निकाल
पारीत दिनांकः- 08/11/2012
(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.
1] तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून सदनिका क्र. 6, “समर्थ प्रसाद”, दशभुजा गणपतीजवळ, प्लॉट क्र. 122, सी.टी.एस. नं. 1288, एस. नं. 89/2 + 90/2 + 91/2, तुळशीबागवाले कॉलनी, सहकार नगर नं. 2, पुणे – 411 009, 1525 चौ. फु. क्षेत्रफळ, रक्कम रु. 20,00,000/- ला खरेदी केला. जाबदेणारांनी तक्रारदारास सदरच्या सदनिकेचा ऑक्टो. 2002 मध्ये ताबा दिला, त्यावेळी तक्रारदारांनी सदनिकेपोटी जाबदेणारांना संपूर्ण रक्कम दिलेली होती. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या इमारतीमध्ये एकुण 8 सदनिका आहेत व जाबदेणारांनी सर्व सदनिकांचे ताबे ऑक्टो. 2002 मध्ये देऊन अद्यापपर्यंत पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate), कन्डोमिनिअम ऑफ अपार्टमेंट आणि डीड ऑफ डिक्लरेशन करुन दिलेले नाही. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टच्या कलम 6 नुसार, जोपर्यंत प्रमोटर/बिल्डर सोसायटी किंवा अपार्टमेंट स्थापन करत नाही, तो पर्यंत इमारतीची देखभाल करणे हे प्रमोटर/बिल्डरवर बंधनकारक आहे. जाबदेणारांनी सोसायटीची देखभाल केलेली नाही, तक्रारदारांनी सोसायटीच्या देखभालीसाठी (Maintenance) रक्कम रु. 79,315/- खर्च केलेले आहे. तक्रारदार ही रक्कम जाबदेणारांकडून द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने मागतात. तसेच तक्रारदार जाबदेणारांकडून पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate), कन्डोमिनिअम ऑफ अपार्टमेंट, डीड ऑफ डिक्लरेशन नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. एक लाख, डीड ऑफ अपार्टमेंट होईपर्यंत देखभालीचा खर्च, तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 25,000/- व इतर दिलासा मागतात.
2] तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3] जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, नोटीस मिळूनही ते मंचामध्ये अनुपस्थित राहिले म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत केला.
4] तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली तक्रारदारांची एवढीच तक्रार आहे की, जाबदेणारांनी त्यांना व इमारतीमधील सर्वांना ऑक्टो. 2002 मध्ये सदनिकांचा ताबा दिलेला आहे, परंतु अद्यापपर्यंत पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate), कोन्डोमिनिअम ऑफ अपार्टमेंट आणि डीड ऑफ डिक्लरेशन करुन दिलेले नाही. तसेच सन ऑक्टो. 2002 पासून जाबदेणारांनी देखभालीचा (Maintenance Charges) खर्च दिलेला नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टच्या कलम 6 नुसार, जोपर्यंत प्रमोटर/बिल्डर सोसायटी किंवा अपार्टमेंट स्थापन करत नाही, तो पर्यंत इमारतीची देखभाल करणे हे प्रमोटर/बिल्डरवर बंधनकारक आहे. सदरील Section 6 खालीलप्रमाणे आहे,
A promoter shall, while he is in possession and where he collects
from persons who have taken over flats or are to take over
flats sums for the payment of outgoings ever thereafter, pay
all outgoings (including ground rent, municipal or other local taxes,
taxes on income, water charges, electricity charges, revenue
assessment, interest on any mortgage or other encumbrances, if
any), until he transfers the property to the persons taking over the
flats, or to the organization of any such persons.
Where any promoter fails to pay all or any of the outgoings collected
by him from the persons who have taken over flats or are to take
over flats, before transferring the property to the persons taking over
the flats or to the organization of any such persons, the promoter shall
continue to be liable, even after the transfer of the property, to pay
such outgoings and penal charges (if any) to the authority or person
to whom they are payable and to be responsible for any legal
proceedings which may be taken therefore by such authority or person.
वरील महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टच्या कलम 6 ची पाहणी केली असता, त्यामध्ये प्रमोटरने प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करेपर्यंत सर्व आऊटगोईंगचे, म्हणजे ग्राऊंड रेंट(जमिनीचे भाडे) म्युनिसिपल किंवा इतर लोकल टॅक्सेस, इन्कम टॅक्स, वॉटर चार्जेस, इलेक्ट्रीसिटी चार्जेस, रेव्हेन्यु अ‍ॅसेसमेंट, इ. टॅक्सेस द्यावेत असा उल्लेख आहे, परंतु त्यामध्ये Maintenance Charges उल्लेख आढळून येत नाही. ऑक्टो. 2002 पासून सर्व सदनिकाधारक तेथे राहत आहेत. त्यामुळे Maintenance Charges त्यांनीच भरावे. अपार्टमेंट/सोसायटी होईपर्यंत जाबदेणारांनी जर तक्रारदारांकडून वन टाईम मेंटेनन्स घेतला असेल, तर इमारतीची देखभाल करण्याची जबाबदारी जाबदेणारांची आहे. प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये जाबदेणारांनी तक्रारदारांना सन 2002 मध्ये सदनिकेचा ताबा दिला आहे, तरीही तक्रारदार आत्ता जाबदेणारांकडून Maintenance चा खर्च मागतात, हे योग्य नाही. तक्रारदारांनी Maintenance साठीचा पुरावा साध्या कागदावर दिला आहे, तोही कुठलाही टॅक्ससाठी नसल्यामुळे तो पुरावा मंच ग्राह्य धरत नाही. तक्रारदार हे त्या इमारतीमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून राहत आहेत, त्यामुळे त्याच्या इमारतीच्या देखभालीची पूर्ण जबाबदारी तेथील सदनिका धारकांचीच आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मंच तक्रारदारांची Maintenance ची मागणी अमान्य करते.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टनुसार सोसायटी/अपार्टमेंट स्थापन करणे ही जाबदेणारांची कायदेशिर जबाबदारी आहे, परंतु जाबदेणारांनी अद्यापपर्यंत ती जबाबदारी पार पाडलेली नाही, त्याचप्रमाणे तक्रारदारांना पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) दिलेला नाही, ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी ठरते. त्यामुळे जाबदेणारांनी तक्रारदारास पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate), कन्डोमिनिअम ऑफ अपार्टमेंट, डीड ऑफ डिक्लरेशन करुन द्यावे. या सर्वामुळे तक्रारदारास साहजिकच मानसिक व शारीरिक त्रास झाला असेल त्यामुळे तक्रारदार रक्कम रु. 10,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास हक्कदार ठरतात.
6] वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.
** आदेश **
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदेणारांनी तक्रारदारास पूर्णत्वाचा दाखला
(Completion Certificate), कन्डोमिनिअम ऑफ
अपार्टमेंट आणि डीड ऑफ अपार्टमेंट, तसेच रक्कम
रु. 10,000/- नुकसान भरपाईपोटी आणि रक्कम रु.
1000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी, या आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावी.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क
पाठविण्यात याव्यात.
