-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य)
( पारित दिनांक-04 जुलै,2016)
01. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार विरुध्दपक्ष मे.अष्ठविनायक डेव्हलपर्स या बांधकाम भागीदार फर्म विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केली असून त्याव्दारे त्याने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्या केल्यात.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष क्रं-1) मे.अष्ठविनायक डेव्हलपर्स ही एक भागीदारी फर्म असून ती नागपूर शहरात निवासी सदनीका बांधून विक्रीचा व्यवसाय करते तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) व क्रं-3) हे तिचे भागीदार आहे. विरुध्दपक्ष फर्मचे मालकीची मौजा बेसा, नागपूर ग्रामीण, तालुका जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-38, खसरा क्रं-77/2 व 77/3 जमीन होती व या जमीनीवर अष्ठविनायक एम्पायर बेसा-फेज-2 हा नियोजित निवासी प्रकल्प होता. या निवासी प्रकल्पातील नियोजित पुष्कर अपार्टमेंट मधील तिस-या मजल्या वरील फ्लॅट क्रं-303, क्षेत्रफळ बिल्टअप एरीया-59.460 चौरसमीटर (640.02चौरसफूट) आणि सुपरबिल्टअप एरीया 76.645 चौरसमीटर (825 चौरसफूट) एकूण किंमत रुपये-17,73,000/- एवढया किंमती मध्ये विकत घेण्याचे तक्रारकर्त्याने ठरविले व दिनांक-11/01/2011 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं-1) भागीदारी फर्म मध्ये नोंदणी पोटी रुपये-1100/- जमा केलेत. त्यावेळी भागीदारी फर्म तर्फे कराराचे वेळी मार्जीन मनी म्हणून रुपये-3,54,600/- भरण्यास तक्रारकर्त्याला सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे
तक्रारकर्त्याने धनादेशाव्दारे दिनांक-16/01/2011 रोजी रुपये-50,000/- रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा केली व पावती प्राप्त केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक-20/02/2011 रोजी रोख रक्कम रुपये-1,26,200/- विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केली व पावती प्राप्त केली. त्यानंतर दिनांक-04.04.2011 रोजी धनादेशाव्दारे रुपये-1,77,300/- विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केले. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने मार्जीन मनी म्हणून एकूण रक्कम रुपये-3,54,600/- विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये जमा केली आणि उर्वरीत रक्कम ही बांधकाम टप्प्या टप्प्याने जसे पूर्ण होईल तशी जमा करावयाची होती. त्यानंतर दिनांक-25.05.2011 रोजी विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे सदनीका विक्री संबधाने करार करुन देण्यात आला. सदनीकेच्या बांधकामाचे प्रगती विषयी तक्रारकर्ता ऑक्टोंबर-2011 मध्ये विरुध्दपक्षांचे भेटीस गेला असता त्यांचे प्रतिनिधीनीं भेटण्यास मनाई केली. विरुध्दपक्षाचे प्रतीनिधीने त्यास बांधकाम हे तांत्रिक कारणास्तव बंद असल्याचे सांगितले व ते लवकरात लवकर सुरु होईल तेंव्हा तुम्हास कळविण्यात येईल असेही सांगितले. त्यानंतर प्रत्येक महिन्यात सदनीकेची चौकशी केली परंतु योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. एप्रिल-2012 मध्ये प्रत्यक्ष मोक्यावर भेट दिली असता तेथे कोणतेच बांधकाम सुरु नसल्याचे आढळून आल्याने विरुध्दपक्षांशी भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी टाळले. त्यांचे कर्मचा-यांनी होत असलेल्या उशिरा बद्दल दिलगीरी व्यक्त केली. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांचे मागणी नुसार तक्रारकर्त्याने कराराची नोंदणी फी आणि नोंदणी शुल्क म्हणून दिनांक-12/08/2012 रोजी रुपये-1,21,250/- जमा केले व पावती प्राप्त केली. परंतु विरुध्दपक्षाने सदनीका विक्री करार नोंदणीकृत करुन दिलेला नाही. करार दिनांक-25/05/2011 पासून तीन वर्षाचे आत विरुध्दपक्षाने सदनीकेची विक्री करुन देण्याचे नमुद केले होते. तक्रारकर्त्याने दिनांक-07 ऑक्टोंबर, 2013 रोजी विरुध्दपक्षास पत्र पाठवून जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्यात यावी अशी मागणी केली. त्यास विरुध्दपक्षा तर्फे दिनांक-16/11/2013 रोजी विरुध्दपक्षाने उत्तर देऊन उशिर झाल्याची बाब मान्य केली. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष करार केल्या प्रमाणे वागले नाहीत, त्यांनी विहित मुदतीत सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण केले नाही व विक्रीपत्र/ताबा दिला नाही. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे व त्यास विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याचे त्याने नमुद केले.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, त्याने विरुध्दपक्षाकडे अर्नेस्ट मनी म्हणून जमा केलेली रक्कम तसेच करारासाठी स्टॅम्पडयुटी व रजिस्ट्रेश चॉर्जेस म्हणून जमा केली रक्कम असे मिळून एकूण जमा केलेली रक्कम रुपये-4,75,850/- द.सा.द.शे.24% दराने व्याजासह परत मिळण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3,00,000/- व तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. तिन्ही विरुध्दपक्षानां मंचाची नोटीस मिळून ते मंचा समक्ष उपस्थित झाले व त्यांनी एकत्रित लेखी उत्तर नि.क्रं-6 प्रमाणे मंचा समक्ष सादर केले. त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याने रक्कम वसुलीसाठी केलेली तक्रार यास दिवाणी दाव्याचे स्वरुप असल्याने या एकाच मुद्दावर तक्रार खारीज करण्यात यावी. पुढे त्यांनी नमुद केले की, दिनांक-25/05/2011 रोजी तक्रारकर्त्याने त्यांचे सोबत सदनीका विकत घेण्या विषयी करार केला, त्यानुसार दिनांक-04/04/2011 रोजी 20% रक्कम मार्जीन मनी म्हणून जमा केली. त्यानंतर प्लिंथचे काम पूर्ण झाल्या नंतर तक्रारकर्त्यास 20% रक्कम रुपये-3,54,600/- जमा करणे आवश्यक होते, जेंव्हा की प्लिंथचे काम पूर्ण होऊनही ती रक्कम त्याने अदा केलेली नाही. अशाप्रकारे तो स्वतःच थकबाकीदार आहे. बांधकामास उशिर होत असल्या बाबतची विधाने ही काल्पनिक आहेत. एप्रिल-2012 मध्ये मोक्यावर काहीच बांधकाम झाले नव्हते ही बाब नाकबुल केली. तक्रारकर्त्यांनी अदा केलेल्या रकमा या अभिलेखाचा भाग असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने केलेली अन्य विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. करारा प्रमाणे 18 महिन्याचे आत बांधकाम पूर्ण करावयाचे असल्याची बाब नाकबुल केली. मार्जीन मनी अदा केल्या नंतर त्यापुढील टप्प्याची म्हणजे प्लिंथ पूर्ण झाल्या नंतर द्दावयाची 20% रक्कम तक्रारकर्त्याने अदा केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने शेवटचे पेमेंट हे दिनांक-04/04/2011 रोजी केले आणि त्यापुढील 20% रक्कम दिनांक-02/04/2014 पर्यंत त्याने अदा केली नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने त्याची सदनीका दिनांक-03/04/2014 रोजी रद्द केली. करार रद्द करण्यापूर्वी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिनांक-16/11/2013 रोजी पत्र पाठवून करारा प्रमाणे रक्कम देण्याची विनंती केली होती परंतु तक्रारकर्त्याने 20% रककम भरली नाही. करार दिनांक-25/05/2011 रोजीचा असल्याने या तारखे पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करावयास हवी होती, परंतु तक्रार उशिरा दाखल केली असल्याने ती मुदतबाहय असल्याने खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजाच्या प्रतींचे अवलोकन करण्यात आले व त्यानुसार मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
05. यातील विरुध्दपक्षाचा मुख्य विवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने मार्जीन मनीची रक्कम दिल्या नंतर त्यापुढील 20% रक्कम दिनांक-02/04/2014 पर्यंत भरणे आवश्यक होते, परंतु तक्रारकर्त्याने ती रक्कम जमा केली नाही म्हणून त्याची सदनीका दिनांक-03/04/2014 रोजी रद्द केली. करार रद्द करण्यापूर्वी विरुध्दपक्षाने त्यास दिनांक-16/11/2013 रोजी पत्र पाठवून करारा प्रमाणे रक्कम भरण्याची विनंती केली होती परंतु तक्रारकर्त्याने 20% रककम भरली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास सदनीकेपोटी अदा केलेली रक्कम मिळण्यासाठी तक्रार दाखल केली असल्याने त्यास दिवाणी दाव्याचे स्वरुप येत असल्याने ग्राहक मंचा समक्ष तक्रार चालविता येत नाही. तसेच तक्रार मुदतीत नाही.
