::निकालपत्र:: (पारीत द्वारा- श्री सतिश गोपाळराव देशमुख, मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक –29 एप्रिल, 2013 ) 1. ग्रा.सं. कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
2. तक्रारकर्ता मे.तपस्या ट्रेडर्सचा प्रोपरायटर असून त्याद्वारे ईमारतीचे बांधकामास आवश्यक असलेले साहित्य व सिमेंट विक्रीचा व्यवसाय करतो. तर विरुध्दपक्ष क्रं 1) भारत कंस्ट्रक्शन असून, वि.प.क्रं 2 भारत कंस्ट्रक्शनचा प्रोप्रायटर आहे. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाक्षी दि.28.10.2010 रोजी, विरुध्दपक्षाचे प्लॉट क्रं 65,86 खसरा क्रं 16(नवीन) जुना-245 व 246, मौजा लावा, तहसिल व जिल्हा नागपूर येथील प्रस्तावित रो हाऊस अदांजे क्षेत्रफळ 600 चौरसफूट किंमत रुपये-7,20,000/- मध्ये विकत घेण्याचा तोंडी करार केला. तक्रारकर्त्याने दि.28.10.2010 रोजी विरुध्दपक्षास रुपये-11,000/- नगदी दिले. 3. तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले की, त्याने विरुध्दपक्षास दि.20.09.2010 ते 07.03.2011 या कालावधीमध्ये बांधकाम साहित्य वेळोवेळी उधारीवर पुरविले. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षास पावती क्रं 189, पावती दि.28.10.2010 अनुसार रुपये-58,447/- दिले. तसेच पावती क्रं 198, पावती दि.12.01.2011 अनुसार रुपये-71,945/- तसेच पावती क्रं 716, पावती दि.01.03.2011 अनुसार रुपये-41,775/- रक्कम दिली व त्याच्या पावत्या प्राप्त केल्यात. तसेच बिल क्रं 301, बिल दि.07.03.2011 नुसार रुपये-1,10,628/- तसेच बिल क्रं 306, बिल दि.07.03.2011 अनुसार रुपये-61,600/- एवढया किंमतीचे बांधकाम साहित्य विरुध्दपक्षास पुरविले. याची एकूण बेरीज ही रुपये-3,44,395/- एवढी येते. 4. तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले की, त्याने उधारीवर पुरविलेल्या बांधकाम साहित्याचे किंमतीतून रो हाऊसची रक्कम म्हणून रुपये-2,94,395/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाने समायोजित केली आणि रुपये-3,44,395/- बिलापैकी फक्त रुपये-50,000/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास अदा केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विकत घेतलेल्या रो हाऊसच्या किंमतीत रुपये-2,94,395/- एवढया रकमेचे समायोजन विरुध्दपक्षाने केले. रो हाऊसची किंमत रुपये-7,20,000/- यामधून समायोजित रक्कम रुपये-2,94,395/- वजा जाता उर्वरीत रक्कम रुपये-4,25,605/- चे बँक कर्ज घेण्याचे तक्रारकर्त्याने ठरविले व विक्री करारनामा करण्यास विरुध्दपक्षास विनंती केली. 5. तक्रारकर्त्याने दि.15.03.2011 रोजी विरुध्दपक्षाची भेट घेऊन विक्री करारनामा करण्याची विनंती केली असता किंमती वाढल्यामुळे ठरलेल्या रकमेत विक्री करुन देण्याचे विरुध्दपक्षाने नाकबुल केले. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि.03.11.2011 रोजी विरुध्दपक्षास रजिस्टर नोटीस पाठविली त्यास विरुध्दपक्षाने दि.02.02.2012 रोजी उत्तर देऊन मजकूर अमान्य केला व विक्री करुन देण्याचे नाकारले. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, दिवसें दिवस मालमत्तेच्या किंमती वाढत असून, सदर मालमत्तेच्या किंमतीत रुपये-3,60,000/- एवढी वाढ झालेली आहे व विक्रीपत्र करुन न मिळाल्यास तेवढया किंमतीचे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने अन्य लोकांना सदर गाळयाचे विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, रो हाऊसची उर्वरीत रक्कम रुपये-4,25,605/- तो आजही विरुध्दपक्षास देण्यास तयार आहे. परंतु विरुध्दपक्ष रो हाऊसची विक्री करुन देण्यास तयार नाही.
6. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली असल्याचे तक्रारकर्त्याने नमुद केले. 7. तक्रारकर्त्याची प्रार्थना- अ) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रो हाऊस संबधाने नोंदणीकृत विक्री करारनामा करुन देण्याचे आदेशित व्हावे, जेणे करुन तक्रारकर्त्यास बँके कडून आर्थिक सहाय घेता येईल. ब) त्यानंतर विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्याकडून उर्वरीत रक्कम रुपये-4,25,605/- स्विकारुन रो हाऊसचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याचे आदेशित व्हावे. क) सदर विक्रीपत्र करुन देणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास, तक्रारकर्त्या कडून विरुध्दपक्षाने स्विकारलेली रक्कम रुपये-2,94,395/- द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच विरुध्दपक्षा तर्फे कराराचा भंग झाल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-1,00,000/- आणि मालमत्तेच्या किंमतीमध्ये झालेली वाढ रुपये-3,60,000/- नुकसान भरपाई म्हणून विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. ड) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्यल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-50,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. इ) प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मिळावी. 8. तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली. सोबत यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने तक्रारकर्त्याचे गुमास्तापत्र, बांधकाम साहित्य डिलेव्हरी मेमो/बिल, विरुध्दपक्षास दिलेल्या रकमेच्या पावत्या व बिल इन्वाईस, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास पाठविलेली नोटीस व विरुध्दपक्षाने नोटीसला दिलेले उत्तर इत्याचीचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला. सोबत मा.वरीष्ठ न्यायालयांचे निकालपत्रांच्या प्रती दाखल केल्यात. 9. प्रस्तुत तक्रारीचे अनुषंगाने, या न्यायमंचाचे मार्फतीने विरुध्दपक्षास नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविली असता विरुध्दपक्षाने आपले प्रतिज्ञालेखावरील उत्तर पान क्रं 45 ते 48 वर न्यायमंचा समक्ष दाखल केले. विरुध्दपक्षाने प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्या सोबत विरुध्दपक्षाचा कोणताही लेखी वा तोंडी करार झालेला नाही. तसेच सदरचा वाद हा स्पेसिफीक परर्फामन्स कायदया अंतर्गत मोडतो. तसेच दावा हा व्यवसायीक पध्दतीचा वसुलीचा दावा असल्यामुळे खारीज करुन तक्रारकर्त्यावर रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा दंड बसविण्यात यावा. परिच्छेद निहाय उत्तरे देताना तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द केलेली संपूर्ण विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक ठरत नाही. विरुध्दपक्षाने रुपये-50,000/-चे चेक तक्रारकर्त्याला फक्त रुपये-1,72,228/- अदत्त होते, त्या रकमेसाठी दिले होते, अलाहाबाद बँकेचा चेक क्रं-021630, दि.06.06.2011 चा धनादेश दिला होता, उर्वरीत मजकूर अमान्य व खोटा असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याचे नोटीसला विरुध्दपक्षाने उत्तर दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याशी रो हाऊस संबधाने कोणताही लेखी करार झालेला नसल्याने रो हाऊची विक्री तक्रारकर्त्याचे नावे करुन देण्याचा प्रश्नच उदभवत नसल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार ही खोटी व बनावट असल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी, असे विरुध्दपक्षाने नमुद केले. 10. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आणि त्यांचा लेखी युक्तीवाद हाच मौखीक युक्तीवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दाखल केली. कारणे व निष्कर्ष -
11. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार व लेखी युक्तीवाद तसेच विरुध्दपक्षाचा लेखी जबाब व लेखी युक्तीवाद आणि प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे- 12. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षाने त्यांचे लेखी जबाबामध्ये प्राथमिक आक्षेप घेतलेले आहेत, त्या अनुषंगाने न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मु्द्ये उत्तर (1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार ग्राहक ठरतो काय ? आणि त.क.ने आपली तक्रार सिध्द केली काय? ...........नाही. (2) काय आदेश?............................................. अंतिम आदेशा नुसार ::कारण मिमांसा:: मु्द्या क्रं 1 बाबत- 12. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्दची प्रस्तुत तक्रार (यातील “विरुध्दपक्ष” म्हणजे- मे.भारत कंस्ट्रक्शन आणि भारत कंस्ट्रक्शन तर्फे प्रोप्रायटर संजय राममंगल पांडे) प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली आहे. विरुध्दपक्षाने त्यांचे लेखी जबाबामध्ये प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे की, प्रस्तावित रो हाऊस विक्री संबधाने त्यांच्यात आणि तक्रारकर्त्यात कोणताही लेखी करार झालेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक ठरत नाही. तक्रारकर्त्याचा दावा हा व्यवसायिक पध्दतीचा व वसुलीचा दावा आहे त्यामुळेही तक्रार खारीज करण्यात यावी.
13. तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीतच नमुद केले आहे की, त्याचे तपस्या ट्रेडर्स नावाची फर्म असून तो सदर फर्मचा प्रोप्रायटर आहे व त्याद्वारे तो बिल्डींग मटेरियल सप्लायरचे काम करतो परंतु सदर व्यवसाय हा त्याचे व कुटूंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे असे कोठेही तक्रारीत नमुद केलेले नाही. तक्रारकर्त्याने बांधकाम साहित्य विरुध्दपक्षास उधारीवर विक्री केलेले आहे, आणि त्यामुळेही तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होत नाही. कारण तक्रारकर्त्याने बांधकाम साहित्याची विक्री विरुध्दपक्षास केलेली असल्यामुळे तो ग्राहक आणि सेवा देणारे या सज्ञेत बसत नाही. 14. तसेच तक्रारीचा मुख्य वाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने रो-हाऊस विक्री संबधाने विरुध्दपक्षाशी तोंडी करार केला होता, लेखी करार करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे उभय पक्षांमध्ये नेमका काय करार झाला होता? ही बाब न्यायमंचा समक्ष आलेली नाही. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षास रो हाऊस संबधाने दिलेल्या रकमा संबधाने, विरुध्दपक्षाने निर्गमित केलेल्या पावत्यांच्या प्रती दाखल केल्यात. परंतु रो हाऊस विक्री संबधाने कोणताही लेखी करार न्यायमंचा समक्ष आलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास बांधकाम साहित्य पुरविल्या संबधाने बिलाच्या प्रती सुध्दा अभिलेखावर दाखल केल्यात. तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने विकत घेतलेल्या रो हाऊसच्या किंमतीत रुपये-2,94,395/- एवढया रकमेचे समायोजन विरुध्दपक्षाने केले. रो हाऊसची किंमत रुपये-7,20,000/- यामधून समायोजित रक्कम रुपये-2,94,395/- वजा जाता उर्वरीत रक्कम रुपये-4,25,605/- चे बँक कर्ज घेण्याचे तक्रारकर्त्याने ठरविले व विक्री करारनामा करण्यास विरुध्दपक्षास विनंती केली होती. परंतु प्रत्यक्षात मूळात लेखी करारच उपलब्ध न झाल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार न्यायमंचा समक्ष सिध्द होत नाही. मु्द्या क्रं 2 बाबत 15. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्षास जे बांधकाम साहित्य पुरविले होते, त्या रकमेचे समायोजन रो हाऊसची किंमत म्हणून करण्यात आले होते परंतु सदरचे तक्रारकर्त्याचे विधानही सिध्द होत नाही कारण त्या संबधाने तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास पुरविलेल्या बांधकाम साहित्याचे किंमतीपोटीचे समायोजन, तक्रारकर्त्याचे मागणी प्रमाणे प्रस्तावित रो-हाऊसचे किंमतीमधून करण्याचे उभय पक्षांमध्ये ठरले होते, हे दर्शविणारा कोणताही योग्य तो लेखी पुरावा न्यायमंचा समक्ष आलेला नाही. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष यांच्यामध्ये बांधकाम साहित्य खरेदी विक्री संबधाने नेमका काय करार झाला होता, हे न्यायमंचा समक्ष आलेले नाही. अशा स्थितीत हे न्यायमंच योग्य त्या लेखी पुराव्या अभावी रो हाऊसची तक्रारकर्त्याचे नावाने विक्री व त्या संबधाने अन्य तक्रारकर्त्याच्या अनुषंगीक मागण्या मान्य करु शकत नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार योग्य त्या दस्तऐवजांचे अभावी सिध्द न झाल्याने तसेच प्रस्तुत वाद हा ग्राहक वादामध्ये मोडत नसल्याने प्रस्तुत तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्ता आपली दाद योग्य त्या न्यायालया समक्ष मागू शकेल. 14. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाचे तरतुदी अंतर्गत मोडत नसल्याने खारीज करण्यात येते. 2) खर्चा बद्यल कोणतेही आदेश नाहीत.. 3) तक्रारकर्त्यास योग्य वाटल्यास तो आपली दाद योग्य त्या न्यायालया समक्ष मागू शकेल. 4) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |