(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 17 नोव्हेंबर 2016)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रार थोडक्यात स्वरुप अशाप्रकारे आहे की, विरुध्दपक्ष हे मे.अष्टविनायक डेव्हलपर्स नावाची कंपनी असून शेतीचे प्लॉट पाडून विकण्याचा व्यवसाय करते. त्यांनी पाडलेल्या मौजा – गवसी मानापूर , प.ह.न. क्र.42, खसरा नं.5/4 येथील भूखंड क्रमांक 29, रुपये 455/- प्रती चौरस फुट प्रमाणे 1650 चौरस फुटाचा भूखंड घेण्याचे तक्रारदाराने ठरविले. त्याप्रमाणे दिनांक 9.5.2006 रोजी विक्रीचा करारनामा करण्यात आला व त्याचदिवशी रोख रक्कम रुपये 1,00,000/- एकूण रक्कम रुपये 7,50,750/- पैकी विरुध्दपक्ष यांना देण्यात आली.
2. सदरचे भूखंड एकूण रुपये 7,50,750/- मध्ये विरुध्दपक्ष भूखंडाचे विकास खर्च मिळून ठरले होते, त्यात विकास काम म्हणजे रस्ते, सिव्हरेज लाईन, विद्युतीकरण, बगीचा, लहान मुलांकरीता क्रीडांगण, पाणी पुरवठ्याची सोय इत्यादी विरुध्दपक्ष यांनी करुन देण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्ता ऑगष्ट 2006 मध्ये जेंव्हा उर्वरीत रक्कम रुपये 6,50,750/- घेऊन विरुध्दपक्षाकडे भूखंडाचे विक्रीपञ लावण्यास गेले असता आश्वासन दिले की, सदरच्या ले-आऊटचे विकास कार्य 6 महिण्यात पूर्ण करण्यात येईल व त्यांनतर भूखंडाचे विक्रीपञ लावण्यात येतील.
3. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतात की, मार्च – 2007 मध्ये तक्रारकर्ता यांनी पुन्हा उर्वरीत रक्कम रुपये 6,50,750/- घेवून विक्रीपञ लावण्याकरीता विरुध्दपक्षाकडे गेले असता विरुध्दपक्षाने सांगितले की, विकास काम पुढे एका वर्षात पूर्ण करण्यात येईल व नंतर भूखंडाचे विक्रीपञ करण्यात येईल. त्यानंतर पुढे तक्रारकर्ता यांनी सप्टेंबर 2012 मध्ये गेले तेंव्हा सुध्दा विकास कामे झाले नाही ही माहिती विरुध्दपक्षाने दिली. सदरची प्रक्रीया ही विरुध्दपक्ष यांचे सेवेत ञुटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करणारी आहे. सरते शेवटी कंटाळून तक्रारदाराने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत तक्रार मंचात दाखल करुन खालील मागण्या केल्या आहेत.
1) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करावे की, तक्रारकर्ता यांनी अवांटीत केलेला अष्टविनायक इस्टेट -3 मधील भूखंड क्रमांक 29 चे विकासकाम पूर्ण करुन उर्वरीत तक्रारकर्त्याकडे राहिलेली रक्कम रुपये 6,50,750/- स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपञ करुन द्यावे.
2) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रार खर्च रुपये 25,000/- देण्याचे आदेशीत करावे.
4. तक्रारकर्तीचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारदाराने भूखंड क्रमांक 28 आरक्षित केला होता भूखंड क्रमांक 29 नव्हे. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला करारनमा हा बनावटी व खोटा आहे, त्यावर विरुध्दपक्षाच्या स्वाक्ष-या नाही. तसेच तक्रारकर्त्याकडून कोणतीही रुपये 1,00,000/- घेतलेले नाही व कोणतीही राशीची पावती दिली नाही. तक्रारकर्ता हा कोणत्याही वायुदलाचा अधिकारी नाही व त्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. तक्रारकदाराची ही सवय आहे की, तो विरुध्दपक्षावर नेहमीच तक्रारी दाखल करुन दबाव टाकून पैशाची मागणी करतो व हवाईदलात अधिकारी असल्याबाबत खोटे सांगतो. मा.राज्य आयोग यांचेसमक्ष सुध्दा काही प्रकरणे प्रलंबित आहे. तसेच, तक्रारकर्ता हा ग्राहक होत नाही त्याने मौजा – जामठा, खसरा नं.96 – A व 96 – B 1.68 हेक्टर जागा मे-2016 मध्ये घेतली आहे, मौजा – गोसावी येथे 1.52 हेक्टर खसरा नं.5/4 मध्ये 17 नोव्हेंबर 2006 रोजी जागा घेतली आहे. तसेच, 5380 चौरस फुट जागा अष्टविनायक यांचेकडून मौजा – शंकरपूर दिनांक 22.5.2006 रोजी घेतली आहे, त्यामुळे तक्रारदार हा व्यापारी आहे व त्याचा उद्देश हा पैसा कमविण्याचा आहे. त्याला भूखंड घेऊन राहण्यास घर बांधावयाचा नाही, त्यामुळे तो ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही.
