आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

1.          सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाने (वि.प.) घर बांधकामाच्या सेवेत कमतरता ठेवली म्‍हणून दाखल केली आहे. वि.प. ही एक बांधकाम व्‍यवसाय करणारी कंपनी असून नागपूरमध्‍ये विविध बांधकाम योजना राबवितात.  

2.         तक्रारकर्त्याने प्‍लॉट क्र. 4, ख.क्र.34/3, मौजा-झिंगाबाई टाकळी, सुमित नगर, नागपूर येथे असलेल्या भूखंडावर घर बांधण्यासाठी तक्रारकर्ती व वि.प. यांच्‍यामध्‍ये दि 19.11.2017 रोजी करार करण्यात आला. त्यानुसार वि.प. ने 6 महिन्यात बांधकाम पूर्ण करण्याचे मान्य केले व त्यासाठी तक्रारकर्ता   रु.17,50,000/- रक्कम देणार असल्याचे ठरले. तक्रारकर्त्याने दि.19.11.2017 ते 16.02.2018 दरम्यान वि.प.ला वेळोवेळी धनादेशाद्वारे व नगदी रु.17,45,000 /- रक्कम दिली. परंतू वि.प.ने संपूर्ण रक्‍कम घेऊनही तक्रारकर्त्याच्‍या घराचे ठरल्‍याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण केले नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार बांधकाम पूर्ण करण्‍याची विनंती केली पण वि.प.ने त्याची दखल घेतली नाही. वि.प.ने बांधकाम पूर्ण केले नाही व उर्वरित बांधकाम पूर्ण न करता ऑक्टोबर 2018 पर्यन्त रु 5,00,000/- परत करण्याची तयारी दर्शविली पण रक्कम दिली नाही. वि.प.ने  कोटक महिंद्र बँकेचा रु 5,00,000/- रकमेचा धनादेश क्रं 000034 दि 03.03.2019 तक्रारकर्त्यास दिला पण सदर धनादेश अपुर्‍या निधी या कारणाने अनादरीत झाला. तक्रारकर्ता हा मध्य रेल्वे मुंबई येथे तंत्रज्ञ पदावर कार्यरत असून त्याने घर बांधणी साठी बँकेकडून रु 14,00,000/- गृह कर्ज घेतले. तक्रारकर्त्याची आई ही शासकीय वर्ग 3 सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे व तिने सेवानिवृत्ती नंतर मिळालेल्या रकमेतून भूखंड विकत घेतला होता. तक्रारकर्त्याने दि 19.03.2019 रोजी मानकापूर पोलिस स्टेशन, नागपुर येथे वि.प.विरुद्ध एफआयआर नोंदविला व धनादेश अनादर प्रकरणी नेगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट, कलम 138 अंतर्गत मॅजिस्ट्रेट मुंबई यांचे कडे तक्रार नोंदविली. वि.प.ने करारनाम्‍याच्‍या अटी व शर्तीनुसार बांधकाम पूर्ण केले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ला दिलेली रक्‍कम रु.17,51,000/- करारनाम्याच्या दि 19.11.2017 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह वि.प.ने परत करावे, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.          वि.प.वर मंचाद्वारे नोटीसची बजावणी केली असता वि.प. 1,3,4,5 नोटीस मिळूनही उपस्थित न झाल्याने त्‍याचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. वि.प. 2 ने पुरेशी संधी मिळूनही लेखी उत्तर सादर केला नाही त्यामुळे वि.प. 2 विरुद्ध विना लेखी जबाब कारवाईचे आदेश पारित करण्यात आले.

4.          वि.प.ने मंचाच्या आदेशविरूद्ध मा राज्य आयोग, नागपुर येथे रिवीजन पिटिशन क्रं RP/21/4 दाखल केली होती. उभय पक्षात झालेल्या समझोत्यानुसार दि 24.03.2021 रोजी निकाली काढली. वि.प.ने सदर समझोत्याचे पालन न केल्यामुळे मंचाच्या आदेशास स्थगनादेश नसल्याचे नमूद करून प्रस्तुत प्रकरणी आदेश देण्याची तक्रारकर्त्याने विनंती केली. आयोगाने तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला.  वि.प.ला पुरेशी संधी देऊनही त्यांनी युक्तिवाद केला नाही.  तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.               मुद्दे                                      उत्‍तर

1.    तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                 होय.

