(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 31 जुलै, 2017)

      तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.

1.    तक्रारकर्ता यांनी नागपूर मध्‍ये राहण्‍याकरीता विरुध्‍दपक्षाकडून भूखंड खरेदी केला होता.  त्‍याचा विवरण भूखंड क्रमांक 111, मौजा – रायपूर, प.ह.क्र.45, खसरा नंबर 87 असून भूखंडाचा एरिया 991 चौरस फुट, तहसिल – हिंगणा, जिल्‍हा – नागपूर येथे दिनांक 29.1.2013 ला रुपये 3,07,210/- मध्‍ये घेण्‍यासंबंधी करारपत्र झाला होता.  जेंव्‍हा करारपत्रावर सह्या झाल्‍या तेंव्‍हा तक्रारकर्ता यांनी समजुतीत होते की, सदरचा ले-आऊट हा शासना तर्फे स्विकृत आहे. याकारणाने, बयाणापत्राचेवेळी बयाणा दाखल रुपये 38,000/- दिले होते.  उर्वरीत रक्‍कम रुपये 2,69,210/- हे 36 महिण्‍यामध्‍ये देण्‍याचे ठरले होते.  तक्रारकर्त्‍याने खालील ‘परिशिष्‍ठ-अ’ मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षास वेळावेळी एकूण रुपये 38,000/- दिलेले आहे.

                              ‘परिशिष्‍ठ - अ’

2.         त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन विक्रीपत्राकरीता वारंवार विनंती केली, परंतु विरुध्‍दपक्षाने त्‍यावर कुठलिही कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्त्‍याची उर्वरीत रक्‍कम भरण्‍याची तयारी असुनही विरुध्‍दपक्षाने विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास वकीलामार्फत दिनांक 2.8.2016 रोजी रजिस्‍टर्ड नोटीस पाठविली व उर्वरीत पैसे घेऊन विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने नोटीसला उत्‍तर दिले नाही व भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही.  तक्रारकर्ता आजही उर्वरीत रक्‍कम भरुन विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास तयार आहे.

3.    यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या सेवेत त्रुटी केल्‍याचे दिसून येत आहे.  अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याने दिसून येत आहे.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने खालल प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.

1) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास मौजा – रायपूर, ता. हिंगणा, जिल्‍हा – नागपूर, प.ह.क्र.45, खसरा नंबर 87 वर असलेला भूखंड क्रमांक 111 चे विक्रीपत्र करुन, तसेच भूखंडाची मोजणी करुन प्रत्‍यक्ष ताबा देण्‍याचे आदेशीत करावे.

हे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍दपक्षाला त्‍यांच्‍या इतर ले-आऊटमधील भूखंडाचे विक्रीपत्रकरुन देण्‍याचे आदेशीत करावे.

तसेच, हे शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्त्‍याने भूखंडाची भरलेली रुपये 38,000/- रक्‍कम  18 % टक्‍के व्‍याजाने द्यावी.

2) तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये 50,000/- आणि दाव्‍याचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/-  विरुध्‍दपक्षाकडून मागितला आहे.

4.    विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली होती.  त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्षाने मंचात लेखीउत्‍तर दाखल करुन त्‍यात त्‍यांनी दिनांक 29.1.2013 पर्यंत रुपये 38,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केल्‍याचे मान्‍य केले आहे. विरुध्‍दपक्षाने हे अमान्‍य केले की, तक्रारकर्ता हा उर्वरीत रक्‍कम रुपये 2,69,210/- भरण्‍यास आणि विक्रीपत्र लावून घेण्‍यास तयार होता. तसेच, हे महणणे चुकीचे आहे की, दिनांक 2.8.2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास वकीलामार्फत नोटीस पाठविली व उर्वरीत पैसे घेवून विक्रीपत्र लावून घेण्‍यास तयार होते. तसेच, तक्रारकर्त्‍याने जे काही दस्‍ताऐवज मंचामसेर दाखल केले ते पूर्णपणे खोटी व बनावटी आहे. 

5.    तक्रारकर्त्‍याने दिनांक दिनांक 29.1.2013 पर्यंत रुपये 38,000/- भरणा केला, तसेच विवादीत भूखंडाबाबत विक्रीचा करारनामा केला.  त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने उर्वरीत रक्‍कम रुपये 2,69,210/- देवून विक्रीपत्र लावून घेण्‍याची कधीही इच्‍छा दर्शविली नाही.  तसेच, तक्रारीत दिनांक 29.1.2013 रोजी प्रथम कारण उद्भवले असल्‍याने ही तक्रार मुदतबाह्य आहे.  तक्रारकर्त्‍याने ठरलेल्‍या रकमेपैकी केवळ रुपये 38,000/- भरणा केला आहे व उर्वरीत रक्‍कम भरण्‍यास व विक्रीपत्र लावून घेण्‍यास इच्‍छा दर्शविली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला होणा-या मा‍नसिक व शारिरीक त्रासास विरुध्‍दपक्ष जबाबदार नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

6.    सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षाने मौखीक युक्‍तीवाद केला नाही.  दोन्‍ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?     :           होय.

  2) अंतिम आदेश काय ?                               :  खालील प्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

7.    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडील वरील विवरणाप्रमाणे भूखंड क्रमांक 111 ज्‍याचे क्षेत्रफळ 991 चौरस फुट चे आरक्षित केले होते.  त्‍याकरीता, त्‍यांनी वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षाकडे ‘परिशिष्‍ठ – अ’  प्रमाणे रुपये 38,000/- जमा केले आहे, त्‍यासंबंधी दस्‍ताऐवज निशाणी क्र.3 वरील दस्‍त 2 वर लावलेले आहे.  तक्रारकर्त्‍यासोबत दिनांक 29.1.2013 रोजी भूखंडासंबंधी झालेला करारपत्र अभिलेखावर दाखल केला आहे. करारपत्रात ठरल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष हे सदर ले-आऊट अकृषक करण्‍याकरीता अपात्र ठरले.  यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या सेवेत त्रुटी केल्‍याचे दिसून येते.  वास्‍तविक, विरुध्‍दपक्षाने ले-आऊट प्रथमतः शासनाकडून मंजूर करुन, त्‍यानंतर ग्राहकांना विकावयास पा‍हिजे होते, परंतु त्‍यांनी सदरचे ले आऊट शासना तर्फे मंजूर होण्‍या आधीच तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 38,000/- स्विकारले व तक्रारकर्त्‍यास उचित सेवा दिली नाही.  म्‍हणजेच, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याप्रती अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला असूल्‍याचे दिसून येते, असे मंचाला वाटते.  सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त भूखंडापोटी त्‍यांचेकडे जमा केलेली रक्‍कम रुपये 38,000/- यावर दिनांक 29.1.2013 पासून द.सा.द.शे. 18 %  टक्‍के व्‍याजदराने येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात पडेपर्यंत द्यावे.  

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 3,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 3,000/- द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

दिनांक – 31/07/2017.