06. दिनांक-25 मे, 2011 रोजीचा सदनीका विक्रीचा करार हा रुपये-100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर केलेला आहे. सदर करारात तक्रारकर्त्याचे सदनीकेचे एकूण मुल्य हे रुपये-17,73,000/- असे दर्शविलेले आहे. करारा मध्ये तक्रारकर्त्या कडून सदनीकेचे नोंदणीपोटी रुपये-1100/- नगदी दिनांक-11/01/2011 रोजी मिळाल्याचे मान्य केले आहे. त्यानंतर पहिला हप्ता रुपये-50,000/- धनादेशाव्दारे दिनांक-16/01/2011 रोजी तसेच दुसरा हप्ता दिनांक-20/02/2011 रोजी नगदी रुपये-1,26,200/- आणि तिसरा हप्ता रुपये-1,77,300/- धनादेशाव्दारे दिनांक-04/04/2011 रोजी तक्रारकर्त्या कडून मिळाल्याची बाब विरुध्दपक्षाने मान्य केलेली आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने करारामध्ये तक्रारकर्त्या कडून मार्जीन मनी म्हणून रुपये-3,54,600/- मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. त्यानंतर करारात प्लिंथचे काम पूर्ण झाल्यावर रुपये-3,54,600/- जमा करावयाचे होते व त्यानंतर प्रथम मजल्या पासून ते चौथ्या मजल्या पर्यंत प्रत्येक मजल्याचे बांधकामापोटी प्रत्येकी रुपये-1,77,300/- या प्रमाणे एकूण चार टप्प्यात रक्कम द्दावयाची होती.
07. त्यानंतर तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या नुसार त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांचे मागणी नुसार करार नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी फी आणि नोंदणी शुल्क म्हणून दिनांक-12/08/2012 रोजी रुपये-1,21,250/- जमा केले व पावती प्राप्त केली. विरुध्दपक्षाने या रकमा नाकारलेल्या नाहीत केवळ तो अभिलेखाचा भाग आहे असे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित केलेल्या पावत्यांच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत. त्यानुसार त्याने मार्जीन मनी आणि करार नोंदणी खर्च व नोंदणी फी पोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये एकूण रक्कम रुपये-4,75,850/- जमा केल्याची बाब सिध्द होते.
08. विरुध्दपक्षा तर्फे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रांवर आपली भिस्त ठेवण्यात आली-
(1) Mahanagar Gas Ltd.-V/s- B.U. & Company-2012(4) Mh.L.J.
(2) Mandatai S.Pawar-V/s-State of Maharashtra-2011(4) Mh.L.J.
(3) Haryana Dev.Aughority-V/s-B.K.Sood-(2006) I S.C.Cases-164
आम्ही, वरील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचे वाचन केले, त्यातील वस्तुस्थिती आणि आमचे समोरील प्रकरणातील वस्तुस्थिती ही भिन्न असल्यामुळे या निवाडयांचा लाभ विरुध्दपक्षास मिळणार नाही.