5. तक्रारदाराने सदरची तक्रार ही फक्त विरुध्दपक्ष यांना ञास देण्यासाठी टाकलेली आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराने लावलेले आरोप व प्रत्यारोप नाकारले व तक्रार ही बिनबुडाची असल्याकारणाने दंडासकट खारीज करावी, अशी विनंती केली.
6. तक्रारदाराने सदरच्या तक्रारीबरोबर दिनांक 9.5.2006 चे विक्रीपञाची छायांकीत प्रत दाखल केली. तसेच विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याशी दिनांक 21 जुलै 2007 रोजी भूखंड क्रमांक 04 अष्टविनायक पार्ले येथे आरक्षित भूखंडाच्या करारनाम्याची प्रत दाखल केली.
7. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच दोन्ही पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : होय
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारदारास दोषपूर्ण सेवा व अनुचित व्यापार : होय
प्रथेचा अवलंब केला असे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
8. तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, त्यांनी विरुध्दपक्षाकडून मौजा – मानापूर, प.ह.क्र.42 मध्ये टाकलेला ले-आऊट मधील भूखंड क्रमांक 29 घेण्याचा करार केला व एकूण रुपये 7,50,750/- पैकी रुपये 1,00,000/- कराराच्या दिवशी दिनांक 9.5.2006 रोजी दिले व उर्वरीत रक्कम रुपये 6,50,750/- देऊन विरुध्दपक्षाकडून भूखंडाचे रितसर विकास करुन विक्रीपञ करुन घेण्याचे ठरले होते. परंतु, बराच काळ उलटूनही विरुध्दपक्षाने विकास केला नाही व तक्रारकर्त्याला भूखंडाचे विक्रीपञ करुन दिले नाही. तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे सर्व आरोप व करारनामा आपल्या उत्तरात नाकारला, तसेच तक्रारकर्ता हे गुंतवणूक करण्याकरीता भूखंड विकत घेतात, त्याचा हेतु येथून पैसे कमविण्याचा आहे, ते ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही.
9. दोन्ही पक्षाचे म्हणणे व लोखी युक्तीवाद व दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, विरुध्दपक्षाने नमूद केले की, तक्रारदार यांनी निरनिराळ्या ठिकाणी जमीन/भूखंड विकत घेतली आहे. परंतु, त्याचे पुराव्या त्याबाबत दस्ताऐवज अभिलेखावर आणले नाही व तक्रारदाराने विरुध्दपक्षाशी झालेला करारनामा याची मुळ प्रत अभिलेखावर दाखल केली. यावरुन विरुध्दपक्षाशी झालेला करारनामा सत्य आहे असे दिसून येते. तसेच करारनाम्यावरील विरुध्दपक्षाची स्वाक्षरी व तक्रारीत उत्तर दाखल केले त्यावरील स्वाक्षरी सारखी असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला करारनामा बनावटी आहे हे म्हणणे गृहीत धरता येत नाही.
10. करीता, तक्रारदाराची तक्रार योग्य असून मंजूर होण्यास पाञ आहे, असे मंचाला वाटते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदाराकडून राहिलेली उर्वरीत रक्कम रुपये 6,50,750/- घेऊन तक्रारदाराला भूखंडाचे विक्रीपञ करुन द्यावे.
किंवा
भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देण्यात काही शासकीय अडचणी असल्यास जमा रक्कम रुपये 1,00,000/- त्यावर जमा तारखेपासून म्हणजेच 9.5.2006 पासून द.सा.द.शे. 12 % व्याज दराने येणारी रक्कम तक्रारदाराला परत करावी.
(3) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदारास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 5,000/- तक्रारदाराला द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन निकाल पारीत दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 17/11/2016