2.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?          होय.

3.    वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा

      अवलंब आहे काय ?                                     होय.

4.    तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

- नि ष्‍क र्ष –

5.          तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ एकूण आठ दस्तऐवज दाखल केलेले असून त्‍यात उभय पक्षांमध्‍ये झालेला करारनामा, वि.प.ने धनादेश मिळाल्याची स्वीकृती, तक्रारकर्त्याने दिलेल्‍या रक्कमेच्या बँक पास बुकातील नोंदी, तक्रारकर्त्याने वि.प.विरुध्‍द पोलिसांमध्‍ये दिलेली तक्रार, अर्धवट बांधकामाचे फोटो इ. च्‍या प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्‍या करारनाम्‍यानुसार उभय पक्षांमध्‍ये घराचे बांधकामासंबंधी दि 19.11.2017 रोजी करार झाल्‍याचे व वि.प.बांधकाम 6 महिन्यात पूर्ण करणार असल्याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यानुसार एकूण बांधकाम  खर्चाची रक्‍कम रु.17,51,000/- ठरविण्‍यात आली होती व त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने वि.प.ला रक्‍कम अदा केली होती. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने वि.प.ची बांधकाम करण्‍याकरीता मोबदला देऊन सेवा घेतली असल्‍याने तक्रारकर्ता व वि.प. दरम्यान ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच उर्वरित बांधकाम पूर्ण न केल्यामुळे वि.प.ने तक्रारकर्त्यास दिलेला रु 5,00,000/- रकमेचा दि 03.03.2019 रोजीचा धनादेश अनादरीत झाल्यानंतर दि 03.07.2019 रोजी आयोगासमोर दाखल केलेली तक्रार ग्रा.सं.कायदा, 1986, कलम 24-ए नुसार असलेल्या 2 वर्षाच्या कालमर्यादेत असल्याचे स्पष्ट दिसते. सबब, प्रस्तुत प्रकरण आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.  मुद्दा क्रं 1 व 2 चे निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.

6.          तक्रारकर्त्याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार दि.19.11.2017 ते 16.02.2018 दरम्यान वि.प.ला वेळोवेळी धनादेशाद्वारे व नगदी रु.17,45,000 /- रक्कम दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्‍कम देऊनही व वारंवार विनंती करुन देखील वि.प.ने सदर बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. वि.प.ने करारनाम्‍यानुसार आजपर्यंत केलेल्‍या कामाचा तपशिल व उर्वरित बांधकामाबाबतचा सखोल अ‍हवाल सादर केला नाही. वि.प.ने बांधकाम अपूर्ण असल्याची वस्तुस्थिती मान्य करून तक्रारकर्त्यास रु 5,00,000/- रकमेचा दि 03.03.2019 रोजीचा धनादेश दिल्याचे दिसते पण सदर धनादेश अनादरीत झाल्याने वि.प.ने तक्रारकर्त्याची पुन्हा फसवणूक केल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या घराचे संपूर्ण बांधकाम केले नाही व त्याला त्याच्या घराचे उपभोगापासून वंचित ठेवले आहे. वि.प.ची सदर कृती सेवेतील त्रुटी असल्याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

7.          वि.प.ने पुरेशी संधी मिळूनही आयोगासमोर येऊन तक्रारकर्त्याचे दस्‍तऐवजासह असलेले कथन खोडून न काढल्‍याने तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन हे अबाधित आहे व वि.प.ला मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही. वि.प.ने संपूर्ण रक्‍कम स्विकारलेली असल्‍याने करारनाम्‍यात ठरलेली कामे नमूद वैशिष्‍ट्यासह पूर्ण करण्‍यास वि.प. बाध्‍य आहे व दि 19.11.2017 रोजीच्या करारनाम्यानुसार बांधकाम पूर्ण न करण्याची वि.प.ची सदर कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असून वि.प.ने तक्रारकर्त्याला द्यावयाच्‍या सेवेत निष्‍काळजीपणा केल्‍याचे दर्शविणारी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मुद्दा क्रं 3 चे निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.