09. या ठिकाणी प्रश्न असा उपस्थित होतो की, विरुध्दपक्ष करारा प्रमाणे वागले नाहीत कि तक्रारकर्ता करारा प्रमाणे वागला नाही. आम्ही उभय पक्षांमधील दिनांक-25 मे, 2011 रोजीच्या कराराचे वाचन केले असता सदर करारात स्पष्ट नमुद आहे की, कराराचे दिनांका पासून 18 महिन्यात सदनीकेचा ताबा दिल्या जाईल. त्याच बरोबर बांधकाम प्रगतीचे टप्प्या टप्प्या नुसार रक्कम देण्याचे जरी नमुद केले असले तरी नेमक्या कोणत्या तारखेस निश्चीत केलेल्या बांधकामाची स्टेज पूर्ण होईल हे कोठेही नमुद केलेले नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक-07 ऑक्टोंबर, 2013 रोजी पाठविलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे बांधकाम पूर्ण केले नाही तसेच सदनीका विक्रीचा करार नोंदणीकृत करुन दिलेला नाही. सदर पत्राची प्रत व पोच प्रत पुराव्या दाखल अभिलेखावर दाखल केली आहे. त्यावर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिनांक-16/11/2013 रोजी पत्र पाठवून प्लिंथचे काम पूर्ण झाले असून करारा नुसार 20% रक्कम सात दिवसांचे आत जमा करावी. परंतु दिनांक-25 मे, 2011 या कराराचे दिनांका पासून 18 महिन्याचे आत सदनीकेचा ताबा मिळणार असल्याने दिनांक-25 नोव्हेंबर, 2012 पर्यंतच बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षीत होते. तसेही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून मार्जीन मनी प्राप्त होऊनही व त्याने मागणी करुनही सदनीका विक्री करार नोंदणीकृत करुन दिलेला नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष नेमक्या कोणत्या तारखेस सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करतील या बद्दल अनिश्चततेचे वातावरण असल्याने कोणताही ग्राहक एकदम पुढील रकमा देण्याचे धाडस करणार नाही. यामध्ये जो काही दोष दिसून येतो तो विरुध्दपक्षाचाच दिसून येतो. विरुध्दपक्षाने सदनीकेचा करार हा रजिस्टर्ड करुन दिल्या शिवाय त्यास कायदेशीर अस्तित्व निर्माण होऊ शकत नाही. या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार केला तर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते.
10. विरुध्दपक्षाचा असाही आक्षेप आहे की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीतील मागणीत त्याने सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मागितलेली असल्याने तक्रार ही सदर रकमेच्या वसुलीसाठी दाखल केली असल्याने त्यास दिवाणी दाव्याचे स्परुप प्राप्त झाले असल्याने ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही.
मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने सदनीका विकत घेण्यासाठी विरुध्दपक्षाकडे काही रक्कम मोबदल्याचे रुपात जमा केलेली आहे. विरुध्दपक्षाचा बांधकामाचा व्यवसाय आहे परंतु विरुध्दपक्षाने त्यास योग्य ती सेवा पुरविली नाही. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष यांच्यामध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी नुसार “ग्राहक आणि सेवा देणारे” असे संबध प्रस्थापित होत असल्याने ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्याचे पूर्ण अधिकारक्षेत्र येत असल्याने विरुध्दपक्षाचे या आक्षेपात कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदनीकेपोटी विरुध्दपक्षास मार्जीन मनी म्हणून अदा केलेली रक्कम रुपये-3,54,600/- शेवटचा हप्ता जमा केल्याचा दिनांक-04.04.2011 आणि विक्री करार नोंदणीकृत करण्यासाठी नोंदणी फी व खर्चा पोटी विरुध्दपक्षास अदा केलेली रक्कम रुपये-1,21,250/- अदा केल्याचा दिनांक-12/08/2012 अशा रकमा नमुद दिनांकां पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तसेच विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
11. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही प्रस्तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (3) विरुध्द “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या” अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्षानां आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास मार्जीन मनीची रक्कम रुपये-3,54,600/-(अक्षरी रुपये तीन लक्ष चौप्पन्न हजार सहाशे फक्त) आणि करार रजिस्ट्रीसाठी दिलेली रक्कम रुपये-1,21,250/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष एकविस हजार दोनशे पन्नास फक्त) अशा रकमा अनुक्रमे दिनांक-04/04/2011 आणि दिनांक-12/08/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत कराव्यात.
(03) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास द्दाव्यात.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (3) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून तीस दिवसांचे आत करावे.
(05) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध
करुन देण्यात याव्यात.