- आ दे श –
(पारित दिनांक – 13 जुलै, 2018)
श्रीमती दिप्ती अ. बोबडे, मा. सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रारी ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या आहेत. सदर तक्रारीतील वाद व विरुध्द पक्ष समान असून त्यांच्या मागण्याही समान असल्याने तक्रारी एकत्रित निकाली काढण्यात येत आहेत. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
2. तक्रार क्र. 17/57 - वि.प. मे. बोंदाडे डेवलपर्स अँड बिल्डर्स या नावाने जमिन विकसित करुन, प्लॉट पाडून त्यांच्या विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या मौजा – रायपूर, ता. हिंगणा, जि. नागपूर येथील ख.क्र. 95, प.ह.क्र. 45 मधील 1040 चौ.फु.चा भुखंड क्र. 41 हा रु.3,01,800/- मध्ये घेण्याचा करारनामा दि.26.12.2012 रोजी रु.1,02,000/- बयाना देऊन केली. उर्वरित रक्कम रु.1,99,800/- प्रतिमाह 36 हप्त्यात द्यावयाची होती. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला शासकीय परवानगी असलेले दस्तऐवज दाखवून, उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली. वारंवार मागणी केली असता वि.प.ने तक्रारकर्त्याला रु.20,000/- दोन धनादेश दिले, सदर धनादेश वटविण्याकरीता टाकले असता ते अनादरीत होऊन परत आले. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली असता वि.प.ने सदर नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही.
3. तक्रार क्र. 17/58 - वि.प. मे. बोंदाडे डेवलपर्स अँड बिल्डर्स या नावाने जमिन विकसित करुन, प्लॉट पाडून त्यांच्या विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या मौजा – रायपूर, ता. हिंगणा, जि. नागपूर येथील ख.क्र. 95, प.ह.क्र. 45 मधील 1050 चौ.फु.चा भुखंड क्र. 18 हा रु.3,45,000/- मध्ये घेण्याचा करारनामा दि.26.12.2012 रोजी रु.50,000/- बयाना देऊन केली. उर्वरित रक्कम रु.2,95,000/- प्रतिमाह 36 हप्त्यात द्यावयाची होती. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला शासकीय परवानगी असलेले दस्तऐवज दाखवून, उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली असता वि.प.ने सदर नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही.
3. तक्रार क्र. 17/59 - वि.प. मे. बोंदाडे डेवलपर्स अँड बिल्डर्स या नावाने जमिन विकसित करुन, प्लॉट पाडून त्यांच्या विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या मौजा – रायपूर, ता. हिंगणा, जि. नागपूर येथील ख.क्र. 95, प.ह.क्र. 45 मधील 902 चौ.फु.चा भुखंड क्र. 84 हा रु.2,84,130/- मध्ये घेण्याचा करारनामा दि.05.01.2013 रोजी रु.30,000/- बयाना देऊन केली. उर्वरित रक्कम रु.2,54,130/- प्रतिमाह 36 हप्त्यात द्यावयाची होती. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने वि.प.ला एकूण रु.55,000/- दिले. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला शासकीय परवानगी असलेले दस्तऐवज दाखवून, उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली. वारंवार मागणी केली असता वि.प.ने तक्रारकर्त्याला रु.55,000/- चा धनादेश दिला, सदर धनादेश वटविण्याकरीता टाकला असता तो अनादरीत होऊन परत आला. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली असता वि.प.ने सदर नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही.
4. वि.प.ने तक्रारकर्त्यांना विक्रीपत्र करुन न दिल्याने तक्रारकर्त्यांनी तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, उर्वरित रक्कम वि.प.ने स्विकारुन विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र व प्रत्यक्ष मोजणी करुन ताबा द्यावा व ते शक्य नसल्यास वि.प.च्या इतर लेआऊटमध्ये भुखंडा द्यावा किंवा तक्रारकर्त्याने वि.प.ला अदा केलेली रक्कम 18 टक्के व्याजासह परत करावी. मानसिक, शारिरीक आणि शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
5. सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 वर बजावण्यात आली. वि.प.क्र. 1 व 2 ने लेखी उत्तर दाखल करण्याकरीता पूरेशी संधी देऊनही लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचे विरुध्द विना जवाब कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
6. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेला विक्रीचा करारनामा, रकमेच्या पावत्या, धनादेशाच्या प्रती, बँकेचा अहवाल आणि कायदेशीर नोटीस यांच्या प्रती तक्रारीसोबत जोडलेल्या आहेत. मंचाने त्यांचे अवलोकन केले व तक्रारकर्त्याच्या युक्तीवाद ऐकला. मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्क र्ष –
7. तक्रारीमध्ये दाखल नि.क्र. 1 वर विक्रीचा करारनामा करण्यात आलेला आहे. सदर करारनाम्यामध्ये तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत केलेल्या कथनासमान आहे. तक्रारकर्ते व वि.प. यांच्यामध्ये भुखंड विक्रीचा करार झाला होता हे सदर दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ते वि.प.चे ग्राहक ठरतात.
8. तक्रारकर्त्यांनी वि.प.ला बयाना म्हणून दिलेली रक्कम वि.प.ने करानाम्यात मान्य केलेली आहे. तसेच उर्वरित रकमेचे हप्ते पाडून दिलेले आहेत. विक्रीच्या करारनाम्यामध्ये असेही नमूद केले आहे की, लेआऊट अकृषक व सहाय्यक संचालक, नगर रचना, नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडून मान्यता घेण्याची जबाबदारी ले-आऊट धारकाची राहील. परंतू सदर मंजूरी लेआऊटला मिळाल्याबाबत कुठलेच दस्तऐवज तक्रारकर्त्यांनी मागणी केल्यावरही पुरविले नाहीत किंवा कायदेशीर नोटीसला उत्तर देऊन ते उपलब्ध असल्याचेही निवेदन केलेले नाही. करारनाम्यामध्ये वि.प.ने असेही म्हटले आहे की, तांत्रिक अडचणी असल्यास करारनाम्याची मुदत वाढवून देण्यात येईल. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्यांना करारनाम्यानंतर कुठलेही पत्र देऊन त्यांना तांत्रिक अडचण आहे किंवा लेआऊटला संबंधित विभागाची मंजूरी मिळाली नाही असे सुचित केले नाही.
9. तक्रारकर्त्यांनी वि.प.ला लेआऊट मंजूरीबाबत दस्तऐवज मागितले असता त्यांनी ते पुरविले नसल्याने वि.प.ने त्यांच्या सेवेत कमतरता ठेवल्याचे दिसून येते, म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्यांनी लेआऊट मंजूरीचे दस्तऐवज उपलब्ध न झाल्याने विक्रीपत्र होऊ शकणार नाही या संबंधाने वि.प.ला दिलेली रक्कम परत मागितली असता वि.प.ने तक्रारकर्त्यांना धनादेश दिले. परंतू सदर धनादेश वटविण्यास बँकेत टाकले असता ते पूरेशा रकमेअभावी परत आलेले आहेत. सदर धनादेश परतीचा बँकेचा अहवाल तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्त्यांनी कायदेशीर नोटीस बजावून वि.प.ला विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली. वि.प.ने याही नोटीसला प्रतिसाद दिलेला नाही. वि.प.ला मंचाने त्यांची बाजू मांडण्याकरीता पूरेशी संधी देऊनही वि.प.ने दस्तऐवजासह तक्रारीतील विवादित मुद्याचे निराकरण केलेले नाही. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत मागणीमध्ये वि.प. जर विवादित लेआऊटमधील भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नसेल तर वि.प.च्या दुस-या लेआऊटमधील भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केलेली आहे. परंतू वि.प.चे दुसरे लेआऊट आहे किंवा नाही, असेल तर त्यामध्ये भुखंड उपलब्ध आहेत काय वा त्यांचे क्षेत्रफळ व मुल्य काय आहे याचे विवरण किंवा माहिती मंचासमोर सादर केलेली नसल्याने तक्रारकर्त्यांची सदर मागणी पुराव्याअभावी मान्य करणे शक्य नाही.
10. तक्रारकर्त्यांनी काही रकमा देऊनही त्यांना भुखंडाच्या मालकी संबंधाने दस्तऐवज प्राप्त नाही. वि.प.च्या सदर वर्तनाने तक्रारकर्त्यांना मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला, त्यामुळे सदर त्रासाची भरपाइ्र मिळण्याबाबत तक्रारकर्ते पात्र आहेत. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या लेआऊट मंजूरीबाबत दस्तऐवज व कायदेशीर नोटीसमधील मागणी मान्य न केल्याने तक्रारकर्त्यांना मंचासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली, म्हणून तक्रारकर्ते सदर तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
1 ) वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांकडून उर्वरित रक्कम स्विकारुन तक्रार क्र. 57/2017, तक्रार क्र. 58/2017 व तक्रार क्र. 59/2017 मध्ये अनुक्रमे प्लॉट क्र. 41, 18 व 84 संबंधित विभागाच्या मंजूरी घेऊन, अकृषक करुन विक्रीपत्र करुन द्यावे व भुखंड प्रत्यक्ष मोजणी करुन ताब्यात सहा महिन्याच्या आत द्यावेत. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्यांनी सोसावा. वि.प. तांत्रिक अडचणीस्तव तक्रारकर्त्यांना विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असेल तर तक्रार क्र. 57/2017, तक्रार क्र. 58/2017 व तक्रार क्र. 59/2017 मध्ये अनुक्रमे रु.1,02,000/-, रु.50,000/- व रु.55,000/- या रकमा अनुक्रमे दि.26.12.2012, 24.12.2012 व 01.02.2014 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याजासह परत कराव्या.
2) वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्यांना शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत प्रत्येकी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तरीत्या व वैयक्तीकरीत्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 6 महिन्याचे आत करावी.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.