| Complaint Case No. CC/691/2018 | | ( Date of Filing : 27 Nov 2018 ) |
| | | | 1. SMT PUSHPA KRISHNA NANDANWAR | | RADHABAI PARATE , 12, GURUDEO NAGAR, HUDKESHWAR ROAD, NAGPUR 440024 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. M/S ASHTAVINAYAK DEVELOPERS THROUGH ITS PARTNER SHRI GIRISH MOTILAL JAISWAL | | NEAR AMBEDKAR BANK , VRINDAVAN APARTMENT, 291, GROUND FOOR, LAXMINAGAR, NAGPUR 440022 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SHRI AJAY KRISHNAMOHAN JAISWAL PARTNER M/S ASHTAVINAYAK DEVELOPERS | | PLOT NO 30, RAVINDRA NAGAR, BEHIND RADHE MANGAL HALL NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 ही फर्म असून विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 हे भागीदार आहेत. विरुध्‍द पक्ष हे जमीन खरेदी करुन त्‍याला विकसित करुन त्‍यावर बांधकाम करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा-जामठा, प.ह.नं. 42, तह.जि.नागपूर येथील अष्‍टविनायक गॅलक्‍सी या योजनेतील बांधलेल्‍या बहुमजली इमारत अमेया अपार्टमेंट मधील टाईप 1 , विंग –ए, मधील सदनिका क्रं. 101, एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 41.288 चौ.मी. आणि सुपर बिल्‍टअप एरिया 72.84 चौ.मी. व जमीनीतील अविभाज्‍य भाग 0237 चौ.मी. ही एकूण किंमत रुपये 11,25,000/- एवढया रक्‍कमेत विकत घेण्‍याचा दि. 17.09.2013 रोजी करार केला असून कराराच्‍या दिवसापर्यंत विरुध्‍द पक्षाला रुपये 4,50,000/- एवढी रक्कम अदा केली होती व आजपर्यंत विरुध्‍द पक्षाला एकूण रक्कम रुपये 10,12,500/- एवढी अदा केलेली आहे आणि करारानुसार विरुध्‍द पक्ष हे विक्री करारनाम्‍यापासून 36 महिन्‍याच्‍या आंत सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन देणार होता. तसेच इमारती मधील आवश्‍यक सोयी सुविधा ही पुरविणार होता.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने स्‍टॅम्‍प डयुटी पोटी रुपये 62,200/- आणि नोंदणी फी म्‍हणून रुपये 12,390/- ही रक्कम विक्रीपत्रा पोटी अदा केलेल्‍या रक्‍कमे व्‍यतिरिक्‍त अदा केली होती. त्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्षाने सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही व करारानुसार इतर आवश्‍यक सोयी सुविधा देखील पुरविल्‍या नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही व ताबा ही दिला नाही.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला सदरच्‍या सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयास अनेक वेळा भेट दिली असता विरुध्‍द पक्ष गैरहजर होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 22.06.2018 ला वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त नमूद सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून सर्व सुखसुविधासह सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा 3 महिन्‍याच्‍या आत देण्‍याचा आदेश द्यावा. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेल्‍या रक्‍कमेवर ऑक्‍टोंबर 2016 पासून 12 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत देण्‍याचा आदेश द्यावा किंवा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिका विक्रीपोटी स्‍वीकारलेली रक्कम जानेवारी 2011 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने आपला लेखी जबाब एकत्रित दाखल केला असून तक्रारीत त्‍यांच्‍यावर लावलेल्‍या आक्षेपाचे खंडन केले. तसेच आपल्‍या विशेष कथनात नमूद केले की, उभय पक्षात सदनिका विक्रीबाबत झालेला व्‍यवहार व त्‍यापोटी रक्कम रुपये 10,12,500/- स्‍वीकारली असल्‍याचे बाब मान्‍य केलेली आहे. परंतु त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने रक्कम अदा केलेली नाही व करारानुसार वेळे पूर्वी तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण रक्कम अदा करणे आवश्‍यक होते. तक्रारकर्त्‍याने दि. 13.01.2011 च्‍या बुकिंग अर्जा अन्‍वये सदनिका क्रं. 101 ही प्रति चौ.फु. रुपये 2,000/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 12,50,000/- एवढया किंमतीत खरेदी करण्‍याकरिता बुक केला होता. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रुपये 1,25,000/- ची सुट दिली होती. म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍याने बुकिंग अर्जाप्रमाणे सदनिका रुपये 1800/- प्रति.