तक्रारदार यांचे वकील श्रीमती. वैशाली भालेराव हजर.

आदेश- एम. वाय. मानकर अध्‍यक्ष,

तक्रार दाखल कामी तक्रारदार यांच्‍या वकीलांना ऐकण्‍यात आले. तक्रार व त्‍यासोबत दाखल करण्‍यात आलेली कागदपत्रे पाहण्‍यात आली. तक्रारदारानी ही तक्रार सा.वाले विमा कंपनी यांनी त्‍यांचा मेडिक्‍लेम नाकारल्‍यामूळे ही तक्रार दाखल केली. तक्रारदारानी सा.वाले यांच्‍याकडून जुलै 2010 ते जुलै 2011 ची पॉलीसी घेतली व त्‍यानंतर ते नियमीतपणे त्‍यांच्‍याकडून पॉलीसी घेऊ लागले परंतू तक्रारदार यांची पत्‍नी उपचाराकरीता हॉस्‍पीटलमध्‍ये जुलै 2013 मध्‍ये भरती झाल्‍या व त्‍यांच्‍या उपचारादाखल तक्रारदारानी दाखल केलेला दावा सा.वाले यांनी दि. 28/10/2013 च्‍या पत्राप्रमाणे फेटाळण्‍यात आला. तक्रारदार यांनी डॉ.एल.एच. हिरानंदानी हॉस्‍पीटल यांचे डिस्‍चार्ज कार्ड दाखल केले. त्यामध्‍ये तक्रारदार यांना ह्रदयाचा विकार असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले व हा आजार पूर्वीपासून होता असे सुध्‍दा नमूद केलेले आहे. तक्रारदार यांनी स्‍वतः सा.वाले यांना लिहीलेल्‍या  पत्रावर (पृ.क्र 22) मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे लिहीलेले आहे की, त्‍यांच्‍या पत्‍नीने सन 2003 मध्‍ये आर.एच.डी व एमबीपी करीता उपचार घेतले होते. विमा पॉलीसी हा दोन पक्षातील करार असतो व करार करतांना दोन्‍ही पक्षांनी महत्‍वाच्‍या बाबी उघड करणे आवश्‍यक असते. जर एखादया पक्षांनी महत्‍वाच्‍या बाबी,  करार करतांना दडवून ठेवल्‍यास दुस-या पक्षास तो करार रद्द करण्‍याचा किंवा त्‍याचे पालन न करण्‍याचा पूर्ण अधिकार असतो. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदारानी सा.वाले कडून मेडिक्‍लेम पॉलीसी घेतांना पूर्वीपासून असलेल्‍या आजाराबाबतची माहिती दडवून ठेवली. त्यामुळे आमच्‍या मते सा.वाले यांनी तक्रारदार यांचा दावा नामंजूर करून सेवा देण्‍यात  कोणताच कसुर केला नाही.

   शिवाय सा.वाले यांनी तक्रारदार यांना दि. 28/10/2013 च्‍या पत्रान्‍वये दावा नामंजूर करण्‍याबाबत कळविले. त्‍यामुळे ग्रा.सं. कायदयाच्‍या कलम 24 अ प्रमाणे ही तक्रार दि.  28/10/2015 किंवा त्‍यापूर्वी दाखल करणे गरजेचे होते. परंतू ही तक्रार दि. 05/10/2016 ला दाखल करण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यास अकरा महिन्‍यापेक्षा जास्‍तीचा विलंब झालेला आहे. तो क्षमापीत करण्‍याकरीता कोणताही अर्ज संचिकेत दाखल नाही. सबब विलंब क्षमापीत करता येत  नाही. सबब खालील आदेश.

                        आदेश

1. तक्रार क्र 443/2016 ही ग्रा सं.कायदयाच्‍या कलम 24 अ प्रमाणे दाखल करून घेता येत नाही. तसेच ती कलम 12 (3) प्रमाणे फेटाळण्‍यात येते.

2. खर्चाबाबत आदेश नाही.

3. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍या.

4. अतिरीक्‍त संच तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे 

npk/-