍यास आग्रह करीत असल्‍याचे पाहुन दिनांक 14/10/2010 रोजी पत्राद्वारे तक्रारदारास 7 दिवसाचे आत अकृषक कर व डेव्‍हलपमेंट चार्जेस भरावे अन्यथा तक्रारकर्त्‍यास आवंटीत केलेल्या भुखंडाचे आवंटन रद्द करण्‍यात येईल असे कळविले म्‍हणुन तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाची प्रत्‍यक्ष भेट घेऊन आवश्‍यक दस्‍तऐवजाची मागणी केली. विरुध्‍द पक्षाने त्‍यास दाद दिली नाही. म्‍हणुन तक्रारकर्तीने दिनांक 23/10/2010 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला विरुध्‍द पक्षाने उत्तर देऊन वर नमुद भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार असल्‍याचे कळविले व ताबा पत्र दिल्‍याचे नमुद केले. परंतु कृषक जमीनीचे अकृषक रुपांतर न झाल्‍याने विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असल्‍याचे कळविले म्‍हणुन तक्रारकर्तीने ही तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाने विक्रीपत्र करण्‍यास आवश्‍यक ते कागदपत्र मिळवुन दोन महिन्‍याच्‍या आत मौजा-शिरुर,खसरा नं.55, भुखंड क्रं.29, प.ह.नं.71, जमिन गाव-शिरुर वर्धा रोड, तह.हिंगणा, जि.नागपूर चे विक्रीपत्र करुन नोंदवुन द्यावे.तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक त्रास व नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- मिळावे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने विक्रीपत्र वेळेत करुन दिले नाही म्‍हणुन दरमहा रुपये 5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍य खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
5. मंचाद्वारे सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्‍द पक्षाला पाठविण्‍यात आली. सदर नोटीस विरुध्‍द पक्षाला प्राप्त होवुनही विरुध्‍द पक्ष मंचासमक्ष उपस्थीत झाले व त्‍यांनी आपला लेखी जवाब प्रकरणात दाखल केला.
6. विरुध्‍द पक्ष आपले जवाब नमुद करतात की विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 हे विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 चिराग बिल्‍डर्स आणि लॅन्‍ड डेव्‍हलपसचे मालक आहेत. विरुध्‍द पक्ष क्रं.3, विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 चे पती आहेत. परंतु ते विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 बरोबर व्‍यवसाय करतात हे अमान्‍य केले. तसेच तक्रारकर्तीने प्रत्‍यक्ष संपर्क केल्‍याची बाब अमान्‍य केली. परंतु ताबा पत्र दिल्‍याचे मान्‍य केले व विक्रीपत्रासाठी लागणारे आवश्‍यक स्‍टॅम्‍प डयुटी,नोंदणी खर्च व इतर खर्च देण्‍याचे तक्रारकर्तीने देण्‍याचे मान्‍य केले आहे असे नमुद केले.
7. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे असे आहे की, दोन्‍ही पक्षांमध्‍ये नमुद भुखंड विकत घेण्‍याचा करारनामा 5.3.2006 रोजी रुपये 1,60,000/- एवढी रक्‍कम स्विकारुन करण्‍यात आला व उर्वरित रक्‍कम 9 महिन्‍याचे आत अदा करुन विक्रीपत्र नोंदवून घ्‍यावयाचे होते. तसेच प्रोसेसिग चार्जेस व विकासनिधी देण्‍याचे तक्रारकर्तीने करारनाम्‍यावेळी मान्‍य केले होते. करारनाम्याचे वेळी जमिनीचे अकृषक रुपांतर व्‍हायचे होते. परंतु करारनाम्‍यानंतर काही दिवसांतच सरकारने जमिनीचे अकृषक रुपांतरणाकरिता नगर रचना कार्यालयाची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे असा आदेश जारी केल्‍याने आवश्‍यक त्‍या प्राधिकरणाकडे अर्ज करुन नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन मा.जिल्‍हाधिकारी यांचे कडे सादर केले व हे सर्व कार्य चालु असतांना दिनांक 15.10.2010 रोजी नागपूर सुधार प्रन्‍यास, नागपूर यांनी मौजा- शिरुळ हे गाव महानगर (मेट्रोपोलीटीअन ) मध्‍ये समाविष्‍ट करण्‍यात आल्‍याने जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाने अकृषक आदेश व संबंधीत परवानगी देण्‍याचे थांबविले आहे.
8. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्तीने कधीही त्‍यांची भेट घेतली नाही. विरुध्‍द पक्षाने काही प्‍लॉट धारकांना मागणीनुसार आममुख्‍त्‍यारपत्र करुन दिलेले आहे. सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाकडुन तक्रारकर्त्‍याचे भुखंडाचे मुल्‍यांकन दिनांक 8.10.2010 रोजी काढुन दिनांक 14.10.2010 रोजी विकसीत व अकृषक कर 7 दिवसाचे आत जमा करण्‍याबाबत अंतीम सुचना देऊन सहदुय्यम निबंधक यांचे कडुन स्‍टॅम्‍प डयुटी भरुन नोंदणीकृत दस्‍तऐवज करुन घेण्‍याची विनंती केली होती. परंतु तक्रारकर्तीने यापैकी काहीही केले नाही. तक्रारकर्तीने धनादेशाद्वारे रुपये 20,000/- दिले ते विक्रीपत्राचे खर्चापोटी नसुन उर्वरित रक्‍कमेपैकी आहे.