चौ.फु.प्रमाणे बुक केली होती. बुकिंग अर्जामध्‍ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ 625 चौ.फु. नमूद करण्‍यात आले होते. परंतु दि.08.05.2013 चे Deed of Declaration प्रमाणे विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याला अतिरिक्‍त क्षेत्रफळ 159 चौ.फु. रुपये 1800/- प्रति चौ.फु.प्रमाणे रुपये 2,86,200/- एवढया रक्‍कमेत देण्‍यास तयार होता, तरी ही तक्रारकर्त्‍याने बुकिंग अर्जाप्रमाणे रक्कम अदा केली नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. त्‍याचप्रमाणे सदरची तक्रार Specific relief Act अंतर्गत येत असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत येत नसून दिवाणी न्‍यायालयात चालण्‍या योग्‍य असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
- विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 08.08.2016 ला नोटीस पाठवून व त्‍यानंतर स्‍मरण पत्र पाठवून त्‍याद्वारे करारनामाप्रमाणे व बुकिंग अर्जाद्वारे रक्‍कमेची मागणी करुन ही तक्रारकर्त्‍याने रक्कम जमा केली नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि. 13.01.2011 चे बुकिंग अर्जाप्रमाणे व दिनांक 17.09.2013 च्‍या विक्री करारनामा प्रमाणे रक्कम रुपये 3,98,700/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केल्‍यास तो तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि. 13.01.2011 ला बुकिंग अर्जाद्वारे सदनिका बुक केल्‍यावर व दि.17.09.2013 ला विक्री करारनामा केल्‍यावर 6 वर्षानंतर सदरची तक्रार दाखल केल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार मुदतबाहय आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे व विरुध्‍द पक्षाच्‍या लेखी जबाबाचे अवलोकन केले व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 11,25,000/- मध्‍ये सदनिका विकण्‍याचा करार केला होता हे नि.क्रं. 2(1) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला रक्कम रुपये 10,12,500/- अदा केली असल्‍याच्‍या कथनात उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला एवढी मोठी रक्कम अदा केल्‍यावर ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 1,12,500/- एवढी रक्कम घेणे शिल्‍लक आहे व सदरची रक्कम देण्‍यास तयार असतांना ही विरुध्‍द पक्षाने सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही व विक्रीपत्र ही नोंदवून दिले नाही. अथवा सदनिका पोटी स्‍वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही, ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्र नोंदणीकरिता लागणारा खर्च रुपये 74,590/- यापूर्वी भरलेला आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 1,12,500/- स्‍वीकारुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदनिका क्रं. 101, एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 41.288 चौ.मी. चे बांधकाम पूर्ण करुन आवश्‍यक सोयी सुविधा उपलब्‍ध करुन विरुध्‍द पक्षाने स्‍वखर्चाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे सदनिकेचे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्‍यक्ष ताबा द्यावा.
किंवा उपरोक्‍त सदनिकेचे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तांत्रिक अडचण असल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिका विक्रीपोटी स्‍वीकारलेली रक्कम रुपये 10,12,500/- ही रक्कम नोटीस पाठविल्‍याच्‍या तारखेपासून म्‍हणजेच दि. 22.06.2018 पासून तर प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 20 टक्‍के दराने व्‍याजासह विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने स्‍टॅम्‍प डयुटी पोटी अदा केलेली रक्कम रुपये 62,200/- आणि नोंदणी फी म्‍हणून विक्रीपत्रा पोटी भरलेली रक्कम रुपये 12,390/- असे मिळून एकूण रक्‍क्‍म रुपये 74,590/- या रक्‍कमेवर दि. 17.09.2013 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 20 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्कम विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला परत करावी. - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- अदा करावे.
- विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
