(आदेश पारित व्दारा -श्री  नितीन माणिकराव घरडे,  मा.सदस्य  )

आदेश

1. तक्रारकर्त्याने  ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप असे आहे की, विरुध्‍द पक्ष हे व्यवसायाने विकसक असुन त्यांचा सदनिका बांधुन ग्राहकांना विकण्‍याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाचे प्रस्थापीत मौजा- बेसा, नागपूर-ग्रामीण, भुखंड क्रं.3 व 4, ख.क्रं.77/2,3 या जागेवर अष्‍टविनायक एम्पायर,  बेसा , शिवांष नावाने सदनिका क्रं.101, ज्याचा बांधीव क्षेत्र 825 स्केअर फुट एकुण 17,50,000/- मधे घेण्‍याचे तक्रारकर्त्याने ठरविले व त्याबाबत अग्रीम रक्कम धनादेश क्रं.504631 व्दारे, स्टेट बॅकेचा धनादेश  रुपये 1,00,000/-, दिनांक 11.06.2010 विरुध्‍द पक्षाला दिला व त्यानंतर परत रुपये 75,000/- दिनांक 11.07.2010 रोजी धनादेश क्रं.504634 प्रमाणे दिला असे एकुण तक्रारकर्त्याने सदनिकेच्या नोंदणीकरिता 1,75,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे वारंवार सदनिकेच्या करारनामा करण्‍याकरिता तगादा लावला परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला नोंदणीकृत करारनामा करुन दिला नाही व सदनिका घेण्‍याकरिता तक्रारकर्त्याला कर्ज घेण्‍याकरिता सुध्‍दा आवश्‍यक दस्तऐवजाची मागणी केली असता ते पुरविले नाही त्यामूळे तक्रारकत्याने बरेचदा विनंती करुनही दस्तऐवजाची पूर्तता न केल्याने तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम रुपये 1,75,000/- परत करावे अशी विनंती केली. दिनांक 19.11.2013 रोजी तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात जाऊन त्यांनी 7 दिवसात पैसे परत करण्‍याची मागणी केली. परतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस बजावली. परतु त्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षाला आदेशीत करावे की, त्यांनी सदनिकेचे विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,75,000/-, 24 टक्के व्याजासह परत मिळावी. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 3,00,000/-  मिळण्याचा आदेश व्हावा. 
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्षाला नोटीस काढण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. विरुध्द पक्ष नोटीस प्राप्त होऊन सुध्‍दा तक्रारीत हजर झाले व आपले लेखी उत्तर नि.क्र.11 वर लेखी उत्तर दाखल केले. 
5. विरुध्‍द पक्ष आपले लेखी उत्तरात नमुद करतात की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक होत नाही. तक्रारकर्त्याने सदर सदनिकेची नोंदणी ही गुतंवणूक म्हणून केली होती. तसेच तक्रार ही मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्त्याने सदर गुंतवणूक ही दिनांक 11.6.2010 रोजी केलेली आहे व त्यामूळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मुदतबाहय आहे. विरुध्‍द पक्ष हे दिनांक 19.11.2013 रोजी तक्रारकर्त्याला स्वीकारलेली रक्कम परत देण्‍यास तयार होते परंतु तक्रारकर्ता हे जास्तीचे रुपये 3,00,000/- ची मागणी करीत होते. तसेच तक्रारकर्त्याने सदनिकेची उर्वरित रक्कम वेळेत न दिल्यामूळे सदर सदनिका ही अन्य व्यक्तीस विकण्‍याचे अधिकार विरुध्‍द पक्षाचे आहेत. तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीत लावलेले आरोपी अमान्य केलेले आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
6. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीसोबत 1 ते 9 दस्तऐवज दाखल केलेले आहे. त्यात प्रामुख्‍याने   विरुध्‍द पक्षाने रक्कम स्वीकारल्याची पावती, सदनिकेचे नोंदणी फार्म, विरुध्‍द पक्षाला पाठविलेल्या नोटीसची पावती व पोचपावती, इत्यादी दस्तऐवज दाखल केले. विरुध्‍द पक्षाने आपले उत्तरासोबत 1 ते 5 दस्तऐवज दाखल केले असुन त्यांत नोंदणी फार्म, तक्रारकर्त्याला रक्कमेची मागणी केल्याबाबतच्या नोटीसची पावती व त्याची पोचपावती व पोस्टाची पावती इ दस्तऐवज दाखल केले.
7. उभयपक्षानी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला. व तोंडी युक्तीवाद ऐकण्‍यात आला.

                  मुद्दे                                                  निष्‍कर्ष

1. तक्रारकर्ता हा  विरुध्द पक्षाचे ग्राहक होतो काय  ?                      होय
2. विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्याचे प्रती सेवेत त्रुटी केल्याचे

व अनुचित व्यवहार पध्‍दतीचा अवलंब केल्याचे दिसुन

येते काय ?                                                              होय

3. अंतिम आदेश ?                                                        आदेशा प्रमाणे

-// कारण मिमांसा // -

8. तक्रारीतील वाद हा विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याने नोंदणी केलेली सदनिका क्रं.101, अग्रीम रक्कम रुपये 1,75,000/- देऊनही त्याबाबत करारनामा नोंदणीकृत करुन दिला नाही व सदनिक विकत घेण्‍याकरिता आवश्‍यक दस्तऐवज पुरविले नाही.
9. तक्रारकर्त्याने दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन करता नि.क्रं.3 वरील दस्त क्रं.1 व 2

प्रमाणे हे सिध्‍द होते की तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाचे प्रस्थापीत मौजा-बेसा, नागपूर- ग्रामीण , अष्‍टविनायक , शिवांग या ईमारतीतील सदनिका क्रं. 101, नोंदणी केली असता त्याबाबत 1,75,000/- रक्कम स्वीकारल्याचा पावत्या अभिलेखावर दाखल आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्त्याने अग्रीम रक्कम देऊन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने सदनिकेचा विक्री करार करुन दिला नाही ही विरुध्‍दपक्षाची सेवेतील त्रुटी अनुचित व्यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करणारी ठरते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने सदनिका विकत घेण्‍याकरिता आवश्‍यक दस्तऐवज पुरविल्याबाबत कोणताही पुरावा अभिलेखावर दाखल केला नाही. त्यामूळे तक्रारकर्त्याला विरुध्‍द पक्षाकडुन सदनिकेपोटी जमा केलेली रक्कम परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ता प्रात्र आहे. सबब आदेश खालीलप्रमाणे पारित करण्‍यात येतो.

-//-  अंतीम आदेश  -//-

1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन सदनिकेचे विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,75,000/-,द.सा.द.शे 16 टक्के व्याजासह दिनांक 12.7.2010 पासून रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो तक्रारकर्त्याला परत करावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त)  व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास  अदा करावा.
4. वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30  दिवसाचे आत करावे.
5. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.