8.          वि.प.वर मंचाद्वारे नोटीसची बजावणी केली असता वि.प. 1,3,4,5 नोटीस मिळूनही उपस्थित न झाल्याने त्‍याचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. वि.प. 2 ने पुरेशी संधी मिळूनही लेखी उत्तर सादर केले नाही. सबब तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन त्‍यांना मान्‍य असल्‍याचे गृहीत धरण्‍यांस आयोगास हरकत वाटत नाही.

9.          वि.प.ने मंचाच्या आदेशविरूद्ध मा राज्य आयोग, नागपुर येथे रिवीजन पिटिशन क्रं RP/21/4 दाखल केली होती. उभय पक्षात झालेल्या समझोत्यानुसार मा राज्य आयोगाने रिवीजन पिटिशन दि 24.03.2021 रोजी निकाली काढली. पण वि.प.ने सदर समझोत्याचे देखील पालन न केल्यामुळे मंचाच्या आदेशास स्थगनादेश नसल्याचे तक्रारकर्तीचे निवेदन मान्य करण्यात येते. वि.प.ने  मा राज्य आयोगाची देखील दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट दिसते.

10.         तक्रारकर्त्याने उर्वरित बांधकाम पूर्ण करून देण्याचे वि.प.ला आदेश देण्याची मागणी केली पण बांधकाम स्थिति बाबत कुठलाही अहवाल आयोगासमोर सादर केला नाही तसेच 3 वर्षाचा उलटलेला कालावधी व वि.प.चे वर्तन लक्षात घेता सदर मागणीची अंमल बजावणी करण्यात आणखी अडचणी व विलंब होण्याची जास्त शक्यता वाटते. तसेच तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या फोटोचे अवलोकन केले असता (दस्तऐवज क्रं ए-1 – पृष्ठ कं 27) वि.प.ने अर्धवट बांधकाम करून केवळ इमारतीचा ढाचा तयार करून भिंतीचे काम देखील पूर्ण केले नाही. वि.प.ने घराचे बांधकामासंबंधी दि 19.11.2017 रोजीच्या करारात परिच्छेद क्रं 3 मध्ये बांधकाम वैशिष्टे (Specifications) नमूद केली आहेत पण त्याची कुठलीही पूर्तता झाल्याचे दिसत नाही. घराचे बांधकाम अपूर्ण असल्याची वस्तुस्थिती दुर्लक्ष करून चालणार नाही कारण उर्वरित बांधकामासाठी तक्रारकर्त्यास निश्चितच आणखी वेळ व जास्तीचा पैसा खर्च करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ने काही प्रमाणात बांधकाम केले असल्याने तक्रारकर्त्याची पूर्ण रक्कम परतीची मागणी मान्य करता येत नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने दि.16.11.2017 ते 24.04.2018 दरम्‍यान वि.प.ला रु.17,45,000 /- रक्‍कम दिल्‍याचे दिसते. वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीमुळे व गेल्या तीन वर्षात घर बांधणी खर्चात झालेली मूल्य वाढ (escalation) लक्षात घेता प्रस्तुत प्रकरणी संपूर्ण रक्कम देऊनही तक्रारकर्त्यास निश्चितच विनाकारण मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्याचे स्पष्ट होते. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्ता रु.10,00,000/- रक्‍कम शेवटचे भुगतान केल्‍याचे दि.24.04.2018 पासुन दंडात्मक व्याजासह परत मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

11.         वि.प.ने केलेल्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्याला त्याच्या मालकीच्‍या घराचा उपभोग घेता आला नाही. तसेच सदर तक्रार दाखल करावी लागली त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याला निश्चितच आर्थिक नुकसान, मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्ता झालेल्‍या त्रासाची माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे. 

12.         वरील विवेचनावरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                     - अंतिम आ दे श –

 1.   तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प. क्र.1 ते 5 यांनी तक्रारकर्त्याला रु.10,00,000/- ही रक्‍कम शेवटचे भुगतान केल्‍याचा दि.24.04.2018 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी.

2.    वि.प. क्र.1 ते 5 यांनी तक्रारकर्त्याला शारिरीक, मानसिक, त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.1,00,000/- द्यावे.

3.    वि.प. क्र.1 ते 5 यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

4.    सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प. क्र.1 ते 5 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा पृथकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसात करावी.

5.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.