(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 31 जुलै, 2017)
तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. तक्रारकर्ता हे मिस्‍त्री असून त्‍यांनी नागपूर मध्‍ये राहण्‍याकरीता विरुध्‍दपक्षाकडून भूखंड खरेदी केला होता. त्‍याचा विवरण भूखंड क्रमांक 108, मौजा – रायपूर, प.ह.क्र.45, खसरा नंबर 95 असून भूखंडाचा एरिया 750 चौरस फुट, तहसिल – हिंगणा, जिल्‍हा – नागपूर येथे दिनांक 7.3.2013 ला रुपये 2,25,000/- मध्‍ये घेण्‍यासंबंधी करारपत्र झाला होता. जेंव्‍हा करारपत्रावर सह्या झाल्‍या तेंव्हा तक्रारकर्ता यांनी समजुतीत होते की, सदरचा ले-आऊट हा शासना तर्फे स्विकृत आहे. याकारणाने, बयाणापत्राचेवेळी बयाणा दाखल रुपये 25,000/- दिले होते. त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास रुपये 1,25,000/- दिले व उर्वरीत रक्‍कम रुपये 75,000/- हे 36 महिण्‍यामध्‍ये रुपये 2,083/- दरमाह हप्त्‍याप्रमाणे देण्‍याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्‍याने खालील ‘परिशिष्‍ठ-अ’ मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षास वेळावेळी एकूण रुपये 1,96,000/- दिलेले आहे.
‘परिशिष्‍ठ - अ’
Sr.No. | Date of Payment | Receipt No. | Amount Paid (in Rupees) | Remarks if any |
1 | 18.01.2013 | 680 | 25,000/- | Token Amount |
2 | 07.03.2013 | 695 | 1,25,000/- | At the time of Agreement for Plot. |
3 | 04.06.2013 | 1312 | 16,000/- | Installment |
4 | 26.09.2013 | 1565 | 10,000/- | Installment |
5 | 07.01.2014 | 1727 | 10,000/- | Installment |
6 | 03.06.2014 | 3166 | 10,000/- | Installment |
| | Total Amount Paid | 1,96,000/- | |
2. त्‍यानंतर, उर्वरीत रक्‍कम रुपये 29,000/- विक्रीपत्राच्‍यावेळेस देण्‍याचे ठरले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे विक्रीपत्राकरीता वारंवार विनंती केली, परंतु, विरुध्‍दपक्षाने त्‍यावर कुठलिही कार्यवाही केली नाही. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास वकीलामार्फत दिनांक 4.6.2015 रोजी रजिस्‍टर्ड पोहचपावतीसह नोटीस पाठविली, तरी देखील भूखंडाचा ताबा दिला नाही.
3. यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या सेवेत त्रुटी केल्‍याचे दिसून येत आहे. अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याने दिसून येत आहे. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने खालल प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडापोटी उर्वरीत रक्‍कम रुपये 29,000/- स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे कायदेशिर विक्रीपत्रकरुन द्यावे व त्‍यांना जागेचा ताबा द्यावा.
हे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍दपक्षाला त्‍यांच्‍या ले-आऊटमधील दुस-या भूखंडाचे क्षेत्रफळ 750 चौरस फुट चे विक्रीपत्रकरुन देण्‍याचे आदेशीत करावे. हे शक्‍य नसल्‍यास या भूखंडाचे मुद्रांक व शुल्‍क विभागाच्‍या आजच्‍या रेडिरेकनर च्‍या बाजारभावाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम देण्‍यात यावी.
2) तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- आणि दाव्‍याचा खर्च म्‍हणून रुपये 25,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून मागितला आहे.
4. विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली होती. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्षाने मंचात लेखीउत्‍तर दाखल करुन त्‍यात त्‍यांनी दिनांक 7.3.2013 रोजी तक्रारकर्त्‍यासोबत भूखंडासंबंधी कोणताही करारपत्र झाल्‍याचे अमान्‍य केले आहे. विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने रुपये 29,000/- बाकी रक्‍कम देण्‍यासंबंधी वारंवार वेळ घेतली, परंतु पैसे जमा केले नाही. वरील वर्णन केलेली स्‍थावर मालमत्‍तेची विक्रीपत्र विरुध्‍दपक्षास करणे शक्‍य नाही, कारण सदरची जागा ही ‘कोल बेल्‍ट एरिया’ मध्‍ये येते व विरुध्‍दपक्षाने संबंधीत विभागाला सदरची जागा हस्‍तांतरीत केलेली आहे. हा सर्व प्रकार विरुध्‍दपक्षास त्‍यांनी जेंव्‍हा सदरची जागा एन.ए.टी.पी. करण्‍याकरीता अर्ज केला तेंव्हा त्‍यांना कळले होते. त्‍यामुळे, सदरच्‍या जागेचे अकृषक होऊ शकणार नाही असे त्‍यांना कळविले. विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्त्‍यास या भूखंडाऐवजी दुसरा भूखंड देण्‍यास तयार होते, परंतु ते तक्रारकर्त्‍याने नाकारले. परंतु, विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने जे पैसे जमा केले आहे त्‍यावर 6 % टक्‍के ज्‍या तारखेपासून तक्रार दाखल केली आहे, तेंव्हा पासून देण्‍यास तयार आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
5. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षाने मौखीक युक्‍तीवाद केला नाही. दोन्‍ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या लेखी युक्‍तीवाद व दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
6. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडील वरील विवरणाप्रमाणे भूखंड क्रमांक 108 ज्‍याचे क्षेत्रफळ 750 चौरस फुट चे आरक्षित केले होते. त्‍याकरीता, त्‍यांनी वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षाकडे ‘परिशिष्‍ठ – अ’ प्रमाणे रुपये 1,96,000/- जमा केले आहे, त्‍यासंबंधी दस्‍ताऐवज निशाणी क्र.3 वरील दस्‍त 2 ते 7 वर लावलेले आहे. तक्रारकर्त्‍यासोबत दिनांक 7.3.2013 रोजी भूखंडासंबंधी झालेला करारपत्र अभिलेखावर दाखल केला आहे. करारपत्रात ठरल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष हे सदर ले-आऊट अकृषक करण्‍याकरीता अपात्र ठरले. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदरची जागा ही ‘कोल बेल्‍ट एरिया’ मध्‍ये अधिगृहीत केली असल्‍या कारणास्‍तव सदरच्‍या जागेचे विक्रीपत्र करणे शक्‍य नाही. यावरुन, विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या सेवेत त्रुटी केल्‍याचे दिसून येते. वास्‍तविक, विरुध्‍दपक्षाने ले-आऊट प्रथमतः शासनाकडून मंजूर करुन, त्‍यानंतर ग्राहकांना विकावयास पा‍हिजे होते, परंतु त्‍यांनी सदरचे ले आऊट शासना तर्फे मंजूर होण्‍या आधीच तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 1,96,000/- स्विकारले व तक्रारकर्त्‍यास उचित सेवा दिली नाही. म्‍हणजेच, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याप्रती अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला असूल्‍याचे दिसून येते, असे मंचाला वाटते. सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी शासनाकडून स्विकृत असलेल्‍या अन्‍य ले-आऊटमधील क्षेत्रफळ 750 चौरस फुट भूखंडाचे तक्रारकर्त्‍याचे सहमतीनुसार कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे व त्‍याचा ताबा द्यावा.
हे शक्‍य नसल्‍यास वरील वर्णनाकींत भूखंडाचे विरुध्‍दपक्षाने शासकीय नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍क विभागाचे रेडीरेकनरच्‍या आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे क्षेत्रफळ 750 चौरस फुटाचे आज दिनांक 31.7.2017 रोजी अकृषक भूखंडाचे जे दर राहतील, त्‍यानुसार येणारी भूखंडाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास द्यावी व त्‍यातून सदर भूखंडाची उर्वरीत रक्‍कम रुपये 29,000/- वगळण्‍यात यावी.
त्‍याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्‍यास सदर रक्‍कम हातात मिळेपर्यंत वरील रकमेवर द.सा.द.शे. 6 % व्‍याजदर आकारण्‍यात यावा.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक – 31/07/2017.