9. विरुध्‍द पक्ष आपले जवाबात नमुद करतात की, शासनाने सदर मौजा-शिरुर मेट्रोरिजन मधे येत असल्‍याने परवानगी देणे थांबविले आहे. त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षास जबाबदार धरता येणार नाही. विरुध्‍द पक्ष परवानगी मिळताच तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार आहे परंतु जर तक्रारकर्ती विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास तयार नसेल तर तक्रारकर्त्‍याकडुन प्राप्त रक्‍कम बॅकेच्‍या व्‍याजदराप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष परत करण्‍यास तयार आहे.
10. तक्रारकर्तीची तक्रार ही दिवाणी स्‍वरुपाची असुन ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 2(1)(डी) नुसार या मंचात बसत नाही. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार विरुध्‍द पक्षास त्रास देण्‍याचे हेतुने दाखल केलेली आहे म्‍हणुन तक्रारकर्तीची सदर तक्रार रुपये 60,000/- खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.
11. उभयपक्षकारांच्‍या वकीलांचे म्‍हणणे ऐकले व अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. प्रस्‍तुत प्रकरणात मंचासमोर उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मु्द्दे उत्तर
1) तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडुन पंजीकृत
विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास पात्र आहे काय ? होय
2) आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
//*// कारण मिमांसा //*//
12. सदर प्रकरणातील एकंदर वस्‍तुस्थिती पाहता या मंचाचे असे निर्देशनास येते की, उभयपक्षात झालेल्‍या करारानुसार कराराच्‍या वेळी तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष यांचेशी त्‍यांचे मौजा-शिरुर,खसरा नं.55, भुखंड क्रं.29, प.ह.नं.71, जमिन गाव-शिरुर वर्धा रोड, तह.हिंगणा, जि.नागपूर एकुण क्षेत्रफळ 2288 चौ. फुट हा भुखंड रक्‍कम रुपये 1,60,000/- एवढया किंमतीत खरेदी करण्‍याचा सौदा केला होता हे दिनांक 5/3/2006 चे दाखल बयाणापत्रावरुन सिध्‍द होते. सदर करारानुसार कराराच्‍या वेळी तक्रारकर्तीने भुखंडाची संपुर्ण रक्‍कम रुपये 1,60,000/-गैरअर्जदारास अदा केलेली होती व अकृषक कराची रक्‍कम 9 महिन्‍यात अदा करावयाचे उभयपक्षात ठरलेले होते.
13. तक्रारकर्तीने भुखंडाची खरेदीपोटी संपुर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्षास अदा केलेली आहे व विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास ते आजही तयार आहेत. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता उभयपक्षांमधे भुखंड विक्रीचा सौदा झाल्‍याची बाब दिनांक 5/3/2006 चे दाखल बयाणापत्रावरुन सिध्‍द होते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने मौजा-शिरुर,खसरा नं.55, भुखंड क्रं.29, प.ह.नं.71, जमिन गाव-शिरुर वर्धा रोड, तह.हिंगणा, जि.नागपूर सदर जमिनीचे अकृषक रुपांतरणाकरिता आवश्‍यक ती प्रक्रीया सुरु केल्‍याची व नगर रचना कार्यालयाकडे ना हरकत प्रमाणपत्राकरिता अर्ज केल्‍याचे दिनांक 24/9/2007 चे पत्रावरुन दिसुन येते. विरुध्‍द पक्षाने दस्‍तऐवज क्रं.13 वर दाखल केलेले आहे व ही बाब उभयपक्षकारांना मान्‍य आहे.
14. वरील परिस्थितीत तक्रारकर्ती पंजीकृत विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास तयार असुन विरुध्‍द पक्ष कायदेशिर अडचणीमुळे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ आहे हे मान्‍य असले तरी भुखंडाची विक्री करण्‍यापुर्वी सदर जमिनीचे अकृषक रुपांतरण करण्‍याची जबाबदारी व इतर आवश्‍यक प्रमाणपत्रे मिळविण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाने पार पाडली नाही म्‍हणुन विरुध्‍द पक्षाचे सेवेत कमतरता दिसुन येते. सबब आदेश खालीलप्रमाणे.
//-// आदेश //-//
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) विरुध्‍द पक्षाने आदेश पारित दिनांकापासुन 6 महिन्‍याचे आत आवश्‍यक ते प्रमाणपत्रे, मंजूरी व जमिनीचे अकृषक रुपांतर करुन, मौजा-शिरुर,खसरा नं.55, भुखंड क्रं.29, प.ह.नं.71, जमिन गाव-शिरुर वर्धा रोड, तह.हिंगणा, जि.नागपूर एकुण क्षेत्रफळ 2288 चौ. फुट हया भुखंडांचे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीला करुन नोंदवुन द्यावे.
3) विरुध्‍द पक्षाने, तक्रारकर्तीस नगर रचना कार्यालयाची परवानगी प्राप्त होताच 15 दिवसाचे आत तक्रारकर्तीच्‍या हिस्स्याची भरावयाच्या रक्‍कमेबाबत तक्रारकर्तीस नोंदणीकृत डाकेने कळवावे. तक्रारकर्तीने असे पत्र प्राप्त होताच तात्‍काळ 7 दिवसाचे आत नमुद रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा करावी. विरुध्‍द पक्षाने सदर रक्‍कम प्राप्त झाल्‍यापासुन 30 दिवसाचे आत तक्रारकर्तीस विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्तीने सोसावा.
4) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/-( रुपये पाच हजार फक्‍त ) व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- अदा करावे.
5) वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्‍यापासुन 6 महिन्‍याचे आत करावे.
6) सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
